- अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग सकिएको अभिव्यक्ति दिएपछि नेपालको राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस र तरङ्ग पैदा भएको छ।
- परम्परागत नाराबाजीभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हित, आर्थिक समृद्धि र छिमेकीसँगको रचनात्मक साझेदारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकतामा लेखले जोड दिएको छ।
- अब राष्ट्रवादलाई केवल सीमाको नारामा सीमित नगरी सबल अर्थतन्त्र, सक्षम संस्था र नागरिकको उन्नत जीवनस्तरका आधारमा परिभाषित गर्नुपर्ने देखिन्छ।
- नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता जोगाउँदै भारतसँगका विद्यमान समस्या समाधान गर्न र आर्थिक लाभ लिन परिपक्व कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको ‘भारतविरोधी राष्ट्रवाद’ सम्बन्धी हालैको अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ। यसले हाम्रो राष्ट्रवादी राजनीतिक परम्परा र बदलिँदो कूटनीतिक प्राथमिकताबारे फेरि एकपटक गम्भीर बहसको ढोका खोलेको छ। यहाँ मूल प्रश्न भारतको आलोचना गर्ने वा नगर्ने मात्र होइन, बरु राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको दायरा कसरी फराकिलो पार्ने भन्नेमा निहित छ।
भारतमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालमा भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग सकिएको आशय व्यक्त गरेसँगै यसले मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको छ। एक तर्फबाट यसलाई बदलिँदो राजनीतिक चेतना र व्यावहारिक आर्थिक कूटनीतिको आवश्यकतासँग جوडेर हेरिएको छ भने अर्को तर्फबाट यसको भाषा, सन्दर्भ र कूटनीतिक परिपक्वतामाथि प्रश्न उठाइएको छ। यी प्रतिक्रियाले नेपालमा राष्ट्रवाद, सार्वभौमिकता र छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने विषय अझै कति संवेदनशील छ भन्ने प्रष्ट्याउँछन्।
तसर्थ, यो बहसलाई कुनै एक मन्त्रीको भनाइमा समर्थन वा विरोध गर्ने साघुँरो दायरामा मात्रै सीमित गर्नु न्यायसंगत हुँदैन। यसले नेपालको राजनीतिक इतिहास—विशेषगरी कम्युनिस्ट धारको साम्राज्यवादविरोधी दृष्टिकोण, भारतसँगको शक्ति असमानता र मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि बाह्य सहकार्यको अनिवार्यताबीचको अन्तरसम्बन्धलाई नजिकबाट समीक्षा गर्ने गतिलो अवसर दिएको छ।
भारतसँगको सम्बन्ध र राष्ट्रवादी राजनीतिको धरातल
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध केवल दुई सरकारबीचको औपचारिक दायरामा मात्र सीमित छैन; यो खुला सीमा, गहिरो सामाजिक-सांस्कृतिक निकटता र व्यापक आर्थिक अन्तरनिर्भरतामा टिकेको छ। भारत नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार र पारवहनका दृष्टिले अपरिहार्य मुलुक हो। यो निकटताले दुवैतर्फ अथाह अवसर त सिर्जना गरेको छ नै, सँगै भौगोलिक अवस्थिति र शक्ति असमानताका कारण नेपालको नीतिगत स्वायत्तता र राष्ट्रिय हितको सुरक्षासम्बन्धी गम्भीर प्रश्नहरू पनि जन्माएको छ।
सीमा विवाद, व्यापार घाटा, पारवहन जटिलता, जलस्रोतको न्यायसंगत उपयोग र पुराना सन्धि-सम्झौताहरूको पुनरावलोकन नेपाली राजनीतिको स्थायी विषय बन्दै आएका छन्। यस्ता मामिलामा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर प्रष्ट धारणा राख्नु पूर्ण रूपमा स्वाभाविक र आवश्यक पनि हो। त्यसैले, भारतसँग उठाइएका हर जायज असहमतिलाई सतही रूपमा ‘भारतविरोधी भावना’ को बिल्ला भिराउनु गलत हुन्छ।
तर, नीतिगत असहमति र समग्र सम्बन्धलाई नै निरन्तर राजनीतिक दाउपेचको औजार बनाउने प्रवृत्तिबीच ठूलो भिन्नता छ। कुनै निश्चित विषयमा भारतीय नीतिको आलोचना गर्नु र भारतसँगको सम्बन्धलाई सधैँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको भर्याङ बनाउनु एउटै कुरा होइन। पहिलोले समस्याको चुरो पत्ता लगाई समाधानको बाटो खोज्न सघाउँछ भने दोस्रोले द्विपक्षीय सम्बन्धका सम्भावना र जटिलता दुवैलाई संकुचित पारिदिन्छ। यसै सन्दर्भमा, अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइले एउटा टड्कारो प्रश्न सतहमा ल्याएको छ— भारतसँगका वास्तविक असहमति र स्वाधीनताका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्दै पनि द्विपक्षीय सम्बन्धलाई आर्थिक र विकासका ढोका खोल्न कसरी उपयोग गर्ने?
