- मलेसिया जाने श्रमिकसँग अतिरिक्त शुल्क उठाई १ अर्ब ६९ करोड ठगी गरेको आरोपमा दुई पूर्वमन्त्रीसहित ६ जनालाई सीआईबीले पक्राउ गरेको छ ।
- पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ भने पक्राउ परेकाहरूलाई संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न अदालतले चार दिनको म्याद दिएको छ ।
- म्याक्रोटेक मार्फत सिन्डिकेट खडा गरी बायोमेडिकल शुल्कका नाममा गैरकानुनी रूपमा ठुलो रकम मलेसिया पठाउन नीतिगत तहबाटै सहयोग गरेको प्रहरीको दाबी छ ।
- श्रम समझदारीविपरीत स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा एक दशकदेखि चलिरहेको संगठित असुली र नीतिगत भ्रष्टाचारको जालो अन्ततः कानुनी अनुसन्धानको दायरामा आएको छ ।
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकमाथि स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा एक दशकदेखि चल्दै आएको संगठित असुलीको जालोमा अन्ततः राज्यको उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व तानिएको छ । मलेसिया जाने कामदारबाट बायोमेडिकल सेवाका नाममा अतिरिक्त शुल्क उठाई करिब १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा विदेश पठाएको कसुरमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले दुई पूर्वश्रममन्त्रीसहित छ जनालाई हिरासतमा लिएको छ । पूर्वमुख्यसचिवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।
सीआईबीले बुधबार तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीद्वय शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादव, तत्कालीन श्रमसचिव विनोद केसी, रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन सहसचिवद्वय उमेश ढुंगाना र राजीव पोखरेल तथा तत्कालीन कानुन अधिकृत निर्मला गुरुङलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बिहीबार उनीहरूलाई ठगी तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत अनुसन्धान गर्न चार दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ । तत्कालीन श्रमसचिव एवं पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि उनी फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यसअघि नै सीआईबीले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष कैलाश खड्कासहित रवीन्द्र केसी, प्रवीण तिवारी र रामपुकार तिवारीलाई पक्राउ गरिसकेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वैशाख २ को पत्र र विकास रानाभाटसमेतको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो । यद्यपि, अनुसन्धानको दायरामा आएका सबैमाथि लगाइएका आरोप अदालतबाट पुष्टि हुन बाँकी छ ।
१ अर्ब ६९ करोडको अपचलन र ‘म्याक्रोटेक’को जालो
प्रहरी अनुसन्धानअनुसार नेपाल सरकारले तोकेको नियमित शुल्कमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छल्दै ‘म्याक्रोटेक प्रालि’ मार्फत सीमित स्वास्थ्य संस्थाको सिन्डिकेट खडा गरिएको थियो । बायोमेडिकल सेवा शुल्कका नाममा प्रतिश्रमिक १०० मलेसियन रिङ्गिट (करिब ३ हजार १६० रुपैयाँ) अतिरिक्त असुल गरी नेपाल–मलेसिया श्रम समझदारीविपरीत ८३ लाख ७० हजार ४३९ अमेरिकी डलर र ३७ लाख १७ हजार ९८० पाउन्ड स्टर्लिङ (कुल १ अर्ब ६९ करोड २ लाख २४ हजार २६ रुपैयाँ) मलेसियास्थित बेस्टिनेट कम्पनीको खातामा पठाउन नीतिगत निर्णयमार्फत सघाएको आरोप पक्राउ परेकाहरूमाथि छ ।
