मतदाताले निर्वाचित प्रतिनिधिलाई कार्यकालअघि नै हटाउन पाउने व्यवस्था आउला?

काठमाडौं, नेपाल: आफूले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिले अपेक्षाअनुसार काम नगरेमा मतदाताले पाँच वर्षसम्म वा अर्को निर्धारित निर्वाचनसम्म पर्खिनु नपर्ने व्यवस्था भयो भने कस्तो होला?

नेपालको निर्वाचनसम्बन्धी बहसमा लामो समयदेखि सैद्धान्तिक विषयका रूपमा रहँदै आएको यही प्रश्न अहिले फेरि राजनीतिक चर्चामा आएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले नेपालमा ‘राइट टु रिकल’ अर्थात् निर्वाचित प्रतिनिधिलाई कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै मतदाताले फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकारबारे अध्ययन गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन गरेपछि यो विषय पुनः बहसमा आएको हो।

रास्वपाका महासचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य बिपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई नेपालमा रिकल निर्वाचन कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरी त्यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा व्यावहारिक संरचनासहितको विस्तृत दस्तावेज तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार पार्टीको केन्द्रीय समितिको भदौ ५ गते बसेको बैठकको निर्णयअनुसार समिति गठन गरिएको हो।

पहिलो नजरमा यो कदम अर्को निर्वाचन सुधारसम्बन्धी प्रस्तावजस्तो देखिन सक्छ। तर यसको पछाडि लोकतन्त्रसँग जोडिएको एउटा ठूलो प्रश्न छ—मतदाताले मतदान गरिसकेपछि पनि आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिमाथि कति अधिकार राख्न पाउनुपर्छ?

निर्वाचनको दिनदेखि अर्को निर्वाचनसम्म

नेपालको विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा मतदाता र निर्वाचित प्रतिनिधिबीचको सम्बन्ध मूलतः निश्चित चक्रमा आधारित छ।

मतदाताले आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्छन्। निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्छन्। यदि उनीहरूको कामप्रति मतदाता असन्तुष्ट भए भने सामान्यतः अर्को निर्वाचन नआएसम्म त्यस असन्तुष्टिलाई प्रत्यक्ष रूपमा मतमार्फत व्यक्त गर्ने अवसर हुँदैन।

‘राइट टु रिकल’ले यही व्यवस्थालाई चुनौती दिन खोज्छ।

रिकल प्रणाली लागू भएमा मतदाताले निर्वाचित प्रतिनिधिको कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै उनलाई पदबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नेछन्। अर्को निर्वाचनसम्म पर्खिनुको सट्टा मतदाताले आफूले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिप्रति विश्वास नरहेको औपचारिक रूपमा व्यक्त गर्न सक्नेछन्।

यसले निर्वाचित प्रतिनिधि र उनीहरूको निर्वाचन क्षेत्रबीचको राजनीतिक सम्बन्धमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

मतदानको दिन मात्र मतदाताले राजनीतिक शक्ति प्रयोग गर्ने अवस्था रहँदैन। निर्वाचनपछि पनि उनीहरूसँग निर्वाचित प्रतिनिधिमाथि प्रभाव पार्ने औपचारिक माध्यम हुन सक्छ।

तर यो अवधारणालाई कानुनमा रूपान्तरण गर्नु भने मतदानपत्रमा अर्को एउटा विकल्प थप्नुजस्तो सरल विषय होइन।

नेपालमा सामान्य ‘रिकल’ व्यवस्था छैन

नेपालको विद्यमान संवैधानिक तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले मतदाताले कुनै निर्वाचित प्रतिनिधिमाथि विश्वास गुमाएको मात्र आधारमा संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिलाई प्रत्यक्ष रूपमा पदबाट हटाउने सामान्य व्यवस्था गरेको छैन।

विभिन्न कानुनी परिस्थितिमा निर्वाचित पद रिक्त हुन सक्ने वा पदाधिकारीले पद गुमाउन सक्ने व्यवस्था छन्। तर मतदाताले आफैं पहल गरेर निर्वाचित प्रतिनिधिलाई हटाउन रिकॉल निर्वाचन गराउने व्यवस्था नेपालमा छैन।

यसैले रास्वपाको प्रस्तावले थुप्रै आधारभूत कानुनी प्रश्न उठाएको छ।

‘राइट टु रिकल’ प्रतिनिधिसभाका सदस्यमा लागू हुने हो कि प्रदेशसभा सदस्यमा? स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष र वडाध्यक्षमा लागू हुने हो कि वडा सदस्यसम्म लागू हुने हो? अथवा सबै निर्वाचित पदाधिकारीलाई यसले समेट्ने हो?