कम्युनिस्ट राष्ट्रवादको वैचारिक धार र समकालीन यथार्थ
नेपाली कम्युनिस्ट तथा वामपंथको राजनीतिक दर्शनमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र साम्राज्यवादविरोधी चेतको जरा गहिरो छ। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको आलोकमा हुर्किएको यो विचारले ठूला तथा शक्तिशाली राष्ट्रहरूको राजनीतिक एवं आर्थिक हस्तक्षेपप्रतिको संवेदनशीलतालाई सधैँ प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपालजस्तो संवेदनशील भूराजनीति भएको देशमा यसले बाह्य प्रभाव र स्वतन्त्र निर्णय क्षमतासम्बन्धी बहसलाई बलियोसँग प्रभावित गर्दै आएको छ।
इतिहासमा भारतलाई ‘विस्तारवादी’ र अमेरिकालाई ‘साम्राज्यवादी’ भनेर गरिने सम्बोधन यही वैचारिक पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्। यस्ता भाष्यले ऐतिहासिक यथार्थ र शक्ति संघर्षका आयामहरू बुझ्न सघाउलान्, तर आजको २१औँ शताब्दीको कूटनीतिमा कुनै पनि देशको समग्र आचरण मापन गर्न तिनका विशिष्ट नीति, व्यवहार र सम्झौताहरूको ठोस मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। साथै, नेपालका कम्युनिस्ट दलहरूमा राष्ट्रवादको दृष्टिकोण पनि समय र फेरिएका राजनीतिक परिस्थितिअनुसार बदलिँदै आएको छ। सबै वामपन्थी दलहरूको बुझाइ र प्राथमिकता एउटै नभएकाले उनीहरूको राष्ट्रवादी दृष्टिकोणलाई एउटै डालोमा हालेर दाँज्नुभन्दा हरेक दलको पछिल्लो राजनीतिक अभ्यास र निर्णयका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु उचित हुन्छ।
नाराबाट माथि उठेको आर्थिक कूटनीति
आज नेपालको जुन किसिमको आर्थिक अवस्था छ, त्यसले अब भाषणबाजीभन्दा पनि परिणाममुखी कूटनीतिकको सख्त माग गर्छ। विशाल व्यापार घाटा, कमजोर निर्यात, पारवहनको परनिर्भरता र उत्पादन क्षेत्रका अनगिन्ती खाडलहरूलाई केवल राजनीतिक नाराले पुर्न सकिँदैन। यसका लागि दीर्घकालीन आर्थिक भिजन, पूर्वाधारको विकास, आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि, बजार विविधीकरण र दृढ द्विपक्षीय वार्तार्लाप अपरिहार्य छन्।
भारतसँगको आर्थिक सहकार्यमा नेपालले आफ्ना हित र प्राथमिकतालाई स्पष्ट रूपमा टेबलमा राख्न सक्नुपर्छ। जलविद्युत्को व्यापार, पर्यटन प्रवर्द्धन, सीमापार पूर्वाधार, कृषि र आधुनिक उद्योगका क्षेत्रमा सहकार्यका ठूला सम्भावना छन्। तर, यस्ता सहकार्यमा होमिनुअघि सम्झौताका सर्त, लाभको समन्यायिक वितरण र त्यसले पार्ने दीर्घकालीन असरबारे सचेत हुनैपर्छ। वास्तविक आर्थिक कूटनीति भनेको राजनीतिक मतभेद लुकाएर हतारहतार सम्बन्ध जोड्नु मात्र होइन; यसको अभिप्राय नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनु, परनिर्भरता घटाउनु र बाह्य साझेदारीबाट प्राप्त लाभलाई मुलुकको मुहार फेर्ने काममा लगाउनु हो। यस्तो सुझबुझपूर्ण नीतिले हाम्रो सार्वभौमिकता कमजोर होइन, अझ दरिलो बनाउँछ।
