दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेदविरुद्ध वकालत गरेकी नवी पिल्लेले रुवान्डा नरसंहारका दोषीमाथि कारबाही गर्ने न्यायिक प्रक्रियादेखि संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार नेतृत्वसम्म काम गरिन्। उनको लामो कानुनी यात्रामा मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन प्रमुख विषय बने।
काठमाडौं । दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेदको शासन हुँदा नवी पिल्लेले राजनीतिक बन्दीको पक्षमा वकालत गर्थिन्। त्यतिबेला गोरा अल्पसङ्ख्यकको सरकारले अश्वेत र अन्य गैरगोरा समुदायमाथि विभेद गरिरहेको थियो। यस्तो अवस्थामा कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनु सजिलो थिएन। तर पिल्लेले यही कामबाट आफ्नो व्यावसायिक जीवन सुरु गरिन्।
पछि उनी दक्षिण अफ्रिकाको उच्च अदालतमा न्यायाधीश बनिन्। रुवान्डा नरसंहारसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणमा काम गरिन्। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतकी न्यायाधीश र संयुक्त राष्ट्रसंघकी मानवअधिकार उच्चायुक्तसमेत बनिन्।
उनको काम विशेषगरी युद्धका क्रममा हुने यौन हिंसा र गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी रूपमा जवाफदेही बनाउने प्रयाससँग जोडिएको छ।
पिल्लेको जीवनले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणालीको महत्त्वसँगै त्यसका सीमासमेत देखाउँछ। गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रहरूको सहयोग आवश्यक पर्छ।
विभेदबीच कानुनको अभ्यास
नवी पिल्लेको जन्म सन् १९४१ मा दक्षिण अफ्रिकाको डरबनमा भारतीय तमिल मूलको परिवारमा भएको थियो। उनी हुर्किएको समयमा दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेदी शासन थियो। जातीय पहिचानका आधारमा मानिसको बसोबास, शिक्षा, रोजगारी र राजनीतिक अधिकारमा विभेद गरिन्थ्यो।
पिल्लेले कानुन अध्ययन गरिन् र सन् १९६७ मा तत्कालीन नेटाल क्षेत्रमा आफ्नै कानुनी अभ्यास सुरु गरिन्। उनी त्यहाँ कानुनी व्यवसाय सुरु गर्ने पहिलो महिला थिइन्।
उनले राजनीतिक बन्दीका पक्षमा मुद्दा लडिन् र जेलभित्र हुने दुर्व्यवहारविरुद्ध आवाज उठाइन्। रंगभेदी शासनको विरोध गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानुनी सहायता दिनु उनको कामको महत्त्वपूर्ण हिस्सा थियो।
त्यतिबेला राज्यका संस्थाहरू नै विभेद कायम राख्न प्रयोग भइरहेका थिए। यस्तो अवस्थामा बन्दीका अधिकारका पक्षमा काम गर्नु जोखिमपूर्ण थियो। पिल्लेले आफ्नो कानुनी अभ्यासमार्फत राज्यको व्यवहारलाई चुनौती दिइन्।
दक्षिण अफ्रिकाको उच्च अदालतमा नियुक्ति
सन् १९९४ मा दक्षिण अफ्रिकामा लोकतान्त्रिक निर्वाचन भयो र नेल्सन मन्डेला राष्ट्रपति बने। रंगभेदी शासनको अन्त्यपछि राज्यका संस्थामा पनि परिवर्तन सुरु भयो।
सन् १९९५ मा पिल्ले दक्षिण अफ्रिकाको उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भइन्। उनी त्यहाँ नियुक्त हुने पहिलो अश्वेत महिला थिइन्।
वकालतबाट न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा पुगेपछि उनको कामको प्रकृति बदलियो। अब उनले मुद्दाका पक्षहरूको तर्क र प्रमाणका आधारमा कानुनको व्याख्या गर्नुपर्ने भयो।
तर उनको न्यायिक यात्रा दक्षिण अफ्रिकामा मात्र सीमित रहेन। केही समयपछि उनी रुवान्डा नरसंहारसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणमा पुगिन्।
रुवान्डा नरसंहार र यौन हिंसासम्बन्धी फैसला
सन् १९९४ मा रुवान्डामा भएको नरसंहारमा करिब आठ लाख मानिस मारिएको व्यापक अनुमान छ। मुख्यतः तुत्सी समुदाय र नरमपन्थी हुतुहरूलाई निशाना बनाइएको थियो। त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले नरसंहारका जिम्मेवार व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउन अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायाधिकरण स्थापना गर्यो।
