- हिमालमा हिमताल विस्फोट मात्र नभई हिमनदी पग्लिने, हिमपहिरो र चट्टान खस्ने जस्ता बहुआयामिक जलवायु जोखिम बढ्दै गएकाले समग्र निगरानी आवश्यक छ।
- अध्ययनअनुसार नेपालका २१ सहित कोसी, गण्डकी र कर्णाली जलाधारका ४७ हिमताल सम्भावित खतरनाक सूचीमा रहेकाले उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ।
- विपद् न्यूनीकरणका लागि भरपर्दो पूर्वसूचना प्रणाली, स्थानीय समुदायको पूर्वतयारी र जलवायु अनुकूलित भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनु अपरिहार्य छ।
- हिमताल र हिमनदीको जोखिम साझा रहेकाले चीन र भारतसँग वैज्ञानिक सूचना आदानप्रदान र सीमापार विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक छ।
काठमाडौं । नेपालको हिमालय शृङ्खला प्राकृतिक सौन्दर्य, पर्यटन र जलस्रोतको महत्वपूर्ण आधार हो। यही हिमालबाट बग्ने नदीहरूले नेपालको कृषि, ऊर्जा, खानेपानी र जनजीवनलाई धानेका छन्। तर पछिल्ला वर्षमा हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमतालको विस्तार, हिमपहिरो तथा हिमाली भूभागको अस्थिरताले नयाँ प्रकारको विपद् जोखिम सिर्जना गरिरहेको वैज्ञानिक अध्ययनहरूले देखाएका छन्। यसले हिमाललाई केवल प्राकृतिक स्रोतका रूपमा होइन, जलवायु परिवर्तनसँगै तीव्र रूपमा बदलिँदै गएको संवेदनशील भूगोलका रूपमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
१० भदौमा रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले पनि हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमप्रति पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रारम्भिक वैज्ञानिक विश्लेषणअनुसार उक्त बाढी हिमताल फुटेर आएको पुष्टि भएको छैन। उपलब्ध भूउपग्रह तस्वीर र विज्ञहरूको प्रारम्भिक अध्ययनले चीनतर्फको ल्हेन्दे खोलाको माथिल्लो क्षेत्रमा हिमनदीको ठूलो भाग भत्किएर हिम–चट्टानको पहिरो र गेग्रानसहितको बहाव उत्पन्न हुँदा भोटेकोशी क्षेत्रमा अचानक बाढी आएको हुन सक्ने देखाएको छ। घटनाको ठ्याक्कै कारण र जलवायु परिवर्तनसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धबारे भने थप वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
यस घटनाले नेपालको हिमाली जोखिम हिमताल फुट्ने सम्भावनामा मात्र सीमित नरहेको देखाएको छ। हिमनदीको ठूलो भाग खस्नु, हिमपहिरो जानु, चट्टान अस्थिर हुनु, नदीको बहाव अचानक बढ्नु वा माथिल्लो क्षेत्रमा नदी थुनिएर पछि एक्कासि फुट्नुजस्ता घटनाले पनि छोटो समयमा ठूलो क्षति पुर्याउन सक्छन्। त्यसैले अब नेपालको हिमाली विपद् व्यवस्थापनलाई हिमताल केन्द्रित मात्र नभई हिमनदी, हिमपहिरो, चट्टान, नदी र मौसम प्रणालीलाई समेट्ने समग्र दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
२१ हिमताल सम्भावित रूपमा खतरनाक
