काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन, औद्योगिक सुरक्षाको सुनिश्चितता र नयाँ उद्यमी उत्पादनका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको माइतीघरस्थित सचिवालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग, रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन र युवा पलायन न्यूनीकरणमा घरेलु तथा साना उद्योगको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो।
मुख्यमन्त्री मगरले नेपालमा करिब सात लाख साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता उद्योगको विकासका लागि प्रदेश सरकारले उद्योगमैत्री नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने बताउनुभयो।
स्थानीय उत्पादनको बिक्री तथा प्रवद्र्धनका लागि हेटौँडामा ‘कोसेली घर’ निर्माण भइसकेको जानकारी दिँदै उहाँले आवश्यक जग्गा उपलब्ध भएका अन्य जिल्लामा पनि यसको विस्तार गर्ने बताउनुभयो। महिला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने तथा जिल्लास्तरमा औद्योगिक प्रदर्शनी आयोजना गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ थियो।
उद्योग स्थापना भइसकेपछि आसपासमा बस्ती विस्तार हुँदा स्थानीयस्तरबाट हुने विरोधका कारण उद्योग स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरेको मुख्यमन्त्री मगरले बताउनुभयो। प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणलगायत आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी स्थापना भएका उद्योगलाई अनावश्यक रूपमा स्थानान्तरण गर्न नपर्ने गरी औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
उद्योग सञ्चालनमा ब्याजदरको स्थिरता महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री मगरले विगतमा बैंकको ब्याजदर १४–१५ प्रतिशतसम्म पुगेको र अहिले ६–७ प्रतिशतको हाराहारीमा आएको उल्लेख गर्नुभयो। उद्योगीलाई सहज हुने गरी ब्याजदरमा स्थिरता कायम गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न गर्ने ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो।
कार्यक्रममा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघकी अध्यक्ष शोभा गुरुङले उद्योग दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया सरल बनाउन, स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न, प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाउन तथा महिला र युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
सार्वजनिक निकायले खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवामा कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वदेशी लघु, घरेलु तथा साना उद्योग (एमएसएमई) का उत्पादनलाई प्राथमिकता वा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो।
अध्यक्ष गुरुङले साना तथा महिला उद्यमीका उत्पादनको बजारीकरणका लागि राष्ट्रिय निर्यात गृह तथा बागमती प्रदेश र स्थानीय तहमा ‘कोसेली गृह’ स्थापना गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि आवश्यक बजेट छुट्याउन तथा महासंघको सहभागितामा राष्ट्रियस्तरको बिक्रीकक्ष स्थापना गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो।
महासंघकी केन्द्रीय महिला उद्यमी समिति अध्यक्ष रिता अवालले घरेलु तथा साना उद्योगले स्थानीय उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, महिला तथा युवा उद्यमशीलता र प्रदेशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउँदै आए पनि पूँजीको अभाव, ब्याजदर, प्रविधि, बजार, कच्चा पदार्थ तथा आयातित वस्तुसँगको प्रतिस्पर्धाजस्ता चुनौती व्यहोर्नुपरेको बताउनुभयो।
उहाँले बागमती प्रदेश सरकारले घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष स्थापना गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र समस्याग्रस्त उद्योगको पुनरुत्थानका लागि कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। महिला उद्यमीका लागि लक्षित बजेट तथा कार्यक्रम, सरकारी खरिदमा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता र ‘एक पालिका–एक विशेष उत्पादन’ कार्यक्रमलाई ब्रान्डिङ, बजार तथा निर्यातसँग जोड्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डम्बरप्रसाद रेग्मी, महासचिव विनोददेव पन्तलगायतले घरेलु तथा साना उद्योगका समस्या र सम्भावनाबारे धारणा राख्नुभएको थियो। कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्षहरू हरिहर थापा र मोहन कटुवाल तथा कोषाध्यक्ष वीरेन्द्र जत्तिलगायतको उपस्थिति थियो।
