असोजमा मात्रै २ खर्ब ६७ अर्ब रेमिट्यान्स, विदेशी मुद्रा सञ्चिति ४१ खर्ब नाघ्यो; शोधनान्तर बचत ३ खर्ब पुग्दा वैदेशिक लगानीमा पनि उल्लेख्य सुधार
काठमाडौं । नेपालको बाह्य आर्थिक अवस्थामा पछिल्लो तीन महिनामा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्स बढेसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चिति हालसम्मकै उच्च स्तरमा पुगेको छ। चालु खाता र शोधनान्तर बचतमा पनि सुधार आएको छ भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामा मुलुकमा ७ खर्ब ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो २७.२ प्रतिशत बढी हो। असोज महिनामा मात्रै २ खर्ब ६७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, जुन अहिलेसम्मकै उच्च मासिक आप्रवाह हो।
रेमिट्यान्सको यही वृद्धिले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ। असोज मसान्तसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति ४१ खर्ब ६१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत असार मसान्तमा ३८ खर्ब ९७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको सञ्चिति तीन महिनामै ६.८ प्रतिशतले बढेको हो।
यस अवधिमा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँले बचतमा छ। चालु खाता बचत पनि बढेर २ खर्ब ७९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा १३७.९ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ।
यी तथ्यांकले नेपालको बाह्य क्षेत्र अहिले सहज अवस्थामा रहेको देखाउँछन्। तर, अर्थतन्त्रको अर्को पाटो भने त्यति उत्साहजनक छैन। बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढिरहेको छ, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा पनि चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
यसले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा गरेको छ—विदेशबाट भित्रिएको ठूलो रकम र बाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधारलाई मुलुकको उत्पादन, रोजगारी र दिगो आर्थिक वृद्धिसँग कसरी जोड्ने?
रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्र, असोजमा ऐतिहासिक आप्रवाह
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह २७.२ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धिदर ३५.४ प्रतिशत थियो। यस वर्ष कुल रकम बढे पनि वृद्धिदर भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही कम छ।
असोज महिनामा मात्रै २ खर्ब ६७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। अघिल्लो वर्षको असोजमा २ खर्ब १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ आएको थियो। एक वर्षको अवधिमा असोज महिनाको रेमिट्यान्स ६६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँले बढेको हो।
दसैं र तिहारजस्ता ठूला चाडपर्वका समयमा विदेशमा रहेका नेपालीले घरपरिवारलाई थप रकम पठाउने भएकाले असोजमा रेमिट्यान्स बढेको हो। चाडपर्वको खर्च, किनमेल र घरायसी आवश्यकताका लागि विदेशबाट रकम आउने क्रम बढ्दा बजारमा पैसाको परिचालन पनि बढ्छ।
रेमिट्यान्सको प्रभाव घरपरिवारको आम्दानीमा मात्र सीमित छैन। यसले उपभोग, व्यापार, आयात, बैंक निक्षेप र विदेशी मुद्रा सञ्चितिसम्म प्रभाव पारिरहेको छ। नेपाली अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा पछिल्लो तथ्यांकले फेरि देखाएको छ।
अमेरिकी डलरमा गणना गर्दा रेमिट्यान्स आप्रवाह १६.७ प्रतिशतले बढेर ४ अर्ब ६० करोड डलर पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धिदर २९.२ प्रतिशत थियो।
तर, रेमिट्यान्स बढ्नुको अर्थ आन्तरिक उत्पादन पनि बढ्नु होइन। विदेशमा काम गरेर पठाएको रकमले उपभोग र आयातलाई बढावा दिइरहेको छ। यही रकमलाई उद्योग, कृषि, पर्यटन र साना व्यवसायमा लगानी गर्न सकिएमा यसको प्रभाव दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा देखिन सक्छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नयाँ श्रमिकको संख्यामा भने सामान्य कमी आएको छ। पहिलो तीन महिनामा अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या १ लाख २१ हजार ८७९ रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो संख्या १ लाख २३ हजार ४५९ थियो।
पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या भने बढेर ८२ हजार ३६९ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ७७ हजार २५७ थियो। यसले नयाँ श्रमिक विदेश जाने क्रम केही घटे पनि पहिले नै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली पुनः विदेश जाने क्रम बढेको देखाउँछ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति ४१ खर्ब नाघ्यो, आयात धान्ने क्षमता बलियो
रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेपछि नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ। असोज मसान्तसम्म कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति ४१ खर्ब ६१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत असार मसान्तमा यस्तो सञ्चिति ३८ खर्ब ९७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ थियो।
तीन महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ६.८ प्रतिशतले बढेको हो। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति ८.२ प्रतिशतले बढेर २७ अर्ब ३९ करोड डलर पुगेको छ। असार मसान्तमा यो २५ अर्ब ३१ करोड डलर थियो।
कुल सञ्चितिमध्ये केन्द्रीय बैंकसँग ३६ खर्ब ९५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको छ। बाँकी ४ खर्ब ६५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नु नेपालको बाह्य आर्थिक स्थायित्वका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आवश्यक वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न र विदेशी भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न सहज बनाउँछ।
असोज मसान्तको सञ्चितिले १९.९ महिनाको वस्तु आयात धान्न सक्छ। वस्तु तथा सेवा दुवैको आयातलाई आधार मान्दा १७.२ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त हुने देखिन्छ।
सामान्यतया कम्तीमा ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई बाह्य क्षेत्रका लागि सहज मानिन्छ। त्यसको तुलनामा नेपालको सञ्चिति निकै बलियो अवस्थामा छ।
असोज मसान्तको विदेशी मुद्रा सञ्चिति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६३ प्रतिशत बराबर छ। त्यस्तै, कुल आयातको तुलनामा १४३.७ प्रतिशत र विस्तृत मुद्रा प्रदायको तुलनामा ४४.८ प्रतिशत रहेको छ।
यद्यपि, ठूलो विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुनु मात्रै अर्थतन्त्र बलियो भएको प्रमाण होइन। सञ्चिति मुख्यतः रेमिट्यान्स र बाह्य स्रोतमा निर्भर रहँदा त्यसको दिगोपनबारे प्रश्न रहन्छ। निर्यात, पर्यटन, विदेशी लगानी र स्वदेशी उत्पादनबाट विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउन नसकेमा अहिलेको सहज अवस्था दीर्घकालीन रूपमा कायम राख्न कठिन हुन सक्छ।
शोधनान्तर बचत ३ खर्बभन्दा माथि
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो बचत २ खर्ब ६४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ थियो।
शोधनान्तर स्थितिले निश्चित अवधिमा देशमा भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको समग्र हिसाब देखाउँछ। रेमिट्यान्स, पर्यटन, वस्तु तथा सेवाको व्यापार, वैदेशिक लगानी र अन्य वित्तीय कारोबार यसमा समेटिन्छन्।
विदेशबाट भित्रिने रकम बाहिरिने रकमभन्दा बढी हुँदा शोधनान्तर बचतमा रहन्छ। पछिल्लो अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्नु यसमा सुधार आउनुको प्रमुख आधार बनेको छ।
अमेरिकी डलरमा पनि शोधनान्तर बचत बढेको छ। अघिल्लो वर्षको पहिलो तीन महिनामा १ अर्ब ८८ करोड डलर रहेको बचत यस वर्ष १ अर्ब ९८ करोड डलर पुगेको छ।
त्यस्तै, चालु खाता २ खर्ब ७९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो बचत २ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ थियो।
चालु खाताले वस्तु तथा सेवाको आयात–निर्यात, रेमिट्यान्स र अन्य चालु आम्दानी तथा भुक्तानीको हिसाब देखाउँछ। यसमा भएको सुधारले मुलुकको बाह्य कारोबारको अवस्था सहज रहेको संकेत गर्छ।
तर, चालु खाता बचतमा रेमिट्यान्सको ठूलो योगदान छ। त्यसैले यो बचतलाई उत्पादन र निर्यातबाट प्राप्त हुने आम्दानीले पनि धान्ने अवस्था बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
वैदेशिक लगानी बढ्यो, तर उत्पादनमा रूपान्तरण हुन बाँकी
नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो लगानी १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ मात्रै थियो।
यसरी एक वर्षमा वैदेशिक लगानी २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँले बढेको छ। प्रतिशतका आधारमा यो १३७.९ प्रतिशतको वृद्धि हो।
यो तथ्यांकमा सेयर पुँजी अर्थात् इक्विटीका रूपमा भित्रिएको लगानी मात्रै समावेश छ।
वैदेशिक लगानीले उद्योग स्थापना, व्यवसाय विस्तार, नयाँ प्रविधि भित्र्याउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना बढाउँछ। तर, लगानीको रकम बढ्दैमा त्यसले अर्थतन्त्रमा तत्काल ठूलो प्रभाव पार्छ भन्ने हुँदैन।
