काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई मध्यरातमा बाँसबारीस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर करिब १०–१२ घण्टापछि परिवारको जिम्मा लगाइएको घटनाले सरकारको निर्णय र प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ।
जबरालाई नियन्त्रणमा लिनुको कारण ‘सुरक्षा खतरा’ बताइएको छ। परिवारका अनुसार प्रहरीले ‘जेनजीबाट थ्रेट’ रहेको जानकारी दिएर उनलाई घरबाट लगेको थियो। त्यसपछि टेकुस्थित काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा राखिएको थियो।
परिवारले नियन्त्रणमा लिँदा पक्राउ पुर्जी नदिइएको दाबी गरेको छ। केही घण्टापछि भने उनलाई परिवारको जिम्मा लगाइयो।
घटनाको यही क्रमले सुरक्षा व्यवस्थापनको तरिका र कानुनी प्रक्रियाबारे बहस सुरु भएको हो। सुरक्षा खतरा देखिएको व्यक्तिलाई सुरक्षा दिनुपर्ने राज्यले उनलाई नै नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने विषयमा सरकारले अहिलेसम्म विस्तृत जानकारी दिएको छैन।
सुरक्षा खतरा र नियन्त्रण
कुनै व्यक्तिमाथि सुरक्षा खतरा भए राज्यले सुरक्षा बढाउन, निगरानी गर्न वा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सक्छ। खतरा उत्पन्न गर्ने पक्षबारे अनुसन्धान गर्नु पनि राज्यकै जिम्मेवारी हो।
तर जबरालाई सुरक्षा कारण देखाएर नियन्त्रणमा लिइयो। करिब १० घण्टापछि उनलाई छाडियो।
यसले सरकारी निर्णयको आधारबारे स्वाभाविक चासो बढाएको छ। यदि सुरक्षा मूल्यांकनका आधारमा नियन्त्रणमा लिइएको हो भने त्यसको आधार र निर्णय प्रक्रिया सार्वजनिक हुनुपर्ने देखिन्छ।
रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले पार्टीको बुझाइमा जबरालाई सुरक्षाका लागि नियन्त्रणमा लिइएको बताएका छन्। उनका अनुसार जबराले पछि थप सुरक्षा मागसमेत गरेका थिए। घटनाको विस्तृत विवरण भने सरकारले नै दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
पक्राउ पुर्जी र कानुनी प्रक्रिया
जबरालाई नियन्त्रणमा लिँदा पक्राउ पुर्जी नदिइएको परिवारको दाबी छ।
कानुनले केही विशेष अवस्थामा पक्राउ पुर्जीबिनै व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको हुन सक्छ। तर त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्दा कानुनी आधार र त्यसअनुसारको परिस्थिति स्पष्ट हुनुपर्छ।
त्यसैले घटनाको मुख्य विषय जबरालाई पक्राउ गर्न मिल्थ्यो कि मिल्दैनथ्यो भन्ने मात्र होइन। उनलाई कुन कानुनी अधिकार प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिइयो र त्यसको प्रक्रिया के थियो भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण छ।
नेपाली कांग्रेसले पक्राउको कानुनी आधार, आवश्यकता र औचित्य सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
एमालेले बिना प्रमाण र अभियोग पक्राउ गरिएको भन्दै घटनाको विरोध गरेको छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले यसलाई संविधान र विधिको शासनसँग जोडेर आलोचना गरेका छन्। उपमहासचिव योगेश भट्टराईले पनि मध्यरातमा गरिएको पक्राउ उचित नभएको बताएका छन्।
राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले पक्राउ गरेर केही घण्टापछि छाडिएको विषयमा सरकारसँग जवाफ मागेका छन्।
‘जेनजीबाट थ्रेट’ को आधार
