- १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नयाँ दिल्लीमा सुरु भएको छ, जहाँ नेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व र आतंकवादविरुद्ध साझा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
- सम्मेलनले 'नयाँ दिल्ली घोषणापत्र' मार्फत पहलगाम आक्रमणको निन्दा गर्दै विश्वव्यापी संस्थाहरूमा संरचनागत सुधारको माग गरेको छ।
- सदस्य राष्ट्रहरूले व्यापार प्रतिबन्धप्रति चिन्ता जनाउँदै सीमापार भुक्तानीमा राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोग र आर्थिक सहकार्य बढाउने सहमति गरेका छन्।
नयाँ दिल्ली: विश्वमा बढ्दो भूराजनीतिक तनाव, व्यापार विवाद र बदलिँदो विश्व व्यवस्थाबारे बहस भइरहेका बेला १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शनिबार नयाँ दिल्लीमा सुरु भएको छ। सम्मेलनमा प्रमुख उदीयमान अर्थतन्त्र भएका देशका नेताहरू सहभागी छन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत मण्डपममा दुईदिने शिखर सम्मेलनको उद्घाटन गरेका हुन्। सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानसहित विभिन्न देशका प्रमुख नेताहरू सहभागी छन्।
युक्रेन र मध्यपूर्वमा जारी युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रभाव पारिरहेका बेला सम्मेलन आयोजना भएको हो। शुल्क, प्रतिबन्ध र व्यापारसम्बन्धी विवादका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा समेत अनिश्चितता बढेको छ।
ब्रिक्सका लागि सम्मेलन साझा चासोका विषयमा छलफल गर्ने महत्वपूर्ण मञ्च हो। यद्यपि राजनीतिक र सुरक्षा मुद्दामा सदस्य राष्ट्रहरूबीच फरक धारणा कायमै छन्।
नयाँ दिल्ली घोषणापत्र स्वीकृत
शिखर सम्मेलनले नयाँ दिल्ली घोषणापत्र स्वीकृत गरेको छ। घोषणापत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व, आतंकवाद, व्यापार, सीमापार भुक्तानी, आणविक जोखिम, जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी संस्थाहरूको सुधारलगायत विषय समेटिएका छन्।
घोषणापत्रले बहुपक्षीयताप्रतिको समर्थन दोहोर्याउँदै विवाद समाधानका लागि संवाद, परामर्श र कूटनीतिक प्रयासमा जोड दिएको छ।
तर केही प्रमुख द्वन्द्वका विषयमा घोषणापत्रको भाषा सावधानीपूर्ण छ। यसले ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूबीच रहेका मतभिन्नतालाई पनि देखाउँछ।
मध्यपूर्वको तनावले ब्रिक्समा सहमतिको चुनौती
नयाँ दिल्लीमा भएको छलफलमा मध्यपूर्वको अवस्था प्रमुख कठिन विषयमध्ये एक रह्यो।
घोषणापत्रमा ब्रिक्सले मध्यपूर्वको बिग्रँदो अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अधिकतम संयमता अपनाउन आह्वान गरेको छ। द्वन्द्वलाई थप चर्काउने कदमबाट जोगिन तथा संवाद र कूटनीतिक प्रयास अघि बढाउन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरिएको छ।
तर घोषणापत्रले द्वन्द्वमा संलग्न प्रमुख पक्षहरूको नाम भने प्रत्यक्ष रूपमा उल्लेख गरेको छैन।
यसको कारण ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूको फरक धारणा हो। इरान ब्रिक्सको सदस्य हो भने संयुक्त अरब इमिरेट्सको अमेरिकासँग नजिकको सुरक्षा सम्बन्ध छ। भारत, चीन, रुस र ब्राजिलका पनि मध्यपूर्वको द्वन्द्वमा आफ्नै स्वार्थ र धारणा छन्।
त्यसैले घोषणापत्रले मध्यपूर्वका विषयमा एउटै धारणा राख्नुको सट्टा सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहमति भएका विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ।
ब्रिक्सद्वारा आतंकवादको निन्दा, पहलगाम आक्रमणको उल्लेख
नयाँ दिल्ली घोषणापत्रले सबै स्वरूपका आतंकवादको निन्दा गरेको छ।
