पुँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि सेयर कारोबारको करसम्म पुनरावलोकन

काठमाडौं, नेपाल: सरकारले नेपालको पुँजी बजार सुधारका लागि २१ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। आईपीओ निष्कासनलाई व्यवस्थित गर्ने, नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने, नयाँ वित्तीय उपकरण ल्याउने, संस्थागत लगानी बढाउने र सेयर कारोबारमा लाग्ने करको व्यवस्था सुधार गर्ने विषय कार्ययोजनामा समेटिएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ मा प्राथमिक र दोस्रो बजार दुवै सुधार गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ।

आईपीओ निष्कासनमा नयाँ व्यवस्था

कार्ययोजनाअनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले आईपीओ निष्कासनका लागि सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्नेछ।

जलविद्युत, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधि उद्योगका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड बनाइनेछ। यी क्षेत्रमा आईपीओ जारी गर्न कम्पनीको योग्यता, सेयरको मूल्य निर्धारण, मूल्य खोजी र सेयर बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था पनि सुधार गरिनेछ।

यी नीतिगत र कानुनी सुधार २०८३ पुस मसान्तभित्र लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

कम्पनीले आफ्नै सेयर किन्न र सेयर कित्ता विभाजन गर्न पाउने

सूचीकृत कम्पनीले आफ्नै सेयर फिर्ता किन्न पाउने सेयर बायब्याक र सेयर कित्ता विभाजन गर्ने सेयर स्प्लिट व्यवस्था लागू गर्ने तयारी पनि सरकारले गरेको छ।

कार्ययोजनाको ११औँ बुँदामा कम्पनीले आफ्नो सञ्चित मुनाफाबाट आफ्नै सेयर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख छ। त्यस्तै, कम्पनीको सेयर पुँजीलाई एकीकृत वा विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था पनि लागू गरिनेछ।

यसका लागि सेबोनले सरोकारवालासँग छलफल गरी आवश्यक नियम, निर्देशिका र अन्य व्यवस्था २०८३ माघ मसान्तभित्र तयार गर्नुपर्नेछ।

सेयर बायब्याक गर्दा बजारमा उपलब्ध सेयरको संख्या घट्न सक्छ। यसले प्रतिसेयर आम्दानी बढाउन र सेयर मूल्यलाई केही हदसम्म सहयोग गर्न सक्छ। सेयर स्प्लिट गर्दा महँगो सेयरको प्रतिकित्ता मूल्य घट्ने भएकाले साना लगानीकर्ताका लागि खरिद गर्न सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सेयर कारोबारमा भएको घाटा पनि समायोजन गर्न सकिने

सरकारले सेयर कारोबारमा नाफा र घाटा हिसाब गर्ने व्यवस्था पनि सुधार गर्ने भएको छ।

कार्ययोजनाअनुसार एकै आर्थिक वर्षमा सूचीकृत धितोपत्र कारोबारबाट भएको घाटालाई अर्को कारोबारबाट भएको नाफासँग समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउने विषयमा अध्ययन गरिनेछ।

यसअनुसार विभिन्न कारोबारको नाफा–घाटा हिसाब गरेर खुद नाफामा मात्र पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था गर्ने तयारी छ।

दीर्घकालीन लगानीमा कम कर

सरकारले लामो समय सेयर राख्ने लगानीकर्तालाई कम कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ।

कार्ययोजनाअनुसार व्यक्तिगत लगानीकर्ताले ३६५ दिनभन्दा बढी समय सेयर राखेर बिक्री गर्दा हुने नाफामा ३.७५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्नेछ। ३६५ दिन वा सोभन्दा कम समय राखेर बिक्री गर्दा ५ प्रतिशत कर लाग्नेछ।

सरकारले यसबाट छोटो अवधिको कारोबारभन्दा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको छ।

नेप्सेको पुनर्संरचना र नयाँ सूचकांक

सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना गर्ने भएको छ।

सरकारले गठन गरेको कार्यदलले २०८२ पुस २५ गते दिएको प्रतिवेदनका आधारमा नेप्सेको संस्थागत र संरचनागत सुधार अघि बढाइनेछ।

हालको नेप्से सूचकांकलाई ‘अल इक्विटी इन्डेक्स’ का रूपमा कायम राखेर नयाँ ‘बेन्चमार्क इन्डेक्स’ ल्याउने तयारी छ।

