- लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा अर्थपूर्ण राजनीतिक सहभागिता र नेतृत्वमा सुनिश्चितताको माग गरेका छन्।
- पार्टीका हरेक तहका संरचनामा दलित र जनजाति सरह निश्चित प्रतिशत वा संख्याका आधारमा स्पष्ट प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ।
- वडा तहमा क्रियाशील सदस्यता लिन भोग्नुपरेको विभेद र ढिलाइको अन्त्य गर्दै राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न महामन्त्री प्रदीप पौडेलसँग माग गरिएको छ।
- संविधानको मर्मअनुसार पार्टीको नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा समुदायको सम्मानजनक उपस्थिति र अवसर प्रदान गर्न जोड दिइएको छ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको सहभागिता केवल नाममा सीमित नराखी पार्टीको संगठन र नेतृत्वमा नै देखिने गरी सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।
कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलसँग भएको भेटवार्तामा समुदायका प्रतिनिधिहरूले पार्टीभित्र आफूहरूको अर्थपूर्ण राजनीतिक सहभागिता र प्रतिनिधित्वका लागि स्पष्ट व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका हुन्।
भेटमा सहभागीहरूले कांग्रेसले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पार्टीका विभिन्न तहमा सहभागी गराउने विषयमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
उनीहरूको भनाइमा, ‘समावेश गर्छौं’ भन्ने प्रतिबद्धता मात्र पर्याप्त हुँदैन। पार्टीको वडा तहदेखि केन्द्रीय नेतृत्वसम्म कुन तहमा कति प्रतिनिधित्व हुने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक छ।
“महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिमलगायत समुदायका लागि प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएजस्तै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि पनि स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ। कति प्रतिनिधित्व हुने हो भन्ने कुरा प्रतिशत वा न्यूनतम संख्याका आधारमा नै सुनिश्चित गर्नुपर्छ,” भेटमा सहभागीहरूले बताएका थिए।
महाधिवेशनमा सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग
आगामी महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्य, विभिन्न तहका कार्यसमिति तथा नेतृत्व चयनमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको न्यूनतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।
वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय तहका पार्टी संरचनामा समेत समुदायका व्यक्तिहरूलाई अवसर दिनुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ थियो।
उनीहरूले राजनीतिक दलभित्र सहभागिता भनेको निर्वाचनका बेला उम्मेदवार बनाउने विषयमा मात्र सीमित नहुने भन्दै पार्टीको नियमित संगठन सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियामा समेत समुदायको उपस्थिति आवश्यक रहेको बताएका थिए।
क्रियाशील सदस्यता लिनै समस्या भएको गुनासो
भेटमा पार्टीको तल्लो तहमा आफूहरूले भोग्दै आएका समस्यासमेत उठाइएको थियो।
विभिन्न वडा तहमा कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता लिन खोज्दा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई अनावश्यक रूपमा ढिलाइ गर्ने, कागजी प्रक्रियामा अल्झाउने तथा कतिपय अवस्थामा अपहेलना र विभेदपूर्ण व्यवहार गर्ने गरेको गुनासो महामन्त्री पौडेलसमक्ष राखिएको थियो।
क्रियाशील सदस्यता नै पार्टीभित्र अघि बढ्ने पहिलो आधार भएकाले पहिचानकै कारण सदस्य बन्न कठिन हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो।
“सदस्यता लिन पाउने अधिकारबाटै कसैलाई रोकियो भने उसले पार्टीभित्र आफ्नो राजनीतिक यात्रा कसरी अघि बढाउने?” भन्ने प्रश्नसमेत भेटमा उठाइएको थियो।
सदस्यता प्राप्तिदेखि पार्टीको जिम्मेवारी, नेतृत्व चयन, उम्मेदवारी र निर्णय प्रक्रियासम्म कुनै पनि चरणमा लैङ्गिक तथा यौनिक पहिचानका आधारमा विभेद हुन नहुनेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए।
स्थानीय तहदेखि संसद्सम्म अवसर आवश्यक
समुदायको राजनीतिक सहभागिता बढाउन स्थानीय तहदेखि संघीय संसद्सम्म अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने माग पनि भेटमा गरिएको थियो।
वडा सदस्य, गाउँपालिका तथा नगरपालिका तहका जिम्मेवारीदेखि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारीसम्म योग्य र इच्छुक व्यक्तिलाई अवसर दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
सहभागीहरूले स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व भए पनि त्यसलाई औपचारिक उपस्थितिमा मात्र सीमित नराखी नीति निर्माण, पार्टीको निर्णय प्रक्रिया र संगठन सञ्चालनमा समेत जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताएका थिए।
संविधानको भावनाअनुसार पार्टी संरचना बनाउन जोड
नेपालको संविधानले समानता, सामाजिक न्याय र समावेशी सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरेको अवस्थामा राजनीतिक दलको संगठनमा पनि त्यसको भावना देखिनुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ थियो।
संविधानको धारा १८ ले समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ। धारा १८(३) ले सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा पछाडि परेका समुदायका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने आधार दिएको छ। त्यस्तै, धारा ४२ ले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलगायत सीमान्तकृत समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ।
यही संवैधानिक व्यवस्थाको भावना राजनीतिक दलको आन्तरिक संरचनामा समेत प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो।
‘प्रतिबद्धता अब व्यवहारमा देखिनुपर्छ’
कांग्रेस नेतृत्वले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पार्टी संरचनामा सहभागी गराउने विषयमा व्यक्त गरेको पछिल्लो प्रतिबद्धतालाई सहभागीहरूले स्वागत गरेका छन्।
तर, विगतमा पनि समावेशिता र प्रतिनिधित्वका विषयमा प्रतिबद्धता व्यक्त हुँदै आएको स्मरण गर्दै उनीहरूले अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट नीति र संरचना आवश्यक रहेको बताएका थिए।
उनीहरूको भनाइमा, समुदायलाई पार्टीमा समेट्ने विषयलाई दया, कृपा वा विशेष सुविधा भनेर बुझ्नु हुँदैन। यो समानता र राजनीतिक अधिकारसँग जोडिएको विषय हो।
“समावेशिता विधानमा लेखिने शब्द मात्र होइन, पार्टीको संरचना र नेतृत्वमा देखिने व्यवहार हो। अब कति प्रतिनिधित्व र कुन तहमा प्रतिनिधित्व हुने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ,” सहभागीहरूको माग थियो।
महाधिवेशनबाट परिवर्तनको अपेक्षा
कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनलाई पार्टीभित्र समावेशी लोकतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने सहभागीहरूले बताएका छन्।
महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिमलगायत विभिन्न समुदायलाई पार्टी संरचनामा समेट्ने अभ्यास भइरहेको अवस्थामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि स्पष्ट हिस्सेदारीसहित सहभागी गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
अब नयाँ प्रतिबद्धता घोषणा गर्नुभन्दा भएका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने समय आएको बताउँदै उनीहरूले आगामी महाधिवेशनबाट आफूहरूको सम्मानजनक र अर्थपूर्ण राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
उनीहरूको जोड एउटै विषयमा छ—पार्टीमा सहभागिताको ढोका खुला भएको भनाइ मात्र होइन, त्यो ढोकाबाट नेतृत्व र निर्णयको तहसम्म पुग्ने वास्तविक अवसर पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ।