ब्रिक्स नेताहरूले २२ अप्रिल २०२५ मा जम्मु–कश्मीरको पहलगाममा भएको आतंकवादी आक्रमणको पनि निन्दा गरेका छन्। उक्त आक्रमणमा २६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने कैयौँ घाइते भएका थिए।
घोषणापत्रले आतंकवादविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बढाउन आह्वान गरेको छ। आतंकवादी गतिविधिमा हुने वित्तीय सहयोग, सीमापार आवतजावत तथा आतंकवादी समूह र तिनका सदस्यलाई सुरक्षित आश्रय दिने कार्य रोक्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
आतंकवादलाई कुनै विशेष धर्म, राष्ट्रियता, सभ्यता वा जातीय समूहसँग जोड्न नहुने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
भारतका लागि पहलगाम आक्रमणको उल्लेख महत्वपूर्ण मानिएको छ। नयाँ दिल्लीले लामो समयदेखि आतंकवादविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बढाउन र सीमापार आतंकवाद रोक्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।
यद्यपि घोषणापत्र सबै ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रको सहमतिमा जारी भएकाले यसलाई क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दामा भारतको हरेक धारणाको समर्थनका रूपमा बुझ्न नहुने देखिन्छ।
व्यापार प्रतिबन्धप्रति चिन्ता
शिखर सम्मेलनमा व्यापार पनि प्रमुख विषय बन्यो।
ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूले एकपक्षीय शुल्क तथा अन्य व्यापार प्रतिबन्धप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यस्ता कदमले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अवरोध सिर्जना गर्नुका साथै विकासशील अर्थतन्त्र भएका देशलाई थप कठिनाइमा पार्न सक्ने उनीहरूको धारणा छ।
घोषणापत्रले खुला, पूर्वानुमानयोग्य र समावेशी बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको पक्षमा जोड दिएको छ। आर्थिक चुनौती समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ।
सरकारहरूले राष्ट्रिय नीतिका रूपमा शुल्क तथा अन्य आर्थिक उपायको प्रयोग बढाउँदै गएपछि व्यापार प्रतिबन्धको विषय थप चर्चामा आएको छ।
ब्रिक्सले यसअघि पनि एकपक्षीय आर्थिक उपायले विकासशील देशमाथि थप दबाब पार्न सक्ने बताउँदै आएको छ। तर सदस्य राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्र र व्यापारिक स्वार्थ फरक भएकाले निश्चित नीतिमा सहमति जुटाउन कठिन हुने गरेको छ।
सीमापार भुक्तानीमा जोड
सीमापार भुक्तानी पनि ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूले सहकार्य बढाउन खोजिरहेको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र हो।
घोषणापत्रले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीलाई छिटो, सस्तो, सुरक्षित र सहज बनाउन प्रयास गर्न आह्वान गरेको छ।
सदस्य राष्ट्रहरूले विद्यमान भुक्तानी प्रणालीबीचको सम्बन्ध सुधार गर्ने तथा व्यापार र लगानीमा राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोग बढाउने उपायबारे पनि छलफल गरिरहेका छन्।
तर यी छलफल साझा ब्रिक्स मुद्रा सिर्जना गर्ने सहमतिसम्म पुगेका छैनन्।
गहिरो वित्तीय एकीकरणका लागि मौद्रिक नीति, विनिमय दर प्रणाली, पुँजी नियन्त्रण र व्यापार ढाँचामा रहेका भिन्नताजस्ता चुनौती छन्।
हालका लागि सदस्य राष्ट्रहरूले भुक्तानी प्रणाली सुधार गर्ने र व्यावहारिक देखिएका क्षेत्रमा राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोग बढाउने विषयमा जोड दिएका छन्।
आणविक जोखिम कायमै
नेताहरूले बढ्दो आणविक जोखिम र क्षेत्रीय द्वन्द्व थप चर्किन सक्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाका लागि हतियार नियन्त्रण, निशस्त्रीकरण तथा आणविक अप्रसारको महत्व घोषणापत्रमा जोड दिइएको छ।
