- बिगेसोले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता खारेज गर्न र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
- गोर्खा भर्तीले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको उल्लंघन गरेको र नेपाली नागरिकको मानवअधिकार शोषण भएको संगठनको दाबी छ।
- गोर्खा सैनिकहरूलाई सेवा-सुविधामा विभेद गरिएको र उनीहरूलाई विदेशी स्वार्थका लागि प्रयोग गरिएको भन्दै बिगेसोले आपत्ति जनाएको छ।
- लन्डनमा भएका पछिल्ला वार्ताहरूलाई बिगेसोले पुरानै असमान व्यवस्था र दासत्वलाई निरन्तरता दिने षड्यन्त्रका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
काठमाडौं: ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो) ले ब्रिटिश गोर्खा सैनिकसम्बन्धी पछिल्लो वार्ताप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सन् १९४७ को त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौतालाई निरन्तरता दिने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएको छ।
बिहीबार काठमाडौंको संवाद डबलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बिगेसोका पदाधिकारीहरूले नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएका हुन्। उनीहरूले बेलायत तथा सिंगापुरका प्रतिनिधिहरूको नेपाल भ्रमण र बेलायतमा भएको भनिएको पछिल्लो वार्तालाई पनि गोर्खा भर्तीसम्बन्धी पुरानो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
बिगेसोका वरिष्ठ सल्लाहकार परि थापाले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता नेपाली नागरिकको हितमा नरहेको दाबी गरे। उनका अनुसार उक्त सम्झौता नेपाली नागरिकलाई विदेशी सेनामा भर्ती गरी शोषण गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ।
थापाले बेलायतले नेपाली नागरिकलाई विदेशी सेनामा प्रयोग गर्नु मानवअधिकारको दृष्टिले पनि प्रश्न उठ्ने विषय भएको बताए।
“नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको छ। तर आफ्नै नागरिकलाई वैधानिक रूपमा अर्को मुलुकको सेनामा भर्ती गराएर अन्य मुलुकसँग लड्न पठाउने व्यवस्था राष्ट्रिय स्वाधीनताको दृष्टिले विरोधाभासपूर्ण छ,” उनले भने।
बिगेसोका अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बुले गोर्खा भर्ती केन्द्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकार त्यसलाई यथास्थितिमै राख्ने प्रयासमा रहेको आरोप लगाए।
“सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई प्रभावित गर्न बेलायत र भारत नेपाली शासकहरूलाई प्रभावमा पारेर नेपाली नागरिकलाई दास बनाइराख्ने त्रिपक्षीय सम्झौता टिकाइराख्ने षड्यन्त्रमा छन्। बिगेसोले त्यस्तो प्रयास सफल हुन दिने छैन,” लिम्बुले भने।
गोर्खा भर्ती केन्द्र खारेजीको माग गर्दै आफूहरू अघि बढिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत लन्डनमा वार्ता भएको भन्दै लिम्बुले त्यसप्रति पनि आपत्ति जनाए।
“नेपाली शासकहरू विदेशी स्वार्थमा लागेर देशलाई पराधीन बनाइरहेको गोर्खा भर्ती केन्द्रको व्यवस्थालाई हाम्रो समर्थन छैन। नेपाली नागरिकलाई विदेशीको दासत्व स्वीकार्य छैन। त्यसैले बेलायतमा रहेका केही व्यक्तिहरूले गर्ने वार्ता हास्यास्पद छ,” उनले भने।
बिगेसोका सल्लाहकार रतन भण्डारीले गोर्खा भर्ती केन्द्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत ‘लगतकट्टी’का नाममा निष्प्रभावी बनाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए। उनले गोर्खा भर्तीको वर्तमान व्यवस्थाले नेपाली नागरिकलाई वैधानिक रूपमा विदेशी सैन्य सेवामा पठाउने मात्र नभई नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतामाथि समेत प्रश्न उठाएको दाबी गरे।
त्यस्तै, बिगेसो सिंगापुर विभागका प्रमुख पलबहादुर घर्तीले बेलायतले नेपालबाट ब्रिटिश गोर्खाका रूपमा भर्ती गरेका नेपालीलाई पछि सिंगापुर, ब्रुनाईलगायतका देशमा समेत सुरक्षासम्बन्धी सेवामा पठाउने गरेको आरोप लगाए।
घर्तीले नेपाली युवाको श्रम र सेवाबाट बेलायतले लाभ लिने तर अवकाशपछि उनीहरूलाई पर्याप्त सेवा–सुविधा तथा अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गरेको दाबी गरे। गोर्खा सैनिकले नेपाली नागरिकसँग मात्र विवाह गर्नुपर्ने, विधवा पेन्सनबाट वञ्चित हुने तथा औषधोपचारलगायतका सुविधामा असमानता रहेको उनले बताए।
बिगेसो सिंगापुर विभागका उपप्रमुख मणि सुनुवारले त्रिपक्षीय सम्झौताका कारण नेपाली गोर्खा सैनिक र उनीहरूका परिवारले लामो समयदेखि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय क्षति व्यहोर्नुपरेको दाबी गरे।
सिंगापुर पुलिस फोर्सअन्तर्गतको गोर्खा कन्टिन्जेन्टमा कार्यरत गोर्खा सैनिकका समस्या पनि आफूहरूले उठाउँदै आएको सुनुवारले बताए। उनका अनुसार नेपाल भ्रमणमा रहेका सिंगापुर पुलिस फोर्सका कमान्डिङ अफिसर विलियम रोबर्ट तथा सिंगापुर सरकारका प्रतिनिधि एसएसी डाइरेक्टर अफ म्यानपावर टान टिन वीलाई बिगेसोले आफ्ना माग र समस्याबारे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ।
बिगेसोले ब्रिटिश गोर्खा सैनिकको सेवा, सुविधा र अधिकारमा विभेद रहेको दाबी गर्दै नागरिकता, पेन्सन, परिवारको अधिकार तथा अन्य सेवासुविधासम्बन्धी विषयलाई पनि उठाउँदै आएको जनाएको छ।
संस्थाका अनुसार सन् १९४७ को त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दै बेलायत, भारत र सिंगापुरका सम्बन्धित निकायसमक्ष निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ। गोर्खा सैनिकमाथि भएको भनिएको विभेद अन्त्यका लागि कानुनी तथा राजनीतिक पहलसमेत जारी रहेको बिगेसोले जनाएको छ।
