- नेपालको संविधानका आकर्षक प्रावधान र मर्मअनुरूप सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति अझै हुन सकेको छैन।
- संरचनात्मक परिवर्तन भए पनि राजनीतिक नेतृत्वको संस्कार र कार्यशैलीमा सुधार नआउँदा युवा पलायन र नागरिक निराशा बढ्दै गएको छ।
- अबको संविधान संशोधन कर्मकाण्डी नभई नेपाली माटो, मौलिक सभ्यता र प्राकृतिक सन्तुलनमा आधारित भएर दिगो समृद्धितर्फ लक्षित हुनुपर्छ।
असोज ३ गते देशभर विविध औपचारिक कार्यक्रमसहित संविधान दिवस मनाइयो। हरेक वर्ष राष्ट्रिय झण्डा फहराउने, सरकारी कार्यालयहरूमा दीप प्रज्वलन गर्ने, औपचारिक समारोह आयोजना गर्ने र शुभकामना आदानप्रदान गर्दै संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र समृद्धिको प्रतिबद्धता दोहोर्याउने काम भइरहेकै छ। तर, के केवल औपचारिकता निभाउँदैमा संविधानको मर्म पूरा हुन्छ?
आज राष्ट्रले, राजनीतिक नेतृत्वले, दलहरूले र आम नागरिकले पनि आफैँलाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोध्नुपर्ने समय आएको छ—हामीले जुन नेपालको सपना संविधानका अक्षरहरूमा लेख्यौँ, आजको यथार्थ त्यसको कति नजिक छ?
के संविधान दिवस केवल संविधान जारी भएको मिति स्मरण गर्ने एउटा वार्षिक उत्सव मात्र हो? कि यो त संविधानले कल्पना गरेको राज्य नागरिकको दैनिक जीवनमा कति अवतरित भयो भनेर निर्मम समीक्षा गर्ने राष्ट्रिय आत्मपरीक्षणको दिन पनि हो?
नेपालको संविधानले देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक, समावेशी, धर्मनिरपेक्ष र समाजवादउन्मुख राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ। प्रस्तावनाले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, कानुनी राज्य र समावेशी लोकतन्त्रलाई राज्यका अविचलित लक्ष्य मानेको छ।
तर, जबजब देशमा भ्रष्टाचार, कुशासन, अपराध र राज्यको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्छन्, तबतब हाम्रा बहसहरू केवल राजनीतिक नेतृत्व र सत्ताको तत्कालीन असफलतामा सीमित हुने गर्छन्। निश्चय नै राज्य सञ्चालन गर्ने नेतृत्वको नियत, क्षमता, नैतिकता र कार्यशैलीको प्रत्यक्ष असर सुशासनमा पर्छ। तर, समस्याको सम्पूर्ण जरो नेतृत्वको अनुहारमा मात्रै सीमित हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्न अब नेपालीले ढिलो गर्नु हुँदैन।
जसरी कुनै पनि घरको मजबुती त्यसमा बस्ने मानिसको व्यवहारसँगै त्यसको जगको बनोटले निर्धारण गर्छ, त्यसरी नै राज्यका लागि पनि संविधानको बलियो जग अपरिहार्य हुन्छ। त्यसैले देशको शासन, प्रशासन, कानुन र विकासमा देखिएका विकृतिहरूको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्न शासक वा सरकार परिवर्तन गरेर मात्र पुग्दैन। मूल रूपमा संविधानको दर्शन, त्यसको आधार, राज्यको चरित्र र राष्ट्रिय यथार्थसँग यसको सामञ्जस्यतामा जोडिनुपर्छ।
कुनै पनि संविधान सफल हुन त्यसले देशको इतिहास, सभ्यता, मौलिक पहिचान, भौगोलिक तथा सामाजिक यथार्थ र जनताको जीवन्त आकांक्षालाई कति आत्मसात् गरेको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। अधिकारसँगै कर्तव्य, स्वतन्त्रतासँगै अनुशासन, विकाससँगै पर्यावरणीय सन्तुलन, सत्तासँगै नैतिकता र लोकतन्त्रसँगै उत्तरदायित्वलाई संविधानले कसरी सन्तुलनमा राखेको छ? संविधानको मूल्यांकन यिनै आधारमा हुनुपर्ने आवश्यकता सम्भवतः विश्वसमाजले नै महसुस गर्दैछ।
