- सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४०(११) र २५९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
- संविधान संशोधनमा दुवै सदनको दुईतिहाइ मत अलग–अलग हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था र नियमावलीको प्रावधान बाझिएकोमा अदालतले प्रश्न उठाएको छ।
- नियमावलीलाई प्रचलित कानुनभन्दा माथि र विशेष कानुनसरह मान्यता दिने प्रावधानको कानुनी वैधतामाथि अहिले संवैधानिक परीक्षण हुँदैछ।
- यो मुद्दाले संसदीय स्वायत्तताको सीमा र संवैधानिक सर्वोच्चताको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आगामी अन्तिम फैसलालाई महत्वपूर्ण बनाएको छ।
काठमाडौं । संसद्ले आफ्नो कामकारबाही व्यवस्थित गर्न बनाएको नियमावलीका दुई प्रावधान अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक परीक्षणमा पुगेका छन्। प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का नियम १४०(११) र २५९ कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि संविधान र संसदीय नियमावलीबीचको सम्बन्धबारे बहस सुरु भएको हो।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहितको संवैधानिक इजलासले बुधबार यी दुई व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो। अदालतले विवादित प्रावधान संविधानसँग बाझिन सक्ने देखिएको र तिनको तत्काल कार्यान्वयनले अपूरणीय असर पर्न सक्ने आधार उल्लेख गरेको छ।
तर यो आदेशलाई अन्तिम फैसला मान्न मिल्दैन। अदालतले नियमावलीका ती व्यवस्था संविधानविपरीत नै हुन् भनेर अन्तिम निर्णय गरिसकेको छैन। मुद्दाको थप सुनुवाइपछि मात्रै यसको कानुनी हैसियत स्पष्ट हुनेछ।
विवाद कहाँबाट सुरु भयो?
विवादको मुख्य विषय संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया हो।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४०(११) मा राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित फर्किएको संविधान संशोधन विधेयकमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्यालाई आधार मानेर दुईतिहाइ मत पुगेमा प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यही व्यवस्थालाई लिएर प्रश्न उठेको हो।
संविधानको धारा २७४(८) ले संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
रिट निवेदकहरूको तर्क छ—प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा छुट्टाछुट्टै सदन भएकाले संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनमा आवश्यक दुईतिहाइ समर्थन अलग-अलग रूपमा देखिनुपर्छ। दुई सदनका मत जोडेर एउटै गणना गर्नु संविधानको व्यवस्थासँग मेल नखान सक्छ।
यही विषयमा अदालतले अहिले अन्तरिम आदेश दिएको हो।
तर नियमावली बनाउने पक्षबाट यसलाई संसद्को कार्यविधि स्पष्ट पार्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। अन्ततः कुन व्याख्या संविधानअनुकूल हुन्छ भन्ने प्रश्न सर्वोच्चको अन्तिम फैसलाले टुंग्याउनेछ।
दुई सदनको छुट्टाछुट्टै भूमिका किन महत्वपूर्ण छ?
नेपालको संघीय संसद् दुई सदनबाट बनेको छ—प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा। दुवै सदनको गठन र प्रतिनिधित्वको आधार फरक छ।
त्यसैले संविधान संशोधनजस्तो विषयमा दुवै सदनको भूमिका कसरी रहने भन्ने प्रश्न सामान्य विधेयकको प्रक्रियाभन्दा संवेदनशील हुन्छ।
संविधानले नै संशोधनका लागि विशेष बहुमतको व्यवस्था गरेको अवस्थामा संसद्को नियमावलीले त्यसको गणना गर्ने तरिका परिवर्तन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
यद्यपि अहिले नै नियम १४०(११) ले संविधान उल्लंघन गरेको ठहर भइसकेको छैन। अदालतले अन्तिम सुनुवाइपछि यसको व्याख्या गर्नेछ।
नियम २५९ किन विवादित भयो?
