- सरकारले भारत, चीन, अमेरिका र बेलायतसहित १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गर्दै लामो समयको कूटनीतिक रिक्तता अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
- सिफारिसमा परराष्ट्र मामिला, अर्थतन्त्र र सैन्य पृष्ठभूमिका विज्ञसहित चार महिला र विभिन्न समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ।
- यसपटक पहिलोपटक खुला आवेदन प्रणालीमार्फत राजदूत छनोट गरी परम्परागत राजनीतिक नियुक्तिको साटो योग्यता र प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिइएको छ।
- सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूले संसदीय सुनुवाइ र सम्बन्धित मुलुकबाट 'एग्रिमो' प्राप्त गरेपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट औपचारिक नियुक्ति पाउनेछन्।
काठमाडौं । लामो समयदेखि रिक्त रहेका कूटनीतिक नियोगमा राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै सरकारले भारत, चीन, अमेरिका र बेलायतसहित १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ। महिनौँसम्म चलेको छलफल, नाम छनोट र राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रक्रियापछि शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजदूतका लागि नाम अनुमोदन गरेको हो।
सरकारको यो निर्णयले नेपालका महत्वपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्ध भएका मुलुकमा लामो समयदेखि देखिएको कूटनीतिक रिक्तता अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यद्यपि सिफारिस भएका व्यक्तिहरूले संसदीय सुनुवाइ र सम्बन्धित मुलुकबाट एग्रिमो प्राप्त गर्न बाँकी रहेकाले तत्कालै उनीहरूले जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवस्था भने बनेको छैन।
भारत, चीन, अमेरिका र बेलायतजस्ता नेपालका प्रमुख साझेदार मुलुकका लागि फरक–फरक व्यावसायिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिको नाम अघि सारिनुलाई सरकारले कूटनीतिक प्रतिनिधित्वलाई विविध बनाउने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ। तर यसको वास्तविक प्रभाव भने नियुक्ति पूरा भएपछि उनीहरूले सम्बन्धित देशमा कसरी नेपालको प्राथमिकता प्रस्तुत गर्छन् भन्नेमा निर्भर हुनेछ।
प्रमुख शक्तिराष्ट्रका लागि फरक पृष्ठभूमिका उम्मेदवार
भारतका लागि डा. निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि डा. कल्याणराज शर्मा र अमेरिकाका लागि चिरञ्जीव थापाको नाम सिफारिस गरिएको छ।
नेपालको विदेश नीतिमा भारत, चीन र अमेरिकाको आ–आफ्नै महत्त्व छ। भारतसँगको सम्बन्ध खुला सीमा, व्यापार, ऊर्जा, पारवहन, श्रम तथा जनस्तरको आवतजावतसँग जोडिएको छ। चीनसँग पूर्वाधार, व्यापार, कनेक्टिभिटी तथा सुरक्षा संवेदनशीलता जोडिएका छन्। अमेरिकासँग विकास साझेदारी, आर्थिक सम्बन्ध, शिक्षा, प्रविधि र व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका विषय महत्त्वपूर्ण छन्।
यस्तो पृष्ठभूमिमा यी तीन देशका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिको व्यावसायिक अनुभवलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
पाण्डे परराष्ट्र नीति तथा दक्षिण एसियाली मामिलाका अध्येता हुन्। उनी सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडिजका निर्देशक हुन् र यसअघि इन्स्टिच्युट अफ फरेन अफेयर्सको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा काम गरिसकेका छन्। सरकारका विभिन्न परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी विषयमा समेत उनले सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गरेका छन्।
शर्मा अर्थशास्त्री तथा नेपाल–चीन सम्बन्धका जानकार हुन्। उनले चीनको फुदान विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका छन्। उनको अनुभव शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रसँगै नेपाल–चीन सम्बन्धका विषयमा केन्द्रित छ।