नयाँ सूचकांक बनाउँदा कम्पनीको बजार पुँजीकरण, वित्तीय अवस्था, सेयर कारोबारको तरलता, संस्थागत सुशासन र कम्पनीले दिने सूचनालगायत विषयलाई आधार बनाइनेछ। नयाँ सूचकांक २०८३ मंसिर मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य छ।

गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा ल्याउने तयारी

गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई नेपालको दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार गर्न दिने व्यवस्था मिलाउने तयारी पनि सरकारले गरेको छ।

यसका लागि आवश्यक कानुनी संशोधनको प्रस्ताव २०८३ असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

कर्पोरेट बन्ड बजार विस्तार गरिने

सरकारले बैंक ऋणमा बढी निर्भर रहेको वित्तीय प्रणालीलाई विस्तार गर्दै कर्पोरेट बन्ड बजार विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ।

हरित ऋणपत्र, विपद् ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र, परियोजना विशेष ऋणपत्र र वातावरणसम्बन्धी ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।

यस्ता ऋणपत्रबाट उठेको रकम कहाँ र कसरी लगानी गर्ने तथा त्यसको जानकारी लगानीकर्तालाई कसरी दिने भन्ने विषयमा २०८३ असोज मसान्तभित्र नीति बनाउने लक्ष्य छ।

ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार बढाउन कारोबार शुल्कको पनि पुनरावलोकन गरिनेछ।

मार्जिन कारोबार र सर्ट सेलिङको बाटो खुलाइने

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा आवश्यक संशोधन गरी मार्जिन कारोबार, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङ जस्ता कारोबारका लागि कानुनी आधार तयार गरिने भएको छ।

यी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा लगानीकर्ताले सेयर कारोबारका थप विकल्प पाउनेछन्।

ब्रोकर कम्पनीको संरचना सुधारिने

धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई व्यवस्थित र बलियो बनाउन सरकारले संस्थागत सुधार तथा सुदृढीकरण नीति ल्याउने भएको छ।

ब्रोकर कम्पनीलाई आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्ने र लगानीकर्तालाई थप सेवा दिन सक्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्ने योजना छ।

धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको जाँचबुझ र अनुसन्धानका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था सुधार गर्ने विषय पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ।

संस्थागत लगानी बढाउने योजना

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी र म्युचुअल फन्डजस्ता संस्थागत लगानीकर्ताको पुँजी बजारमा लगानी बढाउने तयारी गरिएको छ।

यी संस्थाको लगानी बैंक निक्षेपमा मात्र सीमित नराखी प्राथमिक र दोस्रो बजारका धितोपत्रमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाइनेछ। त्यसका लागि आवश्यक नीति, नियम, निर्देशिका र बजार पूर्वाधार तयार गरिनेछ।

बैंकको सेयर लगानी सीमा पुनरावलोकन हुने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी बजारमा गर्न पाउने लगानीको सीमा र त्यससँग जोडिएका जोखिमसम्बन्धी व्यवस्था पनि पुनरावलोकन गरिने भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक र सेबोनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बजारमा रहेको लगानी, जोखिम, तरलता, प्रतिफल र निक्षेपकर्ताको सुरक्षालगायत विषय हेरेर लगानी सीमा, जोखिमभार र धितोसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नेछन्।

यो काम २०८३ कार्तिक मसान्तभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा गर्ने लगानीमा सट्टेबाजी जोखिम घटाउन कम्तीमा ४५ दिनको लगानी अवधि कायम गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

निजी इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा जोड

नयाँ व्यवसाय, स्टार्टअप तथा उच्च वृद्धि सम्भावना भएका साना र मझौला उद्यमलाई पुँजी जुटाउन सजिलो बनाउन निजी इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल क्षेत्रको नियमन सुधार गर्ने योजना पनि छ।

यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार आवश्यक नियामकीय व्यवस्था तयार गरिनेछ।

सीडीएस एन्ड क्लियरिङको क्षमता बढाइने

धितोपत्र कारोबारको राफसाफ तथा फर्स्योट प्रणालीलाई बलियो बनाउन सीडीएस एन्ड क्लियरिङको संस्थागत क्षमता बढाउने योजना पनि कार्ययोजनामा छ।