लगानी स्वीकृत हुनु, प्रतिबद्धता आउनु र वास्तविक रूपमा रकम भित्रिएर परियोजनामा परिचालन हुनु फरक विषय हुन्। त्यसैले वैदेशिक लगानीको वास्तविक उपलब्धि त्यसबाट कति उत्पादन भयो, कति रोजगारी सिर्जना भयो र कति विदेशी मुद्रा आर्जन भयो भन्ने आधारमा मापन गर्नुपर्छ।
यस अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर भने घटेर २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो रकम ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ थियो।
आयात ३८ प्रतिशत र निर्यात ६१ प्रतिशतले बढ्यो
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा वस्तु आयात ३८.२ प्रतिशतले बढेको छ। निर्यातमा भने ६१.७ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ।
दसैं र तिहारका कारण बजारमा उपभोग्य वस्तुको माग बढ्दा आयातमा वृद्धि भएको देखिन्छ। चाडपर्वको समयमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा, विद्युतीय सामग्री, सवारीसाधन तथा अन्य उपभोग्य वस्तुको माग उच्च हुन्छ।
निर्यातमा भएको वृद्धि सकारात्मक भए पनि आयातको तुलनामा नेपालको निर्यात आधार अझै कमजोर छ। आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा बाहिरिने भएकाले निर्यात विस्तार गर्न नसकेमा व्यापार घाटाको दबाब कायम रहन्छ।
रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकमको ठूलो हिस्सा आयातित वस्तु खरिदमा खर्च हुने अवस्था रहँदा यसको लाभ विदेशी उत्पादकसम्म पुग्ने जोखिम पनि हुन्छ। त्यसैले स्वदेशी उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुको उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।
मुद्रास्फीति ६.३७ प्रतिशत, खाद्यवस्तुको मूल्यमा दबाब
बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि सर्वसाधारणले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिको दबाब खेप्नुपरेको छ। असोजमा वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.३७ प्रतिशत पुगेको छ।
खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घिउ तथा तेलको मूल्य सबैभन्दा बढी १६.४४ प्रतिशतले बढेको छ। फलफूलको मूल्य १५.४६ प्रतिशत, चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थको ११.८४ प्रतिशत, माछा तथा मासुको ८.९१ प्रतिशत, मरमसलाको ७.७१ प्रतिशत र तरकारीको ७.२८ प्रतिशतले बढेको छ।
विशेषगरी खाद्यवस्तुको मूल्य बढ्दा न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारको खर्चमा बढी असर पर्छ। आम्दानीको ठूलो हिस्सा खानपिन र दैनिक आवश्यकतामा खर्च गर्नुपर्ने परिवारलाई यस्तो मूल्यवृद्धिले थप दबाब दिन्छ।
चाडपर्वमा माग बढ्दा बजारमा मूल्य बढ्न सक्छ। तर, मागसँगै आपूर्ति र उत्पादन पनि बढाउन नसकेमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ।
यसले रेमिट्यान्सबाट बढेको उपभोगलाई स्वदेशी उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखाउँछ। बजारमा माग बढ्दा त्यसको लाभ स्वदेशी किसान, उद्योगी र उत्पादकले लिन सके मात्रै अर्थतन्त्रमा यसको सकारात्मक प्रभाव दिगो बन्न सक्छ।
डलर सस्तो हुँदा आयातकर्तालाई राहत, रेमिट्यान्स पाउनेलाई कम रकम
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ १.४ प्रतिशतले बलियो बनेको छ।
गत असार मसान्तमा एक अमेरिकी डलर किन्न १५३ रुपैयाँ ७२ पैसा आवश्यक पर्नेमा असोज मसान्तमा १५१ रुपैयाँ ६४ पैसा खर्च गरे पुग्ने अवस्था बनेको छ। यस अवधिमा डलरको मूल्य २ रुपैयाँ ८ पैसाले घटेको हो।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भने नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग २.३ प्रतिशतले कमजोर बनेको थियो।
नेपाली रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दरमा आबद्ध भएकाले भारतीय रुपैयाँको अमेरिकी डलरसँगको उतारचढावले नेपाली रुपैयाँलाई पनि प्रभाव पार्छ।
डलर सस्तो हुँदा आयातकर्ताले विदेशबाट सामान खरिद गर्न कम नेपाली रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी र अन्य आयातित वस्तुको लागत घट्न सक्छ। डलरमा ऋण लिएका सरकार तथा व्यवसायीलाई साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न पनि तुलनात्मक रूपमा सहज हुन्छ।
तर, यसको अर्को पक्ष पनि छ। विदेशबाट डलरमा रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीका परिवारले एउटै डलर बराबर पहिलेभन्दा कम नेपाली रुपैयाँ पाउँछन्। त्यस्तै, निर्यातकर्ता र विदेशी पर्यटकबाट डलर आम्दानी गर्ने व्यवसायीलाई पनि असर पर्न सक्छ।
डलरको मूल्य घट्दैमा बजारमा सामानको मूल्य तत्काल घट्छ भन्ने हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य, ढुवानी खर्च, कर र व्यवसायीको मूल्य निर्धारणले पनि उपभोक्ता मूल्यमा प्रभाव पार्छ।
