- नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनका लागि संस्थापन र देउवा पक्षले छुट्टाछुट्टै मिति तय गरेपछि पार्टीभित्र तीव्र विवाद सिर्जना भएको छ।
- दुई फरक कार्यतालिकाका कारण प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया र आउने नयाँ नेतृत्वको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
- अदालतले महाधिवेशन नरोके पनि प्रतिनिधिको संख्या वृद्धि र आन्तरिक कलह सुल्झाउन दुवै पक्षबीच साझा सहमति आवश्यक देखिन्छ।
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको मिति र प्रक्रियालाई लिएर पार्टीभित्र विवाद बढेको छ। सभापति गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले भने मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म छुट्टै महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ।
दुवै पक्षले आफ्नो प्रक्रियालाई सही ठानिरहेका कारण महाधिवेशनको मिति मात्र होइन, त्यसअघि हुने अधिवेशन, प्रतिनिधि छनोट र त्यसबाट आउने नेतृत्वको वैधताको विषय पनि विवादमा परेको छ।
संस्थापन पक्षको कार्यतालिका
कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाअनुसार भदौ २४ गते देशभरका ६ हजार ७४३ वडामा वडा अधिवेशन गर्ने, भदौ २७ गते गाउँ–नगर अधिवेशन गर्ने कार्यक्रम छ।
त्यसपछि भदौ ३१ गते प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन, असोज ३ गते प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन, असोज ७ गते जिल्ला अधिवेशन र असोज १० गते प्रदेश अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका छ। असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ।
निर्वाचन अधिकृत परिचालन र वडा तहमा निर्वाचन प्रतिनिधि खटाउने काम पनि अघि बढाइएको कांग्रेसले जनाएको छ।
यसअनुसार संस्थापन पक्षले केन्द्रीय महाधिवेशनअघि पूरा गर्नुपर्ने संगठनात्मक प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ।
देउवा पक्षको असहमति
देउवा पक्षले असोजको महाधिवेशनलाई स्वीकार गरेको छैन। उक्त पक्षले मंसिर २१, २२ र २३ गते महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका अघि सारेको छ।
देउवा पक्षले आफ्नो प्रक्रियालाई १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वको निरन्तरतासँग जोड्दै आएको छ। असोजमा हुने भनिएको महाधिवेशनमा सहभागी नहुन आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रहसमेत गरिएको छ।
यसले कांग्रेसभित्र महाधिवेशनका लागि दुई छुट्टाछुट्टै प्रक्रियाको अवस्था सिर्जना गरेको छ।
अब विवादको प्रश्न महाधिवेशनको मितिमा मात्र सीमित छैन। कुन पक्षले गरेको प्रतिनिधि छनोटलाई मान्यता दिने र कुन प्रक्रियाबाट आएको नेतृत्वलाई पार्टीको आधिकारिक नेतृत्व मान्ने भन्ने विषय पनि यससँग जोडिएको छ।
सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको विवाद
महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्च प्रशासनले निवेदन दरपिठ गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमा पनि अदालतले प्रशासनको निर्णय सदर गरेको छ।
यससँगै उक्त निवेदनमार्फत महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्ने प्रयास अघि बढ्न सकेन।
तर यसले पार्टीभित्रको राजनीतिक विवाद भने समाधान गरेको छैन। अदालतले निवेदन र कानुनी प्रक्रियाबारे निर्णय गर्न सक्छ। पार्टीभित्रका राजनीतिक मतभेद र नेतृत्वबीचको असहमति भने पार्टीकै राजनीतिक प्रक्रियाबाट टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ।
बढ्दैछ महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या
१५औँ महाधिवेशनमा प्रतिनिधिको संख्या अघिल्लो महाधिवेशनको तुलनामा बढ्ने भएको छ।
१४औँ महाधिवेशनमा ४ हजार ७४३ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि थिए। १५औँ महाधिवेशनमा यो संख्या करिब ७ हजार पुग्ने निर्वाचन समितिको अनुमान छ।
संशोधित विधानअनुसार १६५ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट क्षेत्रीय सभापतिसहित ३३ जनाका दरले महाधिवेशन प्रतिनिधि आउनेछन्। यसअघि प्रत्येक क्षेत्रबाट २६ जना प्रतिनिधि आउने व्यवस्था थियो।
त्यसैगरी ३३० प्रदेशसभा क्षेत्रीय सभापति र ७५३ पालिका सभापति पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिनिधिको संख्या बढेसँगै महाधिवेशनमा स्थानीय र प्रदेश तहको सहभागिता पनि बढ्नेछ। तर प्रतिनिधिको संख्या मात्र बढाएर आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी हुनु पनि आवश्यक हुन्छ।
मुख्य विवाद कहाँ छ?
कांग्रेसमा गुटगत प्रतिस्पर्धा पुरानै हो। नेतृत्वका लागि विभिन्न समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुनु पनि नयाँ विषय होइन। अहिलेको अवस्था भने महाधिवेशनको प्रक्रिया नै दुई धारमा बाँडिने अवस्थामा पुगेका कारण फरक देखिएको छ।
एउटा पक्षले असोजको महाधिवेशनका लागि संगठनात्मक तयारी गरिरहेको छ। अर्को पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै मंसिरको कार्यतालिका अघि सारेको छ।
यदि दुवै पक्ष आ–आफ्नै प्रक्रियामा अघि बढे भने प्रतिनिधि, संगठन र नेतृत्वको आधिकारिकतामाथि विवाद थपिन सक्छ।
त्यसैले महाधिवेशनअघि नै यी विषयमा सहमति खोज्नु कांग्रेसका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ।
समाधानका लागि छलफल आवश्यक
विवाद समाधान गर्न महाधिवेशनको मिति, क्रियाशील सदस्यता, प्रतिनिधि छनोट र निर्वाचन प्रक्रियाबारे साझा सहमति आवश्यक देखिन्छ।
समानान्तर रूपमा बनेका संगठनात्मक संरचनाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि छलफलको हिस्सा बन्न सक्छ।
पार्टीभित्र विभिन्न नेताबीच छलफल र असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्ने प्रयास भइरहेको समाचार आएका छन्। तर अहिलेसम्म दुई पक्षबीच महाधिवेशनको मिति र प्रक्रियाबारे सहमति बन्न सकेको छैन।
अब नेतृत्वले विवादका विषयलाई एक–एक गरेर टुंग्याउने प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ।
महाधिवेशनको चुनौती
असोज १६–१९ र मंसिर २१–२३ का दुई कार्यतालिकाले कांग्रेसभित्रको असहमति सार्वजनिक रूपमा देखाएको छ। तर अन्तिम परिणाम महाधिवेशनको मिति तय हुनुमा मात्र निर्भर हुँदैन।
महाधिवेशनअघि प्रतिनिधि छनोट कसरी हुन्छ, त्यसलाई सबै पक्षले स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन् र निर्वाचनपछि परिणामलाई पार्टीका सबै समूहले स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुनेछ।
नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको सामान्य हिस्सा हो। तर प्रतिस्पर्धासँगै निर्वाचनको परिणाम स्वीकार गर्ने र पराजित पक्षलाई पनि पार्टीको संगठनमा समेट्ने अभ्यास आवश्यक हुन्छ।