सन् १९९५ मा पिल्ले उक्त न्यायाधिकरणको न्यायाधीश नियुक्त भइन्। उनले त्यहाँ आठ वर्ष काम गरिन् र सन् १९९९ देखि चार वर्ष अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिन्।
उनको न्यायिक योगदानमध्ये सन् १९९८ को अकायेसु मुद्दा महत्त्वपूर्ण छ। उक्त मुद्दामा न्यायाधिकरणले रुवान्डाको ताबा क्षेत्रका पूर्वप्रशासक जिन-पल अकायेसुलाई नरसंहार र मानवताविरुद्धका अपराधमा दोषी ठहर गरेको थियो। पिल्ले फैसला गर्ने तीन न्यायाधीशमध्ये एक थिइन्।
फैसलाले यौन हिंसासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्याख्यामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्यायो। कुनै समुदायलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा नष्ट गर्ने उद्देश्यले बलात्कार वा अन्य यौन हिंसा गरिएमा त्यसलाई नरसंहारको अपराधका रूपमा लिन सकिने ठहर गरियो।
यसअघि युद्धका क्रममा हुने यौन हिंसालाई न्यायिक प्रक्रियामा पर्याप्त महत्त्व नदिइने गरेको थियो। अकायेसु मुद्दाले यस्ता अपराधलाई गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका रूपमा हेर्ने कानुनी आधार बलियो बनायो।
यो फैसला न्यायाधिकरणको सामूहिक न्यायिक प्रक्रियाबाट आएको थियो। त्यसमा पिल्लेको भूमिका महत्त्वपूर्ण भए पनि यसलाई उनको एकल उपलब्धिका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत र संयुक्त राष्ट्रसंघ
रुवान्डाको न्यायाधिकरणमा काम गरेपछि पिल्ले सन् २००३ मा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) की न्यायाधीश नियुक्त भइन्। उनले सन् २००८ सम्म त्यहाँ काम गरिन्।
आईसीसीले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने नरसंहार, मानवताविरुद्धका अपराध र युद्ध अपराधमा व्यक्तिको फौजदारी जिम्मेवारी निर्धारण गर्छ। तर अदालतको अधिकारक्षेत्र सबै देश र सबै घटनामा स्वतः लागू हुँदैन।
सन् २००८ मा पिल्ले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्चायुक्त नियुक्त भइन्। उनले सन् २०१४ सम्म उक्त पद सम्हालिन्।
उच्चायुक्तका रूपमा उनले जातीय विभेद, लैङ्गिक समानता र अल्पसङ्ख्यकका अधिकारका विषयमा काम गरिन्। विभिन्न देशमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनबारे आवाज उठाउनु र सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गर्नु उनको जिम्मेवारी थियो।
मानवअधिकारसम्बन्धी प्रश्न उठाउँदा सरकारसँग मतभेद हुन सक्छ। तर कुनै घटनाबारे आरोप लाग्नु र अदालतबाट दोषी ठहर हुनु फरक कुरा हुन्। आरोपको निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाको सम्मान आवश्यक हुन्छ।
गाजासम्बन्धी अनुसन्धान र विवाद
पिल्ले सन् २०२१ देखि २०२५ सम्म प्यालेस्टिनी क्षेत्र र इजरायलसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगकी अध्यक्ष थिइन्।
आयोगले प्यालेस्टिनी क्षेत्र र इजरायलमा भएका मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनका उल्लङ्घनबारे अनुसन्धान गरेको थियो।
सन् २०२५ मा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा आयोगले गाजामा इजरायलले नरसंहार गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। प्रतिवेदनले नरसंहारसम्बन्धी महासन्धिमा उल्लेखित अपराध भएको र प्यालेस्टिनी समुदायलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा नष्ट गर्ने मनसाय रहेको जनाएको थियो। इजरायलका उच्च अधिकारीहरूले नरसंहार गर्न उक्साएको आरोप पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको थियो।
तर यो अनुसन्धान आयोगको निष्कर्ष हो, अदालतको अन्तिम फैसला होइन। इजरायलले नरसंहारको आरोप अस्वीकार गरेको छ।
प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समर्थन र आलोचना दुवै पाएको छ। यसलाई समर्थन गर्नेहरूले गाजाका घटनाको अनुसन्धान र जवाफदेहिताको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्। आलोचकहरूले आयोगको निष्कर्ष र कानुनी व्याख्यामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
