- पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनालाई सर्वोच्चको फुलकोर्टले स्वेच्छाचारी कदम भन्दै कानुनी प्रक्रिया पालना गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ।
- बैठकमा न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैली, अपारदर्शी नियुक्ति र अदालतमा बिचौलियाको बढ्दो प्रभावबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँदै नेतृत्वको आलोचना गरेका छन्।
- संवैधानिक इजलास गठन र विशेष अदालतमा गरिएका नियुक्तिमा निष्पक्षता कायम गर्न माग गर्दै न्यायाधीशहरूले नेतृत्वलाई 'चोलेन्द्र पथ' मा नलाग्न चेतावनी दिएका छन्।
काठमाडौं : आइतबार राति पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरीले निवासबाट लिएर गयो। प्रहरीको भनाइमा उनी पक्राउ परेका थिएनन्, सुरक्षा जोखिमका कारण प्रहरी कार्यालयमा लगिएका थिए। करिब १० घन्टापछि उनलाई परिवारको जिम्मा लगाइयो।
तर घटनाले अर्को रूप लियो।
भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतमा आकस्मिक फुलकोर्ट बस्यो। विषय थियो—जबरालाई प्रहरीले घरबाट लैजाँदा अपनाइएको प्रक्रिया।
बैठक सकिएपछि सर्वोच्चले जारी गरेको विज्ञप्तिले सरकार र प्रहरीको दाबीभन्दा फरक प्रश्न उठायो। कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने काममा ‘स्वेच्छाचारिताको प्रचुरता’ हुने भन्दै सर्वोच्चले त्यस्तो कार्य लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने बतायो।
तर फुलकोर्टको बहस त्यहाँ रोकिएन।
बैठकमा सहभागी न्यायाधीशहरूका अनुसार, जबरा प्रकरणबाट सुरु भएको छलफल केही समयमै न्यायालयको नेतृत्व र पछिल्लो समय देखिएका गतिविधितर्फ मोडियो। प्रश्नको केन्द्रमा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा थिए।
एउटा घटनाले धेरै पुराना प्रश्न खोल्यो
फुलकोर्टमा न्यायाधीशहरूले जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनामा मात्रै प्रश्न गरेका थिएनन्।
न्यायाधीश नियुक्ति, विशेष अदालतको अवस्था, संवैधानिक इजलास गठन, अदालतमा बिचौलियाको गतिविधि र प्रधानन्यायाधीश शर्मा तथा जबराबीचको सम्बन्धबारे पनि प्रश्न उठेको उनीहरूले बताएका छन्।
बैठकमा सहभागी केही न्यायाधीशले पछिल्लो समय अदालतका कामकारबाहीबारे गुनासो बढेको बताएका थिए।
एक न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशलाई नै प्रश्न गर्दै भनेको स्रोतको दाबी छ—तपाईं नेतृत्वमा आएपछि यस्ता गुनासा किन बढे?
यो प्रश्नको अर्थ अदालतभित्रको प्रशासनिक असन्तुष्टिमा मात्र सीमित छैन। न्यायिक नेतृत्वले अदालतको कामकारबाहीमाथि उठ्ने प्रश्नलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय पनि यसमा जोडिन्छ।
‘सुपरस्टोर’को टिप्पणी किन आयो?
फुलकोर्टमा विशेष अदालतको अवस्थाबारे भएको छलफलले बैठकको गम्भीरता देखाउँछ।
स्रोतका अनुसार, विशेष अदालतका केही न्यायाधीशले यसअघि नै प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई भेटेर आफूहरूलाई काम गर्न कठिन भएको बताएका थिए। समस्या समाधान नभए आफूहरूलाई अन्यत्र सरुवा गर्नसमेत आग्रह गरिएको बताइएको छ।
यही विषय फुलकोर्टमा उठ्दा एक न्यायाधीशले विशेष अदालतलाई ‘सुपरस्टोर’सँग तुलना गरेको स्रोतको दाबी छ।
अर्थात्, अदालतको निर्णय र कामकारबाहीबारे बाहिर पैसा र पहुँचको चर्चा हुन थालेको भन्दै उनले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
यो आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। तर न्यायालयभित्रैबाट यस्तो प्रश्न उठ्नु आफैंमा ध्यान दिनुपर्ने विषय हो।
अदालतबारे बाहिर हुने हल्ला र वास्तविक अनियमितता एउटै कुरा होइनन्। तर हल्ला किन बढिरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि न्यायिक नेतृत्वकै जिम्मेवारीभित्र पर्छ।
नियुक्ति : निर्णय मात्रै होइन, सन्देश पनि
फुलकोर्टमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषय पनि उठ्यो।
स्रोतका अनुसार, राजनीतिक रूपमा चर्चित मुद्दामा आदेश दिएका केही न्यायाधीशलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको विषयमा न्यायाधीशहरूले प्रश्न गरेका थिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएका न्यायाधीशलाई विशेष अदालतको अध्यक्ष बनाइएको तथा न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेलाई उच्च अदालतमा नियुक्त गरिएको विषय बैठकमा उठेको बताइएको छ।
यहाँ मूल प्रश्न नियुक्ति कानुनसम्मत थियो कि थिएन भन्ने मात्र होइन।
न्यायाधीशको नियुक्तिले न्यायालयबारे कस्तो सन्देश दिन्छ भन्ने प्रश्न पनि हो।
न्यायिक नियुक्तिमा प्रक्रिया मात्र होइन, त्यसको निष्पक्षतामाथि सार्वजनिक विश्वास पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले संवेदनशील मुद्दामा आदेश दिएका न्यायाधीशको पछिल्लो नियुक्तिले प्रश्न जन्माएमा न्याय परिषद्ले त्यसको कारण स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ।
संवैधानिक इजलास : पुरानै विवाद, नयाँ नेतृत्व
फुलकोर्टमा संवैधानिक इजलास गठनको विषय पनि उठ्यो।
न्यायाधीशहरूले वरिष्ठताक्रमका आधारमा इजलास गठन गर्नुपर्ने माग गरेको स्रोतको भनाइ छ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश रहने व्यवस्था संविधानमा छ। तर बाँकी चार न्यायाधीश चयन गर्ने अभ्यासलाई लिएर लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ।
यो विषय किन महत्वपूर्ण छ?