दोस्रो विवादित व्यवस्था नियम २५९ हो।
यसमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई सभा, समिति र सदस्यका सम्बन्धमा विशेष कानुनसरह लागू हुने प्रकृतिको व्यवस्था गरिएको छ। ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि’ भन्ने शब्दावलीले यो व्यवस्थालाई थप विवादित बनाएको छ।
यसबाट प्रश्न उठेको छ—संसद्को आन्तरिक कार्यविधिका लागि बनाइएको नियमावलीले अन्य प्रचलित कानुनभन्दा फरक वा विशेष कानुनी प्रभाव पाउन सक्छ?
संसद्लाई आफ्नो कार्यसञ्चालनका लागि नियम बनाउन संविधानको धारा १०४ ले अधिकार दिएको छ। तर त्यो अधिकारको सीमा कति हो भन्ने कुरा अहिले अदालतको परीक्षणमा छ।
संसदीय कामकारबाही व्यवस्थित गर्न नियम बनाउनु एउटा कुरा हो। त्यही नियमलाई संघीय कानुनसरह प्रभाव दिने प्रयास गर्नु अर्को विषय हो। विवादको मुख्य कानुनी प्रश्न यही अन्तरमा छ।
सांसदको निलम्बनसँग पनि जोडिएको बहस
नियमावलीको कानुनी हैसियतबारे विवाद उठेपछि सांसदको निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था पनि चर्चामा आएको छ।
गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेका वा अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेका सांसदको पद र संसदीय अधिकार कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच मतभेद देखिएको थियो।
तर सर्वोच्चको अहिलेको आदेशले सांसद निलम्बनसम्बन्धी सबै व्यवस्था असंवैधानिक ठहर गरेको छैन। अदालतले तत्काल रोक लगाएका दुई व्यवस्था नियम १४०(११) र २५९ हुन्।
त्यसैले अहिलेको आदेशका आधारमा ‘सांसदलाई कानुनबाट उन्मुक्ति दिइएको व्यवस्था खारेज भयो’ भन्नु कानुनी रूपमा सही हुँदैन।
संसद्को अधिकार कहाँसम्म?
यो मुद्दाले संसद्को स्वायत्ततासँग जोडिएको पुरानो प्रश्नलाई पनि फेरि अगाडि ल्याएको छ।
संसद्लाई आफ्नो बैठक सञ्चालन गर्ने, समिति बनाउने र आन्तरिक प्रक्रिया निर्धारण गर्ने अधिकार आवश्यक हुन्छ। लोकतान्त्रिक संसद्को कामकारबाही यही प्रक्रियागत स्वायत्तताबाट चल्छ।
तर संसद्को नियमावली संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन।
संविधानको धारा १ ले संविधानलाई नेपालको मूल कानुन मानेको छ। त्यसैले संसद्ले बनाएको कुनै नियम संविधानसँग बाझिएमा त्यसको संवैधानिक परीक्षण हुन सक्छ।
यही कारणले अहिलेको मुद्दालाई संसद् र अदालतबीचको विवाद मात्र भनेर हेर्नुभन्दा संसदीय स्वायत्तताको सीमा र संवैधानिक सर्वोच्चताको सम्बन्धका रूपमा हेर्नु बढी उपयुक्त हुन्छ।
बहुमतले पारित गरेको नियमावली अदालत किन पुग्यो?
प्रतिनिधिसभाले नियमावली, २०८३ जेठ १७ गते बहुमतबाट पारित गरेको थियो। पारित गर्ने क्रममा विपक्षी दलहरूले केही प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका थिए।
बहुमतबाट नियमावली पारित हुनु संसदीय प्रक्रियाको सामान्य हिस्सा हो। विपक्षीको विरोध भएकै कारण कुनै व्यवस्था असंवैधानिक हुँदैन।
तर संविधान संशोधनको प्रक्रिया र सांसदको कानुनी हैसियतसँग जोडिएका प्रावधानमा पर्याप्त कानुनी छलफल भयो कि भएन भन्ने प्रश्न भने उठ्न सक्छ।
अहिले अदालतमा पुगेको विवादले कम्तीमा यति देखाएको छ—संसद्ले बनाएको कार्यविधि पनि संविधानको कसौटीमा परीक्षण हुन सक्छ।
संविधान संशोधनको बहसलाई कसरी हेर्ने?
