- सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनको बजेट कटौती गर्दा छापा पत्रकारिता र हजारौँ श्रमजीवी पत्रकारको रोजगारी गम्भीर संकटमा परेको छ ।
- लोककल्याणकारी विज्ञापन सरकारको कृपा नभई नागरिकसम्म सार्वजनिक सूचना पुर्याउने सात दशकदेखि स्थापित राज्यको अनिवार्य दायित्व र प्रणाली हो ।
- बजेट कटौतीले स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको अस्तित्व संकटमा पार्दै नागरिकको सूचनाको हक र लोकतान्त्रिक सञ्चार बहुलतालाई कमजोर बनाउँछ ।
- प्रणालीका कमजोरी सुधार्नुको साटो बजेट नै काट्नु अन्यायपूर्ण हुने भएकाले यसलाई पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउनु आवश्यक छ ।
रमेश कुमार बोहोरा
काठमाडौं । सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाली छापा पत्रकारिता फेरि एकपटक गम्भीर संकटको मोडमा पुगेको छ । सरकारका लागि यो बजेट व्यवस्थापन, प्रशासनिक प्राथमिकता वा खर्च कटौतीको सामान्य निर्णय हुन सक्छ । तर छापा माध्यमका लागि यो कुनै एउटा बजेट शीर्षक घटाइएको विषय मात्र होइन । यो हजारौँ पत्रकार तथा श्रमजीवी पत्रकारको रोजगारी, स्वरोजगारमा आधारित साना तथा मझौला प्रकाशनको अस्तित्व, नागरिकसम्म सार्वजनिक सूचना पुर्याउने राज्यको प्रणाली र अन्ततः लोकतान्त्रिक सञ्चार बहुलतासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, सरकारले बुझ्नैपर्ने तथ्य हो । लोककल्याणकारी विज्ञापन कुनै सरकार, मन्त्री वा राजनीतिक दलले पत्रकारलाई दिएको कृपा होइन । यो सात दशक लामो सार्वजनिक सूचना प्रवाहको एउटा स्थापित प्रणाली हो । यसको प्रारम्भिक आधार वि.सं. २०१५ सालमा गठित प्रेस कमिसनले पत्रकारिता विकासका लागि दिएका सुझावसम्म पुग्छ । त्यसपछि पत्रपत्रिकाका प्रतिनिधिलाई प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था हुँदै २०१६ सालदेखि पत्रपत्रिकालाई लोककल्याणकारी विज्ञापन दिन सुरु गरिएको सरकारी अभिलेखमा उल्लेख छ ।
त्यो समयको सामाजिक, राजनीतिक र सञ्चार परिवेश आजको भन्दा बिल्कुल फरक थियो । रेडियोको पहुँच सीमित थियो । टेलिभिजन सर्वसाधारणको पहुँचमा थिएन । डिजिटल सञ्चार त कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय थियो । राज्यका सूचना, सार्वजनिक चेतनामूलक सन्देश, सरकारी निर्णय र नागरिक सरोकारका विषय जनतासम्म पुर्याउने प्रमुख माध्यम पत्रपत्रिका नै थिए ।
अर्थात्, राज्यले नागरिकलाई सूचना दिने आफ्नो दायित्व पूरा गर्न छापा माध्यम प्रयोग गर्ने प्रणाली त्यतिबेलै निर्माण गरेको थियो । त्यसैले आज आएर लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई 'मिडियालाई सरकारले दिने पैसा'का रूपमा मात्र व्याख्या गर्नु इतिहास, नीति र राज्यको सार्वजनिक दायित्व तीनैको अपमान हो ।
प्रश्न सीधा छ, सरकारले आफ्ना नीति, निर्णय, सूचना, सार्वजनिक आह्वान र नागरिकसँग सम्बन्धित सन्देश प्रकाशन गराउँछ भने त्यसको लागतलाई मिडियामाथिको सरकारी दया कसरी भन्न मिल्छ ?
