- नेकपा एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाबीच बढ्दो संवाद र सहकार्यले वाम एकताको बहसलाई पुन: सतहमा ल्याएको छ।
- एमालेमा नेतृत्व पुस्तान्तरण र नेकपामा विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका समूहको व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।
- २०७४ को एकताको असफलताबाट पाठ सिक्दै, दिगो एकताका लागि नेतृत्व व्यवस्थापन र संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा ठोस सहमति आवश्यक छ।
- वर्तमान निकटतालाई तत्कालको एकता भन्दा पनि साझा राजनीतिक कार्यक्रम र सांगठनिक संरचना निर्माणको एक प्रारम्भिक प्रक्रियाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
काठमाडौँ । नेपालको कम्युनिस्ट राजनीतिमा एकता र विभाजन नयाँ विषय होइन। लामो समयदेखि एउटै राजनीतिक धारभित्र विभाजन हुँदै आएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू कहिले नयाँ नाम र नयाँ संरचनासहित अलग भएका छन्, कहिले फेरि एक ठाउँमा आएका छन्। अहिले पनि त्यही राजनीतिक चक्रको अर्को चरण देखिन थालेको छ।
नेकपा एमाले र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बीच पछिल्लो समय बढेको संवाद र सहकार्यको वातावरणले वाम एकताको बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। प्रदेश तहमा सहकार्यका प्रयासदेखि शीर्ष तहको संवादसम्मका गतिविधिले दुई दलबीचको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले चर्चा गर्ने आधार दिएको छ।
तर यसको अर्को पाटो पनि छ।
बाहिरबाट हेर्दा एमाले र नेकपा नजिकिँदै देखिए पनि दुवै पार्टीभित्र आफ्नै खालका नेतृत्व, संगठन र राजनीतिक दिशाका प्रश्न छन्। एमालेमा निर्वाचन परिणामको समीक्षा हुँदै गर्दा नेतृत्व र पुस्तान्तरणको विषय उठेको छ। नेकपामा विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका समूहलाई एउटै संगठनमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अझै चलिरहेको छ।
यसैले अहिलेको वाम एकताको बहसलाई दुई पार्टीबीचको सम्भावित सहकार्यमा मात्र सीमित गरेर हेर्न मिल्दैन। यसको एउटा महत्वपूर्ण पाटो दुवै पार्टीले आफूभित्रका विवाद र संक्रमणलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने पनि हो।
एमालेमा नेतृत्वको प्रश्न
पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा २५ सिटमा सीमित भएपछि एमालेभित्र निर्वाचन परिणामको समीक्षा सुरु भयो। समीक्षा संगठन र कार्यशैली हुँदै नेतृत्वको प्रश्नसम्म पुग्यो।
पार्टीभित्र नेतृत्व विकास र नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी दिने विषय उठेपछि एमालेको भावी नेतृत्व संरचनाबारे बहस सार्वजनिक भयो। तर नेतृत्व परिवर्तन पार्टीको विधान र संस्थागत प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने धारणा पनि सँगसँगै आएको छ।
यसले एमालेभित्रको बहसलाई तत्काल नेतृत्व परिवर्तनको प्रश्नभन्दा केही फराकिलो बनाएको छ। पार्टीले निर्वाचनपछि आफ्नो संगठन कसरी पुनर्संरचना गर्ने, नेतृत्व विकासलाई कसरी अगाडि बढाउने र आगामी पुस्तालाई पार्टी सञ्चालनमा कसरी जोड्ने भन्ने विषय पनि बहसको हिस्सा बनेका छन्।
अर्थात् एमालेको वर्तमान बहस केवल ‘ओली रहने कि नरहने’ भन्ने प्रश्नमा सीमित छैन। यसले पार्टीको आगामी नेतृत्व संरचना र पुस्तान्तरणको प्रक्रियासँग पनि सम्बन्ध राख्छ।
नेकपाको आफ्नै चुनौती
प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा पनि विभिन्न कम्युनिस्ट घटकको एकीकरणबाट बनेको पार्टी हो। त्यसैले यसको मुख्य चुनौतीमध्ये एउटा फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरू र कार्यकर्तालाई एउटै संगठनात्मक संरचनामा समेट्नु हो।
माओवादी पृष्ठभूमिका नेतादेखि पूर्वएकीकृत समाजवादी र अन्य वाम समूहबाट आएका नेताहरू एउटै पार्टीमा छन्। उनीहरूको राजनीतिक अनुभव र संगठनात्मक संस्कार फरक छन्। त्यसैले पार्टी निर्माणसँगै जिम्मेवारी बाँडफाँट, नेतृत्वको भूमिका र राजनीतिक दिशाबारे बहस हुनु स्वाभाविक रूपमा संगठनात्मक प्रक्रियासँग जोडिन्छ।