यससँगै कारोबार प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने तथा धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका लागि कानुनी व्यवस्था सुधार गर्ने सरकारको योजना छ।

बजारमा नयाँ वित्तीय उपकरण थपिने

सरकारले म्युचुअल फन्डलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदै दीर्घकालीन लगानीको माध्यमका रूपमा विकास गर्ने जनाएको छ।

ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार र एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ईटीएफ) जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणको विकासमा पनि जोड दिइएको छ।

बजार सुधार कार्यान्वयनमा भर पर्ने

सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजनाले नेपालको पुँजी बजारका धेरै पुराना समस्या एकैपटक सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। आईपीओ निष्कासनदेखि सेयर कर, नेप्सेको संरचना, ब्रोकर व्यवसाय, कर्पोरेट बन्ड र संस्थागत लगानीसम्मका विषय यसमा समेटिएका छन्।

कम्पनीले आफ्नै सेयर किन्न पाउने, सेयर स्प्लिट गर्न सक्ने र लगानीकर्ताले कारोबारमा भएको घाटा समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा बजारका सहभागीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ।

तर कार्ययोजनामा राखिएका व्यवस्था प्रभावकारी हुने वा नहुने कुरा यसको कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ। आवश्यक कानुन, नियम र पूर्वाधार समयमै तयार गर्न सकेमा पुँजी बजारमा लगानीका विकल्प बढ्नुका साथै दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

पुँजी बजार सुधार कार्ययोजना: पूर्णपाठ

नेपालको अर्थतन्त्रमा विगत केही वर्षदेखि आएको शिथिलता एवं त्यसको प्रभावस्वरूप बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, उद्योग, वाणिज्य एवं पूर्वाधार विकास, लगानी र पुँजी बजारमा समेत आएको मन्दीको चक्रबाट अर्थतन्त्रलाई व्यापक विस्तार एवं चलायमान बनाउने गरी नेपाल सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेको समयमा २०८३ भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको अकल्पनीय भीषण बाढीबाट भएको अनपेक्षित मानवीय तथा सूचीकृत जलविद्युत् आयोजना लगायत भौतिक पूर्वाधारको क्षतिबाट अर्थतन्त्रमा थप चाप पर्नुका साथै नेपालको पुँजी बजारमा समेत असर परेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले देहायबमोजिम तत्कालीन सुधार एवं पुनरुत्थान कार्ययोजना घोषणा गरेको छ।

१. धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (Initial Public Offering) गर्न सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका नेपाल धितोपत्र बोर्ड (बोर्ड) ले तत्काल जारी गर्ने। बजारमुखी मूल्य प्रणालीमा आधारित सार्वजनिक निष्कासनका लागि क्षेत्रगत समूहहरू क्रमशः जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधि उद्योगका लागि विशिष्ट योग्यता, मूल्य अन्वेषण (Price Discovery) प्रणाली, धितोपत्र बाँडफाँट प्रणाली लगायतका नीतिगत एवं कानुनी सुधार बोर्डले तर्जुमा गरी २०८३ पुस मसान्तभित्र लागू गर्ने।

२. ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार, इटिएफ जस्ता उपकरण विकास गर्न म्युचुअल फन्डलाई व्यावसायिक, विविधीकृत, पारदर्शी, जोखिम सचेत, प्रविधिमैत्री एवं दीर्घकालीन लगानीको आधारस्तम्भ बनाउन बोर्डले यससम्बन्धी नीति तत्काल सार्वजनिक गरी २०८३ मंसिर मसान्तभित्र निर्देशिका एवं अन्य आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने।

३. धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधार तथा सुदृढीकरण नीति बोर्डले तत्काल सार्वजनिक गर्ने। यसबाट यस्ता व्यवसायीहरूलाई प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा मापदण्डअनुरूप आधुनिक, व्यावसायिक, सुदृढ, प्रविधिमैत्री तथा बहुआयामिक धितोपत्र वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने।

४. धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा समसामयिक सुधार गर्न धितोपत्रसम्बन्धी नियामकीय र बजार पूर्वाधारसँग सम्बन्धित छुट्टाछुट्टै विधेयकको मस्यौदा तत्काल तर्जुमा गर्ने। यसबाट मार्जिन लेन्डिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, सर्ट सेलिङ लगायतका धितोपत्र उपकरण सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने।

५. नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको संस्थागत सुदृढीकरण र संरचनात्मक सुधार तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपाल सरकारबाट गठित कार्यदलले २०८२ पुस २५ मा पेस गरेको प्रतिवेदनअनुरूप नेप्सेको पुनर्संरचना कार्य तत्काल अगाडि बढाउने।

६. नेप्से सूचकाङ्कलाई All Equity Index का रूपमा कायम राखी कारोबारयोग्य शेयर, बजार पुँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कारोबारको तरलता, संस्थागत सुशासन, सूचना प्रवाहको स्थिति जस्ता सूचकका आधारमा धितोपत्र बजारको नयाँ आधारभूत सूचकांक (Benchmark Index) २०८३ मंसिर मसान्तभित्र प्रयोगमा ल्याउने।

७. गैरआवासीय नेपाली (NRN) लाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ मा गरिनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव २०८३ असोज मसान्तभित्र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने।

८. संस्थागत ऋणपत्र बजार (Corporate Bond Market) को विकास गर्दै बैंकमा आधारित वित्तपोषणबाट बजारमा आधारित वित्तपोषणको प्रवर्द्धन गर्ने। संस्थागत ऋणपत्र बजार विकास गर्न बोर्डले सार्वजनिक गरेको ऋणपत्रसम्बन्धी नियमावलीमा आवश्यक परिमार्जनसहित २०८३ असोज मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने।

९. हरित ऋणपत्र, विपद् ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र, परियोजना विशेष ऋणपत्र, पर्यावरण ऋणपत्र जस्ता विशिष्टीकृत ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने र यस्तो रकमको लगानी तथा सोको जानकारी जस्ता विषय समेटी २०८३ असोज मसान्तभित्र नीति तर्जुमा गर्ने।

१०. ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रहरूको सक्रिय दोस्रो बजार सुनिश्चित हुने गरी कारोबार शुल्कमा पुनरावलोकन गरी २०८३ असोज मसान्तभित्र बोर्डले नीतिगत एवं बजार पूर्वाधार तयार गर्ने।

११. नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा रहेको व्यवस्थाअनुरूप “कम्पनीको सबै वा केही शेयर पुँजीलाई अङ्कित मूल्यभन्दा बढी वा घटी मूल्यको शेयरमा एकीकृत वा विभाजन (Share Split) सम्बन्धमा तथा कम्पनीले लाभांशका रूपमा वितरण हुन सक्ने सञ्चित मुनाफाको रकमबाट कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैँ खरिद (Buy Back) गर्न सक्ने” व्यवस्थालाई व्यावहारिक तथा कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरी बोर्डले २०८३ माघ मसान्तभित्र नियामकीय एवं नीति–नियम लगायतका पूर्वाधार तयार गर्ने।

१२. ऋणपत्र नियमावली, मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली, अन्तरदिवसीय कारोबार नियमावली लगायतका नियम तथा निर्देशनहरूलाई २०८३ असोज मसान्तभित्र नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने।

१३. शेयर खरिद गर्ने प्रणालीलाई आधुनिक, व्यवस्थित एवं रूपान्तरण गर्दै बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन ऋण कारोबार नियमावलीअनुसार ऋण लिई लगानी गर्ने व्यवस्था २०८३ पुस मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याउने।

१४. धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको जाँचबुझ तथा अनुसन्धान कार्य नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट हुने, प्राइभेट कम्पनीले ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने लगायतका व्यवस्था समावेश गरी धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन कार्य अगाडि बढाउने।

१५. धितोपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूको प्रवेश सुनिश्चित गर्ने गरी २०८३ असोज मसान्तभित्र देहायबमोजिमको नीतिगत, कानुनी एवं पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सम्बद्ध निकायहरूले निम्नानुसारको व्यवस्था मिलाउनेः

