काठमाडौं, नेपाल । नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय समझदारीको कमी कहिल्यै रहेन, समस्या सधैँ तिनको कार्यान्वयनमा अड्किँदै आएको छ। वर्षौंदेखि छलफलको टेबलमा रहेका मुद्दा नटुंगिँदा कतिपय सहमतिबाट नेपालले व्यावहारिक लाभ लिन सकेको छैन। यही पृष्ठभूमिमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आगामी नोभेम्बर २२ र २३ (मंसिर ६ र ७) मा भारतको दुईदिने औपचारिक भ्रमणमा जाँदैछन्।

प्रधानमन्त्री शाहको यो पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय विदेश भ्रमण हो। भ्रमणका क्रममा करिब दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग, थप हवाई प्रवेशमार्ग, जलविद्युत् निर्यात विस्तार, पूर्वाधार विकास र व्यापार सहजीकरणका एजेन्डामा छलफल गर्ने नेपालको तयारी छ। तर, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री शाहको यो भ्रमणको सफलता कति वटा नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन्छ भन्ने आधारमा होइन, वर्षौंदेखि थाती रहेका विषयमा कति ठोस र समयबद्ध निर्णय हुन्छ भन्ने आधारमा मापन हुनेछ।

१२ वर्षदेखिको हवाई मार्गको गाँठो

पोखरा र गौतम बुद्ध (भैरहवा) अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको लामो समय बितिसक्दा पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान आकर्षित हुन सकेका छैनन्। यसको प्रमुख कारण भारतबाट थप हवाई प्रवेशमार्ग नपाउनु हो। हाल पश्चिमबाट आउने अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय विमान सिमरा प्रवेशमार्ग हुँदै आउनुपर्ने बाध्यता छ। महेन्द्रनगर वा नेपालगन्ज हुँदै प्रवेश अनुमति पाए भैरहवाको उडान दूरी, समय र इन्धन खर्च घट्नेछ, जसले विदेशी वायुसेवालाई आकर्षित गर्न सक्छ। त्यस्तै, पोखराबाट बनारस, दिल्ली र लखनउ सीधा उडानका लागि पनि भारतीय आकाशको अनुमति आवश्यक छ।

सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणताका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले यो विषय उठाएपछि छ महिनाभित्र समाधान खोज्ने सहमति भएको थियो। त्यसयता सन् २०१६ र २०१८ मा प्राविधिक छलफल भए भने सन् २०२३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि दिल्ली भ्रमणमा यही मुद्दा दोहोर्‍याए। तर, १२ वर्ष बितिसक्दा पनि नतिजा शून्य छ।

यसपटक भने दुवै पक्षलाई आपसी हितमा सहमति गर्ने अवसर जुटेको छ। नेपालले महेन्द्रनगर, नेपालगन्ज र जनकपुर हुँदै प्रवेशमार्ग मागिरहँदा भारतले पनि पश्चिम बंगालको बागडोगरा र बिहारको रक्सौल विमानस्थलका उडानका लागि नेपाली आकाश प्रयोग गर्न चाहेको छ। प्राविधिक तहमा उचाइ, मार्ग र सुरक्षा सर्त स्पष्ट पारेर राजनीतिक स्तरमै यो गाँठो फुकाउन सके दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ। पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले पनि लामो मागको सूची बोकेर जानुभन्दा पहिले उच्च राजनीतिक तहमा विश्वास निर्माण गरी प्राविधिक संयन्त्रलाई काम गर्न दिन सुझाव दिएका छन्।

विद्युत् व्यापार : बजार छ, सुनिश्चितता छैन

आगामी १० वर्षमा भारतले नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता भइसके पनि व्यवहारमा निर्यातको सुनिश्चितता अझै कमजोर छ। भारतका हरियाणा, उत्तर प्रदेश र बिहारमा बिक्री हुँदै आएको ६०९ मेगावाट बिजुलीको मध्यकालीन सम्झौता अक्टोबर अन्त्यमा सकिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अगस्टमै भारतीय ऊर्जा विनिमय बजार (आइइएक्स) मार्फत बिक्री अनुमति मागेको थियो। तर, नोभेम्बर १६ सम्म पनि स्वीकृति नआउँदा र बंगलादेशतर्फको ४० मेगावाट निर्यातको मौसमी अवधि नोभेम्बर १५ मा सकिँदा कुल ६४९ मेगावाट निर्यात ठप्प भएको छ। कान्तिपुर दैनिकका अनुसार निर्यात रोकिँदा प्राधिकरणले दैनिक करिब १३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्भावित आम्दानी गुमाइरहेको छ।