आज नेपालको संविधानका पाना पल्टाउँदा मौलिक हक, स्वतन्त्रता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र कल्याणकारी राज्यका आकर्षक प्रावधानहरू प्रशस्तै देखिन्छन्। कागजमा राज्यले नागरिकलाई पर्याप्त अधिकार र अवसरको ग्यारेन्टी गरेकै छ। तर, संविधान र कानुनको वास्तविक सामर्थ्य पानामा के लेखियो भन्नेमा भन्दा पनि आम नागरिकको दैनिक जीवनमा कति अनुभूत भयो भन्नेमा निर्भर हुन्छ।
हिजोका दिनमा हामीले संविधानमार्फत राज्यको बाह्य ढाँचा र संरचना त पटकपटक फेर्यौँ। तर, के त्यसअनुकूलको राज्य सञ्चालन संस्कार, संस्थागत क्षमता, कानुनी स्पष्टता र नागरिक चेतना निर्माण गर्न सक्यौँ? आज स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघसम्म अधिकारको तानातान, स्रोतको न्यायोचित वितरण र जिम्मेवारीबोधमा देखिएको अलमलले यही संरचनात्मक र संस्कारगत खाडललाई उजागर गर्छ।
संविधानको वास्तविक सफलता संसद् कति दिन चल्यो, सरकार कति पटक फेरियो वा जनप्रतिनिधिले कति ओजस्वी भाषण गरे भन्ने तथ्यांकले नाप्न सकिँदैन।
संविधानको वास्तविक परीक्षा सिंहदरबारका बैठक वा अदालतका इजलासमा मात्रै हुँदैन। यसको साँचो परीक्षा त किसानको हलोको सियोमा, युवाको आँखामा सजिएको सपनामा र न्यायको याचना गरिरहेका नागरिकका आँसुमा हुन्छ।
संविधानको उपस्थिति सरकारी अड्डाका चिसा ढोकामा, अस्पतालका छटपटाइरहेका शय्यामा, विद्यालयका कक्षाकोठामा अनि उद्योगीका अड्किएका फाइलहरूमा जाँचिन्छ। सबैभन्दा दर्दनाक रूपमा राज्यसँग निराश भएर त्रिभुवन विमानस्थलबाट मातृभूमि छाड्दै गरेका युवाको अन्तिम सुस्केरामा संविधानको सार्थकता नापिन्छ।
हाम्रो मौलिकता, इतिहास, गौरव, संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण कागजमा भयो कि नागरिकको स्वाभिमानमा? किसानले आफ्नो पसिना र श्रमको उचित मूल्य पायो कि पाएन? युवाले आफ्नै जन्मभूमिमा स्वाभिमानी भविष्य देख्यो कि देखेन? व्यवसायीले उद्योग चलाउन राज्यको संयन्त्रसँग जुध्नुपर्छ कि सहकार्यको हात पाउँछ? नागरिक सरकारी अड्डामा आफ्नो अधिकार दाबी गर्न जान्छ कि कसैको कृपा माग्न?
अदालतबाट न्याय समयमै मिल्छ कि न्यायको पर्खाइमै पुस्ता बित्छ? शिक्षाले सक्षम र चेतनावान् नागरिक बनाउँछ कि केवल प्रमाणपत्र बोकेका परीक्षार्थी? अस्पतालले नागरिकको जीवन रक्षा गर्छ कि पैसाको अभावले उपचार नै नपाएर मर्न बाध्य पार्छ? देशमा अवसर योग्यताले निर्धारण गर्छ कि पहुँच र भनसुनले? यिनै प्रश्नहरूको इमानदार उत्तर नै संविधानको साँचो वार्षिक प्रतिवेदन हो।
यदि संविधानले अधिकारको ग्यारेन्टी गर्छ तर नागरिकले न्याय पाउँदैन भने त्यो अधिकारको औचित्य के? सुशासनको प्रतिबद्धताका बीच नागरिकले सेवा लिन बिचौलियाको शरण पर्नुपर्छ भने सुशासन कहाँ छ? समानताको संवैधानिक नाराका बीच अवसरहरू शक्ति र पहुँचकै परिपरि घुम्छन् भने समानताको अर्थ के? अनि समृद्धिको सपना देखाइएको देशमा युवाको अन्तिम गन्तव्य विदेश पलायन नै बनिरहन्छ भने संवैधानिक उपलब्धिहरूको मूल्यांकन कसरी गर्ने?
भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक अस्थिरतालाई केवल व्यक्तिको दोष मानेर पन्छाउनु समस्याको सतही व्याख्या मात्र हो। व्यक्ति र सरकार परिवर्तनसँगै राज्यको संवैधानिक दर्शन, संस्थागत संरचना, कार्यान्वयन क्षमता र शासकीय संस्कारको निर्मम पुनरावलोकन आवश्यक भइसकेको छ।
संविधानको महानता त्यसका पानामा कोरिएका अक्षरमा भन्दा त्यसले निर्माण गर्ने न्यायपूर्ण र मर्यादित समाजमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। अब संविधानबारेको बहस सत्ता र संसद्को सानो वृत्तबाट बाहिर निकालेर किसान, श्रमिक, विद्यार्थी, उद्यमी र देशको भविष्य बोकेर हिँडेका आम नागरिकको दृष्टिकोणबाट सुरु गरिनुपर्छ।
संविधान कति सुन्दर लेखियो भन्ने मुख्य विषय कदापि हुन सक्दैन। त्यसले नागरिकको जीवनलाई कति सुरक्षित, न्यायपूर्ण र मर्यादित बनाउन सक्यो भन्ने कुरा सधैँ केन्द्रविन्दुमा रहनुपर्छ।
वर्तमान संविधान कति सफल वा असफल भयो भन्ने तथ्य अब छुट्टै विश्लेषण गरिरहनुपर्ने विषय रहेन। संविधान जारी गर्दाका तात्कालिक नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वराष्ट्रपतिदेखि दलका शीर्ष नेताहरूले नै यसका कतिपय प्रावधानप्रति सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन्।
नेपालको संविधानमा कोरिएका सुन्दर शब्दहरू व्यवहारमा उतार्न सकिएको छैन भन्ने यथार्थलाई कानुनविद्, बौद्धिक जगत् र स्वयं राज्यका जिम्मेवार निकायहरूले स्वीकारिसकेका छन्।
आज संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको बाँडफाँट, स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण र जिम्मेवारीबोधमा देखिएको स्पष्ट अलमलले हाम्रो संरचनात्मक र संस्कारगत खाडललाई छताछुल्ल पारेको छ। पटकपटक संविधान परिवर्तन हुँदा पनि मुलुकमा निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता, संघर्ष र आन्दोलनको शृङ्खला कायम रहनुले कागजमा कानुन लेख्नु र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नु दुई फरक कुरा हुन् भन्ने स्पष्ट पार्छ।
हालैको जेनजी आन्दोलन र जनभावनालाई सम्बोधन गर्न बनेको सरकारले संविधान संशोधनका लागि समिति गठन गरी सुझाव संकलनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तर, नागरिकका सुझाव सुन्ने कार्यलाई ‘बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेजस्तो’ विशुद्ध कर्मकाण्डी र औपचारिक मात्र बनाइनु हुँदैन भन्ने कुरामा कति सचेत छन् भन्ने कुरा समयले प्रमाणित गर्ने नै छ। विगतका पुस्ताले दोहोर्याएका यस्तै गल्तीबाट नयाँ पुस्ताले पाठ सिक्दै फेरि उही भूल नदोहोर्याओस् भन्दै आमनागरिकको हैसियतले खबरदारी सधैँ सबैले गर्नु नै पर्छ।
जे होस्, आज नेपाल पुनः संविधानमा नयाँ अक्षरहरू लेखिने संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। यस अवस्थामा सत्तासीन नेतृत्व, संसद्का जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र नागरिक समाज कसैले पनि निम्न मौलिक प्रश्नहरू भुल्नु हुँदैन।
हाम्रा विगत र वर्तमानका संविधानमा उल्लेखित जनपक्षीय व्यवस्थाहरू किन कार्यान्वयन हुन सकेनन्? तिनले आम नागरिकको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन र राहत किन दिन सकेनन्?
पटकपटक शासकीय पद्धति र नेतृत्व फेरिँदा पनि जनताले सुशासनको अनुभूति किन गर्न पाएनन्?