नेपालमा हिमतालको संख्या र जोखिमबारे विभिन्न समयमा भएका अध्ययनका तथ्याङ्क फरक–फरक छन्। अध्ययनको समय, भूउपग्रहबाट प्राप्त तस्वीर, हिमतालको परिभाषा र गणनाको विधि फरक भएकाले एउटै निश्चित संख्या प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। त्यसैले नेपालमा यति नै हिमताल छन् भनेर विभिन्न अध्ययनका संख्या मिसाएर प्रस्तुत गर्नुभन्दा सम्बन्धित अध्ययनको स्रोत र समय उल्लेख गर्नु बढी तथ्यपरक हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले सन् २०२० मा कोसी, गण्डकी र कर्णाली जलाधारमा नेपाल, चीनको तिब्बत तथा भारतसमेत समेटेर गरेको अध्ययनमा तीन हजार ६२४ हिमताल पहिचान गरिएको थियो। तीमध्ये ४७ वटा हिमताललाई सम्भावित रूपमा खतरनाक मानिएको थियो। तीमध्ये २१ वटा नेपालमा, २५ वटा चीनको तिब्बत क्षेत्रमा र एउटा भारतमा रहेको अध्ययनले देखाएको थियो। तीमध्ये अधिकांश कोसी जलाधारमा रहेका छन्।
यहाँ ‘२१ वटा अति उच्च जोखिममा रहेका हिमताल’ भन्नुभन्दा ‘२१ वटा सम्भावित रूपमा खतरनाक हिमताल’ भन्नु बढी वैज्ञानिक र पत्रकारितामूलक रूपमा उपयुक्त हुन्छ। किनकि सबै २१ वटा हिमताल समान स्तरको जोखिममा छैनन्। अध्ययनले सम्भावित खतरनाक हिमताललाई विभिन्न जोखिम तहमा वर्गीकरण गरेको छ। त्यसैले जोखिमको गम्भीरता बुझाउँदा सम्बन्धित वर्गीकरण र अध्ययनको आधार स्पष्ट पार्नु आवश्यक हुन्छ।
हिमताल हुनु आफैंमा विपद्को संकेत होइन। हिमनदी पग्लिएर ताल बन्नु प्राकृतिक प्रक्रिया पनि हुन सक्छ। समस्या त्यतिबेला उत्पन्न हुन्छ, जब तालको पानीको सतह निरन्तर बढ्छ, ताललाई थामिरहेको प्राकृतिक बाँध कमजोर हुन्छ वा हिमपहिरो तथा चट्टानको ठूलो भाग तालमा खस्दा पानी एक्कासि बाहिर निस्कन्छ। यस्तो अवस्थामा ठूलो परिमाणमा पानीसँगै ढुङ्गा, हिलो, बरफ र गेग्रान तलतिर बग्न सक्छ, जसले नदीको तल्लो क्षेत्रमा रहेका बस्ती तथा पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याउन सक्छ।
नेपालले विगतमा यस्ता घटना भोगिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको अध्ययनअनुसार सन् १९७७ यता नेपालमा २६ वटा हिमताल विस्फोटबाट उत्पन्न बाढीका घटना अभिलेखित भएका छन्। तीमध्ये १४ वटा नेपालमै उत्पत्ति भएका थिए। यहाँ पनि ‘२६ वटा हिमताल फुटेका’ भन्नुभन्दा ‘२६ वटा हिमताल विस्फोटजन्य बाढीका घटना अभिलेखित भएका छन्’ भन्नु तथ्यपरक हुन्छ।
रसुवाको बाढीले बदलिदिएको जोखिमको परिभाषा
रसुवाको पछिल्लो घटनाले हिमाली जोखिमलाई बुझ्ने पुरानो दृष्टिकोणमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यदि उक्त बाढी हिमताल फुटेर नभई हिमनदीको ठूलो भाग भत्किएर आएको हो भने त्यसले हिमताल मात्र होइन, हिमनदी र हिमढलानको अवस्था पनि निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।
भूगोल तथा हिमतालसम्बन्धी अध्ययनमा संलग्न विज्ञहरूका अनुसार कुनै हिमताल कुन दिन र कुन समयमा फुट्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न कठिन हुन्छ। तर जोखिमयुक्त हिमताल पहिचान गर्न, त्यसको आकारमा भइरहेको परिवर्तन मापन गर्न, वरिपरिको भूभागको अवस्था अध्ययन गर्न र हिमताल फुटेमा बाढी कुन क्षेत्रमा पुग्न सक्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यही वैज्ञानिक जानकारीलाई स्थानीय पूर्वतयारीसँग जोड्न सकिएमा सम्भावित क्षति घटाउन सकिन्छ।
