- डिप्लोमा इन्जिनियर्स एशोसिएसनले रसुवाका बाढीपीडितका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २ लाख ५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेको छ।
- एशोसिएसनका पदाधिकारीहरूले अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायलाई भेटेर उक्त सहयोग रकमको चेक हस्तान्तरण गर्दै राहत कार्यमा सहयोगको प्रतिबद्धता जनाए।
- सब–इन्जिनियरहरूको पेशागत हकहित र नियमनका लागि 'डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद्' गठन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पेश गरिएको छ।
- परिषद् गठनले मध्यम तहका प्राविधिक जनशक्तिलाई व्यावसायिक पहिचान प्रदान गरी उनीहरूको भूमिकालाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सहयोग गर्नेछ।
काठमाडौं । रसुवामा आएको बाढी तथा विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार र राहतका लागि डिप्लोमा इन्जिनियर्स एशोसिएसनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २ लाख ५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।
एशोसिएसनले संकलन गरेको उक्त रकमको चेक अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । एशोसिएसनका अध्यक्ष कामेश्वरप्रसाद सिंहको नेतृत्वमा गएको टोलीले अर्थसचिव उपाध्यायलाई चेक हस्तान्तरण गरेको एशोसिएसनले जनाएको छ ।
रसुवामा आएको बाढीबाट जनधनको क्षति हुनुका साथै स्थानीयवासीको जनजीवन प्रभावित भएको अवस्थामा विपद्मा परेका नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले रकम उपलब्ध गराइएको एशोसिएसनले जनाएको छ ।
अध्यक्ष सिंहले प्राकृतिक विपद्का समयमा राज्यको उद्धार तथा राहत अभियानमा सहयोग गर्नु नागरिक तथा पेशागत संस्थाको साझा दायित्व भएको बताए । सोही सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत एशोसिएसनका सदस्य तथा शुभेच्छुकबाट रकम संकलन गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुने गरी सहयोग गरिएको उनको भनाइ छ ।
चेक हस्तान्तरण कार्यक्रममा एशोसिएसनका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो । सो अवसरमा टोलीले बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार र राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग आग्रहसमेत गरेको थियो ।
डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् गठनको पहल
डिप्लोमा इन्जिनियर्स एशोसिएसनले मध्यम तहका प्राविधिक जनशक्ति अर्थात् सब–इन्जिनियरहरूको पेशागत हकहित, क्षमता विकास तथा व्यावसायिक अधिकारका लागि काम गर्दै आएको जनाएको छ ।
एशोसिएसनका अनुसार सडक, खानेपानी, सिँचाइ, भवन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा सब–इन्जिनियरलगायत डिप्लोमा तहका प्राविधिक जनशक्तिले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका छन् । उनीहरूको पेशागत अधिकार, प्रमाणीकरण तथा नियमनका विषयमा भने थप स्पष्ट र संस्थागत व्यवस्था आवश्यक रहेको एशोसिएसनको धारणा छ ।
यसै विषयलाई सम्बोधन गर्न एशोसिएसनको पहलमा डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । एशोसिएसनका अनुसार परिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पेश गरिएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा डिप्लोमा तहमा प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेका तथा मध्यम तहमा कार्यरत प्राविधिक जनशक्तिले आफ्नो शैक्षिक तथा पेशागत योग्यताअनुसार प्रमाणीकरण र व्यावसायिक पहिचान प्राप्त गर्ने बाटो खुल्ने एशोसिएसनको भनाइ छ ।
परिषद् गठन भएपछि सब–इन्जिनियर तथा डिप्लोमा तहका प्राविधिक जनशक्तिको पेशागत नियमन, प्रमाणीकरण, क्षमता अभिवृद्धि तथा हकहित संरक्षणमा थप स्पष्टता आउने एशोसिएसनले अपेक्षा गरेको छ । त्यसले मुलुकको पूर्वाधार विकासमा संलग्न मध्यम तहका प्राविधिक जनशक्तिको भूमिकालाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सहयोग पुग्ने एशोसिएसनको विश्वास छ ।
एशोसिएसनले आगामी दिनमा पनि विपद् तथा सामाजिक सरोकारका विषयमा सहयोग जारी राख्ने जनाएको छ । साथै, डिप्लोमा तहका प्राविधिक जनशक्तिको पेशागत अधिकार र संस्थागत पहिचानका लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय र पहललाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