प्रहरीले परिवारलाई ‘जेनजीबाट थ्रेट’ रहेको बताएको भनिए पनि त्यसको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएको छैन।
धम्की कसबाट आएको थियो, त्यसको प्रकृति कस्तो थियो र त्यसबारे सुरक्षा निकायले कस्तो मूल्यांकन गरेको थियो भन्ने विषयमा पनि सरकारले जानकारी दिएको छैन।
कुनै व्यक्ति वा समूहबाट वास्तविक खतरा भएको भए त्यसबारे अनुसन्धान र आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेसम्म सार्वजनिक विवरणमा खतरा पाएका भनिएका जबरा नियन्त्रणमा परेको देखिन्छन्, खतरा उत्पन्न गर्ने भनिएको पक्षबारे भने स्पष्ट जानकारी छैन।
प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न
जबरालाई नियन्त्रणमा लिने निर्णय कुन निकायबाट भयो र प्रहरीले कुन कानुनी आधारमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्यो भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुन बाँकी छ।
सुरक्षा मूल्यांकनका आधारमा निर्णय भएको हो भने त्यो मूल्यांकन कसले गरेको थियो, प्रहरीलाई के निर्देशन दिइएको थियो र जबरालाई कुन कानुनी हैसियतमा राखिएको थियो भन्ने जानकारी सार्वजनिक हुनुपर्ने देखिन्छ।
प्रहरीले राज्यको आदेश कार्यान्वयन गरे पनि त्यसको कामकारबाही कानुनभित्र हुनुपर्छ। त्यसैले आदेश कार्यान्वयन भयो भन्ने मात्र पर्याप्त हुँदैन, आदेशको कानुनी आधार पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।
विगतको विवादले प्रक्रिया बदल्दैन
जबराको प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यकाल विवादरहित थिएन। उनको कार्यशैली र न्यायपालिकाको नेतृत्वलाई लिएर लामो समय आलोचना भयो। उनले महाभियोगसमेत सामना गर्नुपरेको थियो।
तर विगतका विवाद अहिलेको नियन्त्रणको कानुनी आधार बन्न सक्दैनन्।
यदि जबरामाथि कुनै आरोप वा अभियोग छ भने त्यसबारे कानुनअनुसार अनुसन्धान र कारबाही गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ।
व्यक्तिको विगत र राज्यले अहिले गर्ने कारबाही दुई अलग विषय हुन्।
रास्वपाको भूमिका
घटनापछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रबाटै फरक धारणा आएका छन्।
पार्टीका नेता राजीव खत्रीले सुरक्षा खतरा भए राज्यले सुरक्षा दिनुपर्ने बताएका छन्। मध्यरातमा पक्राउ पुर्जीबिना घरबाट नियन्त्रणमा लिनु उचित नभएको उनको भनाइ छ।
रञ्जु दर्शनाले पनि अपराध पुष्टि गर्ने आधार र प्रमाण आवश्यक हुने तथा कानुनको शासनमा अधिकार प्रयोग गर्दा विधि र प्रमाणको पालना हुनुपर्ने धारणा राखेकी छन्।
तर पार्टी नेतृत्वबाट घटनाबारे विस्तृत र स्पष्ट धारणा आएको छैन।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलसँग जोडिएको घटनामा यस्तो मौनताले राजनीतिक चासो बढाएको छ। सरकारको निर्णय उचित हो भने त्यसको आधार सार्वजनिक गर्ने र प्रक्रिया गलत भएको भए त्यसबारे छानबिन गर्ने दायित्व सत्तारूढ दलसँग पनि रहन्छ।
सर्वोच्च अदालतको प्रतिक्रिया
घटनापछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले पनि यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
सर्वोच्चले संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारभूत मूल्य मानेको उल्लेख गरेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश तथा बहालवाला न्यायाधीश न्यायपालिकाका अभिन्न अंग भएको पनि जनाएको छ।
वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमा हस्तक्षेप गर्दा कानुनले तोकेको उचित प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने सर्वोच्चको भनाइ छ।
कानुनी प्रक्रिया नअपनाई गरिने कारबाहीले स्वेच्छाचारिताको अवस्था निम्त्याउन सक्ने भन्दै सर्वोच्चले त्यस्तो कार्य स्वीकार्य नहुने जनाएको छ।
सर्वोच्चको यो प्रतिक्रियाले घटनालाई व्यक्तिगत सुरक्षाको विषयभन्दा बाहिर लगेर राज्यका निकायले कानुन र प्रक्रियाअनुसार काम गर्नुपर्ने विषयसँग जोडेको छ।
राज्यको शक्ति र यसको सीमा
कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु सामान्य प्रशासनिक निर्णय होइन। यसले व्यक्तिको स्वतन्त्रता सीमित गर्छ र राज्यको शक्ति प्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग हुन्छ।
त्यसैले पक्राउका लागि स्पष्ट कानुनी आधार र आवश्यक प्रक्रिया हुनुपर्छ। अझ पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्तो सार्वजनिक पद सम्हालिसकेको व्यक्तिलाई मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिँदा निर्णयको कारण र प्रक्रिया थप स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ।
यसको अर्थ उच्च पदमा बसेको व्यक्ति कानुनभन्दा माथि हुन्छ भन्ने होइन। बरु सबै नागरिकमाथि कानुन समान रूपमा लागू हुने सुनिश्चित गर्नु नै महत्वपूर्ण हो।
कुनै व्यक्तिलाई व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न, बदला लिन वा राजनीतिक लाभ लिन राज्यको शक्ति प्रयोग गरिएको अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन। तर जबराको घटनामा त्यस्तो उद्देश्य थियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने पर्याप्त प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले यसको जवाफ अनुमानबाट होइन, सरकारले सार्वजनिक गर्ने तथ्य र कानुनी आधारबाट खोजिनुपर्छ।
अब सरकारको जवाफ आवश्यक
सरकारले जबरालाई नियन्त्रणमा लिनुको कानुनी आधार, ‘जेनजीबाट थ्रेट’ भनिएको सूचनाको स्रोत, सुरक्षा मूल्यांकन, नियन्त्रणको प्रक्रिया र केही घण्टापछि रिहा गर्नुको कारण स्पष्ट गर्न आवश्यक छ।
परिवारले पक्राउ पुर्जी नदिइएको दाबी गरेको विषयमा पनि सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
जबरामाथि कुनै कानुनी अभियोग छ भने अनुसन्धान र कारबाहीका लागि कानुनी बाटो खुला छ। तर त्यसको प्रक्रिया सबैका लागि समान हुनुपर्छ।
यो घटनाको मूल प्रश्न जबरा सही वा गलत भन्ने होइन। राज्यले उनीमाथि अधिकार प्रयोग गर्दा कानुन र प्रक्रिया पालना गर्यो कि गरेन भन्ने हो।
कुनै पनि व्यक्ति, विशेषगरी सार्वजनिक जीवनमा उच्च जिम्मेवारी सम्हालिसकेको व्यक्तिलाई स्पष्ट कारण र कानुनी आधारबिना पक्राउ गर्नु राज्यको अधिकारको उचित प्रयोग मानिँदैन। पक्राउ व्यक्तिगत स्वार्थ, प्रतिशोध वा राजनीतिक लाभको साधन बन्न नदिन कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत जवाफदेहिता अनिवार्य हुन्छ।
जबराको घटनामा पनि अब राजनीतिक दाबीभन्दा बढी आवश्यक कुरा यही हो—सरकारले नियन्त्रणको आधार, प्रक्रिया र उद्देश्यबारे तथ्यसहित स्पष्ट जवाफ दिनु।
त्यसपछि मात्र यो कारबाही वास्तविक सुरक्षा आवश्यकताका कारण भएको थियो वा राज्यको अधिकार प्रयोगमा प्रक्रिया कमजोर भयो भन्ने विषयमा निष्पक्ष निष्कर्ष निकाल्न सकिनेछ।
