हिमालयन एभरेस्टमा मात्रै ६ अर्ब २७ करोडको दाबी, सम्पत्ति बीमामा सबैभन्दा ठूलो वित्तीय दायित्व
काठमाडौं: गत भदौ १० गते (२६ अगस्ट २०२६) भोटेकोशी–त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिका लागि बीमा कम्पनीहरूमा परेको दाबी रकम करिब रु. २० अर्ब ९८ करोड पुगेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणका पछिल्ला विवरणअनुसार गैरजीवन बीमा तथा लघुबीमा कम्पनीहरूमा गरी २ हजार १८० बीमालेखअन्तर्गत दाबी परेको छ।
तर दाबी गरिएको रकम र बीमा कम्पनीले वास्तविक रूपमा भुक्तानी गरिसकेको रकमबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ। पछिल्लो विवरणअनुसार हालसम्म प्रारम्भिक, अग्रिम तथा आंशिक दाबी भुक्तानीसमेत गरी कम्पनीहरूले रु. ६८ लाख ४८ हजार मात्रै भुक्तानी गरेका छन्।
दाबीको रकमलाई अन्तिम क्षतिपूर्ति भइसकेको रकमका रूपमा बुझ्न नहुने बीमा क्षेत्रका तथ्यांकले देखाउँछन्। दाबी परेपछि बीमालेखको सर्त, क्षतिको प्रकृति, सर्वेक्षण तथा प्रमाणका आधारमा दायित्व निर्धारण हुने भएकाले अहिलेको रु. २० अर्ब ९८ करोडलाई दाबीको अनुमानित रकमका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
हिमालयन एभरेस्टमा सबैभन्दा ठूलो दाबी
कम्पनीगत रूपमा हेर्दा हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्समा सबैभन्दा ठूलो दाबी परेको छ। कम्पनीमा १५९ वटा दाबीमार्फत रु. ६ अर्ब २७ करोड बराबरको दाबी परेको प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांक छ।
त्यसपछि सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्समा २४२ वटा दाबीबाट रु. ३ अर्ब ५० करोड, शिखर इन्स्योरेन्समा ४०१ वटा दाबीबाट रु. २ अर्ब ९९ करोड र सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा २०७ वटा दाबीबाट रु. १ अर्ब ९३ करोड परेको छ।
त्यस्तै, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा रु. १ अर्ब १२ करोड र नेको इन्स्योरेन्समा करिब रु. १ अर्बको दाबी परेको छ।
पछिल्लो विवरणअनुसार अन्य प्रमुख कम्पनीहरूको दाबी अवस्था यस्तो छ :
बीमा कम्पनी दाबी संख्या दाबी रकम
हिमालयन एभरेस्ट १५९ रु. ६.२७ अर्ब
सानिमा जीआईसी २४२ रु. ३.५० अर्ब
शिखर ४०१ रु. २.९९ अर्ब
सगरमाथा लुम्बिनी २०७ रु. १.९३ अर्ब
सिद्धार्थ प्रिमियर २०५ रु. १.१२ अर्ब
नेको २४० करिब रु. १.०१ अर्ब
आईजीआई प्रुडेन्सियल २२२ रु. ८३.५ करोड
युनाइटेड अजोड ७५ रु. ८२.६२ करोड
द ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स ११ रु. ८२.३२ करोड
नेपाल इन्स्योरेन्स १३१ रु. ५६.११ करोड
प्रभु इन्स्योरेन्स ११४ रु. ५०.३२ करोड
एनएलजी इन्स्योरेन्स ११० रु. ४६.१० करोड
यी कम्पनीबाहेक लघुबीमा तथा अन्य कम्पनीहरूमा पनि दाबी परेको छ।
सम्पत्ति बीमामा सबैभन्दा ठूलो रकम
बीमा क्षेत्रअनुसार हेर्दा सम्पत्ति बीमामा सबैभन्दा ठूलो रकमको दाबी परेको छ। यस शीर्षकमा ५१८ वटा बीमालेखबाट रु. ९ अर्ब ४१ करोड बराबरको दाबी परेको छ।
त्यसपछि इन्जिनियरिङ तथा कन्ट्र्याक्टर्स रिस्क बीमाअन्तर्गत १६५ वटा दाबीबाट रु. ४ अर्ब ४१ करोड परेको छ। यसले बाढीबाट जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधारसम्बन्धी सम्पत्तिमा परेको क्षतिको ठूलो हिस्सा बीमा दाबीमा परेको देखाउँछ।
मोटर बीमामा भने दाबीको संख्या सबैभन्दा धेरै छ। यस क्षेत्रमा १ हजार ६६ वटा दाबीबाट रु. ३ अर्ब ७ करोड बराबरको रकम माग गरिएको छ।
त्यस्तै, मरिन/ट्रान्जिट कार्गो बीमामा १०४ वटा दाबीबाट रु. २ अर्ब ४८ करोड, विविध बीमामा २९९ दाबीबाट रु. १ अर्ब ३६ करोड र स्वास्थ्य बीमामा २८ दाबीबाट रु. २२ करोड ५२ लाख बराबरको दाबी परेको छ।
भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाउन नयाँ व्यवस्था
ठूलो संख्यामा दाबी परेपछि नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘रसुवा बाढी दाबी भुक्तानीसम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०८३’ लागू गरेको छ। प्राधिकरणको वेबसाइटमा पनि उक्त कार्यविधि तथा भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट भएको क्षतिको बीमा दाबीसम्बन्धी सूचना राखिएको छ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार रु. ५ लाखसम्मको दाबीमा सर्वेयर नियुक्त नगरी बीमा कम्पनीका कर्मचारीले स्थलगत निरीक्षण तथा क्षति मूल्यांकन गरेर दाबी फर्छ्योट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै प्रमाणका आधारमा अनुमानित दायित्वको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले साना दाबीका लागि प्रक्रिया छोट्याउने र प्रभावित बीमितलाई तुलनात्मक रूपमा छिटो रकम उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। ठूला दाबीमा भने क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन, बीमालेखका सर्त तथा अन्य आवश्यक प्रमाणीकरणपछि मात्र दायित्व निर्धारण हुनेछ।
बीमा कम्पनीलाई सरकारबाट कस्तो सहयोग आवश्यक पर्न सक्छ ?
