PHP मा गम्भीर सुरक्षा छिद्र भेटिएपछि नेपालका बैंक र सरकारी वेबसाइट उच्च सतर्कतामा; अनलाइन प्रणालीको अद्यावधिक सुरु

काठमाडौं: विश्वव्यापी रूपमा व्यापक प्रयोगमा रहेको प्रोग्रामिङ भाषा PHP मा दुईवटा गम्भीर साइबर सुरक्षा छिद्र (Vulnerability) सार्वजनिक भएपछि नेपालका बैंक, वित्तीय संस्था तथा सरकारी निकायका अनलाइन प्रणालीमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। सम्भावित साइबर आक्रमण र डेटा चोरीको जोखिम घटाउन केही सार्वजनिक वेबसाइट तथा पोर्टलहरूलाई सुरक्षा अद्यावधिक (Patch Update) का लागि अस्थायी रूपमा सञ्जालबाट अलग (Offline) गराइएको छ।

PHP विकास टोलीले अक्टोबर २१ मा CVE-2026-109618 र CVE-2026-109619 पहिचान गरी तिनको समाधानका लागि नयाँ सुरक्षा संस्करण जारी गरेको थियो। यी प्राविधिक छिद्रको फाइदा उठाएर अवाञ्छित बाह्य प्रयोगकर्ता (ह्याकर) ले प्रभावित सर्भरमा अनधिकृत 'रिमोट कोड' चलाउन सक्ने जोखिम रहन्छ। वर्डप्रेस (WordPress) तथा ड्रुपल (Drupal) जस्ता लोकप्रिय सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीहरू PHP मै आधारित भएकाले यसको प्रभाव ठूलो मानिएको छ।

जोखिमको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक (PSP) र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई आफ्ना सम्पूर्ण प्रणालीको सुरक्षा परीक्षण गरी तत्काल अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ। सोही क्रममा राष्ट्र बैंक स्वयं तथा ग्लोबल आइएमई बैंक, सिद्धार्थ बैंक र नबिल बैंकलगायत केही संस्थाका मुख्य सूचनामूलक वेबसाइटमा सर्वसाधारणको पहुँच अस्थायी रूपमा प्रभावित बनेको देखिन्छ।

यद्यपि, सूचनामूलक सार्वजनिक वेबसाइट अस्थायी रूपमा बन्द हुनुको अर्थ आन्तरिक बैंकिङ वा भुक्तानी सेवा अवरुद्ध हुनु भने होइन। मूल सर्भर र अनलाइन कारोबार प्रणाली (Core Banking / Mobile Banking Services) फरक-फरक संरचनामा सञ्जाल विभाजन (Network Segmentation) गरी सञ्चालन गरिने हुँदा मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी तथा एटीएम सेवाहरू पूर्ववत् सुचारु नै रहने प्राविधिक स्पष्टता छ।

वित्तीय क्षेत्रबाहेक सामाजिक सुरक्षा कोष (SSF) र कर्मचारी सञ्चय कोष (EPF) लगायतका प्रमुख सरकारी निकायका अनलाइन प्लेटफर्ममा पनि आवश्यक सावधानी अपनाइएको छ। संस्थागत मुख्य सर्भरमा मात्र नभई तेस्रो पक्षका सफ्टवेयर, कन्टेनर तथा अन्य प्रणालीभित्र एकीकृत PHP संस्करणहरूको पहिचान गरी 'प्याचिङ' गर्ने काम भइरहेको छ।

मुख्य रूपमा PHP 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36, र 8.2.35 लगायतका सुरक्षित संस्करणहरू लागू गर्न नियामक तथा प्राविधिक टोलीहरू व्यस्त छन्। प्रणालीको अनुकूलता परीक्षण पश्चात् मात्र पूर्ण पहुँच पुन: सञ्चालनमा ल्याउने रणनीति लिइएको छ।

यस घटनाले नेपालमा द्रुत गतिमा विस्तार भइरहेको डिजिटल बैंकिङ र ई-गभर्नेन्स प्रणालीमा नियमित सुरक्षा परीक्षण, प्रणालीगत विभाजन र प्रभावकारी 'साइबर इन्सिडेन्ट रेस्पोन्स' संयन्त्रको अपरिहार्यतालाई पुनः पुष्टि गरेको छ।