भूमि व्यवस्थापन सुधार : लालपुर्जाभन्दा ठूलो प्रश्न

भूमिहीनताको समाधानसँगै सुरक्षित आवास, उत्पादनशील उपयोग र वातावरणीय सुरक्षामा जोड आवश्यक

काठमाडौँ : नेपालको भूमि व्यवस्थापनको बहस फेरि सतहमा आएको छ। भूमिहीनलाई जग्गा दिने, सुकुमवासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन गर्ने विषयसँगै नदी किनार तथा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना गर्ने प्रश्न जोडिएको छ। भोटेकोशी तथा त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले जोखिमयुक्त भूभागमा भइरहेको बसोबास र भविष्यको भूमि नीतिबारे राज्यलाई थप गम्भीर बनाएको छ।

सरकारले भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुमवासीलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नदी किनार, तालतलैया, वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, सडकको मापदण्डभित्र तथा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

देशभर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीका १० लाख ९६ हजार ६७० निवेदन परेको तथ्यांक छ। तीमध्ये ८७ हजार ९९५ भूमिहीन दलित, १ लाख ६६ हजार ६० भूमिहीन सुकुमवासी र ८ लाख ४२ हजार ६१५ अव्यवस्थित बसोबासी छन्। विपद्का कारण थप परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने अवस्था आए यो संख्या अझ बढ्न सक्छ।

तर भूमि समस्या केवल स्वामित्वको प्रश्न होइन। कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा, शहरीकरण, सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा संरक्षण, नदी र वन क्षेत्र, अनियन्त्रित कित्ताकाट, आवास, रोजगारी, बसाइँसराइ तथा महिला र दलितको स्वामित्वसँग यसलाई जोडेर हेर्नुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई समेत एउटै नीतिगत संरचनामा समेट्न आवश्यक छ।

नेपालमा भूमिसम्बन्धी कानुन पटक–पटक संशोधन भए, आयोग र समिति बने तथा विभिन्न चरणमा लालपुर्जा वितरण भए पनि समस्या समाधान हुन सकेन। सरकार परिवर्तनसँगै आयोग गठन गर्ने र लालपुर्जा वितरणको आश्वासन दिने परम्पराभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन, तथ्यमा आधारित र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त भूमि व्यवस्थापन प्रणाली आवश्यक छ।

यसको पहिलो आधार विश्वसनीय डिजिटल भूमि अभिलेख हो। मालपोत र नापीका अभिलेखलाई राष्ट्रिय डिजिटल प्रणालीमा जोडेर एउटै व्यक्तिको देशभरको भूमि स्वामित्व, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा, वन, कृषि क्षेत्र, विवादित भूमि र उपयोग परिवर्तनको विवरण सुरक्षित रूपमा हेर्न सकिने बनाउनुपर्छ। यसले भूमिहीन पहिचानसँगै नक्कली कागजात, दोहोरो दाबी, ठगी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रणमा सहयोग गर्न सक्छ।

तर आवेदन परेको आधारमा मात्र भूमिहीन पहिचान गर्न मिल्दैन। आवेदक वा परिवारको नाममा अन्यत्र जग्गा छ कि छैन, आर्थिक अवस्था कस्तो छ र ऊ कहाँदेखि किन बस्दै आएको हो भन्ने तीनवटै पक्ष परीक्षण गर्नुपर्छ। अन्यथा वास्तविक भूमिहीनभन्दा पहुँचवालाले राज्यको सुविधा पाउने जोखिम रहन्छ।

जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापनमा पनि केवल संरचना हटाउने दृष्टिकोण पर्याप्त हुँदैन। जोखिमयुक्त बस्ती हटाउनु र नागरिकलाई विस्थापित गर्नु फरक कुरा हो। सुरक्षित जग्गा, आवास, खानेपानी, सरसफाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात तथा रोजगारीसहितको पुनर्स्थापना आवश्यक छ। काठमाडौंमा बसिरहेको परिवारलाई उसको पुरानो जिल्लामा पठाउँदा रोजगारी र जीविकोपार्जनको अवसर छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले स्थानान्तरणभन्दा पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