वातावरण पत्रकार रमेश भुसालले पोखराको सेती बाढी, मेलम्ची, रोशी र थामेजस्ता घटनाका साथै हिमालय क्षेत्रका अन्य विपद्को क्रमलाई हेर्दा यस्ता घटनालाई पूर्ण रूपमा अकल्पनीय भनेर पन्छिन नमिल्ने बताउँदै आएका छन्। उनका अनुसार कुनै घटनाको ठ्याक्कै समय अनुमान गर्न नसकिए पनि जोखिमको प्रवृत्ति पहिचान गरेर पूर्वतयारी गर्न सकिन्छ।
सम्भावित क्षतिको वैज्ञानिक अनुमान
हिमताल विस्फोटबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षतिको मूल्यांकनका लागि नेपालमा विभिन्न अध्ययन भएका छन्। लुमुचिमी–भोटेकोशी, इम्जा र च्छो रोल्पाजस्ता हिमतालमा गरिएको एक अध्ययनले विभिन्न सम्भावित बाढी परिदृश्यमा ठूलो जनसंख्या प्रभावित हुन सक्ने देखाएको थियो।
अध्ययनअनुसार अधिकतम परिदृश्यमा लुमुचिमी–भोटेकोशी क्षेत्रमा १६ हजार ३१३, इम्जा हिमतालमा सात हजार ७६२ र च्छो रोल्पा हिमतालमा पाँच हजार १८३ मानिस प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो। तर यी संख्या वास्तविक मृत्यु वा निश्चित क्षतिको पूर्वानुमान होइनन्। ती अध्ययनमा प्रयोग गरिएको बाढीको सम्भावित बहाव र जनसंख्याको अवस्थाका आधारमा गरिएको वैज्ञानिक अनुमान हुन्।
यस किसिमका तथ्याङ्कलाई समाचारमा प्रस्तुत गर्दा यही भिन्नता स्पष्ट पार्नु आवश्यक हुन्छ। ‘हिमताल फुटेमा यति मानिस मर्छन्’ भन्नु गलत र सनसनीपूर्ण हुन्छ। ‘अधिकतम सम्भावित बाढीको परिदृश्यमा यति मानिस प्रभावित हुन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ’ भन्नु तथ्यपरक हुन्छ।
पूर्वसूचना प्रणालीको वास्तविक परीक्षा
हिमाली क्षेत्रमा सम्भावित विपद्बाट जनधन जोगाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपायमध्ये पूर्वसूचना प्रणाली महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर पूर्वसूचना प्रणालीको अर्थ केवल नदीमा पानीको सतह नाप्ने उपकरण वा गाउँमा चेतावनी दिने साइरन जडान गर्नु मात्र होइन।
कुनै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा चेतावनी प्राप्त भएपछि स्थानीय बासिन्दा कहाँ जाने, कुन बाटो प्रयोग गर्ने, बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा अशक्त व्यक्तिलाई कसरी सुरक्षित स्थानमा लैजाने र रातिको समयमा सञ्चार सम्पर्क नहुँदा कसरी सूचना दिने भन्ने व्यवस्था पनि पूर्वसूचना प्रणालीकै हिस्सा हो।
यसका लागि जोखिमयुक्त प्रत्येक बस्तीमा सुरक्षित स्थान पहिचान गर्नुपर्ने, त्यहाँ पुग्ने वैकल्पिक मार्ग बनाउनुपर्ने र स्थानीय समुदायलाई नियमित अभ्यास गराउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। बाढी आउनुअघि केही मिनेट वा केही दर्जन मिनेटको सूचना प्राप्त हुनु र त्यस सूचनालाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुबीच ठूलो अन्तर हुन्छ। त्यसैले पूर्वसूचना प्रणालीको सफलता कति उपकरण जडान भए भन्नेमा होइन, चेतावनी पाएपछि कति मानिस सुरक्षित स्थानमा पुग्न सके भन्नेमा मापन गरिनुपर्ने देखिन्छ।
सीमापार जोखिममा नेपाल
नेपालका सम्भावित खतरनाक हिमतालमध्ये २५ वटा चीनको तिब्बत क्षेत्रमा रहेको अध्ययनले देखाएको छ। नेपालका प्रमुख नदी प्रणालीको माथिल्लो जलाधार पनि सीमापार फैलिएको छ। यसकारण हिमाली विपद् व्यवस्थापन नेपालभित्रको प्रशासनिक सीमाले मात्र समाधान गर्न नसकिने विषय हो।