नेपालमा संविधान संशोधनको बहस नयाँ होइन। संविधानले नै संशोधनको प्रक्रिया तोकेको छ।
तर संविधान संशोधन सामान्य कानुन परिवर्तनजस्तो विषय होइन। शासकीय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचना, संवैधानिक संस्था वा अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन हुँदा त्यसको प्रभाव लामो समयसम्म रहन सक्छ।
त्यसैले संविधान संशोधनको बहसलाई तत्कालीन राजनीतिक विवादसँग मात्र जोडेर हेर्नुभन्दा प्रस्तावित परिवर्तनको कारण र त्यसको प्रभावबारे पर्याप्त छलफल आवश्यक हुन्छ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द, विद्यार्थी आन्दोलन वा पुराना राजनीतिक दलप्रतिको असन्तुष्टि राजनीतिक बहसका महत्वपूर्ण सन्दर्भ हुन सक्छन्। तर संविधानको संरचनामा परिवर्तन गर्ने आधारका रूपमा यिनलाई मात्र प्रयोग गर्नु पर्याप्त हुँदैन।
त्यसैगरी पुराना दलका कमजोरी औंल्याउने राजनीतिक अधिकार नयाँ दलसँग भए पनि सरकारमा पुगेपछि आफ्नै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीबाट ऊ अलग रहन सक्दैन।
रास्वपा नेतृत्वको सरकारमाथि पनि जवाफदेहिताको प्रश्न
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले पुराना राजनीतिक दलको विकल्पका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको छ। त्यसैले उसले सुशासन, जवाफदेहिता र राजनीतिक सुधारका विषयमा गरेका प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति देखिन्छन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
सरकारले संविधान संशोधनको पहल गर्छ भने त्यसको कारण र उद्देश्य स्पष्ट गर्नुपर्नेछ। कुन व्यवस्था परिवर्तन गर्न खोजिएको हो र त्यसबाट राज्यका संस्थामा कस्तो असर पर्छ भन्नेबारे सार्वजनिक बहस आवश्यक हुनेछ।
संविधान संशोधनलाई सरकारको तत्कालीन सुविधा वा कुनै एउटा राजनीतिक घटनाको प्रतिक्रियाभन्दा माथि उठाएर हेर्नुपर्ने आवश्यकता यहीँ देखिन्छ।
अब अदालतको फैसलातर्फ ध्यान
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले अहिलेका लागि नियम १४०(११) र २५९ कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ। तर अन्तिम निर्णय आउन बाँकी छ।
अदालतले अब संविधानको धारा २७४ अन्तर्गत संविधान संशोधनको दुईतिहाइ कसरी गणना गर्ने, धारा १०४ अन्तर्गत संसद्को नियम बनाउने अधिकारको सीमा कहाँसम्म हो र नियमावलीले अन्य कानुनसँग कस्तो सम्बन्ध राख्न सक्छ भन्ने विषयमा व्याख्या गर्नुपर्नेछ।
त्यो फैसला अहिलेका दुई प्रावधानको भविष्यका लागि मात्र होइन, आगामी दिनमा संसद्ले आफ्नो नियमावली बनाउने अभ्यासका लागि पनि महत्वपूर्ण हुन सक्छ।
अहिलेका लागि भने यसलाई एउटा स्पष्ट संवैधानिक प्रश्नका रूपमा हेर्न सकिन्छ—संसद्लाई आफ्नो कार्यविधि बनाउने अधिकार छ, तर त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा संविधानले तोकेको सीमा कहाँ समाप्त हुन्छ?
यसको उत्तर राजनीतिक बहसबाट होइन, अन्ततः सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक व्याख्याबाट आउनेछ।