फरक–फरक सरकारका पालामा मन्त्रालय सम्हालेका यादव र कुँवर एउटै प्रकृतिको निर्णयका कारण छानबिनमा तानिएका हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गोकर्ण विष्टलाई हटाएर २०७६ मंसिर ४ गते नियुक्त गरेका यादव २०७७ पुस १० सम्म करिब १३ महिना श्रममन्त्री थिए । त्यस्तै, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा २०७९ असार १३ देखि पुस ११ सम्म करिब छ महिना मन्त्री रहेका कुँवरको कार्यकालमा पनि म्याक्रोटेकमार्फत शुल्क संकलन गरी विदेश पठाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको सीआईबीको दाबी छ ।
निजी सम्झौताबाट सुरु भएको १२ वर्षे विवाद
मलेसिया जाने कामदारको बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणको विवाद सन् २०१३ मार्चमा मलेसियाली दूतावासले काठमाडौँमा सरकारी अधिकारीहरूसँग छलफल गरेपछि सुरु भएको हो । त्यसको तीन महिनापछि २०१३ जुन २० मा मलेसियाली कम्पनी बेस्टिनेटका मोहम्मद अमिन र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष कैलाश खड्काबिच विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता भयो । त्यतिबेला हरिप्रसाद न्यौपाने श्रममन्त्री थिए ।
२०१४ जनवरीबाट मलेसियाले प्रणाली लागु गर्न खोज्दा लागत बढ्ने भन्दै नेपालमा विरोध भयो । २०१५ जनवरी २९ मा संसदीय समितिले बायोमेट्रिक परीक्षण रोक्न र संस्थाहरूको अनुमतिबारे छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, संसदीय निर्देशनको केही महिनामै तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको पालामा बेस्टिनेटलाई छ महिनाको पाइलट परियोजना चलाउन अनुमति दिइयो । फलस्वरूप २०७२ असार २३ देखि ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थामार्फत बायोमेट्रिक प्रणाली अनिवार्य बन्यो । ती ३९ संस्था कुन मापदण्डमा छानिए र निजी सम्झौतालाई कसरी सरकारी वैधानिकता दिइयो भन्ने प्रश्न अझै पेचिलो छ ।
१६ मन्त्री, परस्परविरोधी निर्णय
२०७२ सालमा बायोमेट्रिक अनिवार्य भएयता १६ जनाले श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले, तर नीतिगत स्थिरता कहिल्यै देखिएन । टेकबहादुर गुरुङपछिका मन्त्रीहरू दीपक बोहरा, सूर्यमान गुरुङ र फर्मुल्लाह मन्सुरको पालामा पुरानै प्रणालीले निरन्तरता पायो ।
२०७४ को निर्वाचनपछि श्रममन्त्री बनेका गोकर्ण विष्टले २०७५ जेठमा बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम्स र वान स्टप सेन्टर खारेज गर्दै स्वास्थ्य व्यवसायीमाथि कारबाही थाले । त्यसको असरस्वरूप करिब १५ महिना मलेसिया रोजगारी ठप्प भयो । २०७५ कात्तिक १२ मा श्रमिकले कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने र सबै खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने गरी नयाँ श्रम समझदारी भयो । नेपालले १२२ स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण गरे पनि मलेसियाले पुरानै ३६/३७ संस्थालाई मात्र मान्यता दियो । विष्ट पदमुक्त भएपछि यादव मन्त्री बनेका थिए ।
त्यसपछि गौरीशंकर चौधरीको पालामा कोभिडका कारण बजार बन्द रह्यो भने विमल श्रीवास्तव सर्वोच्चको आदेशबाट तीन सातामै पदमुक्त भए । कृष्णकुमार श्रेष्ठ (२०७८ असोज–२०७९ असार) ले पूर्वश्रम स्वीकृति पूरा गरेपछि मात्र बायोमेट्रिक परीक्षण गर्ने नियम बनाए, तर लगत्तै मन्त्री बनेका कुँवर पुरानै सिन्डिकेटलाई निरन्तरता दिने निर्णयमा जोडिए ।
