- नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर र डिबेञ्चर लगानीको न्यूनतम होल्डिङ अवधि ६ महिनाबाट घटाएर ४५ दिन कायम गरेको छ।
- लगानीका लागि बैंकहरूले स्पष्ट लगानी नीति र कार्यविधि तयार गरी अनिवार्य रूपमा सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- बैंकहरूले लगानीको मासिक विवरण बुझाउनुपर्ने र जोखिम व्यवस्थापनका लागि नियमित ‘स्ट्रेस टेस्टिङ’ तथा समीक्षा गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरिएको छ।
- सेयर र डिबेञ्चरमा गर्न पाउने लगानीको मौजुदा सीमा तथा काउन्टरसाइक्लिकल बफरलाई भने राष्ट्र बैंकले यथावत् राखेको छ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचीकृत कम्पनीको सेयर तथा डिबेञ्चरमा गर्ने लगानीको न्यूनतम होल्डिङ अवधि घटाएको छ। केन्द्रीय बैंकले यस्तो लगानीको अवधि ६ महिनाबाट घटाएर ४५ दिनभन्दा बढी कायम गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले बिहीबार ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयर तथा डिबेञ्चरमा ४५ दिनभन्दा बढी अवधिका लागि लगानी गर्न सक्नेछन्। यसअघि यस्तो लगानी कम्तीमा ६ महिनासम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
यद्यपि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४५ दिन वा सोभन्दा कम अवधिका लागि त्यस्तो लगानी गर्न पाउने छैनन्। अन्य कुनै माध्यमबाट समेत अल्पकालीन रूपमा सेयर तथा डिबेञ्चरमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न नहुने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो लगानी नीति, जोखिम वहन क्षमता र बजारको अवस्थाअनुसार लगानी व्यवस्थापन गर्न पहिलेको तुलनामा थप लचकता दिएको छ। तर बैंकलाई छोटो अवधिको सेयर कारोबारमा सक्रिय हुने छुट भने यसले दिएको छैन।
राष्ट्र बैंकले सेयर, डिबेञ्चरलगायत वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्नुअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्पष्ट लगानी नीति तथा कार्यविधि तयार गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
यस्तो नीतिमा लगानीको उद्देश्य र रणनीति, लगानी गर्न सकिने तथा नसकिने वित्तीय उपकरण, बैंकिङ बुक र ट्रेडिङ बुकमा वर्गीकरण गर्ने आधार, लगानी अवधि, जोखिम सीमा तथा नाफा लिने र नोक्सानी रोक्ने सीमा समावेश गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, लगानीका लागि योग्य काउन्टरपार्टीको छनोट, लगानी स्वीकृति प्रक्रिया, अधिकारप्राप्त अधिकारीको जिम्मेवारी तथा लगानी सीमा पनि स्पष्ट गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन आवश्यक प्रणाली विकास गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। सहायक कम्पनी, उल्लेख्य स्वामित्व भएका सेयरधनी तथा सम्बन्धित पक्षसँग हुने कारोबारमा पारदर्शिता र नियन्त्रणको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीबाट सिर्जना हुन सक्ने बजार जोखिम, तरलता जोखिमलगायत सम्भावित जोखिमको नियमित मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि ‘स्ट्रेस टेस्टिङ’ लगायतका विधि प्रयोग गरी जोखिमको पहिचान, अनुगमन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, बैंकले लगानी गरेको वित्तीय उपकरण जारी गर्ने संस्थाको जोखिम प्रोफाइलको समेत नियमित समीक्षा गर्नुपर्नेछ। लगानीसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन भएमा त्यसको अभिलेख तथा प्रतिवेदन राख्नुपर्ने प्रावधान पनि संशोधित निर्देशनमा समावेश गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीको विवरणसम्बन्धी रिपोर्टिङ व्यवस्थालाई पनि स्पष्ट बनाएको छ। बैंकिङ बुक र ट्रेडिङ बुकमा रहेका लगानीको छुट्टाछुट्टै मासिक विवरण राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ।
यस्तो विवरणमा लगानी गरिएको कम्पनीको नाम, वित्तीय उपकरण, खरिद तथा बिक्री मिति, लगानी रकम तथा त्यसबाट भएको नाफा–नोक्सानीलगायतका विवरण समावेश गर्नुपर्नेछ।
होल्डिङ अवधि घटाइए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचीकृत कम्पनीको सेयर तथा डिबेञ्चरमा गर्न पाउने लगानीको अन्य नियामकीय सीमा भने कायम छन्। कुनै एक संगठित संस्थाको सेयर, डिबेञ्चर वा सामूहिक लगानी कोषमा प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशतसम्म र सबै संगठित संस्थामा गरी प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था यथावत् छ।
त्यस्तै, कुनै एक संस्थाको सेयर वा डिबेञ्चरमा सम्बन्धित संस्थाको चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था पनि कायम छ। तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी भएमा अतिरिक्त रकम प्राथमिक पुँजीबाट घटाई पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वाणिज्य बैंकले कायम गर्नुपर्ने काउन्टरसाइक्लिकल बफर शून्य प्रतिशत कायम गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि यस्तो बफर शून्य प्रतिशत नै थियो।
सेयर तथा डिबेञ्चर लगानीको न्यूनतम अवधि घटेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो लगानी पोर्टफोलियो तुलनात्मक रूपमा छोटो अवधिमा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन्। तर यसबाट पुँजी बजारमा तत्काल ठूलो मात्रामा बैंकिङ रकम प्रवेश गर्ने निश्चितता भने छैन।
बैंकहरूले सेयर तथा डिबेञ्चरमा लगानी गर्ने निर्णय आफ्नो लगानी नीति, जोखिम वहन क्षमता, अपेक्षित प्रतिफल, बजारको अवस्था तथा तरलता आवश्यकताका आधारमा गर्नेछन्। त्यसैले नयाँ व्यवस्थाको प्रभाव बैंकहरूको वास्तविक लगानी व्यवहार र समग्र वित्तीय बजारको अवस्थाले निर्धारण गर्नेछ।
राष्ट्र बैंकको संशोधनले एकातर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी व्यवस्थापनमा समयगत लचकता बढाएको छ भने अर्कोतर्फ जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण र नियामकीय रिपोर्टिङलाई निरन्तरता दिएको छ।
