- जेन्जी आन्दोलनमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारले चासो नदेखाएको आयोगकी सदस्य लिली थापाले बताएकी छन्।
- आयोगको अनुसन्धानले सुरक्षा निकायको अत्यधिक बल प्रयोग र राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी औँल्याउँदै दोषीमाथि कारबाहीका लागि ६ सय पृष्ठको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरेको छ।
- सिफारिस गरिएका केही व्यक्ति वर्तमान सरकारमै रहेकाले र कानुनी समयसीमा नाघिसक्दा पनि कार्यान्वयनको अवस्था अन्योलमा रहेको आयोगको ठहर छ।
- आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका युवाहरूको न्याय र घटनाको सत्यतथ्य समेटिएको मूल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा आयोगभित्र अझै छलफल भइरहेको छ।
काठमाडौं : जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको अनुसन्धान र त्यसका आधारमा सरकारलाई दिएको सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था अझै अन्योलमै छ। आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे करिब छ महिना लगाएर अनुसन्धान गरी सरकारलाई निर्णय तथा सिफारिस बुझाएको चार महिनाभन्दा बढी भइसके पनि सरकारले त्यसबारे छलफलसमेत सुरु नगरेको आयोगकी सदस्य लिली थापाले बताएकी छन्।
आयोगले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएका घटनालाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा आन्दोलनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लंघन, सुरक्षा निकायको बल प्रयोग, राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको भूमिका, आन्दोलनकारीको गतिविधि र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक कदमबारे अध्ययन गरिएको थियो। थापाका अनुसार आयोगको मूल प्रतिवेदन करिब ६ सय पृष्ठको छ भने अनुसूची, बयान र अन्य कागजातसमेत जोड्दा दस्तावेजको आकार करिब १० हजार पृष्ठ पुगेको छ।
आयोगले आफ्नो निर्णय तथा सिफारिस सरकारलाई बुझाएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सिफारिस प्राप्त भएको औपचारिक जानकारीसमेत नआएको थापाको भनाइ छ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारले तीन महिनाभित्र आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ। उक्त समयसीमा समाप्त भइसकेकाले अब आयोगले सरकारसँग औपचारिक रूपमा जानकारी माग्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताएकी छन्।
सुरक्षा निकायको बल प्रयोग मुख्य प्रश्न
आयोगको अनुसन्धानमा आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायले प्रयोग गरेको बल प्रमुख विषयमध्ये एक थियो। प्रदर्शन नियन्त्रणका क्रममा गोली चलाउनुपर्ने अवस्था थियो वा थिएन, गोली चलाउने आदेश कसबाट आएको थियो र सुरक्षा निकायले आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गरेको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा आयोगले विस्तृत अध्ययन गरेको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा शक्तिको अत्यधिक प्रयोग भएको देखिएको र त्यसमा संलग्न तत्कालीन कमान्डर तथा आदेश दिने जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान र आवश्यक कारबाहीका लागि आयोगले सिफारिस गरेको थापाले बताएकी छन्। यसले आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको जिम्मेवारी केवल घटनास्थलमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको मात्र नभई आदेश र निर्णय तहसम्म पुग्ने संकेत गरेको छ।
आयोगले आन्दोलनको पहिलो दिनको घटनालाई सुरक्षा निकायको कमजोरीमा मात्र सीमित नगरी राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको भूमिकासमेत अध्ययन गरेको थियो। तत्कालीन सरकारले समयमै सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाउन नसकेको, प्रधानमन्त्रीबाट समयमै सम्बोधन हुन नसकेको तथा गृह मन्त्रालयले परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन आवश्यक पहल नगरेको विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा परेको थियो।
त्यसैगरी सुरक्षा निकायलाई उपलब्ध सूचना, प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट गरिएको भीडको अनुमान, संवेदनशील स्थानमा एकै समयमा विभिन्न समूहलाई कार्यक्रम गर्न दिइएको अनुमति तथा जिल्ला सुरक्षा समितिले तयार गरेको सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयनसमेत आयोगको अध्ययनमा समेटिएको थियो। यसबाट आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसालाई तत्कालीन सुरक्षा व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियाको समग्र कमजोरीसँग जोडेर हेरेको देखिन्छ।
आन्दोलनकारीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न