अमेरिकाका लागि प्रस्तावित थापा भने सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका क्षेत्रमा अनुभव भएका व्यक्ति हुन्। संकट व्यवस्थापन, सुरक्षा नीति र कूटनीतिसँग सम्बन्धित कामका साथै अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा नेपाली सरकारी र सुरक्षा निकायसँगको अनुभव उनको पृष्ठभूमिमा छ।
यी नामहरूलाई हेर्दा प्रस्तावित तीनै जनाको मुख्य अनुभव परराष्ट्र नीति, सुरक्षा, शिक्षा तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ। यसले राजदूत छनोटमा परम्परागत राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा विषयगत अनुभवलाई समेत स्थान दिइएको संकेत गर्छ। तर नियुक्तिपछि उनीहरूले राजनीतिक नेतृत्वको विदेश नीतिलाई कूटनीतिक रूपमा कति प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने नै महत्वपूर्ण हुनेछ।
बेलायतमा पूर्वप्रधानसेनापति : गोर्खा सम्बन्धको अर्को आयाम
बेलायतका लागि सरकारले नेपाली सेनाका पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबरा राणालाई प्रस्ताव गरेको छ।
राणाले सन् २०१२ देखि २०१५ सम्म नेपाली सेनाको नेतृत्व गरेका थिए। चार दशकभन्दा लामो सैनिक सेवाको अनुभव भएका राणाको कार्यकालमा पूर्वमाओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजन प्रक्रिया तथा २०७२ सालको भूकम्पपछिको उद्धार र राहत अभियान महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा रहेका थिए।
नेपाल–बेलायत सम्बन्धको विशिष्ट पक्ष गोर्खा सैनिकसँग जोडिएको छ। त्यसैले बेलायतका लागि राजदूतको भूमिकामा परम्परागत राजनीतिक र आर्थिक विषयसँगै गोर्खा सैनिकका मुद्दा पनि महत्त्वपूर्ण रहनेछन्।
राणाको सैन्य पृष्ठभूमिले दुई देशबीचको सुरक्षा तथा सैनिक सम्बन्ध बुझ्न उपयोगी आधार दिन सक्ने भए पनि राजदूतका रूपमा उनको भूमिका सैन्य सम्बन्धमा मात्र सीमित रहने छैन। व्यापार, लगानी, विकास साझेदारी, शिक्षा, पर्यटन तथा गोर्खा समुदायसँग सम्बन्धित विषय पनि उनको कूटनीतिक कार्यसूचीमा आउनेछन्।
महिलाको सहभागिता र प्रतिनिधित्वको प्रश्न
१३ जनाको सूचीमा चार महिला छन्। प्राप्ति शेर्पचनलाई स्पेन, शारु जोशीलाई जर्मनी, डा. पद्माक्षी राणालाई ओमान र डा. मञ्चला झालाई श्रीलंकाका लागि सिफारिस गरिएको छ।
उनीहरूको पृष्ठभूमि अन्तर्राष्ट्रिय विकास, आप्रवासन, वैदेशिक रोजगारी, लैङ्गिक नीति, दिगो विकास, उद्यमशीलता, सुशासन र सार्वजनिक नीतिसम्म फैलिएको छ।
नेपालको कूटनीतिक सेवामा महिलाको सहभागिता बढ्दै गए पनि नेतृत्व तहमा प्रतिनिधित्वको प्रश्न अझै बहसको विषय रहँदै आएको छ। त्यसैले राजदूत सिफारिसमा चार महिलाको समावेशलाई कूटनीतिक प्रतिनिधित्वमा लैङ्गिक विविधताको एउटा पक्षका रूपमा हेर्न सकिन्छ।
यद्यपि महिला सहभागिताको वास्तविक अर्थ संख्या मात्रले निर्धारण गर्दैन। नियुक्ति भएका महिलाले महत्वपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीति तथा बहुपक्षीय मुद्दामा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
समावेशिताको सन्देश
सरकारले प्रस्ताव गरेको सूचीमा विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरू पनि समेटिएका छन्।
इजरायलका लागि सिफारिस भएका सुरेशकुमार कर्ण र श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित मञ्चला झा मधेसी समुदायबाट छन्। दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित प्रा. डा. संगम श्रेष्ठ जनजाति समुदायका हुन्। शारु जोशी र प्राप्ति शेर्पचन पनि जनजाति समुदायसँग सम्बन्धित छन्। साउदी अरबका लागि सिफारिस भएका गिरिबहादुर सुनार दलित समुदायका हुन्।
यसले राजदूत छनोटमा भौगोलिक, सामाजिक र सामुदायिक विविधताको प्रश्नलाई पनि स्थान दिएको देखिन्छ।