राष्ट्रवादको व्यावहारिक रूपान्तरण
राष्ट्रवाद कुनै काम नलाग्ने वा पुराना भइसकेको राजनीतिक गहना होइन; देशको पहिचान, स्वाधीनता र आफैँ निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता जस्ता कुरा राष्ट्रका प्राण हुन्। तर, बदलिँदो समयसँगै राष्ट्रवादको परिभाषा पनि गतिशील बन्नुपर्छ। अब राष्ट्रवादको परख सीमामा कति कडा नारा लगाइयो भन्नेमा मात्र होइन, मुलुकको अर्थतन्त्र कति बलियो छ, राज्यका संस्थाहरू कति सक्षम छन् र सर्वसाधारण नागरिकले कस्तो जीवनस्तर पाइरहेका छन् भन्ने कसीबाट हुनुपर्छ।
परिपक्व राष्ट्रवादले बाह्य चुनौतीलाई नजरअंदाज गर्दैन, तर आफ्ना घरभित्रका कमजोरी ढाकछोप गर्न राष्ट्रवादको खोल ओढ्दैन। यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई अवसरका रूपमा अँकमाल गर्छ तर त्यसका सर्त र सरोकारमाथि प्रश्न उठाउन छाड्दैन।
निष्कर्ष
नेपालमा भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग सचमुच सकियो वा सकिएन भन्ने प्रश्नको कालो वा सेतो उत्तर दिन सकिँदैन। सीमा, पारवहन र सार्वभौमिकताका मुद्दाहरू हाम्रा लागि सधैँ उत्तिकै महत्त्वका छन्, र असहमति राख्नुपर्ने ठाउँमा आवाज उठाउन छाड्नु हुँदैन। तर, ती कुरा उठाउने शैली, भाषा र समस्या समाधानका लागि अपनाइने कूटनीतिक तौरतरिकामा भने अब स्पष्ट फेरबदल र परिपक्वता आवश्यक छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइलाई राष्ट्रवादको विसर्जनका रूपमा भन्दा पनि बदलिँदो वैश्विक परिवेशमा राष्ट्रवादलाई कसरी व्यावहारिक र परिणाममुखी बनाउने भन्ने बहसको रूपमा बुझ्नुपर्छ। हाम्रा राजनीतिक दलहरूका लागि मुख्य चुनौती राष्ट्रवादको नाममा ध्रुवीकरणको खेती गर्नु होइन, राष्ट्रिय हितको ठोस, वस्तुपरक र कार्यान्वयनयोग्य खाका कोर्नु हो।
अन्ततः, नेपालको राष्ट्रवादको सफलता कुनै छिमेकीसँगको घोचपेच वा अन्धविरोधले निर्धारण गर्दैन। यसको वास्तविक आधार त नेपालले आफ्नो कूटनीतिक अडान कति बलियो राख्छ, वैदेशिक सम्बन्धबाट मुलुकले कति लाभ लिन्छ र आफ्ना नागरिकको भविष्य कति सुरक्षित बनाउँछ भन्ने कुरामा टिकेको हुन्छ। राष्ट्रवादलाई अब सस्ता राजनीतिक नाराबाट उठाएर जिम्मेवार कूटनीति र समृद्धिको आधार बनाउनुपर्ने बेला आएको छ।