रु. २० अर्ब ९८ करोडको दाबी आफैंमा ठूलो रकम भए पनि त्यसलाई आधार बनाएर सरकारले सबै दाबीको रकम बीमा कम्पनीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। बीमा कम्पनीको दायित्व बीमालेखको सर्त, वास्तविक क्षति, पुनर्बीमा व्यवस्था र नियामकीय प्रावधानअनुसार निर्धारण हुन्छ।
तर ठूलो विपद्का कारण बीमा कम्पनीहरूको नगद प्रवाहमा दबाब परेमा सरकारले नियामक निकायसँग समन्वय गरेर केही नीतिगत तथा संस्थागत सहजीकरण गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।
पहिलो, बीमा कम्पनीहरूले विदेश तथा स्वदेशका पुनर्बीमा कम्पनीबाट पाउने रकम छिटो प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्न सकिन्छ। यसले कम्पनीको आफ्नै कोषमा पर्ने तत्कालीन दबाब कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
दोस्रो, कुनै कम्पनीमा दाबी भुक्तानीका कारण अस्थायी तर गम्भीर तरलता समस्या देखिएमा सम्बन्धित वित्तीय तथा नियामकीय निकायले आवश्यकताअनुसार समयबद्ध र सर्तसहितको तरलता सहजीकरणका विकल्पबारे विचार गर्न सक्छन्। यस्तो सहयोगलाई स्वतः सरकारी अनुदान वा कम्पनीको क्षतिको प्रत्यक्ष भरपाइका रूपमा बुझ्नु हुँदैन।
तेस्रो, भविष्यमा यस्ता ठूला प्राकृतिक विपद्बाट हुने जोखिम व्यवस्थापनका लागि क्याटास्ट्रोफी बीमा, पुनर्बीमा तथा विपद् जोखिम कोषलाई थप व्यवस्थित गर्ने विषयमा दीर्घकालीन नीति आवश्यक देखिन्छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र निजी क्षेत्रका बीमित सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति फरक विषय हुन्। सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माणमा सरकारको बजेट तथा राहत स्रोत प्रयोग हुन सक्छ भने निजी बीमितको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित बीमालेख र बीमा प्रक्रियाअनुसार बीमा कम्पनीबाट हुनुपर्छ।
यसअघि बाढीपछि बीमा दाबी भुक्तानी सहज बनाउन अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले निर्देशन दिएको र आवश्यक परे बीमा कम्पनीलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। तर त्यसलाई कम्पनीहरूको रु. २० अर्ब ९८ करोडको दाबी सरकारले नै भुक्तानी गर्ने निर्णयका रूपमा बुझ्न मिल्दैन।
विपद्को समग्र क्षति बीमा दाबीभन्दा धेरै ठूलो
बीमा दाबीले विपद्बाट भएको सम्पूर्ण आर्थिक क्षति प्रतिनिधित्व गर्दैन। बीमा नभएका सम्पत्ति, सार्वजनिक पूर्वाधार, मानवीय क्षति तथा बीमालेखले समेट्न नसक्ने क्षतिसमेत विपद्को समग्र प्रभावमा पर्छन्।
सरकारको विपद् क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकनसम्बन्धी विवरणअनुसार भौतिक पूर्वाधारमा भएको क्षति रु. ४७३ अर्ब ५७ करोड र पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम रु. ७२३ अर्ब ३१ करोड अनुमान गरिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै रु. १३४ अर्ब ६९ करोड, सडकमा रु. २२ अर्ब र पुलमा रु. ११ अर्ब ३५ करोड बराबरको क्षति अनुमान गरिएको छ।
त्यसैले बीमा कम्पनीमा परेको रु. २० अर्ब ९८ करोडको दाबीलाई विपद्को समग्र आर्थिक क्षति होइन, बीमाबाट क्षतिपूर्ति माग गरिएको एउटा हिस्साका रूपमा बुझ्नु बढी उपयुक्त हुन्छ।
अबको मुख्य चुनौती : दाबीको परीक्षण र समयमै भुक्तानी
बाढीबाट प्रभावित व्यवसाय, उद्योग, जलविद्युत् आयोजना, सवारीसाधन तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिका लागि बीमा रकम पुनःस्थापना प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण स्रोत बन्न सक्छ। तर ठूलो रकमको दाबीमा छिटो भुक्तानी र पर्याप्त प्रमाणीकरणबीच सन्तुलन कायम गर्नु बीमा कम्पनी र नियामक दुवैका लागि चुनौती हुनेछ।
एकातर्फ प्रभावित बीमितले प्रमाण र कागजात पूरा गरेपछि अनावश्यक ढिलाइबिना रकम पाउनुपर्ने हुन्छ। अर्कोतर्फ वास्तविक क्षति, बीमालेखको दायरा र बीमा कम्पनीको दायित्व यकिन नगरी हतारमा भुक्तानी गर्दा पछि विवाद वा वित्तीय जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ।
त्यसैले अहिलेको प्राथमिकता दाबीको पारदर्शी मूल्यांकन, प्रमाणमा आधारित भुक्तानी, पुनर्बीमा दाबीको शीघ्र फर्छ्योट र प्रभावित बीमितलाई प्रक्रियाबारे स्पष्ट सूचना दिनुमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।