भूमि व्यवस्थापनको अर्को चुनौती भू–उपयोग वर्गीकरण हो। भू–उपयोग ऐन, २०७६ ले कृषि, आवासीय, औद्योगिक, वन, व्यावसायिकलगायत क्षेत्र निर्धारण गरे पनि कार्यान्वयन कमजोर छ। २०८३ को मध्यसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३४० ले मात्र भूमि वर्गीकरण गरेको समाचार आएको थियो। त्यसपछि संख्या ३९० पुगे पनि ३६३ स्थानीय तहमा पुनः कित्ताकाट रोकिएको रिपोर्ट आएको छ।

भू–उपयोग वर्गीकरण GIS, माटोको गुणस्तर, कृषि उत्पादन, सडक तथा बजार पहुँच, भू–जोखिम र वातावरणीय अवस्थाका आधारमा गर्नुपर्छ। कृषियोग्य भूमि आवासीय क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न कडा मापदण्ड आवश्यक छ। कित्ताकाटमा पनि पूर्ण प्रतिबन्ध वा पूर्ण खुलापनको सट्टा भूमि उपयोगअनुसार फरक व्यवस्था आवश्यक छ। कृषि क्षेत्रमा सीमित कित्ताकाट, योजनाबद्ध आवासीय क्षेत्रमा नियन्त्रित कित्ताकाट र जोखिम क्षेत्रमा निषेध गर्न सकिन्छ।

बाँझो हुँदै गएको कृषि भूमि र खेती गर्न चाहने तर पर्याप्त जमिन नभएका परिवारबीचको अन्तर कम गर्न भूमि बैंक प्रभावकारी हुन सक्छ। निजी स्वामित्व सुरक्षित राख्दै उपयोगविहीन जमिन किसान, सहकारी वा कृषि उद्यमीलाई निश्चित अवधिका लागि उपयोग गर्न दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसले स्वामित्व र उत्पादनबीचको दूरी घटाउन सक्छ।

कृषियोग्य भूमि संरक्षणलाई खाद्य सुरक्षासँग जोड्नु पनि आवश्यक छ। उच्च उत्पादकत्व भएका क्षेत्रलाई विशेष संरक्षण दिने, अनियन्त्रित प्लटिङ रोक्ने, बाँझो जमिनलाई उत्पादनमा ल्याउने तथा सिंचाइ र सडक पुगेका क्षेत्रमा उत्पादनमुखी भूमि नीति लागू गर्नुपर्छ। भूमि नीति कृषि, शहरी विकास, वातावरण र वित्तीय नीतिसँग पनि जोडिनुपर्छ।

सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा संरक्षणका लागि नदी किनार, खोल्सा, सार्वजनिक बाटो, वन, गुठी, तालतलैया तथा चरन क्षेत्रको डिजिटल क्याडस्ट्रल नक्सा तयार गर्न आवश्यक छ। स्पष्ट डिजिटल सीमा भएपछि नयाँ अतिक्रमणको निगरानी सहज हुनेछ।

भूमि सुधार सामाजिक न्यायसँग पनि जोडिनुपर्छ। महिला–पुरुष संयुक्त स्वामित्व, एकल महिलालाई प्राथमिकता, भूमिहीन दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, विपद्बाट विस्थापित परिवार तथा अत्यन्त कमजोर आर्थिक समूहलाई भूमि वितरणका स्पष्ट सूचकमा समेट्न सकिन्छ।

स्थानीय तहलाई भूमि व्यवस्थापनको अधिकार दिँदा प्राविधिक क्षमता पनि बढाउनुपर्छ। GIS विशेषज्ञ, नापी प्राविधिक, भूगर्भविद्, शहरी योजनाकार, कृषि विज्ञ तथा कानुनी जनशक्ति आवश्यक छन्। संघीय सरकारले स्थानीय तहका लागि न्यूनतम भूमि व्यवस्थापन क्षमता मापदण्ड तोक्न सक्छ।