लोककल्याणकारी विज्ञापनको मूल अवधारणा पत्रकारलाई दान दिने होइन, नागरिकलाई सूचना दिने हो । राज्यले स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, नागरिक अधिकार, सामाजिक चेतना, सरकारी कार्यक्रम, कानुनी व्यवस्था तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयबारे नागरिकलाई जानकारी गराउन सञ्चारमाध्यम प्रयोग गर्छ । सञ्चारमाध्यमले त्यस्तो सूचना प्रकाशित गरेपछि निर्धारित मापदण्ड र प्रक्रियाअनुसार हुने भुक्तानी राज्यले खरिद गरेको सूचना प्रकाशन सेवाको मूल्य हो । त्यसलाई अनुदान वा कृपा भनेर चित्रण गर्नु नै आधारभूत रूपमा गलत छ ।
समयसँगै यो प्रणाली पनि परिवर्तन हुँदै आयो । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ पछि पत्रपत्रिकाको वितरण सम्परीक्षण तथा वर्गीकरणसम्बन्धी कानुनी संरचना अघि बढ्यो । पत्रपत्रिकालाई विभिन्न वर्गमा राख्ने प्रक्रिया केवल प्रमाणपत्र बाँड्ने अभ्यास थिएन । नियमित प्रकाशन, वितरण, सामग्री, मौलिकता, प्रकृति तथा अन्य मापदण्डका आधारमा वास्तविक र जिम्मेवार प्रकाशनलाई पहिचान गर्ने प्रयाससमेत त्यसमा जोडिएको थियो ।
प्रेस काउन्सिल नेपालको अभिलेखअनुसार २०५५ सालमा पहिलोपटक पत्रपत्रिका वर्गीकरण मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयो । यसले सरकारी विज्ञापन तथा लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणलाई सञ्चारमाध्यमको वास्तविक अवस्था र सार्वजनिक भूमिकासँग जोड्ने आधार थप बलियो बनायो ।
त्यसपछि २०६९ सालमा 'सूचना वा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणाली सम्बन्धी निर्देशिका' आयो । यसको मूल भावना सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सीमित ठूला सञ्चारमाध्यममा मात्र केन्द्रित नहोस् र सञ्चारमाध्यमको विविधता कायम रहोस् भन्ने अवधारणासँग जोडिएको थियो । लोकतन्त्रमा केही ठूला सञ्चारगृह बलिया भएर मात्र सूचना प्रणाली बलियो हुँदैन । स्थानीय, प्रदेश, राष्ट्रिय तथा स्वरोजगारमूलक साना–मझौला छापा माध्यमले नागरिकका फरक आवाज, स्थानीय समस्या र सार्वजनिक सरोकारका विषय उठाइरहेका हुन्छन् । यस्ता माध्यमको अस्तित्व कमजोर पार्नु भनेको सूचना प्रवाहको बहुलता र नागरिकको सूचनामा पहुँच दुवै कमजोर पार्नु हो ।
लोककल्याणकारी विज्ञापनको इतिहासमा २०७६ साल अर्को महत्वपूर्ण मोड बन्यो । प्रेस काउन्सिल नेपालको प्रकाशनमा उल्लेख भएअनुसार बहुदलीय व्यवस्थापछि पत्रपत्रिकालाई प्रकाशनका लागि कागज खरिदमा सहयोग गर्ने पुरानो व्यवस्था करिब २०७५/०७६ सम्म कायम थियो । त्यसपछि वर्गीकरणमा परेका पत्रपत्रिकाले लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गर्ने, बिल तथा प्रमाण पेश गर्ने र तोकिएको प्रक्रियाबाट रकम प्राप्त गर्ने भुक्तानी प्रणाली अघि बढ्यो । २०७६ साउनदेखि यस्तो प्रणाली निरन्तर रहेको उल्लेख छ । यसले आजको प्रणालीको आधार तयार गर्यो । त्यसैले अहिले नियमित प्रकाशन गरिरहेका पत्रपत्रिकाले सरकारसँग 'मन लागेर पैसा देऊ' भनेर माग गरिरहेका होइनन् । उनीहरूले राज्यको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्छन्, निर्धारित प्रक्रिया पूरा गर्छन्, बिल तथा प्रमाण पेश गर्छन् र राज्यले तोकेको प्रणालीअनुसार भुक्तानी लिन्छन् ।
विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ पछि विज्ञापन क्षेत्र नियमन गर्न विज्ञापन बोर्डको संस्थागत संरचना बन्यो । त्यसपछि लोककल्याणकारी विज्ञापनको व्यवस्थापनमा विज्ञापन बोर्ड महत्वपूर्ण निकायका रूपमा स्थापित भयो । छापा माध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी भयो । त्यसपछि २०८२ मा समेत नयाँ कार्यविधि जारी गरिएको छ ।
यहाँबाट सरकारमाथि अझ गम्भीर प्रश्न उठ्छ । राज्य आफैँ कानुन बनाउँछ, कार्यविधि बनाउँछ, वर्गीकरण गर्छ, विज्ञापन उपलब्ध गराउँछ, बिल माग्छ, प्रमाण माग्छ, अनि निर्धारित प्रक्रियाबाट भुक्तानी गर्ने प्रणाली स्थापित गर्छ । तर संकट देखिएपछि त्यही प्रणालीको रकम कटौती गर्छ भने नीति बनाउने राज्य आफ्नो नीतिको आर्थिक जिम्मेवारीबाट उम्किन मिल्छ ?