बैंकमा तरलता सहज, तर कर्जा विस्तार अपेक्षाकृत सुस्त
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप र कर्जा दुवै बढेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा निक्षेप परिचालन २.८ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३.१ प्रतिशतले बढेको छ।
वार्षिक आधारमा निक्षेप वृद्धिदर १३.७ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा वृद्धिदर ८.३ प्रतिशत रहेको छ।
यस अवधिमा विस्तृत मुद्राप्रदाय ४.४ प्रतिशतले बढेको छ। वार्षिक विन्दुगत आधारमा यस्तो वृद्धिदर १४.८ प्रतिशत रहेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको भारित औसत अन्तरबैंक दर २.७५ प्रतिशत छ। ९१ दिन अवधिको ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर १.०१ प्रतिशत रहेको छ।
वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ३.०७ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.३१ प्रतिशत छ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज र ब्याजदर न्यून भए पनि निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। यसको अर्थ बजारमा लगानीका लागि रकम उपलब्ध भए पनि व्यवसायीले नयाँ परियोजना सञ्चालन गर्न पर्याप्त विश्वास र अवसर नपाएको हुन सक्छ।
कर्जा विस्तारलाई उत्पादन, उद्योग, कृषि, पर्यटन र रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सकेमा मात्र वित्तीय प्रणालीमा रहेको तरलताको अर्थतन्त्रले वास्तविक लाभ लिन सक्छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा चुनौती
असोज मसान्तसम्म नेपालमा २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १६ वित्त कम्पनी, ५० लघुवित्त वित्तीय संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैंक गरी १०४ बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा संख्या भने केही घटेको छ। गत असार मसान्तमा ११ हजार ३३२ शाखा रहेकोमा असोज मसान्तमा ११ हजार ३०१ पुगेको छ।
यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत प्राथमिक पूँजी अनुपात ९.५६ प्रतिशत र कुल पूँजीकोष अनुपात १२.३१ प्रतिशत रहेको छ। खुद तरल सम्पत्ति तथा निक्षेप अनुपात ३६.८७ प्रतिशत छ।
तर, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५.८२ प्रतिशत पुगेको छ। निष्क्रिय कर्जा बढ्नुले बैंकले प्रवाह गरेको ऋण समयमै असुल हुन नसकेको देखाउँछ। यसले बैंकको नाफा, पूँजी र थप कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमतामा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।
बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि निष्क्रिय कर्जा बढ्नुले वित्तीय क्षेत्रको अर्को चुनौती उजागर गरेको छ। त्यसैले नयाँ कर्जा प्रवाह बढाउनुका साथै पुरानो कर्जाको गुणस्तर सुधार गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
बाह्य क्षेत्रको सुधारलाई आर्थिक विकासमा बदल्नुपर्ने समय
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको तथ्यांकले नेपालको बाह्य क्षेत्र बलियो अवस्थामा पुगेको देखाएको छ। रेमिट्यान्सको उच्च आप्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि, शोधनान्तर तथा चालु खाता बचत र वैदेशिक लगानीमा भएको सुधार सकारात्मक संकेत हुन्।
तर, यी उपलब्धिले मात्रै मुलुकको आर्थिक समस्या समाधान गर्दैनन्। रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन रूपमा उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेसम्म बाह्य क्षेत्रको सुधार दिगो हुन कठिन हुन्छ।
अहिलेको मुख्य आवश्यकता विदेशबाट भित्रिएको रकमलाई स्वदेशमै उत्पादन र लगानी बढाउने क्षेत्रमा परिचालन गर्नु हो। कृषि उत्पादन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा र साना तथा मझौला व्यवसायमा लगानी बढाउन सकेमा आयातमा निर्भरता घटाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ।
त्यस्तै, वैदेशिक लगानीलाई वास्तविक परियोजनामा रूपान्तरण गर्ने, निर्यात बढाउने, खाद्यवस्तुको मूल्य नियन्त्रण गर्ने र बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा घटाउने काम पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।
समग्रमा, नेपालको बाह्य आर्थिक अवस्था अहिले सहज र बलियो देखिएको छ। तर, यसको वास्तविक सफलता विदेशी मुद्रा सञ्चिति कति बढ्यो वा रेमिट्यान्स कति भित्रियो भन्नेमा मात्रै निर्भर हुँदैन। त्यसबाट देशभित्र कति उत्पादन बढ्यो, कति रोजगारी सिर्जना भयो र सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा कस्तो सुधार आयो भन्ने कुराले नै अर्थतन्त्रको वास्तविक प्रगति निर्धारण गर्नेछ।
