- परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राष्ट्रसंघको महासभामा बाढीपछिको पुनर्निर्माण र जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको अपिल गर्नुभयो।
- बाढी राहतका लागि यूएईले २५ मिलियन, अमेरिकाले ३१ मिलियन र विश्व बैंकले १७० मिलियन डलरसम्मको वित्तीय सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
- प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार बाढीबाट करिब ४०८ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको छ, जसले जलविद्युत्, सडक र हजारौँ घरहरूमा ठूलो नोक्सानी पुर्याएको छ।
- नेपालले जलवायु संकटमा न्यून योगदान भए पनि उच्च जोखिम भोगेको भन्दै महासभामा जलवायु न्याय र अनुदानमा आधारित सहयोगको माग गरेको छ।
काठमाडौँ। संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी भएर स्वदेश फर्किएका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट भएको क्षति र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन नेपालले पहल गरिरहेको बताएका छन्।
महासभाका क्रममा खनालले विभिन्न देशका विदेशमन्त्री तथा उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। ती भेटमा बाढीबाट भएको क्षति, राहत तथा पुनःस्थापना, जलवायु परिवर्तन र नेपाललाई आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबारे छलफल भएको थियो।
नेपालले २६ अगस्टमा भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढीबारे महासभामा जानकारी गराउँदै हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जलवायु जोखिम र विपद्पछि आवश्यक पर्ने सहयोगबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान खिचेको थियो।
बाढीबाट ठूलो क्षति
२६ अगस्टको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लामा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। बाढीका कारण घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग सम्बन्धित प्रारम्भिक द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकनअनुसार बाढीबाट करिब रु. ४०८ अर्ब बराबरको क्षति तथा आर्थिक नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको छ।
प्रारम्भिक विवरणअनुसार करिब ४,८०० व्यवसाय र ७,५७० घरमा क्षति पुगेको छ। १३ जलविद्युत् आयोजना र पाँच सौर्य आयोजना पनि प्रभावित भएका छन्।
कृषि क्षेत्रमा मात्रै करिब रु. १.०९ अर्बको बाली नष्ट भएको प्रारम्भिक मूल्यांकन छ। करिब १,८०६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन प्रभावित भएको छ। पशुधनमा पनि क्षति पुगेको विवरणमा उल्लेख छ।
बाढीबाट भएको क्षति ठूलो भएकाले राहतपछि सडक, पुल, ऊर्जा, खानेपानी, घर तथा अन्य संरचना पुनर्निर्माण गर्न थप रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
यूएई र अमेरिकाबाट सहयोग
महासभाका क्रममा नेपालले बाढीपछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको विषय उठाएको थियो। त्यस क्रममा केही देशले थप सहयोग घोषणा गरेका छन्।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले बाढी प्रभावित समुदायका लागि थप २५ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
महासभाको अवसरमा खनालले यूएईका उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री शेख अब्दुल्लाह बिन जायेद अल नाह्यानसँग भेट गरेका थिए। भेटमा नेपाल–यूएई सम्बन्धसँगै श्रम, व्यापार, लगानी, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा र कनेक्टिभिटीका विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
अमेरिकाले पनि नेपालका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा थप ३१ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग घोषणा गरेको छ। यसमध्ये स्थायी पुल निर्माणका लागि १० मिलियन डलर, खानेपानी तथा सरसफाइ, आवास र जीविकोपार्जनलगायतका कामका लागि ८ मिलियन डलर र विपद् व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने अमेरिकी निर्मित ड्रोनका लागि १३ मिलियन डलर छुट्याइएको छ।