आयोगले आन्दोलनकारी पक्षको भूमिकालाई पनि अनुसन्धानबाट अलग राखेको छैन। आन्दोलनको दोस्रो दिन भएको तोडफोड, आगजनी तथा सांस्कृतिक धरोहर र सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिबारे पनि अनुसन्धान गरिएको थियो।
आयोगले केही व्यक्ति तथा समूहको भूमिकामाथि थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। तर, उनीहरू सबैलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता भनेर निष्कर्ष निकालिएको भने छैन। आन्दोलनका क्रममा उक्साहटपूर्ण भूमिका देखिएका व्यक्तिको पहिचान गरी थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको आयोगको निष्कर्ष रहेको थापाले बताएकी छन्।
आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने फौजदारी प्रकृतिका विषयमा सम्बन्धित निकायबाट थप अनुसन्धान गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ। यसले आन्दोलनका क्रममा भएका सबै घटनालाई एउटै कानुनी श्रेणीमा नराखी मानव अधिकार र फौजदारी अनुसन्धानका विषयलाई अलग–अलग ढंगले सम्बोधन गर्न खोजिएको देखाउँछ।
६ सय पृष्ठको मूल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रश्न
आयोगले २९ पृष्ठको निर्णय तथा सिफारिस सार्वजनिक गरिसकेको भए पनि करिब ६ सय पृष्ठको मूल अनुसन्धान प्रतिवेदन भने सार्वजनिक भएको छैन। आयोगकी सदस्य थापा मूल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने पक्षमा छिन्।
पूर्ण दस्तावेजमा विभिन्न व्यक्तिका बयान, आरोप–प्रत्यारोप तथा एकअर्कासँग बाझिने भनाइसमेत रहेकाले करिब १० हजार पृष्ठको सम्पूर्ण सामग्री सार्वजनिक गर्न कठिनाइ रहेको उनको भनाइ छ। विशेषगरी बयानमा समावेश व्यक्तिगत तथा गोप्य विवरणका कारण सबै सामग्री सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भए पनि अनुसन्धानको निष्कर्ष र घटनाक्रम समेटिएको मूल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
मूल प्रतिवेदनमा आन्दोलनको घटनाक्रम, सुरक्षा निकायको भूमिका, आन्दोलनकारीको गतिविधि तथा सांस्कृतिक धरोहरमा भएको क्षतिलगायत विषय समेटिएको छ। तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा आयोगभित्रै एकमत नरहेको थापाले बताएकी छन्। त्यसैले आयोगको अनुसन्धान सार्वजनिक पारदर्शिता र गोपनीयताको सीमाबीचको सन्तुलनको विषयसमेत बनेको छ।
सेनाको बयानपछि बदलिएको आयोगको मूल्यांकन
अनुसन्धान प्रक्रियामा नेपाली सेनाका तत्कालीन जिम्मेवार कमान्डरहरूको बयान पनि महत्वपूर्ण बनेको थियो। आयोगले रक्षा मन्त्रालयमार्फत लिखित प्रश्न पठाए पनि सुरुमा सेनाका जिम्मेवार अधिकारीबाट बयान प्राप्त नभएको थापाको भनाइ छ।
आयोगले बोलाउँदा बयान दिन नआएको अवस्थालाई असहयोगका रूपमा लिँदै ऐनअनुसार उनीहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको श्रेणीमा राखेर प्रारम्भिक निर्णय गरिएको थियो। तर अनुसन्धान समिति विघटन भएपछि नेपाली सेनाबाट बयान प्राप्त भयो। उक्त बयान आयोगका अध्यक्षसमक्ष पुगेपछि अघिल्लो मूल्यांकनमा परिवर्तन आएको र त्यसै कारण अन्तिम निर्णय आउन केही ढिलाइ भएको थापाले बताएकी छन्।
सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको नाम भने मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा नराखिएको आयोगले जनाएको छ। तर उनलाई सचेत गराई त्यसको जानकारी आयोगलाई दिनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। थापाका अनुसार यसअघि कुनै पनि प्रधानसेनापतिको हकमा यस्तो प्रकृतिको सिफारिस भएको थिएन। आयोगले यसलाई प्रत्यक्ष दण्डभन्दा पनि नैतिक तथा संस्थागत जिम्मेवारीसँग जोडेर हेरेको छ।
सरकारमै रहेका व्यक्तिको भूमिकाले सिफारिस कार्यान्वयनमा प्रश्न
आयोगले थप अनुसन्धान गर्न नाम तोकेका केही व्यक्ति अहिले सरकारमा रहेकाले सिफारिस कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हुनसक्ने थापाको व्यक्तिगत आशंका छ। उनले आयोगले भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका व्यक्तिमध्ये केही अहिले सरकारमा रहेको भन्दै यसले अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रियालाई प्रभावित गरेको हुनसक्ने बताएकी छन्।
आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारका केही सदस्यसमेत अहिले मन्त्री तथा सांसदको भूमिकामा रहेकाले उनीहरूले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग पहल गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ। उनका अनुसार यो कुनै राजनीतिक दल विशेषको विषय नभई न्याय, जवाफदेहिता र मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय हो।
