सन्जिब दुलाल
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा हिमताल विस्फोटजन्य बाढी (जीएलओएफ), बाढी, पहिरो, डढेलो र खडेरीलगायत जलवायुजन्य विपद्का घटना बढ्दै गएका छन्। प्राकृतिक विपद्का कारण मानिसको ज्यान जाने र घरबार तथा पूर्वाधारमा क्षति पुग्ने क्रमसँगै कृषि, पानीका स्रोत, वन तथा जैविक विविधतामा समेत गम्भीर असर पर्न थालेको छ। यस्तो अवस्थामा वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी र सक्षम बनाउनुपर्ने आवश्यकता बढेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
वन प्राविधिक संघ, बागमती प्रदेशका अध्यक्ष उत्तम चापागाईंले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना भइरहेका वातावरणीय संकट र विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई कमजोर बनाउनुको सट्टा अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ।
उहाँका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको जोखिम, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो तथा डढेलो र तराईमा बाढी तथा खडेरीका समस्या बढ्दै जाँदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिकको दैनिक जीवनमा पर्न थालेको छ। यस्तो परिस्थितिमा वन संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षण, जलाधार व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ।
“अहिलेको अवस्थामा वन तथा वातावरण क्षेत्रको महत्व झन् बढेको छ। जलवायुजन्य विपद् बढिरहेका बेला यस क्षेत्रको संस्थागत क्षमता कमजोर बनाउने होइन, थप सुदृढ बनाउन आवश्यक छ,” चापागाईंले भन्नुभयो।
उहाँले वनलाई काठ र वन पैदावारको स्रोतका रूपमा मात्र हेर्ने पुरानो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। वनले जलाधार संरक्षण, भू–क्षय नियन्त्रण, पानीका स्रोतको संरक्षण, जैविक विविधताको सुरक्षा तथा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उहाँले बताउनुभयो।
नेपालमा वन क्षेत्रले वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्नुका साथै ग्रामीण समुदायको जीविकोपार्जनसँग समेत प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भएकाले यसको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन प्राथमिकताका रूपमा लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
चापागाईंले वन तथा वातावरणसम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न छुट्टै, सक्षम र स्रोतसम्पन्न संस्थागत संरचना आवश्यक रहेको बताउनुभयो। वन तथा वातावरण हेर्ने जिम्मेवारी अन्य क्षेत्रसँग गाभ्ने वा मन्त्रालयको संस्थागत संरचना कमजोर बनाउने निर्णयले तत्काल प्रशासनिक लाभ देखिए पनि दीर्घकालमा वातावरणीय जोखिम व्यवस्थापनमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने उहाँको चेतावनी छ।
नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रको संवेदनशीलता र दीर्घकालीन महत्वलाई अपेक्षित रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको उहाँको गुनासो छ। मन्त्रालयको संख्या घटाउने वा जिम्मेवारी पुनःसंरचना गर्ने क्रममा वन तथा वातावरण क्षेत्रको संस्थागत क्षमता कमजोर भए विपद् पूर्वतयारी, जलवायु अनुकूलन, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा जैविक विविधता संरक्षणमा समेत असर पर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो।
नेपाल जलवायु परिवर्तनका असरबाट उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले वन, जैविक विविधता, जलाधार र जलवायु नीतिलाई छुट्टाछुट्टै नभई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको चापागाईंले बताउनुभयो।
“जलवायु परिवर्तनको असर अब भविष्यको सम्भावित समस्या मात्र रहेन। यसको प्रभाव अहिले नै हाम्रो बस्ती, खेतीपाती, पानीका स्रोत र प्राकृतिक प्रणालीमा देखिन थालेको छ,” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले प्रशासनिक संरचना घटाउने वा मन्त्रालयको संख्या कम गर्ने विषयलाई मात्र प्राथमिकता नदिई देशको दीर्घकालीन वातावरणीय सुरक्षा, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र भावी पुस्ताको हितलाई समेत केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ।
“जलवायुजन्य विपद्का घटना बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा वन तथा वातावरण क्षेत्रको संस्थागत क्षमता घटाउने होइन, अझ प्रभावकारी, स्रोतसम्पन्न र उत्तरदायी बनाउने समय आएको छ,” चापागाईंले भन्नुभयो।