संवैधानिक इजलासमा राज्यका महत्वपूर्ण राजनीतिक र संवैधानिक विवाद पुग्छन्। त्यसैले त्यहाँ को न्यायाधीश बस्छ भन्ने विषय स्वयं इजलासको निष्पक्षतासँग जोडिन्छ।
यदि सदस्य चयनको प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठ्यो भने फैसलाको निष्पक्षतामाथि पनि सार्वजनिक प्रश्न उठ्न सक्छ।
त्यसैले फुलकोर्टमा उठेको यो विषय व्यक्तिको रुचिभन्दा संस्थागत प्रक्रियाको विषय हो।
‘चोलेन्द्रशमशेर भाग–२’ भन्ने टिप्पणी
बैठकमा प्रधानन्यायाधीश शर्माको कार्यशैलीबारे गरिएको एउटा टिप्पणी पनि स्रोतहरूले सुनाएका छन्।
एक न्यायाधीशले ‘यस्तै हो भने तपाईं चोलेन्द्रशमशेर भाग–२ बन्ने’ भनेको स्रोतको दाबी छ।
यो सामान्य राजनीतिक टिप्पणी होइन। यसको पृष्ठभूमिमा जबराको कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतले भोगेको संकट छ।
जबराको कार्यकालमा बेन्च गठन, न्यायिक नियुक्ति र राजनीतिक नेतृत्वसँगको सम्बन्धलाई लिएर विवाद भयो। अन्ततः सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू उनको इजलास बहिष्कार गर्ने अवस्थामा पुगे। पछि उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पनि दर्ता भयो।
त्यसैले वर्तमान नेतृत्वमाथि जबरासँग तुलना गरिनु न्यायालय फेरि त्यही बाटोमा नजाओस् भन्ने चिन्तासँग जोडिएको देखिन्छ।
जबरासँगको सम्बन्ध पनि प्रश्नमा
फुलकोर्टमा प्रधानन्यायाधीश शर्मा र जबराबीचको सम्बन्धबारे पनि प्रश्न उठेको स्रोतको भनाइ छ।
न्यायाधीशहरूले जबरा अवकाशपछि पनि न्यायालयसँग सम्बन्धित विषयमा उनको सक्रियता देखिएको र त्यसले अदालतभित्र प्रश्न जन्माएको बताएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले जबरासँग आफ्नो नियमित सम्पर्क नरहेको बताएको स्रोतको भनाइ छ।
तर बैठकमा अर्को प्रसंगमा उनले अघिल्लो रात जबरासँग फोनमा कुराकानी गरेको बताएका थिए। त्यसबारे प्रश्न गर्दा आफूले पहिलेको कुरा बिर्सिएको जवाफ दिएको एक न्यायाधीशले बताए।
यो विवरण स्रोतको भनाइमा आधारित छ। प्रधानन्यायाधीश वा उनको सचिवालयले यसको सार्वजनिक पुष्टि गरेको छैन।
यही कारण यो विषय अहिले तथ्यभन्दा बढी स्पष्टीकरणको विषय बनेको छ।
जबरालाई प्रहरीले किन लग्यो?
जबरालाई प्रहरीले किन राति घरबाट लग्यो भन्ने प्रश्नमा पनि दुईवटा फरक धारणा छन्।
प्रहरी भन्छ—उनीमाथि सुरक्षा जोखिम थियो। त्यसैले सुरक्षा दिन प्रहरी कार्यालयमा ल्याइएको हो।
सर्वोच्चको प्रश्न भने अर्को छ—सुरक्षा दिनुपरे पनि त्यसका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरियो कि गरिएन?
