- गगन थापाले स्वतन्त्र प्रेसको संरक्षण लोकतन्त्रका लागि अपरिहार्य रहेको बताउँदै सञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधानमा जोड दिएका छन्।
- पत्रकार महासंघको कार्यदलले लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती फिर्ता लिन र विज्ञापन नीतिमा सुधार गर्न नेपाली कांग्रेसको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
- नेपाली कांग्रेसले सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने सरकारी निर्णय र विज्ञापन कार्यविधि तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
- प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चार क्षेत्रको विकासलाई कांग्रेसले लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ र आफ्नो महत्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले स्वतन्त्र प्रेस समस्यामा पर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि पर्ने भएकाले प्रेसको संरक्षण र प्रवर्द्धन अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती, विज्ञापनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था तथा छापा सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमा देखिएका चुनौतीलगायतका विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाद्वारा गठित ‘छापा माध्यम बचाउ सुझाव कार्यदल’ ले हालै बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै सभापति थापाले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
पार्टी मुख्यालय सानेपामा कार्यदल संयोजक दामोदरप्रसाद दवाडी नेतृत्वको टोलीसँगको छलफलमा सभापति थापाले स्वतन्त्र प्रेसमाथिको संकुचन पत्रकारको पेशागत समस्या मात्र नभई नेपाली कांग्रेसका लागि लोकतन्त्रसँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषय भएको बताए।
पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले उठाएका विषयलाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै थापाले भने, “यो तपाईंहरूको पेशागत समस्याको कुरा होला, तर कांग्रेसका लागि यो लोकतान्त्रिक प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय हो।” प्रेस लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएकाले यसको संरक्षण लोकतान्त्रिक दलको प्रमुख जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ थियो।
थापाले छापा माध्यमको समस्यालाई पत्रकारको पेशासँग मात्र जोडेर नहेरी लोकतन्त्रको आधारभूत पक्षका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए। प्रजातन्त्र पुनःस्थापनामा छापा माध्यमले पुर्याएको योगदान महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “प्रेसमाथि समस्या आउँदा त्यसको असर समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीमै पर्छ भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन।”
त्यसै क्रममा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयलाई पार्टीको महत्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने वा पत्रकारिता क्षेत्रलाई संकटमा पार्ने कुनै पनि अवस्थाले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई समेत कमजोर बनाउने भएकाले यस विषयमा पार्टी गम्भीर भएर प्रस्तुत हुने उनको भनाइ थियो।
छलफलमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक निस्कल राईसहित विभिन्न छापा तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा प्रकाशकहरूको समेत उपस्थिति थियो।
कार्यदल संयोजक दवाडीसहित नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य सूर्य सुवेदी, काठमाडौं शाखा अध्यक्ष शोभा अर्याल, सचिव रमेशकुमार बोहोरा तथा कार्यदलका सदस्यहरू मुक्ति बास्तोला, हेम सिलवाल र टंक कार्कीले पछिल्लो समय राज्यबाट सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध हुँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती तथा विज्ञापनसम्बन्धी नयाँ नीतिगत व्यवस्थाका कारण विशेषगरी साना लगानीका तथा स्वरोजगारमुखी छापा माध्यम थप संकटमा परेको बताएका थिए।
उनीहरूले यस्ता नीतिगत व्यवस्थाले आर्थिक रूपमा कमजोर सञ्चारमाध्यमको निरन्तरतामै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताएका थिए।
कार्यदलले सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने गरी संशोधन गरेको कार्यविधि खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ। त्यस्तै, निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको अवस्थामा पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै अदालतको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसमेत कार्यदलले राखेको छ।
यसैबीच, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले प्रेस तथा सञ्चार क्षेत्र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हुनुका साथै राज्यलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने महत्वपूर्ण माध्यम भएकाले सञ्चारमाध्यमलाई निरुत्साहित वा कमजोर पार्ने कुनै पनि नीति लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको हितमा नहुने निष्कर्ष निकालेको छ।
बैठकले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई असर पर्ने गरी सरकारले गरेका निर्णय तथा लोककल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धी कार्यविधिमा गरिएका परिवर्तन तत्काल पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ।
कांग्रेसले सञ्चार क्षेत्रका जायज माग सम्बोधन गर्दै सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र सबै सञ्चारमाध्यमप्रति समान व्यवहार हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
सरकारी विज्ञापन वितरणमा कुनै पनि प्रकारको विभेद गर्ने वा निश्चित सञ्चारमाध्यमलाई वञ्चित गर्ने नीति अवलम्बन गरिए त्यसले स्वतन्त्र प्रेसको विकास र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने कांग्रेसको धारणा छ।
