- सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती व्यवस्थित गर्न तीन महिनाभित्र आवश्यक नियम र कार्यविधि बनाउन सरकारलाई परमादेश दिएको छ।
- अदालतको फैसलाले नियन्त्रित व्यावसायिक खेतीलाई बाटो खुला गरे पनि मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई भने वैधानिकता दिएको छैन।
- गण्डकी प्रदेशले गाँजा सम्बन्धी कानुन पारित गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली र संघीय सरकारसँगको समन्वय अझै बाँकी छ।
- गाँजा खेतीबाट आर्थिक लाभ लिन गुणस्तरीय उत्पादन, बजार व्यवस्थापन र दुरुपयोग रोक्न प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीको खाँचो औँल्याइएको छ।
औषधीय, वैज्ञानिक र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको कानुनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको परमादेश; गण्डकीमा प्रदेश कानुन बने पनि नियमावली र कार्यविधि अझै आवश्यक
काठमाडौं । दशकौँदेखि प्रतिबन्ध र विवादसँग जोडिँदै आएको गाँजा खेतीलाई नियमन गरेर औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रयोजनमा उपयोग गर्ने बाटो खुलाउने दिशामा नेपालले महत्त्वपूर्ण कानुनी आधार पाएको छ। सर्वोच्च अदालतले औषधीयलगायत विभिन्न प्रयोजनका लागि गाँजा खेती तथा उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेपछि यस विषयमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको बहस फेरि चर्चामा आएको छ।
सर्वोच्च अदालतले २०८२ जेठ ४ गते न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासबाट गरेको फैसलाको पूर्णपाठ २०८३ कात्तिक १५ गते सार्वजनिक भएको छ। अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि, बागवानी तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती र उत्पादन गर्न आवश्यक नियम, मापदण्ड र कार्यविधि बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।
आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन अदालतले सरकारलाई भनेको छ। खेतीदेखि उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री–वितरण तथा आयात–निर्यातसम्मका गतिविधिलाई अनुमति र नियमनको दायरामा राख्नुपर्ने फैसलाको आशय छ। अवैध कारोबार र दुरुपयोग रोक्न प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली बनाउनुपर्नेमा पनि अदालतले जोड दिएको छ।
यो आदेशलाई गाँजाको खुला वा मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई वैधानिकता दिएको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन। अदालतले विद्यमान कानुनले अनुमति नदिएको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई स्वतः खुला गरेको छैन। त्यस विषयमा कानुन संशोधन गर्नुअघि विज्ञ, सरोकारवाला र सम्बन्धित निकायसँग व्यापक छलफल गर्नुपर्ने अदालतको सुझाव छ।
कानुन बने पनि कार्यान्वयनको बाटो बाँकी
गाँजा खेतीलाई नियमन गर्ने बहस संघीय तहमा मात्र सीमित छैन। गण्डकी प्रदेशले पनि औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती तथा उपयोगलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन अघि बढाएको छ।
गण्डकी प्रदेशसभाले २०८३ असार २५ गते गाँजा खेती नियमन तथा उपयोगसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो। प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संघीय कानुन, संवैधानिक अधिकार क्षेत्र र स्थानीय तहसँगको समन्वयबारे प्रश्न उठाउँदै २०८३ साउन ८ गते विधेयक प्रदेशसभामा फिर्ता पठाएका थिए। तर प्रदेशसभाले साउन १५ गते कुनै संशोधन नगरी पुनः पारित गरेपछि प्रदेश प्रमुखले साउन १८ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए।
प्रदेश कानुनले औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियन्त्रित खेतीको व्यवस्था गर्ने आधार तयार गरेको छ। तर कानुन प्रमाणीकरण हुँदैमा किसानले तत्काल खेती गर्न वा उद्योगले गाँजाजन्य उत्पादन सुरु गर्न पाउने अवस्था बनेको छैन। कानुन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि तयार गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि मात्र अनुमति दिने, खेती क्षेत्र तोक्ने, उत्पादनको गुणस्तर जाँच्ने र अनुगमन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ।
यसले संघीय र प्रदेश कानुनबीच समन्वयको आवश्यकता पनि देखाएको छ। संघीय कानुनले गाँजासम्बन्धी गतिविधिमा प्रतिबन्ध कायम राखेको अवस्थामा प्रदेशको कानुन कार्यान्वयन गर्दा अधिकार क्षेत्र र कानुनी व्यवस्थाबीच स्पष्टता आवश्यक हुन्छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन र गण्डकी प्रदेशको कानुनलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारले समयमै आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ।
किसानका लागि सम्भावना, तर सुनिश्चित बजार आवश्यक
गाँजालाई नियमन गरेर उत्पादन गर्न सकिएमा कृषि, औषधि र उद्योग क्षेत्रमा नयाँ अवसर सिर्जना हुन सक्छ। यसको रेसाबाट कपडा, डोरी, कागज तथा निर्माण सामग्री बनाउन सकिन्छ। बीउबाट तेल उत्पादन गर्न सकिन्छ भने निश्चित प्रजाति र अंशलाई औषधीय अनुसन्धान तथा उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
