- सरकारले प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घले भदौदेखि देशव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ।
- विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न र विगतका सहमतिअनुसार सेवा-सुविधा तथा वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्न महासङ्घको माग छ।
- राहत, ईसीईडी र विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम तलब तथा बजेटमा उल्लेखित प्रोत्साहन भत्ता कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका माग गरिएको छ।
- महासङ्घको तेस्रो राष्ट्रिय परिषद्ले आन्दोलनको निर्णय गर्दै विस्तृत कार्यक्रम तय गर्ने जिम्मेवारी विस्तारित कार्यालय बैठकलाई दिएको छ।
काठमाडौं: सरकारले पटक–पटक गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घले आगामी भदौ महिनादेखि देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेको छ। महासङ्घले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न भइरहेको ढिलाइ, सेवा–सुविधासम्बन्धी मागको बेवास्ता तथा सरकारी उदासीनताले शिक्षक समुदायमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको जनाएको छ।
शनिबार र आइतबार काठमाडौंमा सम्पन्न महासङ्घको तेस्रो राष्ट्रिय परिषद् बैठकले आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको हो। परिषद्को निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारसँग वार्ताको ढोका खुला रहे पनि अब माग सम्बोधनमा थप ढिलाइ स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।
उनले आन्दोलनको मिति, स्वरूप र चरण निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी विस्तारित कार्यालय बैठकलाई दिइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार उक्त बैठकले छिट्टै आन्दोलनको विस्तृत कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेछ।
महासङ्घले सरकार र शिक्षक प्रतिनिधिबीच विगतमा भएका सहमतिलाई समेट्दै विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गरेको छ। शिक्षकहरूको भनाइमा, शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार र विद्यालय व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन ऐन जारी हुनु अत्यावश्यक भइसकेको छ।
महासङ्घले साउन महिनादेखि नै शिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन, अव्यवहारिक सरुवा व्यवस्था हटाउन तथा शिक्षकको वृत्ति विकास र सेवासर्त सुधार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै अस्थायी, राहत, ज्यालादारी, संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, प्रारम्भिक बालविकास (ईसीईडी) शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम तलब र सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा बनाइएको छ।
यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था उल्लेख भए पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको परिपत्र र कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा देखिएको अस्पष्टताका कारण शिक्षकहरूमा अन्योल बढेको महासङ्घको भनाइ छ। त्यसैले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तत्काल आधिकारिक स्पष्टिकरणसहित प्रोत्साहन भत्ताको तलबमान र कार्यान्वयन प्रक्रिया सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
नेपालभरका हजारौं शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका सेवा–सुविधासँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो आन्दोलनले नयाँ शैक्षिक सत्रको नियमित पठनपाठनमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने आँकलन गरिएको छ। महासङ्घले भने सरकार समयमै जिम्मेवार बने आन्दोलन टार्न सकिने संकेत दिएको छ।