चीनतर्फ रहेको हिमताल वा हिमनदीमा ठूलो परिवर्तन भएमा त्यसको प्रभाव नेपालतर्फ पर्न सक्छ। त्यसैले नेपाल र चीनबीच जोखिमयुक्त हिमताल तथा हिमनदीसम्बन्धी वैज्ञानिक सूचना आदानप्रदान, आकस्मिक सूचना सम्प्रेषण र संयुक्त जोखिम मूल्यांकनका लागि स्थायी संयन्त्र आवश्यक देखिन्छ।
यस्तो सहकार्यलाई राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको विषयभन्दा मानव जीवनको सुरक्षासँग जोडिएको वैज्ञानिक तथा मानवीय विषयका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। नदीले राजनीतिक सीमा नचिन्ने भएकाले नदीसँग जोडिएको विपद् व्यवस्थापन पनि सीमापार सहकार्यबिना पूर्ण हुन सक्दैन।
नेपालले गरेका काम पनि महत्त्वपूर्ण
नेपालले हिमतालको जोखिम न्यूनीकरणमा केही महत्वपूर्ण काम गरिसकेको छ। त्सो रोल्पा र इम्जा जस्ता हिमतालमा जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वसूचना प्रणाली विकासका प्रयास भएका छन्। विशेषगरी इम्जा हिमतालको पानीको सतह घटाउने तथा सम्भावित जोखिम कम गर्ने कामलाई हिमताल व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा लिइन्छ।
सन् २०२५ मा हरित जलवायु कोषले नेपालका थुलागी, हङ्गु–२, तल्लो बरुण र लुम्दिङ त्सोजस्ता सम्भावित खतरनाक हिमतालमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि ठूलो परियोजना स्वीकृत गरेको थियो। यसमा पूर्वसूचना प्रणाली, संरचनागत उपाय तथा प्रकृतिमा आधारित समाधान समावेश गरिएको छ।
यी प्रयासले नेपालले जोखिमलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको छैन भन्ने देखाउँछन्। तर चुनौती भनेको यस्ता प्रयासलाई सीमित आयोजना वा केही हिमतालमा मात्र नराखी सबै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा विस्तार गर्नु हो।
हिमालयमा अब समग्र निगरानी आवश्यक
हिमतालको सूची तयार गर्नु जोखिम व्यवस्थापनको पहिलो चरण हो। अब दोस्रो चरणमा निरन्तर निगरानी आवश्यक छ। हिमतालको पानीको सतहमा भइरहेको परिवर्तन, हिमनदीको आकार र गति, हिमपहिरोको सम्भावना, चट्टानको स्थिरता तथा नदीको बहावलाई नियमित रूपमा मापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
यसका लागि भूउपग्रह तस्वीर, हवाई निरीक्षण, स्वचालित मापन उपकरण, मौसम मापन केन्द्र र नदीको जलस्तर मापन केन्द्रबाट प्राप्त सूचना एउटै राष्ट्रिय सूचना प्रणालीमा जोड्न सकिन्छ। प्राप्त तथ्याङ्कलाई वैज्ञानिक संस्थान, सरकारी निकाय, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहबीच तत्काल आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था भएमा जोखिम व्यवस्थापन थप प्रभावकारी हुन सक्छ।
नेपालमा विपद् आएपछि उद्धार गर्न सुरक्षाकर्मी तथा हेलिकप्टर परिचालन गर्ने अभ्यास छ। तर हिमाली क्षेत्रमा सडक, पुल र सञ्चार संरचना नै क्षतिग्रस्त हुन सक्ने भएकाले बाहिरबाट उद्धार टोली पुग्नुअघि स्थानीय समुदाय नै पहिलो उद्धारकर्ता बन्न सक्छ। त्यसैले जोखिमयुक्त बस्तीका युवालाई प्राथमिक उपचार, खोज तथा उद्धार, सुरक्षित स्थानान्तरण र आपत्कालीन सञ्चारसम्बन्धी तालिम दिनु प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ।