यदि प्रणालीमा कमजोरी छन् भने सुधार गर । यदि अनियमितता छन् भने छानबिन गर । यदि वितरण नभएका पत्रिका देखाएर सुविधा लिने प्रवृत्ति छ भने त्यसलाई रोक । तर केही गलत अभ्यासको बहाना बनाएर नियमित प्रकाशन गरिरहेका, पत्रकार तथा श्रमजीवी पत्रकारलाई रोजगारी दिइरहेका र नागरिकसम्म सूचना पुर्याइरहेका वास्तविक छापा माध्यमलाई सामूहिक रूपमा दण्डित गर्ने नीति कदापि न्यायोचित हुन सक्दैन ।
आज नेपाली छापा पत्रकारिता आफैँ गम्भीर आर्थिक दबाबमा छ । विज्ञापन बजार सीमित छ । डिजिटल माध्यमको विस्तारले परम्परागत विज्ञापन बजार खुम्चिएको छ । कागज, छपाइ, ढुवानी र वितरण खर्च निरन्तर बढिरहेको छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताले निजी क्षेत्रको विज्ञापन क्षमता घटाएको छ । सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्मले विज्ञापन बजारको ठूलो हिस्सा तानेका छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले निजी क्षेत्रको व्यावसायिक विज्ञापनको विकल्प बन्नुपर्दैन । तर राज्यले स्वयं नागरिकलाई दिनुपर्ने सार्वजनिक सूचना प्रकाशनको खर्चचाहिँ घटाउन मिल्दैन ।
अझ गम्भीर पक्ष के हो भने छापा माध्यम संकटमा परेको विषय स्वयं प्रेस काउन्सिल नेपालले समेत विभिन्न समयमा उठाउँदै आएको छ । सामाजिक सञ्जालको विस्तार, प्राकृतिक विपत्ति, महामारी तथा बदलिँदो सञ्चार वातावरणले पत्रकारिता क्षेत्रमा पारेको असरमध्ये छापा माध्यममा परेको आर्थिक दबाब गम्भीर रहेको भन्दै लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम बढाउनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको अवस्थामा सरकार उल्टो दिशामा हिँड्नुले निर्णयको औचित्यमाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ । सात दशकदेखि नागरिकलाई सूचना दिने प्रणालीमा आज आएर खर्च कटौती किन ? सरकारले बजेट अभाव देखाउँछ भने प्रश्न गर्नैपर्छ । सरकारी सूचना नागरिकसम्म पुर्याउने खर्च नै किन कटौतीको पहिलो निशाना बन्यो ? राज्यका अन्य क्षेत्रमा हुने खर्चमा मितव्ययिता खोज्ने पर्याप्त ठाउँ हुँदाहुँदै सार्वजनिक सूचना प्रवाहको पूर्वाधारमाथि नै प्रहार किन ?
लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौतीको असर प्रकाशकको बैंक खातामा मात्र पर्दैन । यसको प्रत्यक्ष असर पत्रकार तथा श्रमजीवीको रोजगारीमा पर्छ । प्रेस, कागज, छपाइ, वितरण, ढुवानीलगायतका व्यवसाय प्रभावित हुन्छन् । स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म सूचना प्रवाहको सञ्जाल कमजोर हुन्छ । स्वरोजगारमूलक प्रकाशन बन्द हुने जोखिम बढ्छ । अन्ततः यसको असर लोकतान्त्रिक बहुलतामै पर्छ । त्यसैले यो विवादलाई 'पत्रिकाले सरकारसँग पैसा मागेको' भनेर प्रस्तुत गर्नु वास्तविक समस्याबाट भाग्ने सजिलो बाटो मात्र हो ।
लोकतन्त्रमा प्रेस सरकारको ग्राहक होइन, आलोचक हो । प्रेसले सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न गर्छ । सार्वजनिक खर्चको हिसाब खोज्छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता र नीतिगत कमजोरी उजागर गर्छ । नागरिकका गुनासा सार्वजनिक गर्छ । यही प्रेसलाई आर्थिक रूपमा कमजोर पारेर बलियो लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सकिँदैन ।
सरकारले प्रेसले आफ्नो पक्षमा लेखोस् भनेर लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने होइन । नागरिकले आफ्नो नीति, निर्णय र सार्वजनिक सन्देशबारे जानकारी पाऊन् भनेर विज्ञापन दिने हो । यही आधारभूत अन्तर नबुझ्दा अहिलेको बहस गलत दिशामा धकेलिएको छ । यदिि सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्छ भने अर्को प्रश्न झन् गम्भीर हुन्छ । सरकारकाारका सूचना नागरिकसम्म कसरी पुग्नेछन् ? के राज्यको निष्कर्ष अब सरकारी सूचना सामाजिक सञ्जालबाट मात्र पुग्छ भन्ने हो ? यदि त्यस्तो हो भने देशका सबै नागरिक डिजिटल पहुँचमा छन् भन्ने भ्रमबाट सरकार बाहिर निस्कनुपर्छ । डिजिटल पहुँच बढेको सत्य हो, तर छापा माध्यमको विश्वसनीयता, अभिलेखीय महत्व र स्थानीय पहुँच समाप्त भएको छैन । विशेषगरी स्थानीय तथा स्वरोजगारमूलक प्रकाशनले ती नागरिकसम्म सूचना पुर्याइरहेका छन्, जहाँ ठूला सञ्चारगृहको पहुँच सीमित हुन सक्छ । त्यसैले स्वरोजगारमूलक प्रकाशनको अस्तित्वलाई कमजोर पार्नु केवल केही प्रकाशकको व्यवसायमा प्रहार होइन, स्थानीय सूचना प्रणालीमै प्रहार हो । अब बहस लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने कि नदिने भन्ने होइन । बहस यसलाई कसरी अझ पारदर्शी, समानुपातिक, परिणाममुखी र दिगो बनाउने भन्ने हुनुपर्छ ।
राज्यले अनियमितता रोक्नुपर्छ, तर नियमितलाई सजाय दिनु हुँदैन । वर्गीकरण वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ, तर वर्गीकरणकै नाममा स्वरोजगारमूलक माध्यमलाई आर्थिक रूपमा समाप्त पार्नु हुँदैन । वितरणमा पारदर्शिता ल्याउनुपर्छ, तर ठूला सञ्चारमाध्यमलाई मात्र लाभ पुग्ने गरी प्रणाली केन्द्रीकृत गर्नु हुँदैन । वास्तविक प्रकाशन, नियमितता, वितरण, पत्रकार तथा कर्मचारीको संख्या, स्थानीय पहुँच र सार्वजनिक सूचना प्रवाहमा योगदानलाई आधार बनाएर प्रणाली पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ । डिजिटल प्रमाण, पारदर्शी अभिलेख र प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । विज्ञापन बोर्डको प्रशासनिक खर्च र अनावश्यक प्रक्रियागत झन्झट घटाउन सकिन्छ । तर सूचना प्रकाशनको मूल खर्च कटौती गरेर प्रणाली सुधार हुँदैन ।