नयाँ घोषणासँगै नेपालमा बाढी प्रतिक्रिया तथा पुनःप्राप्तिका लागि अमेरिकी सहयोग ३६ मिलियन डलरभन्दा बढी पुगेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।
विश्व बैंकले पनि तत्कालीन राहत तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधार र सेवा पुनःस्थापनाका लागि १७० मिलियन अमेरिकी डलरसम्मको आपत्कालीन वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराएको जनाएको छ। थप आवश्यकता देखिएमा थप स्रोत जुटाउन सकिने बैंकले जनाएको छ।
यी सहयोग घोषणा भए पनि रकम कहिले र कुन क्षेत्रमा खर्च हुन्छ भन्ने कुरा कार्यान्वयनको प्रक्रियामा निर्भर हुनेछ।
जलवायु जोखिमबारे नेपालको कुरा
खनालले भोटेकोशी बाढीलाई यसअघि ‘हिमालयन सुनामी’ भनेका थिए। उनले सेप्टेम्बर ३ मा काठमाडौंस्थित कूटनीतिक समुदायलाई बाढीबारे जानकारी दिँदा यो शब्द प्रयोग गरेका थिए।
महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीलाई हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जलवायु जोखिमसँग जोडेर प्रस्तुत गरेका थिए।
शाहले नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका असर बढी भोगिरहेको बताएका थिए। उनले जलवायु न्याय, अनुदानमा आधारित सहयोग, विपद् पूर्वतयारी र हिमाली देशबीच सहकार्य बढाउन आग्रह गरेका थिए।
नेपालले हिमाली क्षेत्रमा बाढी तथा अन्य विपद्को पूर्वसूचना प्रणाली सुधार, हिमताल र हिमनदीको निगरानी, मौसम तथा पानीसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ।
अब पुनर्निर्माणमा ध्यान
बाढीपछि सुरुमा सरकारको ध्यान उद्धार, खोजी, राहत र प्रभावितको सुरक्षामा थियो। अब क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माण र प्रभावित परिवारको जीवन सामान्य बनाउनुपर्ने काम अगाडि छ।
सडक, पुल, ऊर्जा र खानेपानीजस्ता पूर्वाधारसँगै प्रभावित परिवारका घर, कृषि र आम्दानीका स्रोत पुनःस्थापित गर्न पनि खर्च लाग्नेछ।
विदेशी सहयोग परिचालन गर्दा कुन कामलाई पहिले गर्ने, सहयोग कहिले प्राप्त हुन्छ र रकम कसरी खर्च गर्ने भन्नेबारे सरकारले स्पष्ट योजना बनाउनुपर्नेछ। सहयोगको उपयोगबारे नियमित रूपमा सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता पनि छ।
विश्व बैंकलगायत विकास साझेदारले नेपालसँग पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका काममा सहकार्य जारी राख्ने बताएका छन्।
भारत भ्रमणको तयारी, मिति तय छैन
यसैबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणबारे पनि छलफल भइरहेको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार नोभेम्बरको तेस्रो सातालाई सम्भावित समयका रूपमा छलफल गरिएको छ। तर भ्रमणको अन्तिम मिति तय भइसकेको छैन।
महासभाका क्रममा खनालले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा प्रधानमन्त्री शाहको प्रस्तावित भारत भ्रमणबारे पनि छलफल भएको थियो।
त्यसैले भारत भ्रमणलाई अहिले नै निश्चित कार्यक्रमका रूपमा नभई तयारी र छलफलको चरणमा रहेको प्रस्तावित भ्रमणका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।
प्रतिबद्धता कार्यान्वयन मुख्य विषय
महासभाका क्रममा नेपालले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट भएको क्षति र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक सहयोगबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कुरा गरेको छ। केही देश र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सहयोग पनि घोषणा गरेका छन्।
अब ती सहयोग नेपालले कहिले र कसरी प्राप्त गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ। प्राप्त रकम सडक, पुल, ऊर्जा र अन्य पूर्वाधारसँगै प्रभावित परिवारको घर, कृषि र जीविकोपार्जन पुनःस्थापनामा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
महासभामा उठाइएको जलवायु जोखिम र सहयोगको विषयलाई वास्तविक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बदल्नु र प्राप्त सहयोग पारदर्शी रूपमा खर्च गर्नु सरकारका लागि आगामी दिनको मुख्य काम हुनेछ।