ब्रिक्सले विद्यमान आणविक हतियारमुक्त क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय आणविक अप्रसार प्रयासमा तिनको भूमिकाप्रति पनि समर्थन दोहोर्याएको छ।
चीन, भारत र रुसजस्ता आणविक हतियार भएका राष्ट्रसँगै आणविक नीतिबारे फरक सुरक्षा चासो र दृष्टिकोण भएका देशहरू समूहमा रहेकाले यो विषय संवेदनशील मानिन्छ।
युक्रेन अझै कठिन विषय
युक्रेन युद्धमा पनि ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूबीच साझा धारणा बन्न सकेको छैन।
रुस युद्धमा प्रत्यक्ष संलग्न छ भने चीनले राजनीतिक समाधानको पक्षमा जोड दिँदै आएको छ। भारतले पनि पटक–पटक संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। अन्य ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रका पनि मस्को र किभसँग आफ्नै राजनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध छन्।
यी मतभिन्नताका कारण समूहलाई युक्रेन द्वन्द्वमा बलियो सामूहिक धारणा बनाउन कठिन भएको छ।
त्यसैले ब्रिक्सले सामान्यतया संवाद, कूटनीति र विवादको शान्तिपूर्ण समाधानमा जोड दिँदै आएको छ।
ठूलो र विविध ब्रिक्स
ब्राजिल, रुस, भारत र चीनबाट गठन भएको ब्रिक्स समूह स्थापना भएयता उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएको छ।
पछि दक्षिण अफ्रिका समूहमा जोडिएको थियो। त्यसपछि इजिप्ट, इथियोपिया, इरान र संयुक्त अरब इमिरेट्स सदस्य बने। इन्डोनेसिया सन् २०२५ मा पूर्ण सदस्यका रूपमा जोडिएको हो।
ब्रिक्सको आधिकारिक प्लेटफर्मले साउदी अरबलाई सदस्य राष्ट्रको सूचीमा राखेको छ। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा यसको औपचारिक सदस्यताको अवस्थाबारे फरक विवरणहरू आएका छन्।
साउदी अरबका तर्फबाट विदेशमन्त्री फैसल बिन फरहानले नयाँ दिल्ली सम्मेलनमा सहभागिता जनाइरहेका छन्।
विस्तारसँगै ब्रिक्सको आर्थिक र राजनीतिक पहुँच बढेको छ। तर यसले सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहमति निर्माणलाई पनि कठिन बनाएको छ।
सदस्य राष्ट्रहरूको राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक प्राथमिकता तथा अमेरिका, युरोप र अन्य प्रमुख शक्तिसँगका सम्बन्ध फरक–फरक छन्।
विश्वव्यापी संस्थामा सुधारको माग
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सुधार ब्रिक्सको लामो समयदेखिको माग हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकजस्ता संस्थाले विकासशील तथा उदीयमान अर्थतन्त्र भएका देशहरूको बढ्दो आर्थिक र जनसांख्यिकीय प्रभावलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने ब्रिक्सको धारणा छ।
भारतले पनि विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो भूमिका बढाउन निरन्तर पहल गर्दै आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यताका लागि भारतको लामो समयदेखिको माग पनि यसैसँग जोडिएको छ।
नयाँ दिल्ली घोषणापत्रले विकासशील देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा थप बलियो प्रतिनिधित्व र आवाज दिने उद्देश्यका सुधारको समर्थन गरेको छ।
भारतसामु कूटनीतिक सन्तुलनको चुनौती
शिखर सम्मेलनको आयोजना भारतका लागि जटिल कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने अवसर बनेको छ।
नयाँ दिल्लीले रुससँगको दीर्घकालीन सम्बन्ध कायम राख्दै अमेरिका, युरोप, जापान तथा अन्य पश्चिमी साझेदारसँगको सहकार्य पनि विस्तार गरिरहेको छ।
भारत र चीन भने रणनीतिक प्रतिस्पर्धी हुन्। उनीहरूबीच सीमासम्बन्धी विवाद अझै समाधान भएको छैन।
त्यसैले सी चिनफिङ र पुटिन दुवैको नयाँ दिल्ली उपस्थितिलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ।
भारतका लागि सम्मेलनले एउटै मञ्चमा प्रमुख शक्तिसँग संवाद गर्ने र आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तताको नीति कायम राख्ने अवसर दिएको छ।