(क) संस्थागत लगानी नीति एवं उक्त नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बोर्डले तर्जुमा गरेका नियम, निर्देशिका एवं नियामकीय व्यवस्थाअनुकूल हुने गरी २०८३ मंसिर मसान्तभित्र संस्थागत लगानीकर्ताहरूको लगानी नीति, कारोबार संरचना एवं पूर्वाधारको व्यवस्था तयार गर्न आवश्यक कानुनी एवं अन्य सुधार बोर्डले गर्ने।

(ख) धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूको सहभागिता हुने गरी संस्थागत लगानीकर्तासम्बन्धी नीति, नियम र निर्देशिकामार्फत सहजीकरण बोर्डले गर्ने।

१६. बैंक निक्षेपमा अधिकेन्द्रित संस्थागत लगानीकर्ताहरूको पोर्टफोलियोलाई पुनःसन्तुलित (Rebalancing) बनाउन कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्ड लगायतका संस्थागत लगानीकर्तालाई धितोपत्रमा लगानी गर्न २०८३ मंसिर मसान्तभित्र कानुनी, नीतिगत र संरचनागत सहजीकरण गर्ने।

१७. धितोपत्र बजारमा नयाँ धितोपत्र वित्तीय सेवाको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न केन्द्रीय निक्षेप सेवा प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै संरचनात्मक सुधारसम्बन्धमा २०८३ फागुन मसान्तभित्र अध्ययन सम्पन्न गर्ने।

१८. प्रारम्भिक चरणका उद्यम, नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसाय, उच्च वृद्धि सम्भावना भएका साना तथा मझौला उद्यम, प्रविधिमा केन्द्रित व्यवसाय तथा उच्च जोखिमयुक्त र उच्च प्रतिफल दिन सक्ने सम्भावना भएका परियोजनाहरूलाई आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउने गरी स्थापना भएका प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई PE/VC क्षेत्रमा लागू हुने अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुरूप उपयुक्त वर्गीकरण एवं जोखिममा आधारित नियामकीय ढाँचा, पुँजी परिचालन, लगानी, लाभांश, पुँजी फिर्ता तथा लगानीबाट बाहिरिने प्रक्रियालाई सहज, पारदर्शी र नियमनयोग्य बनाउन आवश्यक अध्ययनसहित सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरी बोर्डले २०८३ पुस मसान्तभित्र कानुनी तथा बजार पूर्वाधार तयार गर्ने।

१९. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बजारमा भएको लगानीलाई पुँजी परिचालन, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष जोखिम (Exposure), अन्तरसम्बद्धता र शृङ्खलाबद्ध प्रभाव, वित्तीय स्वार्थ, प्रणालीगत जोखिम, तरलता र प्रतिफल लगायतका समग्र विषय साथै निक्षेपकर्ताको सुरक्षालाई मध्यनजर गरी लगानीसम्बन्धी विद्यमान सीमा, जोखिम भार, धितो पर्याप्तता लगायतका समग्र व्यवस्थालाई बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा हालको व्यवस्थाको २०८३ कात्तिक मसान्तभित्र पुनरावलोकन गर्ने।

२०. धितोपत्र बजारमा गरिने दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहित गरी लगानीमैत्री बनाउन विद्यमान कर व्यवस्थामा निम्नानुसार सुधार गर्नेः

(क) बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा तीन सय पैँसठ्ठी दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ३.७५ प्रतिशत र तीन सय पैँसठ्ठी दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ५ प्रतिशत कायम गर्ने।

(ख) सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाट भएको नोक्सानी समायोजनः दफा ९५ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम कर तिरेका बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति वा बासिन्दा निकायले कुनै आय वर्षमा सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाट दफा ३७ बमोजिम गणना गरिएको नोक्सानी बेहोर्नुपरेमा त्यस्तो नोक्सानी सोही आय वर्षमा सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाट गर्दा घाटा समायोजन गर्न पाउने व्यवस्थासम्बन्धमा अध्ययनसहित लाभकर गणना विधिमा सुधार गरी नाफा/घाटा कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीबाट समायोजन गरी खुद लाभ भएमा मात्र उल्लिखित दरमा पुँजीगत लाभकर अन्तिम करका रूपमा लिने व्यवस्था गर्ने।

२१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले Speculative Risk न्यूनीकरण हुने गरी यस्ता लगानीको आवधिक सीमा कम्तीमा ४५ दिन हुने गरी लगानी नीति निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले यथाशीघ्र मिलाउने।