रिकल प्रक्रिया सुरु गर्ने अधिकार कसलाई हुनेछ?

कति मतदाताको हस्ताक्षर आवश्यक पर्नेछ?

प्रतिनिधिलाई हटाउन खोज्नुको निश्चित कारण देखाउनुपर्नेछ कि राजनीतिक असन्तुष्टि मात्र पर्याप्त हुनेछ?

र सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न—रिकललाई राजनीतिक प्रतिशोधको हतियार बन्नबाट कसरी रोक्ने?

रास्वपाले गठन गरेको समितिले यिनै लगायतका प्रश्नमा अध्ययन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

निर्वाचनबीचको अवधिमा जवाफदेहिता

रिकल निर्वाचनका समर्थकहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा व्याख्या गर्छन्।

कुनै निर्वाचित प्रतिनिधिले ठूलो जनमतसहित चुनाव जित्न सक्छन्। तर त्यसपछि उनीहरूका निर्णय, नीति, कामको प्रभाव, कथित असफलता वा बदलिएको जनमतका कारण उनीहरूप्रतिको जनसमर्थन घट्न सक्छ।

परम्परागत निर्वाचन प्रणालीमा यस्तो अवस्थामा अर्को निर्वाचन नआएसम्म मतदातासँग प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिनिधिलाई हटाउने अधिकार हुँदैन।

रिकल प्रणालीले यसबीचमा थप जवाफदेहिताको संयन्त्र उपलब्ध गराउन सक्छ।

यसको मूल अवधारणा सरल छ—निर्वाचनले प्रतिनिधिलाई जनताको तर्फबाट शासन गर्ने अधिकार दिन्छ, तर त्यस अधिकारले उनीहरूलाई सम्पूर्ण कार्यकालका लागि जनताको मूल्यांकनबाट मुक्त गर्दैन।

रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’लाई आफ्नो व्यापक निर्वाचन सुधारको एजेन्डासँग जोडेको छ। यसमा ‘राइट टु रिजेक्ट’, अर्थात् ‘कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नगर्ने’ विकल्पसमेत समावेश छ।

रास्वपाले निर्वाचन राजनीतिमा प्रवेश गरेदेखि नै यस्ता विषय उठाउँदै आएको छ। पार्टीको २०७९ सालको निर्वाचन घोषणापत्रमा समेत यी अवधारणाहरू समेटिएका थिए।

अब गठन गरिएको समितिले ती राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कसरी लागू गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गर्नेछ।

रिकल भनेको अर्को निर्वाचन मात्र होइन

रिकल निर्वाचनका विभिन्न स्वरूप हुन सक्छन्।

धेरै देश तथा क्षेत्रमा यसको सुरुवात मतदाताको हस्ताक्षर संकलनबाट हुन्छ। रिकल चाहने मतदाताले कानुनले तोकेको निश्चित संख्या वा प्रतिशतमा हस्ताक्षर संकलन गर्नुपर्छ। आवश्यक हस्ताक्षर पुगेपछि र अन्य कानुनी मापदण्ड पूरा भएपछि रिकॉल मतदान गराउन सकिन्छ।

तर यसको प्रत्येक विवरण महत्वपूर्ण हुन्छ।

यदि हस्ताक्षरको सीमा अत्यन्तै कम राखियो भने सामान्य राजनीतिक असहमतिका कारण निर्वाचित प्रतिनिधिविरुद्ध पटक–पटक रिकल अभियान सञ्चालन हुन सक्छ।

यदि सीमा अत्यन्तै उच्च राखियो भने सर्वसाधारण मतदाताका लागि यो अधिकार व्यवहारमा प्रयोग गर्नै कठिन हुन सक्छ।

रिकल सुरु गर्न पाउने समय पनि महत्वपूर्ण विषय हुनेछ।

निर्वाचन सम्पन्न भएको केही समयमै रिकल प्रक्रिया सुरु गर्न पाइने हो भने त्यसले भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनको परिणामलाई नै कमजोर बनाउन सक्छ। धेरै ढिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो भने यसको प्रभावकारिता घट्न सक्छ।