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललगायत नेताले पार्टी सञ्चालन र नेतृत्वबारे असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका छन्। यसले नेकपाभित्रको एकीकरण अझै पूर्ण रूपमा संस्थागत भइसकेको छैन भन्ने संकेत गर्छ।
यही कारण एमालेसँग सम्भावित एकताको चर्चा गर्दा नेकपाले आफ्नै आन्तरिक विविधतालाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै हेर्नुपर्ने हुन्छ।
कम्युनिस्ट विभाजनको बदलिँदो चरित्र
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास हेर्दा सुरुआती विभाजनमा विचार र राजनीतिक कार्यदिशाको भूमिका महत्वपूर्ण थियो।
२००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका विभिन्न धारको प्रभाव नेपाली कम्युनिस्ट राजनीतिमा रह्यो। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद तथा सोभियत र चिनियाँ धारका राजनीतिक व्याख्याले पार्टीभित्रका बहस र विभाजनलाई प्रभावित गरे।
बहुदलीय लोकतन्त्रको पुनर्स्थापनापछि भने राजनीतिक परिस्थिति बदलियो। कम्युनिस्ट पार्टीहरू निर्वाचन, संसदीय प्रतिस्पर्धा र सरकार सञ्चालनको अभ्यासमा प्रवेश गरे।
यससँगै विवादका विषय पनि विस्तार भए। वैचारिक प्रश्नसँगै नेतृत्व, संगठन, निर्वाचन रणनीति, सरकार सञ्चालन, सत्ता साझेदारी र पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन महत्वपूर्ण बन्न थाले।
यस परिवर्तनले कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विभाजनलाई केवल विचारधाराको आधारमा बुझ्न कठिन बनाएको छ। पछिल्ला विभाजन र पुनर्गठनमा नेतृत्व र संगठनको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण देखिन्छ।
एमाले र माओवादी धारको फरक यात्रा
एमाले र माओवादी धार एउटै कम्युनिस्ट राजनीतिक परम्पराबाट विकसित भए पनि उनीहरूको राजनीतिक यात्रा फरक रह्यो।
एमालेले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्दै संसदीय राजनीतिमा आफ्नो संगठन विस्तार गर्यो। माओवादी धार भने सशस्त्र विद्रोहबाट शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्दै संसदीय प्रतिस्पर्धामा आयो।
आज दुवै दल संविधान र निर्वाचन प्रणालीभित्र प्रतिस्पर्धा गर्छन्। यसले विगतको राजनीतिक दूरी धेरै हदसम्म घटाएको छ। तर दुवैको राजनीतिक अनुभव, संगठन निर्माणको शैली र नेतृत्व विकासको पृष्ठभूमि फरक छ।
त्यसैले एउटै पार्टी निर्माणको अवस्थामा ती फरक राजनीतिक अनुभवलाई नयाँ संरचनामा कसरी समेट्ने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।
२०७४ को एकता : नजिकिएको सम्बन्ध, टुटेको संरचना
एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको सम्भावित नयाँ सहकार्यको चर्चा गर्दा २०७४ सालको अनुभवलाई अलग राख्न सकिँदैन।
त्यतिबेला निर्वाचनअघि भएको चुनावी गठबन्धन पार्टी एकतामा परिणत भयो। दुई ठूला कम्युनिस्ट धार एउटै पार्टीमा आए र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भयो।
तर एकीकृत पार्टी लामो समय टिक्न सकेन। नेतृत्वको अधिकार, सरकार सञ्चालन, शक्ति बाँडफाँट र भावी नेतृत्वसँग सम्बन्धित विवाद बढ्दै गए। अन्ततः पार्टी विभाजन भयो र एमाले तथा माओवादी केन्द्र अलग भए।
त्यसपछि एमालेबाट नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भयो। माओवादी धारभित्र पनि विभिन्न समूह अलग भए र पछि कतिपय समूह पुनः एकीकृत भए।
यस अनुभवले नेपाली वाम राजनीतिमा एउटा महत्वपूर्ण अन्तर देखाएको छ—पार्टी एकीकरण गर्नु र एकीकृत पार्टीलाई लामो समय सञ्चालन गर्नु एउटै कुरा होइन।
दुई पार्टीबीच राजनीतिक सहमति जुट्नु एकताको सुरुआत हुन सक्छ। तर त्यसपछि नेतृत्वको अधिकार, निर्णय प्रक्रिया, संगठनात्मक संरचना र शक्ति बाँडफाँटलाई संस्थागत रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।
अहिलेको परिस्थिति अघिल्लोजस्तो छ त?
