- ब्रिटिश गोर्खा सैनिक र उनीहरूका सन्तानले संविधान संशोधनमार्फत नेपाली वंशजको नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।
- नागरिकता ऐन २०६३ को प्रावधानका कारण विदेशी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता स्वतः रद्द हुने व्यवस्थाले गोर्खाहरूलाई अन्याय परेको उनीहरूको दाबी छ।
- राज्यस्तरको सहमतिमा भर्ती भएकाले गोर्खाहरूलाई गैरआवासीय नेपालीभन्दा फरक रूपमा हेरी नागरिकताको कानुनी अधिकार दिन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।
- सरकारले माग सम्बोधन नगरे दसैं-तिहारपछि संसद् र सडकबाट सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी भूतपूर्व सैनिक कल्याणकारी समितिले दिएको छ।
काठमाडौं । ब्रिटिश गोर्खा सैनिक तथा तिनका सन्तानले नेपाली वंशजको नागरिकता निरन्तरता दिन माग गरेका छन्। उनीहरूले नेपालको संविधान संशोधन गरी ब्रिटिश गोर्खा सैनिक तथा तिनका सन्तानको नेपाली नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्।
सोमबार काठमाडौंस्थित संवाद डबलीमा आयोजित कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले ब्रिटिश गोर्खा सैनिकको भर्ती राज्यकै सहमतिमा भएको भन्दै उनीहरू र उनीहरूका सन्तानलाई नागरिकताको निरन्तरताबाट वञ्चित गर्न नहुने धारणा राखे।
ब्रिटिश गोर्खा तथा तिनका सन्तानहरूको नेपाली वंशजको नागरिकता निरन्तरता अभियान (सीएनसी बिजी–यूके) का उपाध्यक्ष दलबहादुर बुढाथोकीले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका कारण आफूहरूको नेपाली नागरिकताको अधिकार प्रभावित भएको बताए।
उनले नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० को उपदफा (१) मा रहेको व्यवस्थाका कारण कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता कायम नरहने अवस्थाले ब्रिटिश गोर्खा सैनिक तथा उनीहरूका सन्तानलाई समस्या परेको दाबी गरे। त्यसैले २०७२ सालको संविधान संशोधनमार्फत आफूहरूको नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गर्न उनले सरकारसँग माग गरे।
भूतपूर्व सैनिक कल्याणकारी समिति, नेपालका अध्यक्ष हुमबहादुर थापाले कानुनी व्यवस्थाकै कारण आफूहरू नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित भएको दाबी गर्दै कानुनी रूपमै त्यसको समाधान खोजिनुपर्ने बताए।
थापाले ब्रिटिश गोर्खा सैनिक तथा उनीहरूका सन्तानको नेपाली वंशजको नागरिकता निरन्तरताको मागलाई सरकारले सम्बोधन नगरे दसैं–तिहारपछि संसद्मा विषय उठाउन पहल गर्नुका साथै सडक आन्दोलनसमेत गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए।
कार्यक्रममा प्रा.डा. सुरेन्द्र केसीले नेपाल, बेलायत र भारतबीचको त्रिपक्षीय सहमतिअन्तर्गत भर्ती भएका ब्रिटिश गोर्खा सैनिकलाई नेपाली वंशजको नागरिकताको निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखे।
राज्यस्तरको सहमतिमा ब्रिटिश गोर्खा सैनिक भर्ती भएको उल्लेख गर्दै केसीले उनीहरूप्रति राज्यबाट विभेदपूर्ण व्यवहार हुनु उचित नभएको बताए। कानुनी प्रक्रियाबाटै नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित गरिनु मानव अधिकारको दृष्टिले समेत उचित नहुने उनको भनाइ थियो। सरकारले माग सम्बोधन नगरे संघर्षका लागि तयारी गर्न उनले गोर्खा समुदायलाई सुझाव दिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधानमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) नागरिकताको व्यवस्था उल्लेख भए पनि ब्रिटिश गोर्खा सैनिक तथा उनीहरूका परिवारको नागरिकता निरन्तरताबारे स्पष्ट व्यवस्था नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए।
ब्रिटिश गोर्खा सैनिकको सेवा राज्यको निर्णय र सहमतिअन्तर्गत भएको उल्लेख गर्दै त्रिपाठीले उनीहरूको अवस्था एनआरएनको भन्दा फरक प्रकृतिको रहेको दाबी गरे। त्यसैले ब्रिटिश गोर्खा सैनिक तथा उनीहरूका सन्तानलाई नेपाली वंशजको नागरिकता निरन्तरता दिने विषयमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
भूतपूर्व सैनिक कल्याणकारी समिति, नेपालका सचिव अधिवक्ता चेतबहादुर आलेले २०७२ सालको संविधान संशोधनमार्फत ब्रिटिश गोर्खा सैनिक तथा उनीहरूका सन्तानको नागरिकताको समस्या सम्बोधन गर्न सकिने धारणा राखे।
समितिका सहसचिव पूर्णबहादुर रानाले नागरिकता व्यक्तिको आधारभूत अधिकार भएको उल्लेख गर्दै ब्रिटिश गोर्खा सैनिक तथा उनीहरूका सन्तानलाई नेपाली वंशजको नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले ब्रिटिश गोर्खा सैनिक तथा उनीहरूका सन्तानको नागरिकताको विषयलाई राजनीतिक तथा कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्न सरकार र संसद्ले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