त्यसैले निर्वाचनपछि कति समयसम्म रिकल प्रक्रिया सुरु गर्न नपाइने, एउटै प्रतिनिधिविरुद्ध कति पटक रिकल प्रयास गर्न सकिने र कार्यकालको कुन अवधिमा यस्तो प्रक्रिया रोक्ने भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुनेछन्।

शक्तिशाली अधिकारसँग जोडिएका राजनीतिक जोखिम

‘राइट टु रिकल’को लोकतान्त्रिक आकर्षण स्पष्ट छ। तर यससँग केही जोखिम पनि जोडिएका छन्।

राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कहिल्यै पूर्ण रूपमा निष्पक्ष र विवादरहित हुँदैन।

रिकलको अधिकार असन्तुष्ट मतदाताले मात्र होइन, राजनीतिक दल, संगठित स्वार्थ समूह वा प्रतिद्वन्द्वी उम्मेदवारले समेत निर्वाचित प्रतिनिधिलाई कमजोर बनाउन प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।

कुनै प्रतिनिधिले दीर्घकालीन हितमा तर तत्काल लोकप्रिय नहुने निर्णय गरेमा पनि संगठित अभियानमार्फत उनलाई हटाउन दबाब सिर्जना हुन सक्छ।

रिकल प्रणालीका आलोचकहरू निर्वाचित प्रतिनिधिलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न निश्चित राजनीतिक स्थिरता आवश्यक हुने तर्क गर्छन्।

हरेक निर्णयपछि रिकल अभियानको डर हुने हो भने प्रतिनिधिहरूले दीर्घकालीन र कठिन निर्णयभन्दा तत्काल लोकप्रिय हुने निर्णयलाई प्राथमिकता दिन सक्ने जोखिम रहन्छ।

नेपालजस्तो तीव्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुने मुलुकमा त्यसैले सुरक्षा संयन्त्र र स्पष्ट कानुनी मापदण्ड अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेछन्।

मुख्य चुनौती भनेको यस्तो प्रणाली बनाउनु हो, जसले मतदातालाई वास्तविक अधिकार देओस् तर हरेक राजनीतिक विवादलाई रिकॉल अभियानमा परिणत हुन नदियोस्।

अन्य देशको अनुभव

नेपाल ‘राइट टु रिकल’को अवधारणा प्रयोग गर्ने पहिलो देश भने होइन।

अमेरिकाका केही राज्यमा निश्चित निर्वाचित पदाधिकारीविरुद्ध मतदाताले हस्ताक्षर संकलन गरेर रिकल निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छन्। यद्यपि यसको नियम राज्य तथा स्थानीय तहअनुसार फरक–फरक छन्।

क्यानडाको ब्रिटिस कोलम्बियामा पनि सन् १९९५ देखि प्रान्तीय संसद्का सदस्यविरुद्ध रिकल प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने व्यवस्था छ।

बेलायतमा भने तुलनात्मक रूपमा सीमित व्यवस्था छ। त्यहाँ निश्चित कानुनी परिस्थितिमा सांसदविरुद्ध रिकल पेटिसन सुरु हुन सक्छ। तर सांसदको राजनीतिक कार्यसम्पादनप्रति असहमति भएकै आधारमा मतदाताले आफूखुसी रिकॉल प्रक्रिया सुरु गर्न सक्दैनन्।

यी उदाहरणले एउटा महत्वपूर्ण कुरा देखाउँछन्—‘राइट टु रिकल’को एउटै विश्वव्यापी नमुना छैन।

कुन पदाधिकारीलाई रिकल गर्न सकिने, प्रक्रिया कसरी सुरु हुने, कति हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने र रिकल सफल भएपछि के हुने भन्ने विषयमा विभिन्न देश र क्षेत्रमा फरक–फरक व्यवस्था छन्।

त्यसैले नेपालले पनि अरू देशको मोडल जस्ताको तस्तै नक्कल गर्नुको सट्टा आफ्नो संवैधानिक संरचना र राजनीतिक वास्तविकताअनुसार प्रणाली विकास गर्नुपर्ने हुन्छ।

‘राइट टु रिकल’ र ‘राइट टु रिजेक्ट’ एउटै होइन

रास्वपाले उठाउँदै आएको ‘राइट टु रिजेक्ट’ पनि निर्वाचन सुधारसँग सम्बन्धित विषय हो। तर यो ‘राइट टु रिकल’भन्दा फरक चरणमा लागू हुन्छ।