आन्दोलनका क्रममा सक्रिय रहेका अभियन्ताहरू अहिले यस विषयमा मौन देखिएकोप्रति पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्। आन्दोलनको राजनीतिक उपलब्धि र त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनबारे बहस भइरहँदा आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघन तथा त्यसको जवाफदेहिताको विषय भने ओझेलमा पर्न नहुने आयोगको धारणा देखिन्छ।
पक्राउ परेका युवाको अवस्थामाथि पनि प्रश्न
आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका केही युवा अझै जेलमा रहेको विषयलाई पनि आयोगकी सदस्य थापाले गम्भीर रूपमा उठाएकी छन्। आन्दोलनका क्रममा भीडमा उपस्थित भएका सबै व्यक्ति हिंसा वा अपराधमा संलग्न थिए भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नसकिने भन्दै प्रत्येक व्यक्तिको भूमिकाको छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
एक वर्ष बितिसक्दा पनि पक्राउ परेका युवाको भूमिकाबारे निष्पक्ष अनुसन्धान हुन नसक्नु आफैंमा मानव अधिकारको प्रश्न बन्न सक्ने उनले बताएकी छन्। यसले आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिको जिम्मेवारी निर्धारणसँगै पक्राउ परेका व्यक्तिको न्यायिक प्रक्रिया र निष्पक्ष अनुसन्धानलाई पनि समान महत्व दिनुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।
विषय अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्रसम्म
सरकारले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरे त्यसको असर नेपालभित्र मात्र सीमित नहुने थापाको दाबी छ। उनका अनुसार आयोगका सिफारिस तथा प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्रसम्म पुगिसकेका छन्। विभिन्न कूटनीतिक नियोगले समेत आयोगका सामग्री अनुवाद गरी अध्ययनका लागि लैजाने गरेको जानकारी आफूहरूले पाएको उनले बताएकी छन्।
आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गरेका व्यक्तिहरूको विवरणलाई भविष्यमा हुने जिम्मेवारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नतासँग जोडेर हेर्न सकिने थापाको भनाइ छ। राष्ट्रिय स्तरमा तत्काल कारबाही नहुँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा त्यसको प्रभाव पर्न सक्ने उनको दाबीले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको प्रश्नलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विषयभन्दा बाहिर लैजान सक्ने संकेत गर्छ।
अब आयोगको भूमिका के?
सरकारले कानुनी समयसीमाभित्र सिफारिस कार्यान्वयनबारे जानकारी नदिएपछि आयोगले औपचारिक रूपमा सरकारसँग जवाफ माग्ने तयारी गरेको छ। कारबाहीका लागि नाम सार्वजनिक गरिएका केही व्यक्तिले पुनरावलोकनको माग गर्दै निवेदनसमेत दिएका छन्। आयोगले ती निवेदनमाथि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।
सरकारबाट जवाफ प्राप्त भएपछि त्यसका आधारमा थप कदम चाल्ने वा नचाल्ने विषय आयोगको बैठकले तय गर्ने थापाको भनाइ छ। यससँगै आयोगको भूमिका अब अनुसन्धान पूरा गर्ने चरणबाट सिफारिस कार्यान्वयनको अनुगमन र सरकारको जवाफदेहिता खोज्ने चरणमा प्रवेश गरेको छ।
समय बित्दैमा जवाफदेहिताको प्रश्न समाप्त हुँदैन
जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि त्यस क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको जवाफदेहिता टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। सरकारको निष्क्रियता र सिफारिस कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइले आयोगको अनुसन्धानको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था बनेको छ।
थापाका अनुसार अहिले कारबाही नभए पनि समय बित्दैमा घटनाको जिम्मेवारी समाप्त हुँदैन। विगतमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा लामो समयपछि अनुसन्धान र कारबाही भएका उदाहरण रहेकाले अहिलेको निष्क्रियतालाई स्थायी उन्मुक्तिका रूपमा बुझ्न नहुने उनको भनाइ छ।
मानव अधिकारको दृष्टिले न्याय भनेको दोषीलाई सजाय दिनुमा मात्र सीमित हुँदैन। घटनामा जिम्मेवार व्यक्तिको नैतिक, प्रशासनिक र सार्वजनिक जवाफदेहिता पनि न्यायको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। त्यसैले जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा हुँदा यसको राजनीतिक तथा सामाजिक प्रभावसँगै आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनमा राज्य र गैरराज्य पक्षको जिम्मेवारी निर्धारण गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण देखिएको छ।
अब मुख्य प्रश्न सरकार आयोगको सिफारिसमाथि कहिले छलफल गर्छ भन्ने मात्र होइन, सिफारिसमा उल्लेख गरिएका विषयमा वास्तविक अनुसन्धान र कारबाही कसरी अघि बढ्छ भन्ने हो। त्यस्तै, करिब ६ सय पृष्ठको मूल प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयले पनि आयोगको अनुसन्धानको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथिको बहसलाई थप प्रभावित गर्ने देखिन्छ।