जबराका छोरा सचिन्द्रले प्रहरीमा सुरक्षा माग्दै निवेदन दिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। निवेदनमा विगतमा राज्यका विभिन्न निकायमा जिम्मेवारी सम्हालेका कारण आफूलाई थप असुरक्षा महसुस भएको उल्लेख गरिएको बताइएको छ।
त्यसैले घटनाको केन्द्रमा अब ‘सुरक्षा आवश्यक थियो कि थिएन’ मात्र छैन। सुरक्षा दिने नाममा राज्यका निकायले कुन प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ भन्ने प्रश्न पनि छ।
फुलकोर्टको विज्ञप्ति किन महत्वपूर्ण भयो?
सर्वोच्च अदालतले यस घटनामा सामान्य प्रशासनिक प्रतिक्रिया दिएन। उसले संस्थागत रूपमा धारणा सार्वजनिक गर्यो।
विज्ञप्तिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश र बहालवाला न्यायाधीशलाई न्यायपालिकाको अभिन्न अंगका रूपमा उल्लेख गर्दै राज्यका निकायले उनीहरूसँग व्यवहार गर्दा संवेदनशील हुनुपर्ने बताइएको छ।
सर्वोच्चले न्याय सम्पादनमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रभाव स्वीकार नगर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याएको छ।
यही अन्तिम सन्देशलाई फुलकोर्टमा उठेका अन्य विषयसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
किनकि बैठकमा प्रश्न केवल जबरालाई प्रहरीले लगेको विषयमा थिएन। न्यायालयमा बाह्य प्रभाव, बिचौलिया, नियुक्ति र इजलास गठनबारे पनि प्रश्न उठेको न्यायाधीशहरूले बताएका छन्।
आईजीपी सर्वोच्च पुगेपछि थप चासो
फुलकोर्टको विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की सर्वोच्च पुगे।
प्रधानन्यायाधीश शर्मा र आईजीपी कार्कीबीच करिब ३५ मिनेट कुराकानी भएको सर्वोच्चका एक उच्च अधिकारीले बताए।
भेटको विषय सार्वजनिक गरिएको छैन।
समयका हिसाबले यो भेट जबरा प्रकरणपछि भएको हो। तर त्यसै आधारमा भेटमा जबरा प्रकरणबारे नै कुरा भयो भन्न मिल्दैन।
यद्यपि, फुलकोर्टले प्रहरीको कदमबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएको भोलिपल्ट प्रहरी प्रमुख र प्रधानन्यायाधीशबीच भेट हुनु स्वाभाविक रूपमा चासोको विषय बनेको छ।
अब असली परीक्षा
सोमबारको फुलकोर्टलाई जबरा प्रकरणको प्रतिक्रियामात्र मान्दा तस्वीर अधुरो हुन्छ।
बैठकमा उठेका विषयहरूले सर्वोच्च अदालतभित्र तीन तहका प्रश्न देखाएका छन्।
पहिलो, राज्यका निकायले न्यायपालिकासँग कसरी व्यवहार गर्ने?
दोस्रो, न्यायिक नेतृत्वले नियुक्ति, इजलास गठन र अदालत प्रशासनमा कति पारदर्शिता अपनाउने?
र तेस्रो, अदालतभित्रै उठेका बिचौलिया र अनियमिततासम्बन्धी गुनासोको संस्थागत जवाफ के हुने?
यी प्रश्नको जवाफ फुलकोर्टको विज्ञप्तिले दिएको छैन।
त्यसका लागि निर्णय, प्रक्रिया र व्यवहार हेर्नुपर्नेछ।
फुलकोर्टमा उठेका धेरै कुरा नाम नखुलाउने न्यायाधीशहरूको भनाइमा आधारित छन्। त्यसैले विशेष अदालतमा अनियमितता भएको, बिचौलिया सक्रिय भएको वा नियुक्ति कुनै खास कारणले प्रभावित भएको भन्ने दाबीलाई पुष्टि भएका तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन।
तर ती प्रश्न उठेका छन् भन्ने तथ्य आफैंमा महत्वपूर्ण छ।
अब प्रधानन्यायाधीश शर्मा र न्याय परिषद्को अगाडिको चुनौती यही हो—बैठकमा उठेका प्रश्नलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र न्यायालयप्रतिको सार्वजनिक विश्वासलाई कसरी कायम राख्ने।
जबरालाई प्रहरीले घरबाट लैजानु एउटा घटना हो। त्यस घटनापछि बसेको फुलकोर्टले भने सर्वोच्च अदालतभित्रै रहेका धेरै प्रश्नलाई एकै ठाउँमा ल्याइदिएको छ।
अब ती प्रश्न बैठकको अभिलेखमै सीमित रहन्छन् कि अदालतको काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन आउँछ—त्यसको जवाफ आगामी निर्णय र व्यवहारले दिनेछ।