राइट टु रिकल भनेको कुनै व्यक्ति निर्वाचित भइसकेपछि उसलाई कार्यकाल पूरा हुनुअघि हटाउने विषय हो।

त्यसको विपरीत राइट टु रिजेक्ट, सामान्यतः ‘नन अफ द अबोभ’ अर्थात् NOTAसँग सम्बन्धित अवधारणा हो। यसले मतदातालाई उम्मेदवारमध्ये कसैलाई पनि समर्थन नगरेको संकेत गर्ने विकल्प दिन्छ।

नेपालमा NOTA को विषय लामो समयदेखि बहसमा छ। सन् २०१४ को जनवरीमा सर्वोच्च अदालतले मतदाताको उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने अधिकारसम्बन्धी महत्वपूर्ण फैसला गरेपछि यस विषयलाई निर्वाचन प्रणालीमा कसरी समावेश गर्ने भन्ने बहसले थप गति पाएको थियो।

तर त्यसपछि अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—यदि NOTA ले सबैभन्दा धेरै मत प्राप्त गर्‍यो भने के हुन्छ?

त्यस्तो अवस्थामा मतदाताको असन्तुष्टि मात्र अभिलेख गर्ने र सबैभन्दा धेरै वैध मत पाउने उम्मेदवारलाई विजयी घोषणा गर्ने हो? अथवा निर्वाचन रद्द गरेर नयाँ उम्मेदवारसहित पुनः निर्वाचन गर्ने हो?

यसको स्पष्ट उत्तर कानुनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।

NOTA सम्बन्धमा भारतको अनुभव

भारतले पनि NOTA को प्रयोगमार्फत एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।

भारतमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि इलेक्ट्रोनिक मतदान मेसिनमा NOTA विकल्प राख्ने बाटो खुलेको थियो।

तर NOTA मा सबैभन्दा बढी मत परे पनि त्यसले सामान्यतः निर्वाचन परिणाम रद्द गर्दैन वा उम्मेदवारहरूलाई अनिवार्य रूपमा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दैन।

नेपालका लागि यसबाट महत्वपूर्ण पाठ लिन सकिन्छ।

मतदातालाई कुनै विकल्प दिनु एउटा कुरा हो; त्यो विकल्पलाई कानुनी रूपमा कति शक्तिशाली बनाउने भन्ने अर्को कुरा हो।

यही कुरा ‘राइट टु रिकल’मा पनि लागू हुन्छ।

मतदातालाई निर्वाचित प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार दिने भनिए पनि त्यो अधिकार कहिले, कसरी, कस्ता अवस्थामा र कुन कानुनी प्रक्रियामार्फत प्रयोग गर्न सकिने भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा कानुनमा उल्लेख हुनुपर्छ।

नेपालमा रिकल प्रणाली बनाउँदा उठ्ने मुख्य प्रश्न

रास्वपाको समितिसामु अब एउटा राजनीतिक अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्न मिल्ने प्रस्तावमा रूपान्तरण गर्ने चुनौती छ।

समितिले सम्भवतः यस्ता प्रश्नमा अध्ययन गर्नुपर्नेछ:

कुन–कुन निर्वाचित प्रतिनिधिलाई रिकलको दायरामा राख्ने?

रिकल प्रक्रिया सुरु गर्ने अधिकार कसलाई दिने?

कति मतदाताको हस्ताक्षर आवश्यक बनाउने?

रिकल माग गर्दा निश्चित कारण खुलाउनुपर्ने कि नपर्ने?

निर्वाचनपछि कति समयसम्म रिकल प्रक्रिया सुरु गर्न नपाइने?

एउटै प्रतिनिधिविरुद्ध कति पटक रिकल प्रयास गर्न सकिने?

राजनीतिक प्रतिशोध वा बारम्बार हुने निराधार अभियानलाई कसरी रोक्ने?

रिकल सफल भएपछि के गर्ने?

रिकल सफल भएलगत्तै उपनिर्वाचन गराउने कि अन्य कुनै व्यवस्था गर्ने?

रिकलबाट हटाइएका प्रतिनिधिले पुनः हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाउने कि नपाउने?