यस विषयमा तथ्यगत अनुसन्धान, घटनाको कानुनी व्याख्या र अदालतको फैसला छुट्टाछुट्टै विषय हुन्। आयोगको निष्कर्ष महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसलाई न्यायिक फैसलासरह प्रस्तुत गर्नु हुँदैन।
रोहिङ्ग्या मुद्दामा न्यायिक जिम्मेवारी
पिल्ले गाम्बियाले म्यानमारविरुद्ध दायर गरेको रोहिङ्ग्या नरसंहारसम्बन्धी मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) की एड हक न्यायाधीशका रूपमा पनि संलग्न छिन्।
गाम्बियाले सन् २०१९ मा म्यानमारले रोहिङ्ग्या मुस्लिम समुदायविरुद्ध नरसंहारसम्बन्धी महासन्धि उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो। रोहिङ्ग्या समुदायमाथि हिंसा र दुर्व्यवहारका घटनापछि ठूलो सङ्ख्यामा मानिस विस्थापित भएका थिए।
एड हक न्यायाधीश भनेको मुद्दाका पक्षराष्ट्रले आफ्नो तर्फबाट नियुक्त गर्ने न्यायाधीश हो। उनले अदालतको न्यायिक प्रक्रियामा भाग लिन्छिन्।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको काम फरक छ। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले राष्ट्रहरूबीचका कानुनी विवाद हेर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले व्यक्तिको फौजदारी जिम्मेवारी निर्धारण गर्छ।
म्यानमारविरुद्धको मुद्दाले नरसंहार रोक्न राष्ट्रहरूको दायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठाएको छ।
हार्वर्डको अध्ययन
पिल्लेले दक्षिण अफ्रिकाको नेटाल विश्वविद्यालयमा कानुन अध्ययन गरेपछि हार्वर्ड ल स्कुलबाट उच्च शिक्षा हासिल गरिन्। उनले सन् १९८२ मा कानुनमा स्नातकोत्तर र सन् १९८८ मा न्यायशास्त्रमा डक्टर अफ जुरिडिकल साइन्स उपाधि प्राप्त गरिन्।
उनको व्यावसायिक जीवनमा कानुनी अभ्यास र न्यायिक अनुभव दुवै महत्त्वपूर्ण रहे। दक्षिण अफ्रिकामा उनले राजनीतिक बन्दीका पक्षमा वकालत गरिन्। रुवान्डामा न्यायाधीशका रूपमा काम गरिन् र संयुक्त राष्ट्रसंघमा मानवअधिकारसम्बन्धी जिम्मेवारी सम्हालिन्।
उनका कामले गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउने र पीडितका अधिकारलाई कानुनी मान्यता दिने प्रयासमा योगदान पुर्याएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणालीका चुनौती
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चल्नु वा फैसला हुनु मात्रले न्याय सुनिश्चित हुँदैन। अनुसन्धानका लागि प्रमाण चाहिन्छ। आरोपित व्यक्तिले निष्पक्ष सुनुवाइ पाउनुपर्छ र फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसँग आफ्नै प्रहरी बल हुँदैन। पक्राउ र फैसला कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रहरूको सहयोग आवश्यक पर्छ। कतिपय अवस्थामा राजनीतिक स्वार्थका कारण यस्तो सहयोग जुटाउन कठिन हुन्छ।
पिल्लेको न्यायिक यात्राले यी चुनौतीलाई पनि देखाउँछ। कानुनले गम्भीर अपराधमा कारबाही गर्ने बाटो दिन्छ, तर त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत क्षमता र राजनीतिक सहयोग आवश्यक हुन्छ।
दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेदविरुद्ध वकालतबाट सुरु भएको उनको यात्रा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक संस्थासम्म पुगेको छ। उनको योगदानको मूल्याङ्कन गर्दा व्यक्तिगत उपलब्धिसँगै सहकर्मी न्यायाधीश, अनुसन्धानकर्ता र कानुनी संस्थाको भूमिकालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।
उनको कामको मुख्य पक्ष भनेको जातीय विभेद, यौन हिंसा र गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई कानुनी प्रश्नका रूपमा उठाउनु हो। अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणालीका सीमितता कायम रहे पनि यस्ता अपराधको अनुसन्धान र जवाफदेहिताका लागि उनको योगदान महत्त्वपूर्ण छ।