मलाई लाग्छ, नेपालका विगत र वर्तमानका संविधानहरूमा देशको ‘मातृत्व’ र मौलिकता नहुनु नै यसको मुख्य कारण हो। हाम्रा संविधान राष्ट्रको इतिहास, गौरव, पहिचान र प्राचीन सभ्यताको जगमा उभिएर बनेनन्। सोझो अर्थमा भन्दा, हाम्रा संविधान माटो सुहाउँदा भएनन्।
आधुनिकताका नाममा विदेशीका आयातीत नारा र एजेन्डालाई हुबहु समावेश गरियो। नेपालको मौलिक शिक्षा, जीवनशैली र पूर्वीय दर्शनलाई उपेक्षा गरियो। राज्य सञ्चालन प्रणालीबाट धर्म, नैतिक मूल्य र वैदिक चेतना हराउँदै जाँदा नेतृत्वमा गैरजिम्मेवारीपन र नागरिकमा निराशाजस्ता विकृति झांगिए।
तसर्थ, अब बन्ने वा संशोधन हुने संविधान पूर्ण रूपमा ‘नेपाली माटो सुहाउँदो’ हुनुपर्छ। यसमा हाम्रा हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक तथा सांस्कृतिक यथार्थ प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। ऐतिहासिक रूपमा नेपाल केवल सीमित सीमा रक्षाका लागि लड्ने मुलुक मात्र नभई विश्वकल्याण र विश्वशान्तिका लागि निरन्तर तपस्या र योगदान गर्ने भूखण्ड हो।
नेपालसँग यस्तो अनुपम सभ्यता, वैदिक वाङ्मय, सनातन शास्त्र र प्राचीन ज्ञानको भण्डार छ, जुन विश्वका अन्य कुनै पनि मुलुकमा पाइँदैन। यो भूमि स्वयं देवभूमि, ऋषिमहर्षिहरूको तपोभूमि र वेद प्राकट्य भएको पवित्र स्थल हो। यहाँबाट विकसित भएको जीवनपद्धतिको सुरुआत र यसको महत्वलाई सम्पूर्ण विश्वले सहर्ष स्वीकारेको छ र कहिल्यै नकार्न सक्दैन।
आज सम्पूर्ण विश्व नै वातावरणीय संकट, अमानवीयता र अशान्तिको भुमरीमा फसिरहेका बेला नेपालको प्राचीन सभ्यता, ज्ञान र अध्यात्म विश्व समाजकै लागि अपरिहार्य र अत्यावश्यक बनेको छ। त्यसैले, अब नेपालको संविधान केवल सांसारिक, भौतिक र बाह्य विकासमा मात्र केन्द्रित हुनु हुँदैन। यसले प्राकृतिक सन्तुलन, दिगो विकास र शान्तिमा आधारित सन्तुलित र आध्यात्मिक जीवनशैलीको मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ।
हाम्रो प्राचीन सभ्यता, शास्त्रीय ज्ञान र मौलिक मूल्य–मान्यताको उपयोग गर्दै नेपालको संविधानमार्फत विश्वमै विकासको नयाँ परिभाषा स्थापित गर्नुपर्छ। हातहतियार र सैन्य शक्तिका आधारमा मात्र कुनै राष्ट्रलाई शक्तिशाली मान्ने परम्परागत दृष्टिकोणलाई फेर्दै मानवताको स्थिति, मुलुकको आन्तरिक शान्ति र प्राकृतिक सन्तुलनमा राष्ट्रले पुर्याएको योगदानका आधारमा सभ्यता र समृद्धि मापन गर्ने प्रणाली विकास गरिनुपर्छ।
मानव सभ्यता, सांस्कृतिक धरोहर र प्राकृतिक सन्तुलनलाई तहसनहस पार्ने अन्धो भौतिक विकासको पछि दौडिन छाडेर नेपालले दिगो र प्रकृतिमैत्री समृद्धिको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्छ। राज्यसत्ता र शक्तिमा हुनेहरूका लागि मात्र सुविधाको माध्यम हो भन्ने भ्रमलाई पूर्णतः अन्त्य गरिनुपर्छ। आम नागरिकदेखि देशको नेतृत्वसम्म सबैलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउने शासन व्यवस्था निर्माण गरिनुपर्छ।
यदि यसो नगरी नेपाल पनि अन्य तथाकथित विकसित राष्ट्रहरूकै नीति र एजेन्डाको अन्धअनुकरणतिर लागिरहने हो भने हामीले यसको प्रत्यक्ष दुष्परिणाम निरन्तर भोगिरहनुपर्नेछ। जसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हालैको भोटेकोशी बाढी र त्यसले पारेको दूरगामी विनाशकारी असर हो। भौतिक विकासको अन्धाधुन्ध दौडमा लाग्दा नेपालले मात्र नभई सम्पूर्ण विश्वसमाजले विगतमा पनि र आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता अनेकौँ भयानक प्राकृतिक विपद् र संकटहरू भोग्न बाध्य हुनुपर्नेछ।
अहिले पनि विश्वसमाज जलसंकट, वायु प्रदूषण तथा विभिन्न वातावरणीय महामारीको पहिलो चरणबाट गुज्रिरहेको छ। यदि तत्कालै हामीले हाम्रो शास्त्रीय, मानव सभ्यतागत र प्रकृतिमैत्री जीवनपद्धतिलाई नअपनाउने हो र नेपालको माटो सुहाउँदो नीतिको उपेक्षा गरिरहने हो भने कालान्तरमा यो विश्व र यसको अस्तित्व नै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने गम्भीर प्रश्न हामीसामु खडा भइसकेको छ।
तसर्थ, हामीले यस्तो संवैधानिक व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्छ, जसले नेपाललाई आगामी दिनमा आध्यात्मिक, धार्मिक र प्राकृतिक जीवनपद्धतिको माध्यमबाट ‘विश्वको गुरु राष्ट्र’ का रूपमा पुनरुत्थान गर्न सकोस्।
