काठमाडौं । नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने बहस तत्कालका लागि रोकिएको छ। पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीको नेतृत्वलाई चुनौती दिने गरी कुनै प्रस्ताव अघि बढेन। बरु पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्दै संगठनलाई अघि बढाउने बाटो रोजिएको छ।
यसैबीच पूर्वराष्ट्रपति एवं एमालेकी पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी ११ वर्षपछि औपचारिक रूपमा पार्टी नेतृत्वमा फर्किएकी छन्। एमालेले उनलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिएको छ। पार्टीभित्र उनको वरीयता अध्यक्ष ओलीपछि दोस्रो रहने गरी तय गरिएको छ।
भण्डारीको पुनरागमनसँगै केही समयदेखि पार्टीभित्र चलिरहेको ओलीको विकल्प खोज्ने बहसले नयाँ रूप लिएको छ। यसअघि ओलीलाई नेतृत्वबाट हटाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका नेताहरूले अब तत्काल त्यसका लागि कदम चाल्ने अवस्था देखिएको छैन।
जेनजी आन्दोलनपछि चर्किएको थियो बहस
गत वर्षको जेनजी आन्दोलनपछि एमालेभित्र ओलीको नेतृत्व र पार्टी सञ्चालनको शैलीबारे प्रश्न उठ्न थालेको थियो। आन्दोलनपछि पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तन, संगठन सुधार र वैचारिक पुनरावलोकनको माग बढेको थियो।
निर्वाचनमा एमालेले कमजोर परिणाम बेहोरेपछि यो बहस अझ बढ्यो। निर्वाचन परिणामको समीक्षा गर्दै पार्टीलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउनुपर्ने आवाज उठ्यो। तल्लो तहका कार्यकर्ताबाट समेत पार्टीको नेतृत्व र संगठनबारे सुझाव मागियो।
प्रदेश र जिल्ला तहबाट आएका सुझावमा पार्टीको विचार र संगठन सुधार गर्नुपर्ने विषयसँगै अध्यक्ष ओलीको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा पनि आएका थिए।
यी सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्न उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको थियो। तर कार्यदलमै नेताहरूबीच फरक धारणा देखिएपछि एउटै प्रतिवेदन बन्न सकेन।
थापा र महासचिव शंकर पोखरेल पक्षबाट फरक प्रतिवेदन तयार भए। पछि प्रदीप ज्ञवालीमार्फत अर्को प्रतिवेदन पनि अघि आयो। ती प्रतिवेदनमा पार्टीको आगामी बाटो र ओली नेतृत्वबारे फरक–फरक धारणा थिए।
केन्द्रीय कमिटीमा पुगेपछि बदलियो अवस्था
विभिन्न प्रतिवेदनलाई मिलाएर एउटै धारणा बनाउने प्रयास भए पनि त्यो सफल हुन सकेन। अन्ततः सोमबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले आफ्नै राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे।
ओलीले विगतका केही कमजोरी स्वीकार गर्दै पार्टीले त्यसको समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। तर महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई एक वर्ष पनि नपुग्दै हटाउने प्रयासप्रति उनले असहमति जनाए।
ओलीले पार्टीमा अनुशासन र एकतामा जोड दिए। बैठकको सुरुवातमै उनले आफ्नो धारणा स्पष्ट राखे। विगतमा महासचिवले बैठक सञ्चालन गर्ने अभ्यास रहे पनि यसपटक ओली आफैंले बैठक अघि बढाए।
यसबाट पनि उनले आफ्नो नेतृत्वबारे उठ्न सक्ने प्रश्नलाई बैठकको मुख्य विषय बन्न नदिने संकेत दिएका थिए।
पोखरेल र पौडेलले तत्काल नेतृत्व परिवर्तनको माग गरेनन्
बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेलले पनि ओलीलाई तत्काल हटाउनुपर्ने धारणा राखेनन्। उनले व्यक्तिलाई हटाउनेभन्दा पार्टीको विचार र संगठन सुधार गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिए।
पोखरेलले कार्यदलले उठाएका समस्यालाई समाधान गरेर पार्टी अघि बढाउनुपर्ने बताए। विशेष महाधिवेशन बोलाएर अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव आफूले अघि नबढाउने संकेत पनि उनले दिए।
उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको धारणा पनि त्यस्तै रह्यो। दुवै नेताले पार्टीलाई विभाजित गर्नेभन्दा संगठन बलियो बनाएर आगामी निर्वाचनमा जानुपर्नेमा जोड दिए।
त्यसपछि बैठकमा धेरैजसो नेताहरूले पनि तत्काल नेतृत्व परिवर्तनभन्दा पार्टी एकता र संगठन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे।
यद्यपि उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्त र उपमहासचिव योगेश भट्टराईलगायत केही नेताले ओलीले नेतृत्वबाट मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर उनीहरूको धारणा बैठकको निर्णयमा पुग्ने गरी अघि बढ्न सकेन।
ओलीले पार्टी संरचनामा पनि निर्णय लिए
केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीका विभिन्न संरचनामा नयाँ जिम्मेवारीसमेत तोकेको छ।
महाधिवेशनपछि मनोनयन हुन बाँकी केन्द्रीय सदस्यहरू थपिए। स्थायी कमिटीमा पनि केही पुराना नेताहरूलाई ल्याइएको छ। ईश्वर पोखरेललगायत नेताहरू स्थायी कमिटीमा फर्किएका छन्।
यी निर्णयसँगै ओलीले पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई नेतृत्व परिवर्तनको बहसमा जान नदिई संगठनभित्रै व्यवस्थापन गर्ने बाटो लिएको देखिन्छ।
तर बैठकको सबैभन्दा बढी ध्यान खिचेको निर्णय भने विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीमा फर्काउने निर्णय हो।
११ वर्षपछि एमाले नेतृत्वमा फर्किइन् भण्डारी
राष्ट्रपति बनेपछि सक्रिय पार्टी राजनीतिबाट बाहिर रहेकी भण्डारी ११ वर्षपछि एमालेको औपचारिक नेतृत्वमा फर्किएकी हुन्।
एमालेले उनलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिएको छ। उनको वरीयता अध्यक्ष ओलीपछि दोस्रो हुने गरी तय गरिएको छ।
भण्डारीको पार्टीमा पुनरागमनका लागि लामो समयदेखि प्रयास हुँदै आएको थियो। पार्टी सदस्यता नवीकरणको विषय पनि केही समय विवादमा थियो। पछिल्लो समय सदस्यता नवीकरण भएपछि उनलाई पार्टीको जिम्मेवारीमा फर्काउने बाटो खुलेको थियो।
गत महाधिवेशनमा भने भण्डारीको समर्थनमा ईश्वर पोखरेलले ओलीसँग अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। पोखरेललाई भण्डारी पक्षको समर्थन थियो। तर महाधिवेशनमा ओली नै अध्यक्षमा निर्वाचित भए।
त्यसैले अहिले भण्डारीलाई ओलीपछि दोस्रो वरीयतामा राखिनुलाई एमालेभित्रको शक्ति सन्तुलनसँग जोडेर हेरिएको छ।
ओलीको विकल्प खोज्ने बहस कहाँ पुग्यो ?
पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकले ओलीलाई तत्काल हटाउने बाटो रोजेन। यसको अर्थ पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहस पूर्ण रूपमा सकिएको भने होइन।
अहिलेको अवस्था भने फरक छ। ओली पार्टी अध्यक्षका रूपमा यथावत् छन्। महासचिव पोखरेल र उपाध्यक्ष पौडेलजस्ता प्रभावशाली नेताहरूले तत्काल नेतृत्व परिवर्तनको पक्ष लिएका छैनन्। अर्कोतर्फ भण्डारी पनि पार्टीको औपचारिक संरचनामा फर्किएकी छन्।
यसले एमालेभित्र नेतृत्वको प्रश्नलाई नयाँ अवस्थामा पुर्याएको छ।
भण्डारी तत्काल अध्यक्ष बन्ने कुनै निर्णय भएको छैन। तर पार्टीको दोस्रो वरीयतामा उनको प्रवेशले आगामी दिनमा नेतृत्वबारे हुने छलफलमा उनको भूमिकालाई महत्वपूर्ण बनाएको छ।
अहिलेका लागि भने एमालेको ध्यान संगठन विस्तार, पार्टीभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन र आगामी निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित भएको छ।
ओलीको नेतृत्व तत्काल परिवर्तन नहुने अवस्था बने पनि पार्टीभित्र नेतृत्वको विषय भने सकिएको छैन। भण्डारीको पुनरागमनपछि यो बहस अब पार्टी बाहिरबाट उठ्नेभन्दा पार्टीभित्रै हुने सम्भावना बढेको छ।
