- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले टाइम पत्रिकाको सन् २०२६ का ‘१०० प्रभावशाली जलवायु नेता’ को सूचीमा सूचीकृत भएका छन्।
- जलवायु न्याय, दिगो विकास र जोखिमयुक्त देशका लागि वित्तीय क्षतिपूर्तिको वकालत गरेकाले उनलाई सो सूचीमा समावेश गरिएको हो।
- विश्वका प्रभावशाली १०० नेताहरूमध्ये सूचीमा पर्ने वाग्ले एक मात्र अर्थमन्त्री हुन्, जसले जलवायु कूटनीतिलाई विश्वव्यापी मञ्चमा उठाएका छन्।
- उनले हिमनदी पग्लिने र बाढीजस्ता विपद्का क्षति न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजेट र वित्तीय प्रणाली सुधारको माग गर्दै आएका छन्।
काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले अमेरिकी पत्रिका टाइम (TIME) ले सार्वजनिक गरेको सन् २०२६ का ‘विश्वका १०० प्रभावशाली जलवायु नेता’ (TIME100 Climate 2026) को सूचीमा परेका छन्। दिगो विकास, जलवायु न्याय र वित्तीय क्षेत्रमा उनले पुर्याएको योगदान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको पैरवीका आधारमा टाइमले उनलाई सूचीकृत गरेको हो।
गत अगस्ट २६ मा रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालजस्ता जोखिमयुक्त मुलुकले भोग्नुपरेका क्षतिलाई उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रमुखताका साथ उठाएका थिए। यही पहललाई उनको छनोटको मुख्य आधार मानिएको छ।
न्यून उत्सर्जन भए पनि असर भने बढी भोग्न बाध्य नेपालजस्ता विकासशील देशका पक्षमा उभिँदै वाग्लेले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आएका छन्। यसैक्रममा नेपालले जलवायुजन्य विपद्बाट भएको नोक्सानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अडानलाई अघि बढाएको छ।
त्यस्तै, प्रभावित देशका लागि आवश्यक बजेट जुटाउने, त्यसको सही व्यवस्थापन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा सुधार ल्याउने विषयमा पनि उनले नियमित रूपमा धारणा राख्दै आएका छन्।
अर्थशास्त्र र विकास नीतिका विज्ञ वाग्ले विगत २८ वर्षदेखि नीति निर्माण, अनुसन्धान र राजनीतिमा सक्रिय छन्। उनको यही अनुभवले जलवायु परिवर्तन र अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्धलाई विश्वव्यापी बहसमा जोड्न सघाएको छ।
यस वर्षको सूचीमा राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस, बेलायती राजकुमार विलियम र युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयन पनि छन्। सूचीमा पर्ने वाग्ले विश्वकै एक मात्र अर्थमन्त्री हुन्।
हिमनदी पग्निने, हिमताल फुट्ने र बाढीपहिरोजस्ता विपद् बढिरहेका बेला वाग्लेको छनोटलाई नेपालको जलवायु कूटनीतिका लागि सकारात्मक मानिएको छ। तर, यस्ता सूचीमा पर्नुले नेपालका सबै माग पूरा भएको वा अन्तर्राष्ट्रिय बजेट सुनिश्चित भइसकेको भने जनाउँदैन।