यीमध्ये प्रत्येक प्रश्नको उत्तरले प्रस्तावित प्रणालीको चरित्र नै परिवर्तन गर्न सक्छ।

उदाहरणका लागि, हस्ताक्षरको सीमा धेरै उच्च राखियो भने निर्वाचित प्रतिनिधिलाई अनावश्यक राजनीतिक दबाबबाट जोगाउन सकिन्छ। तर त्यसले सामान्य मतदाताका लागि रिकॉलको अधिकार प्रयोग गर्न कठिन बनाउन सक्छ।

त्यसैगरी, सीमा कम राखियो भने जनताको आवाज तत्काल सुनिने व्यवस्था बन्न सक्छ, तर राजनीतिक दल वा संगठित समूहले यसको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना पनि बढ्न सक्छ।

त्यस्तै, रिकलबाट हटाइएका प्रतिनिधिलाई त्यसपछि हुने निर्वाचनमा पुनः उम्मेदवार बन्न दिने वा नदिने निर्णयले पनि प्रणालीको प्रकृति निर्धारण गर्नेछ।

यदि उनलाई पुनः उम्मेदवार बन्न दिइयो भने रिकल मुख्यतः जनअसन्तुष्ट प्रतिनिधिलाई हटाउने माध्यम बन्न सक्छ। यदि उम्मेदवारीमै रोक लगाइयो भने यो थप कडा राजनीतिक दण्डको स्वरूप लिन सक्छ।

अन्ततः कुरा विश्वासकै हो

‘राइट टु रिकल’को बहस केवल निर्वाचन प्रक्रिया वा कानुनी प्रावधानको विषय मात्र होइन।

यो मूलतः जनता र निर्वाचित प्रतिनिधिबीचको विश्वाससँग जोडिएको विषय हो।

नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणाली पनि अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकझैं यस अवधारणामा आधारित छ कि जनताले निश्चित अवधिमा आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्छन् र उनीहरूले जनताको तर्फबाट सार्वजनिक अधिकार प्रयोग गर्छन्।

तर निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अर्को निर्वाचन नआएसम्म नागरिकसँग निर्वाचित प्रतिनिधिको कार्यकालबारे प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने औपचारिक माध्यम सीमित हुन्छ।

रिकल प्रणालीले यही सम्बन्धलाई परिवर्तन गर्न खोज्छ।

समर्थकहरूका लागि यो मतदाताको अधिकार बलियो बनाउने र निर्वाचित प्रतिनिधिलाई थप जवाफदेही बनाउने माध्यम हो।

आलोचकहरूका लागि भने यसले राजनीतिक अस्थिरता, लोकप्रियतावाद र निरन्तर चुनावी दबाब बढाउन सक्छ।

दुवै पक्षका चिन्ता एकैपटक जायज हुन सक्छन्।

त्यसैले ‘राइट टु रिकल’को सफलताको मुख्य आधार यसको नाराभन्दा पनि यसको डिजाइन र कानुनी संरचना हुनेछ।

पार्टीको प्रस्तावबाट राष्ट्रिय बहसतर्फ

रास्वपाले समिति गठन गर्दैमा नेपालमा ‘राइट टु रिकल’ लागू भएको भने होइन।

पार्टीभित्रको समितिले अवधारणाको अध्ययन गरेर राजनीतिक प्रस्ताव तयार गर्न सक्छ। तर यसलाई कानुनी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

यद्यपि समितिले तयार गर्ने सम्भावित दस्तावेजले नेपालको निरन्तर निर्वाचन सुधारसम्बन्धी बहसमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

रास्वपाका लागि तत्कालको चुनौती एउटा सरल देखिने तर गम्भीर प्रश्नको उत्तर खोज्नु हो ।

यदि सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भने निर्वाचनपछि पनि आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिमाथि जनताको कति अधिकार हुनुपर्छ?

यसको उत्तरले रास्वपाको निर्वाचन एजेन्डालाई मात्र प्रभावित गर्ने छैन। यसले प्रतिनिधित्व, जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक छनोटको अर्थबारे नेपालमा हुने व्यापक राष्ट्रिय बहसलाई समेत प्रभाव पार्न सक्छ।

यदि नेपालले भविष्यमा ‘राइट टु रिकल’ प्रणाली अपनायो भने मतदान केन्द्र नागरिकले प्रतिनिधि रोज्ने ठाउँ मात्र रहने छैन।

त्यो जनताको निरन्तर निगरानी र जवाफदेहिताको एउटा महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ—जहाँ निर्वाचित प्रतिनिधिलाई समय–समयमा यो सम्झाइरहने अधिकार जनतासँग हुनेछ कि उनीहरूले पाएको जनादेश अन्ततः जनताकै हो।