हाल एमाले र नेकपा नजिकिनुको राजनीतिक सन्दर्भ अघिल्लो एकतासँग पूर्ण रूपमा समान छैन।
दुवै पार्टी पछिल्लो निर्वाचनपछि संगठन र राजनीतिक रणनीतिको समीक्षा गरिरहेका छन्। प्रदेश तहमा सहकार्यका आवश्यकता र सम्भावना पनि देखिएका छन्। विभाजित वाम मतलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने राजनीतिक बहस पनि यससँग जोडिएको छ।
तर सहकार्य र एकता फरक राजनीतिक प्रक्रिया हुन्।
प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्न सकिन्छ। संसद्मा साझा धारणा बनाउन सकिन्छ। निर्वाचनमा तालमेल पनि सम्भव हुन्छ। तर पार्टी एकीकरणका लागि भने नेतृत्व, विधान, संगठन, राजनीतिक दस्तावेज र निर्णय प्रक्रियामा व्यापक सहमति आवश्यक हुन्छ।
त्यसैले अहिले देखिएको निकटतालाई तत्काल पार्टी एकताको निष्कर्षभन्दा सहकार्य विस्तार हुँदै गएको राजनीतिक प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ।
एकताको केन्द्रमा नेतृत्व
यदि एमाले र नेकपा एकीकरणको दिशामा अघि बढे भने सबैभन्दा संवेदनशील विषय नेतृत्व व्यवस्थापन बन्नेछ।
ओली र प्रचण्ड दुवै आ–आफ्ना राजनीतिक धारका प्रमुख नेता हुन्। एकीकृत पार्टीमा उनीहरूको भूमिका, अध्यक्षता, अधिकार र निर्णय प्रक्रियाको स्वरूप कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्नेछ।
२०७४ को एकतामा दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको थियो। तर अधिकारको प्रयोग र राजनीतिक प्रभावको सन्तुलन लामो समय कायम रहन सकेन।
त्यस अनुभवका कारण भावी एकतामा नेतृत्वको प्रश्न पद बाँडफाँटमा मात्र सीमित हुन सक्दैन। निर्णय कसरी हुन्छ, मतभेद कसरी समाधान हुन्छ र नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने विषय पनि त्यससँग जोडिनुपर्नेछ।
त्यस्तै, दोस्रो तहका नेताको भूमिका र नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व पनि एकीकृत पार्टीको भविष्यसँग सम्बन्धित हुनेछ।
विचार र कार्यक्रमको आधार
संगठन र नेतृत्वसँगै साझा राजनीतिक कार्यक्रम एकताको अर्को आधार हो।
दुवै पार्टी अहिले संसदीय प्रतिस्पर्धामा छन् र संविधानको संरचनाभित्र राजनीति गरिरहेका छन्। तर समाजवादको व्याख्या, आर्थिक नीति, राष्ट्रियता, संघीयता, लोकतान्त्रिक संस्थाको भूमिका र राज्य सञ्चालनसम्बन्धी दृष्टिकोणमा साझा राजनीतिक आधार कति स्पष्ट छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुनेछ।
एकीकृत पार्टीले यी विषयलाई राजनीतिक दस्तावेजमा कसरी समेट्छ भन्ने कुराले पार्टीको दीर्घकालीन दिशालाई प्रभाव पार्नेछ।
किनकि संगठन मिलाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। एउटै पार्टीभित्र लामो समय काम गर्न साझा राजनीतिक आधार र निर्णय प्रक्रियाबारे स्पष्ट समझदारी पनि आवश्यक हुन्छ।
एकताको असली परीक्षा संगठनमा
नेपाली कम्युनिस्ट राजनीतिमा एकता र विभाजनको लामो इतिहास छ। त्यसैले अहिलेको एमाले–नेकपा निकटतालाई विगतको अनुभवबाट अलग गरेर हेर्न कठिन छ।
दुवै पार्टीभित्र अहिले नेतृत्व र संगठनको पुनर्संरचना चलिरहेको छ। यी आन्तरिक प्रक्रियाले आगामी सहकार्यको स्वरूपमा प्रभाव पार्नेछ।
यदि सहकार्य थप विस्तार हुँदै पार्टी एकताको तहमा पुग्यो भने त्यसको स्थायित्व तीनवटा पक्षमा निर्भर हुनेछ—नेतृत्व व्यवस्थापन, संगठनात्मक संरचना र साझा राजनीतिक कार्यक्रम।
यी विषयमा सहमति बनेपछि मात्र एकता संस्थागत हुने आधार बलियो बन्न सक्छ। अन्यथा राजनीतिक सहमति र संगठनात्मक एकीकरणबीचको दूरी कायम रहन सक्छ।
नेपालको कम्युनिस्ट राजनीतिमा विगतले देखाएको अनुभव यही हो—एकता घोषणा गर्न राजनीतिक सहमति पर्याप्त हुन सक्छ, तर त्यसलाई टिकाउन संस्थागत संरचना आवश्यक पर्छ।
त्यसैले एमाले र नेकपाबीच अहिले देखिएको निकटताको अर्थ तत्काल एकता हुन्छ वा हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा भन्दा पनि दुवै पार्टीले आफ्ना आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्दै साझा राजनीतिक र संस्थागत आधार निर्माण गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रक्रियाबाट बुझ्नुपर्ने देखिन्छ।
वाम राजनीतिमा नयाँ एकताको सम्भावना त्यही प्रक्रियाबाट स्पष्ट हुँदै जानेछ।