नोभेम्बर १७ मा भारतले हिउँदका लागि ३५० मेगावाट आयात र तीन आयोजनाको ५६ मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सन् २०२७ जुलाई ३१ सम्मका लागि अनुमति दिए पनि यसले ६०९ मेगावाटको अन्योल चिरेको छैन।

नेपालको मूल समस्या नै भारतको आयोजना–विशेष स्वीकृति र अनिश्चित नवीकरण प्रक्रिया हो। नेपालकै लगानीमा निर्मित ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले निर्माण ठेक्का लिएकै कारण भारतीय बजारबाट वञ्चित रहँदै आएको ऊर्जा अधिकारीहरूको बुझाइ छ। आयोजनाको स्वामित्व, लगानी र निर्माण ठेक्कालाई एउटै डालोमा नराखी अलग–अलग मूल्यांकन गर्नुपर्ने र निर्यात स्वीकृति प्रक्रियालाई पारदर्शी तथा अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने विषय प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्ट रूपमा उठाउन आवश्यक छ।

व्यापार असन्तुलन, आर्थिक प्याकेज र सीमा मुद्दा

नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भारतसँगको व्यापार घाटा चुलिँदो छ। बिजुली निर्यातले यो घाटा कम गर्न मद्दत गरे पनि भारतीय बजारमा मात्र निर्भर नबनी बंगलादेशलगायत क्षेत्रीय बजार विस्तार र प्रसारण पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्छ। पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले व्यापार घाटा, जलस्रोत, हवाई मार्ग र सीमा विवादलाई प्राथमिकतामा राख्न र कृषि उत्पादन निर्यातमा रहेका क्वारेन्टिन तथा उत्पत्तिको प्रमाणपत्रसम्बन्धी अवरोध हटाउन समग्र द्विपक्षीय संयन्त्र बनाउन सुझाव दिएका छन्।

भ्रमणमा नेपालले बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण, बुटवल–पोखरा द्रुतमार्ग, रेलमार्ग र ऊर्जा परियोजनाका लागि करिब दुई अर्ब डलरको आर्थिक प्याकेज प्रस्ताव गर्दैछ। साथै, अयोध्या–जनकपुर रेल सेवा र भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकीजस्ता परियोजना पनि एजेन्डामा छन्। तर, विगतमा भारतीय सहयोगमा घोषित कतिपय आयोजना वर्षौंसम्म अधुरै रहेकाले नयाँ घोषणाअघि पुराना आयोजनाको समीक्षा र अनुदान तथा ऋणको स्पष्ट खाका तयार हुनुपर्छ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सीमा विवाद, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, डुबान तथा बाढी नियन्त्रण र हिमाली क्षेत्रको जलवायु जोखिमजस्ता संवेदनशील विषय दुई दिनको भ्रमणमा तत्काल नटुंगिन सक्छन्। यद्यपि, कुन मुद्दा कुन संयन्त्रबाट र कति समयभित्र समाधान गर्ने भन्ने राजनीतिक मार्गचित्र तय गर्न सकिन्छ।

नेपाल र भारतबीच खुला सीमा, व्यापार र जनस्तरको गहिरो सम्बन्ध छ। तर, निकटताले मात्र कूटनीतिक र आर्थिक समस्या सुल्झिँदैनन्। भारतका सुरक्षा र रणनीतिक चासोलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले तथ्य र राष्ट्रिय हितका आधारमा वार्ता गर्न सक्नुपर्छ। पोखरा र भैरहवाका लागि हवाई प्रवेशमार्ग, माथिल्लो तामाकोशीसहित रोकिएको विद्युत् निर्यातको बाटो र व्यापार अवरोध हटाउन ठोस निर्णय भएमात्र प्रधानमन्त्री शाहको दिल्ली भ्रमण संयुक्त वक्तव्यका शब्दमा होइन, नागरिक र लगानीकर्ताले महसुस गर्ने परिणाममा सफल मानिनेछ।

पूर्ण भारद्वाज
लेखक
पूर्ण भारद्वाज

पूर्ण भारद्वाज काठमाडौंस्थित पत्रकार तथा रिभ्यु नेपालका संवाददाता हुन्। उनी सामाजिक, राजनीतिक तथा समसामयिक विषयका विविध पक्षलाई समेट्दै विभिन्न समकालीन विषयहरूमा लेखन गर्दै आएका छन्। उनीसँग सम्पर्क गर्नका लागि इमेल ठेगाना: [email protected] मार्फत सम्पर्क गर्न सकिन्छ।