विकासको ढाँचा पनि बदल्नुपर्ने
हिमाली जोखिम बढिरहेको अवस्थामा विकासका योजनालाई पनि जोखिमसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ। नदी किनारमा सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना वा बस्ती निर्माण गर्दा विगतको बाढी मात्र होइन, भविष्यमा हुन सक्ने अत्यधिक बाढीको सम्भावनालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
जोखिम नक्सालाई विकास योजनाको आधार बनाउने हो भने बाढीको सम्भावित बहाव क्षेत्रमा अनियन्त्रित बस्ती विस्तार रोक्न सकिन्छ। पुल र सडकको संरचना निर्माण गर्दा सम्भावित अत्यधिक बहावलाई ध्यान दिन सकिन्छ। जलविद्युत् आयोजना निर्माणअघि माथिल्लो जलाधारमा हिमताल, हिमपहिरो र चट्टान खस्ने जोखिमको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ।
विपद् भएपछि पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम खर्च गर्नुभन्दा विपद् आउनुअघि सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गर्नु दीर्घकालीन रूपमा कम खर्चिलो र बढी मानवीय उपाय हुन सक्छ।
बाढीपछि स्वास्थ्य जोखिम पनि उत्तिकै गम्भीर
बाढी र पहिरोपछि देखिने अर्को जोखिम स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हुन्छ। घर र बस्ती बगेपछि सुरक्षित खानेपानी, शौचालय र स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुन सक्छ। दूषित पानी र कमजोर सरसफाइका कारण पानीजन्य रोग फैलिन सक्छ।
त्यसैले हिमाली विपद्को तयारीमा उद्धार र राहतसँगै सुरक्षित खानेपानी, अस्थायी शौचालय, सरसफाइ सामग्री, औषधि र घुम्ती स्वास्थ्य सेवा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। विपद् व्यवस्थापनलाई केवल सुरक्षा निकाय वा गृह प्रशासनको जिम्मेवारीका रूपमा नभई स्वास्थ्य, वातावरण, स्थानीय शासन, पूर्वाधार र कूटनीतिसँग जोडिएको साझा राष्ट्रिय जिम्मेवारीका रूपमा बुझ्नुपर्ने भएको छ।
जलवायु परिवर्तनसँगको सम्बन्धमा पनि सावधानी
हिमालयमा तापक्रम वृद्धि र हिमनदीको क्षयले हिमताल विस्तार तथा नयाँ हिमताल निर्माणको सम्भावना बढाउन सक्ने वैज्ञानिक अध्ययनहरूले देखाएका छन्। यसले दीर्घकालीन रूपमा हिमताल विस्फोटको जोखिममा प्रभाव पार्न सक्छ।
तर कुनै एउटा बाढी वा हिमपहिरो भयो भन्दै त्यसको प्रत्यक्ष कारण जलवायु परिवर्तन नै हो भनेर तत्काल निष्कर्ष निकाल्नु वैज्ञानिक रूपमा उचित हुँदैन। रसुवाको पछिल्लो घटनामा पनि जलवायु परिवर्तनले जोखिमको पृष्ठभूमि परिवर्तन गरेको हुन सक्ने भए पनि घटनाको प्रत्यक्ष कारण र जलवायु परिवर्तनबीचको सम्बन्ध पुष्टि गर्न थप अध्ययन आवश्यक छ।
पत्रकारितामा ‘जलवायु परिवर्तनले यस्तो घटना गरायो’ र ‘जलवायु परिवर्तनले यस्तो जोखिम बढाउन सक्छ’ भन्ने दुई वाक्यबीचको अन्तर महत्वपूर्ण हुन्छ। तथ्य पुष्टि नभएको अवस्थामा सम्भावनालाई निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत नगर्नु नै जिम्मेवार पत्रकारिता हो।
अबको प्राथमिकता के?