मोदीको सी र पुटिनसँग हुने भेटवार्तालाई पनि नजिकबाट नियालिएको छ। यी भेटवार्ताबाट भारतले आफ्ना महत्वपूर्ण साझेदारसँगको सम्बन्ध कसरी अघि बढाउन खोजिरहेको छ भन्ने संकेत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
ब्रिक्स राजनीतिक वा सैन्य गठबन्धन होइन
बढ्दो प्रभावका बाबजुद ब्रिक्स सैन्य गठबन्धन होइन र यसले एकीकृत राजनीतिक समूहका रूपमा काम गर्दैन।
यसका सदस्य राष्ट्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व, व्यापार, सुरक्षा तथा पश्चिमी देशसँगको सम्बन्धका विषयमा प्रायः फरक धारणा राख्छन्।
मध्यपूर्व यसको एउटा उदाहरण हो। भारत, चीन, रुस, इरान, ब्राजिल र संयुक्त अरब इमिरेट्सका क्षेत्रीय द्वन्द्वप्रतिको स्वार्थ र दृष्टिकोण फरक छन्।
यी मतभिन्नताले वार्ता कठिन बनाउन सक्छन्। त्यसैले ब्रिक्सका वक्तव्यहरू प्रायः सदस्य राष्ट्रहरूबीच साझा सहमति भएका विषयमा केन्द्रित हुने गरेका छन्।
नयाँ दिल्ली घोषणापत्रले पनि आतंकवाद, व्यापार, आर्थिक सहकार्य र बहुपक्षीयताजस्ता विषयमा साझा धारणा प्रस्तुत गरेको छ। तर सबैभन्दा विवादास्पद द्वन्द्वका विषयमा सावधानीपूर्ण भाषा प्रयोग गरिएको छ।
आर्थिक सहकार्यमा साझा चासो
आर्थिक सहकार्य ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूको साझा चासो रहेको प्रमुख क्षेत्रमध्ये एक हो।
सदस्य देशहरूले व्यापार, भुक्तानी प्रणाली, लगानी, पूर्वाधार, प्रविधि तथा विकास वित्तमा सहकार्य विस्तार गर्ने उपाय खोजिरहेका छन्।
सीमापार भुक्तानी व्यवस्था र राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोग बढाउने विषय व्यावहारिक सहकार्य विस्तार गर्न सकिने क्षेत्रमध्ये छन्।
नवीकरणीय ऊर्जा र दिगो विकास पनि ब्रिक्सको कार्यसूचीमा छन्। सदस्य राष्ट्रहरूले स्वच्छ ऊर्जातर्फको संक्रमणसँगै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
आगामी चुनौती
नयाँ दिल्ली शिखर सम्मेलनले ब्रिक्सको बढ्दो प्रभावसँगै यसका सीमासमेत देखाएको छ।
समूह उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्र भएका देशका लागि ठूलो मञ्च बनेको छ। तर विस्तारसँगै फरक राजनीतिक तथा आर्थिक स्वार्थ भएका देशहरू एउटै समूहमा आएका छन्। प्रमुख भूराजनीतिक मुद्दामा पनि उनीहरूबीच समान धारणा छैन।
नयाँ दिल्ली घोषणापत्र स्वीकृत हुनुले सदस्य राष्ट्रहरू व्यापक सिद्धान्त र सहकार्यका विभिन्न विषयमा सहमत हुन सक्ने देखाएको छ।
तर मध्यपूर्व र युक्रेनका द्वन्द्वबारे प्रयोग गरिएको सावधानीपूर्ण भाषाले सहमतिको सीमा पनि स्पष्ट पारेको छ।
भारतका लागि सम्मेलनले विकासशील अर्थतन्त्र भएका देशबीच आफ्नो भूमिका बलियो बनाउने र प्रमुख शक्तिसँग संवाद कायम राख्ने अवसर दिएको छ।
चीन र रुसका लागि ब्रिक्स पश्चिमी गठबन्धन प्रणालीबाहिरका देशसँग सहकार्य विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण मञ्च हो। अन्य सदस्य राष्ट्रका लागि भने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा थप प्रतिनिधित्वको माग अघि बढाउने तथा व्यापार, लगानी र विकाससम्बन्धी सहकार्य विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा ब्रिक्सलाई हेरिएको छ।
नयाँ दिल्ली शिखर सम्मेलनले ब्रिक्सलाई एकीकृत राजनीतिक गठबन्धनमा रूपान्तरण गरेको छैन। यसले विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको स्थान पनि लिएको छैन। बरु, साझा स्वार्थ भएका क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएका विभिन्न देशको समूहका रूपमा ब्रिक्सको भूमिका देखिएको छ। विश्वका केही जटिल राजनीतिक तथा सुरक्षा मुद्दामा भने सदस्य राष्ट्रहरूबीचको मतभिन्नता कायमै छ।