वि.सं. २०१६ सालमा सुरु भएको यो व्यवस्था सात दशकको यात्रामा आइपुगेको छ । बीचमा राजनीतिक व्यवस्था फेरिए, सरकार फेरिए, प्रविधि फेरियो, सञ्चारको स्वरूप फेरियो, कागजबाट रेडियो, टेलिभिजन हुँदै डिजिटल युग आयो, तर एउटा आधारभूत आवश्यकता बदलिएन राज्यलाई नागरिकसँग सूचना मार्फत जोडिराख्नुपर्ने आवश्यकता । त्यसैले आजको मूल प्रश्न लोककल्याणकारी विज्ञापन राज्यको दया हो कि होइन भन्ने होइन । इतिहासले त्यसको जवाफ धेरैअघि दिइसकेको छ । यो राज्यले आफ्ना सार्वजनिक सूचना नागरिकसम्म पुर्याउन निर्माण गरेको प्रणाली हो । सरकारले चाहेमा प्रणाली सुधार्न सक्छ, अनियमितता रोक्न सक्छ, पारदर्शिता बढाउन सक्छ, वर्गीकरणलाई वैज्ञानिक बनाउन सक्छ, तर सात दशकदेखि विकास हुँदै आएको सार्वजनिक सूचना प्रवाहको संरचनालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएर लोकतन्त्र बलियो बनाउन सकिँदैन । सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा यति मात्र हो । लोककल्याणकारी विज्ञापन पत्रकारितालाई दिइएको दान होइन, नागरिकलाई सूचना दिन राज्यले गर्ने खर्च हो । त्यसको रकम कटौती गर्नु भनेको केवल मिडियाको आम्दानी घटाउनु होइन, राज्यको सूचना नागरिकसम्म पुर्याउने आफ्नै दायित्व कमजोर बनाउनु हो ।
राज्यको चौथो अंगलाई कमजोर पारेर राज्यका बाँकी तीन अंग बलिया हुँदैनन् । स्वतन्त्र प्रेस राज्यको बोझ होइन, राज्यलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउने सार्वजनिक पूर्वाधार हो । सात दशकपछि सरकारले इतिहास उल्ट्याउने होइन, प्रणाली सुधार्ने साहस देखाउनुपर्छ । लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती होइन, अनियमितता नियन्त्रण, पारदर्शी वितरण, वैज्ञानिक वर्गीकरण र वास्तविक सञ्चारमाध्यमको न्यायोचित संरक्षण आजको आवश्यकता हो । किनकि प्रश्न केही पत्रपत्रिकाले कति रकम पाए भन्ने मात्र होइन । मूल प्रश्न यो हो नागरिकले राज्यको सूचना पाउने अधिकारलाई सरकारले कति मूल्य दिएको छ ?
सरकारलाई ७ सीधा प्रश्न
१. २०१६ सालदेखि नागरिकसम्म सार्वजनिक सूचना पुर्याउन प्रयोग हुँदै आएको प्रणाली आज अचानक राज्यका लागि बोझ कसरी बन्यो ?
२. सरकारले आफ्नै सूचना पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गराउँछ भने त्यसको लागतलाई 'मिडियालाई दिएको अनुदान' भनेर किन व्याख्या गरिँदैछ ?
३. अनियमित प्रकाशन छन् भने दोषीलाई कारबाही गर्ने कि नियमित र वास्तविक प्रकाशनको विज्ञापनसमेत काट्ने ?
४. छापा पत्रकारिता गम्भीर आर्थिक संकटमा रहेको तथ्य थाहा हुँदाहुँदै रकम कटौती गर्ने निर्णयको आधार के हो ?
५. प्रेस काउन्सिलले नै लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम बढाउन सुझाव दिइरहेको अवस्थामा सरकार उल्टो दिशामा किन हिँड्दैछ ?
६. स्थानीय, स्वरोजगारमूलक तथा साना–मझौला छापा माध्यम कमजोर हुँदा नागरिकको स्थानीय सूचना अधिकार र सञ्चारको बहुलता कसरी सुरक्षित हुन्छ ?
७. सरकारको वास्तविक लक्ष्य अनियमितता रोक्नु हो भने प्रणाली सुधार्ने नीति किन नल्याउने ? रकम कटौती नै किन पहिलो उपाय ?
(लेखक - बोहोरा अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुन)