तर समावेशिता केवल प्रतिनिधित्वको तथ्यमा सीमित नरही कूटनीतिक निर्णय प्रक्रियामा विविध अनुभव र दृष्टिकोण कसरी उपयोग हुन्छ भन्ने प्रश्नसँग पनि जोडिन्छ। त्यसैले अन्तिम मूल्याङ्कन नियुक्ति र कार्यसम्पादनपछि मात्र सम्भव हुनेछ।
खुला आवेदन : परम्परागत प्रक्रियाबाट फरक अभ्यास
यसपटकको राजदूत छनोट प्रक्रियाको अर्को उल्लेखनीय पक्ष खुला आवेदन प्रणाली हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयले जेठमा राजदूत बन्न इच्छुक नेपाली नागरिकबाट आवेदन माग गरेपछि ४ हजार ४ सयभन्दा बढी आवेदन परेका थिए। दोहोरो तथा अपूर्ण आवेदन हटाएपछि करिब २ हजार ७ सय आवेदन प्रक्रियामा समावेश गरिएको थियो।
त्यसपछि मन्त्रालयले सूचीलाई केही सयमा सीमित गर्दै सरकारको छनोट प्रक्रियामार्फत अन्तिम नाम अघि बढाएको थियो।
नेपालमा राजदूत नियुक्ति लामो समयदेखि राजनीतिक सिफारिस र परराष्ट्र सेवाभित्रका करियर कूटनीतिज्ञबीचको सन्तुलनसँग जोडिँदै आएको विषय हो। खुला आवेदनको अभ्यासले भने योग्यताका आधारमा बाहिरी क्षेत्रका व्यक्तिलाई पनि प्रतिस्पर्धाको औपचारिक अवसर दिएको छ।
यस प्रक्रियाले भविष्यका राजदूत छनोटमा पारदर्शिता, योग्यता र प्रतिस्पर्धाका विषयमा नयाँ बहस सिर्जना गर्न सक्नेछ। तर ठूलो संख्यामा आएका आवेदनबाट अन्तिम नाम छनोट गर्ने आधार कति स्पष्ट र संस्थागत थियो भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा उठ्नेछ।
कूटनीतिक रिक्तता अझै पूर्ण रूपमा अन्त्य भएन
१३ देशका लागि नाम सिफारिस भए पनि नेपालको सबै कूटनीतिक नियोगमा राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया पूरा भएको छैन।
अस्ट्रेलिया, कतार, रुस, ब्राजिल, इजिप्ट, बहराइन, बंगलादेश र म्यानमारलगायतका देशमा अझै नियुक्ति गर्न बाँकी छ। भियनास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगमा पनि पद रिक्त छ।
कूटनीतिक नियोग लामो समय नेतृत्वविहीन रहँदा नियमित कूटनीतिक सम्पर्क, उच्चस्तरीय भ्रमणको समन्वय, आर्थिक कूटनीति र द्विपक्षीय एजेन्डा अघि बढाउने काममा असर पर्न सक्छ। विशेषगरी नेपालका लागि श्रम गन्तव्य, विकास साझेदार तथा रणनीतिक महत्त्व भएका मुलुकमा राजदूतको अनुपस्थिति केवल प्रशासनिक रिक्तताको विषय मात्र नभई निरन्तर कूटनीतिक सम्पर्कसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ।
त्यसैले बाँकी रिक्त पदमा सरकारले कस्तो मापदण्ड अपनाउँछ भन्ने विषय पनि अबको कूटनीतिक नियुक्ति प्रक्रियामा महत्वपूर्ण हुनेछ।
अब संसदीय सुनुवाइ र एग्रिमो
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिससँगै प्रक्रिया पूरा भएको छैन। प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा जानेछ। सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्बन्धित मुलुकसँग एग्रिमो मागिनेछ।
सम्बन्धित सरकारले सहमति जनाएपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट औपचारिक नियुक्ति हुनेछ।
यस अर्थमा शुक्रबारको निर्णयलाई नियुक्तिको अन्तिम चरण नभई कूटनीतिक नियुक्तिको अर्को चरणमा प्रवेश गर्ने निर्णयका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
नेपालले अहिले भारत, चीन, अमेरिका र बेलायतजस्ता प्रमुख साझेदार मुलुकमा नयाँ राजदूत पठाउने तयारी गरिरहेको छ। त्यससँगै खुला आवेदनबाट छनोट गरिएको नयाँ प्रक्रियाको परीक्षण पनि हुँदैछ।
अन्ततः प्रस्तावित नामहरूको सफलता उनीहरूको नियुक्तिमा मात्र होइन, नेपालको विदेश नीतिका प्राथमिकता, आर्थिक कूटनीति, द्विपक्षीय सम्बन्ध र नेपाली नागरिकका हितलाई सम्बन्धित मुलुकमा कति प्रभावकारी रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ।
सरकारको शुक्रबारको निर्णयले लामो समयदेखि रोकिएको राजदूत नियुक्ति प्रक्रियालाई गति दिएको छ। तर नेपालको कूटनीतिक संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाउन बाँकी रिक्त नियोगमा नियुक्ति, संसदीय सुनुवाइ र सम्बन्धित मुलुकबाट एग्रिमो प्राप्त गर्ने चरण अझै पूरा गर्न बाँकी छ।