भूमि समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार परिवर्तनसँगै फेरिने आयोगभन्दा स्थायी र व्यावसायिक भूमि व्यवस्थापन संस्था आवश्यक देखिन्छ। राष्ट्रिय भूमि डाटाबेस, भूमिहीन पहिचान, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, भूमि उपयोग योजना, भूमि बैंक, जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन तथा अन्तरनिकाय समन्वयलाई एउटै संस्थागत संरचनाले अघि बढाउन सक्छ।

यससँगै सार्वजनिक विश्वास कायम गर्न भूमि वितरण र पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्छ। कसलाई किन जग्गा दिइयो, कसलाई किन अयोग्य ठहर गरियो, कुन क्षेत्रलाई किन जोखिमयुक्त घोषणा गरियो र कति परिवार पुनर्स्थापित भए भन्ने समष्टिगत तथ्यांक सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। व्यक्तिगत गोपनीयता कायम राख्दै यस्तो ओपन डेटा प्रणाली विकास गर्न सके राजनीतिक आरोपभन्दा तथ्यमा आधारित बहस बलियो हुनेछ।

भूमि मूल्य र कर प्रणाली पनि सुधारको हिस्सा हुनुपर्छ। शहरमा अत्यधिक महँगो हुँदै गएको जमिन र ग्रामीण क्षेत्रमा बाँझो रहेको भूमि एउटै असन्तुलनका दुई पक्ष हुन्। उपयोगविहीन शहरी जमिनमा उचित कर, बाँझो कृषि भूमि उत्पादनमा ल्याउने प्रोत्साहन तथा अत्यधिक सट्टेबाजी निरुत्साहित गर्ने नीति आवश्यक छ। तर यसको भार वास्तविक किसान र न्यून आय भएका परिवारमाथि पर्नु हुँदैन।

जलवायु परिवर्तनले भूमि नीतिलाई विपद् व्यवस्थापनसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता झन् बढाएको छ। बाढी, पहिरो, नदी कटान र हिमताल विस्फोटको जोखिमलाई बेवास्ता गरेर नयाँ बस्ती विकास गर्न मिल्दैन। त्यसैले हरेक नयाँ बस्ती तथा ठूला आवासीय विकासअघि Hazard Assessment अनिवार्य गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।

नेपालको भूमि नीति अब ‘जग्गा बाँड्ने’ नीतिबाट ‘भूमि व्यवस्थापन गर्ने’ नीतितर्फ जानुपर्छ। वास्तविक भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिनु आवश्यक छ, तर जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परिवारलाई सुरक्षित पुनर्स्थापनासहित। कृषि भूमि जोगाउनुपर्छ, तर किसानलाई उत्पादनमा टिक्ने आधार दिएर। कित्ताकाट नियमन गर्नुपर्छ, तर वैधानिक कारोबार अवरुद्ध हुने गरी होइन। भूमि बैंक सञ्चालन गर्न सकिन्छ, तर निजी स्वामित्व र पारदर्शी सम्झौताको सुरक्षा गर्दै।

नेपालको समस्या भूमिको अभाव मात्र होइन, भूमि व्यवस्थापनको कमजोरी हो। भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीका १० लाखभन्दा बढी आवेदन, अपूर्ण भू–उपयोग वर्गीकरण, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण र जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापनको चुनौती एउटै प्रणालीगत समस्याका फरक रूप हुन्।

त्यसैले आगामी भूमि नीतिले स्वामित्व, उपयोग, उत्पादन, आवास, वातावरण, विपद् जोखिम र सामाजिक न्यायलाई एउटै ढाँचामा समेट्नुपर्छ। सुधारको अन्तिम लक्ष्य सबैलाई जहाँसुकै जग्गा दिनु होइन; हरेक नागरिकलाई सुरक्षित आवास, उत्पादनशील भूमि उपयोग, कृषियोग्य भूमिको संरक्षण तथा कानुनी रूपमा सुरक्षित स्वामित्व र उपयोगको अवसर सुनिश्चित गर्नु हुनुपर्छ।