नेपालका केही पहाडी क्षेत्रमा गाँजा प्राकृतिक रूपमा उम्रिने र परम्परागत रूपमा यसको विभिन्न प्रयोग हुँदै आएको छ। तर प्राकृतिक रूपमा उम्रिने गाँजा र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मापदण्डअनुसार उत्पादन गरिने गाँजा एउटै होइनन्। व्यावसायिक खेतीका लागि बीउको गुणस्तर, उत्पादन विधि, प्रशोधन, परीक्षण र बजार व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ।
नियमनको व्यवस्था प्रभावकारी भएमा किसानले वैधानिक रूपमा उत्पादन गर्न पाउने सम्भावना रहन्छ। तर खेती गर्न पाउनु मात्र आर्थिक लाभको आधार होइन। उत्पादन किन्ने उद्योग, प्रशोधन केन्द्र, ढुवानी व्यवस्था र बजार सुनिश्चित नभए किसानले अपेक्षित लाभ लिन सक्दैनन्।
त्यसैले नीति बनाउँदा साना किसान, सहकारी र स्थानीय उद्यमलाई पनि समेट्नुपर्ने आवश्यकता छ। खेतीको अनुमति ठूला कम्पनीमा मात्र सीमित भएमा स्थानीय किसानले नयाँ अवसरबाट लाभ लिन नसक्ने जोखिम रहन्छ। उत्पादनको मूल्य निर्धारण, खरिद सम्झौता र बजार पहुँचबारे पनि स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले पनि सर्तसहित अनुमति दिन्छ
गाँजाको खेती र प्रयोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था पनि पूर्ण प्रतिबन्धमा आधारित छैन। सन् १९६१ को लागुऔषधसम्बन्धी एकल महासन्धिले औषधीय र वैज्ञानिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई कडा सरकारी नियन्त्रणमा अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ।
औद्योगिक प्रयोजनका लागि रेसा र बीउ उत्पादन गर्ने खेतीमा पनि महासन्धिले निश्चित सर्तसहित छुटको व्यवस्था गरेको छ। तर यस्तो छुटको अर्थ सरकारी निगरानीबिनाको खुला खेती भने होइन। उत्पादनको उद्देश्य, खेतीको क्षेत्र, अनुमति र नियमनसम्बन्धी व्यवस्था पालना गर्नुपर्छ।
नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय कानुन दुवैलाई ध्यानमा राखेर नियमन प्रणाली बनाउनुपर्ने हुन्छ। औषधीय प्रयोजनका नाममा उत्पादन भएको गाँजा अवैध बजारमा पुग्न नदिन खेतीदेखि अन्तिम उपभोगसम्मको अभिलेख र अनुगमन आवश्यक हुन्छ।
जनस्वास्थ्य र दुरुपयोग रोक्ने चुनौती
गाँजाको औद्योगिक उपयोग र नशालु पदार्थका रूपमा हुने प्रयोगबीच स्पष्ट भिन्नता गर्नुपर्ने विज्ञहरूको चासो छ। विशेषगरी किशोरकिशोरी र युवामा यसको प्रयोगले पार्न सक्ने असरलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
त्यसैले नियमन प्रणालीमा उत्पादनको प्रकार र गुणस्तर परीक्षण, टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल (टीएचसी) को मात्रा निर्धारण, प्याकेजिङ तथा लेबलिङ, औषधीय प्रयोगमा चिकित्सकीय निगरानी र बिक्री–वितरणको अभिलेख राख्ने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। अनुमति नलिई खेती गर्ने, उत्पादनको दुरुपयोग गर्ने वा अवैध कारोबारमा संलग्न हुनेलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट कानुनी आधार पनि चाहिन्छ।
औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि खेती खुलाउने निर्णयले जनस्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी जोखिम स्वतः हटाउँदैन। त्यसैले नियमनको मापदण्ड कमजोर भएमा वैधानिक खेतीको नाममा अवैध कारोबार बढ्न सक्ने जोखिम रहन्छ।
अब सरकारको जिम्मेवारी
सर्वोच्च अदालतको परमादेश र गण्डकी प्रदेशको कानुनले गाँजा खेतीसम्बन्धी नीतिगत बहसलाई नयाँ चरणमा पुर्याएका छन्। तर कानुनी आधार तयार हुनु र त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नु फरक विषय हुन्।
अब संघीय सरकारले अदालतको आदेशअनुसार आवश्यक नियम, मापदण्ड र कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ। प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो कानुन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था तयार गर्नुपर्नेछ। यस क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ।
किसानलाई खेतीको अनुमति दिने प्रक्रिया, उत्पादनको गुणस्तर, खरिदकर्ता उद्योगको भूमिका, प्रशोधन तथा भण्डारण, कर र राजस्व, अनुगमन र दुरुपयोग नियन्त्रणजस्ता विषय स्पष्ट नभएसम्म यो क्षेत्र व्यवस्थित हुन सक्दैन।
गाँजालाई प्रतिबन्ध वा खुलापनको दुई ध्रुवीय बहसमा मात्र सीमित नगरी औषधीय, वैज्ञानिक र औद्योगिक सम्भावनालाई तथ्यका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसको आर्थिक लाभ किसानसम्म पुर्याउने र जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने जोखिम नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो।
सर्वोच्च अदालतको आदेशले सरकारलाई कानुनी व्यवस्था बनाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। अब त्यो निर्देशन कागजमै सीमित रहन्छ वा पारदर्शी, सुरक्षित र किसानमैत्री प्रणालीमा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने कुरा सरकारको कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर हुनेछ।