डोलप्रसाद अर्यालले पहिलो कार्यकालमा पहिलो महिनाको तलबमा शुल्क सोधभर्ना गर्ने सहमति गरे । तर, २०८१ असारमा मन्त्री बनेका शरत्सिंह भण्डारीले २०८१ चैत ८ गते ३४ प्रकारका परीक्षण अनिवार्य गर्दै शुल्क ६ हजार ५ सयबाट बढाएर ९ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्याएपछि सिन्डिकेट पोसेको भन्दै चर्को आलोचना भयो ।
भदौको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले २०८२ पुस ४ गते शुल्क वृद्धि खारेज गरी ६ हजार ५ सय नै कायम गरे । साथै, सहसचिव उपेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले २०८२ फागुन ५ गते ३६ संस्थाले संगठित ठगी र कर छली गरेको प्रतिवेदन बुझायो । फागुनको निर्वाचनपछि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेका दीपककुमार साहले नयाँ संस्था सूचीकरणको प्रयास गरे पनि मलेसियाली दूतावासले ३६ वटालाई मात्र मान्ने अडान लियो । साह पदमुक्त भएपछि मन्त्री बनेका रामजी यादवले मन्त्रालयबाट हराएको भनिएको पौडेल कार्यदलको प्रतिवेदन मगाएर छानबिन अघि बढाएपछि सीआईबीले कारबाही तीव्र बनाएको हो ।
नयाँ सिन्डिकेटको जोखिम र सरोकारवालाको चिन्ता
मेडिकल सिन्डिकेटविरुद्ध कारबाही चलिरहँदा मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले गत भदौ ५ गते एफडब्लूसीएमएसमार्फत नेपालका २५ मुख्य र २५० सहायक म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र श्रमिक पठाउन आधिकारिकता दिने निर्णय गरेपछि अर्को विवाद थपिएको छ ।
नेपाल सरकारले उक्त निर्णय अस्वीकार गर्दै क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासलाई मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्न निर्देशन दिएको छ भने वैदेशिक रोजगार विभागले भदौ ६ यताका पूर्वस्वीकृति रोकेको छ । श्रम मन्त्रालयकी प्रवक्ता मीरा आचार्यले मलेसियाको यो मोडल नेपालको संविधान, वैदेशिक रोजगार ऐन र २०७५ को द्विपक्षीय श्रम सम्झौताविपरीत रहेको बताइन् । श्रममन्त्री रामजी यादवले मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिरदोस आजामलाई भेटेर एकतर्फी सूची रद्द गर्न र संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठक बोलाउन आग्रह गरिसकेका छन् ।
यद्यपि, सरकारी कदमले रोजगारी नै अवरुद्ध हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले असुलीको मुख्य गिरोह मलेसियामै रहेर त्यहाँको प्रशासनिक संयन्त्रलाई प्रभावमा पारेको दाबी गर्दै २५ कम्पनीमा २५० सहायक राख्नु आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र भएको टिप्पणी गरे । संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले भने म्यानपावर छनोट प्रक्रियामा प्रश्न रहे पनि तत्काल श्रमिक पठाउने काम नै ठप्प नहुने तर्क गरे । पूर्वश्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले मलेसिया पुगेपछि पुनः मेडिकल गर्नुपर्ने भएकाले नेपालमा शुल्क बढाउनुको औचित्य नदेखेर आफूले घटाएको उल्लेख गर्दै परनिर्भर श्रम बजारमा कूटनीतिक समन्वयबाटै निकास खोज्नुपर्ने बताए ।
झन्डै चार लाख नेपाली कार्यरत मलेसियामा न्यूनतम १ हजार ७०० रिङ्गिट (करिब ६३ हजार रुपैयाँ) पारिश्रमिक तोकिएकाले यो नेपाली युवाको प्रमुख गन्तव्य हो । २०७५/७६ मा १९ महिना रोजगारी रोकिँदा र पछि खुल्दा श्रमिकले ४ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको तीतो विगत छ । तसर्थ, दोषीमाथि कानुनी कारबाहीसँगै कूटनीतिक सुझबुझबाट पारदर्शी प्रणाली स्थापित गर्नु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।