नेपालका लागि अब तत्कालको प्राथमिकता सम्भावित खतरनाक हिमतालको नियमित निगरानी, हिमनदी तथा हिमपहिरोको अध्ययन, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली र जोखिमयुक्त बस्तीको तयारी हुनुपर्ने देखिन्छ। यससँगै चीनसँग सीमापार वैज्ञानिक सूचना आदानप्रदानलाई संस्थागत बनाउनु, स्थानीय तहको क्षमता बढाउनु र विकास योजनामा विपद् जोखिमलाई अनिवार्य आधार बनाउनु आवश्यक छ।
यसका लागि संघीय सरकारको मात्र प्रयास पर्याप्त हुँदैन। स्थानीय तहले जोखिम नक्सा तयार गर्नुपर्छ। विद्यालयले विपद् अभ्यास गर्नुपर्छ। समुदायले सुरक्षित स्थान र निकासी मार्ग पहिचान गर्नुपर्छ। वैज्ञानिक संस्थाले नियमित अध्ययन गर्नुपर्छ। सञ्चार माध्यमले जोखिमबारे तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले पनि विपद् प्रतिकार्यमा आफ्नो स्रोत र प्रविधि कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने योजना बनाउनुपर्छ।
निष्कर्ष
रसुवाको पछिल्लो बाढी हिमताल विस्फोटका कारण भएको पुष्टि नभए पनि यसले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा विपद्को स्वरूप बदलिँदै गएको स्पष्ट संकेत दिएको छ। हिमताल विस्फोट, हिमनदीको ठूलो भाग भत्किनु, हिमपहिरो, चट्टान खस्नु र अचानक आउने बाढी अब छुट्टाछुट्टै घटना मात्र होइनन्; ती एउटै संवेदनशील हिमाली प्रणालीसँग जोडिएका सम्भावित जोखिम हुन्।
नेपालले जोखिमको मिति र समय सधैं पूर्वानुमान गर्न नसक्ला। तर जोखिमयुक्त हिमताल र हिमनदी पहिचान गर्न सक्छ। तिनको निगरानी गर्न सक्छ। पूर्वसूचना दिन सक्छ। समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा लैजान सक्छ। जोखिमअनुकूल पुल, सडक र बस्ती निर्माण गर्न सक्छ। सीमापार सूचना आदानप्रदान गर्न सक्छ।
त्यसैले हिमालयको चुनौतीलाई डरको विषय मात्र बनाउनु समाधान होइन। वैज्ञानिक तथ्यलाई नीति र स्थानीय अभ्याससँग जोड्नु नै यसको वास्तविक समाधान हो।
हिमाललाई पग्लिनबाट नेपालले एक्लै रोक्न सक्दैन। हिमपहिरो वा चट्टान खस्ने प्राकृतिक प्रक्रियालाई पनि पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्दैन। तर हिमालयमा भइरहेको परिवर्तनलाई समयमै बुझेर त्यसबाट हुने मानवीय क्षति कम गर्न भने सक्छ।
रसुवाको बाढीले दिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाठ यही हो—विपद् कहिले आउँछ भन्ने प्रश्नको उत्तर सधैं नहुन सक्छ, तर जोखिम कहाँ छ र त्यसका लागि आज के गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न नेपालसँग पर्याप्त वैज्ञानिक आधार र अनुभव दुवै छन्। अब आवश्यक छ, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति।
