नेपालको बाढी पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रसंघको २ करोड डलर सहयोग, पुनर्निर्माण आवश्यकता भने ४ अर्ब ७८ करोड

काठमाडौँ । नेपालको भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीबाट पुगेको क्षति पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघसमर्थित 'हानि तथा क्षति कोष' (लस एन्ड ड्यामेज फन्ड) ले २ करोड अमेरिकी डलर सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। गत अगस्ट २६ मा आएको विनाशकारी बाढीको झन्डै दुई महिनापछि भएको यो निर्णयले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आशा जगाए पनि उक्त रकम कहिलेसम्म प्राप्त हुन्छ भन्ने समयसीमा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।

बाढीका कारण घर, सडक, पुल तथा जलविद्युत् आयोजनासहितका महत्त्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुगेको छ। विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकारीहरूका अनुसार गत अक्टोबरको सुरुतिरसम्म यस विपद्मा १ हजार ४५५ जनाको मृत्यु भएको र ५ हजार २८५ जना बेपत्ता रहेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। प्रभावित क्षेत्रका धेरै परिवारले बासस्थान र जीविकोपार्जनका साधन गुमाएका छन् भने यातायात सञ्जाल विच्छेद हुँदा दैनिक जनजीवन र अत्यावश्यक सेवा प्रभावित बनेका छन्।

नेपाल सरकारको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार बाढीबाट भौतिक संरचनामा मात्रै करिब १ अर्ब ८१ करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको छ। यसका साथै, आर्थिक गतिविधि तथा अन्य क्षेत्रमा भएको नोक्सानी ८८ करोड ३० लाख डलर अनुमान गरिएको छ। यसअनुसार तत्कालीन प्रत्यक्ष क्षति र आर्थिक नोक्सानीको कुल रकम करिब २ अर्ब ७० करोड डलर पुगेको छ। दीर्घकालीन पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि भने करिब ४ अर्ब ७८ करोड डलर आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

यस आवश्यकताको तुलनामा हानि तथा क्षति कोषबाट उपलब्ध गराउने निर्णय भएको २ करोड डलर निकै सानो रकम हो। यो सहयोग अनुमानित कुल पुनर्निर्माण लागतको करिब ०.४२ प्रतिशत मात्र हो। त्यसैले उक्त रकमले पुनर्निर्माणका केही प्राथमिक काममा मात्रै सहयोग पुर्‍याउन सक्ने भए पनि समग्र आवश्यकताको सानो हिस्सा मात्र ओगट्छ। बाँकी ठूलो रकम जुटाउन सरकारले आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्नुका साथै द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र विकास साझेदारहरूसँग थप सहयोगका लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

कोषको बोर्डको हालै बसेको विशेष बैठकले नेपाललाई यो सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले संयुक्त रूपमा पत्राचार गर्दै विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि तत्काल सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए। यद्यपि, बोर्डको निर्णयपछि पनि रकम प्राप्तिका लागि कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी छ।

नेपाल सरकारले अब सहयोग रकम कुन-कुन क्षेत्रमा कसरी खर्च गर्ने भन्ने विस्तृत कार्ययोजना र विवरणसहितको औपचारिक प्रस्ताव तयार गरी कोषसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि कोषले उक्त प्रस्तावको समीक्षा गरी स्वीकृत गरेपछि मात्र रकम निकासा हुनेछ। प्रशासनिक समयसीमा सार्वजनिक नभएकाले प्रभावित क्षेत्रका पुनर्निर्माणका काममा यो रकम कहिलेदेखि उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने अन्योल अझै कायमै छ।

यसैबीच, अहिले घोषणा गरिएको २ करोड डलर नयाँ सहायता हो वा कोषको ‘बार्बाडोस कार्यान्वयन विधि’ अन्तर्गत नेपालले यसअघि पेस गरेको आवेदनसँग सम्बन्धित छ भन्ने विषय पनि प्रष्ट हुन बाँकी छ। यसबारे आधिकारिक स्पष्टता नआएसम्म नेपालले कुल ४ करोड डलर पाउने निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने जानकारहरू बताउँछन्। कोषको पछिल्लो निर्णय र अघिल्लो आवेदनबीचको सम्बन्ध स्पष्ट भएपछि मात्र कुल प्राप्त हुने सहयोगको वास्तविक आकार यकिन हुनेछ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति र नोक्सानीको सामना गरिरहेका विकासोन्मुख देशहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हानि तथा क्षति कोषले पर्याप्त स्रोत जुटाउने र प्रभावित देशलाई समयमै रकम उपलब्ध गराउने विषयमा लगातार चुनौती सामना गर्दै आएको छ। यस बैठकअघिसम्म कोषमा करिब ८२ करोड २० लाख डलर बराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको विवरण थियो। नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउने यो प्रक्रिया कति द्रुत गतिमा अघि बढ्छ भन्ने कुराले कोषको कार्यक्षमता र आपत्कालीन अवस्थामा सहयोग पुर्‍याउने क्षमताको परीक्षण गर्नेछ।

नेपालले सन् २०२७ मार्चमा यस कोषको ११औँ बोर्ड बैठक आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको छ। उक्त बैठकअघि नै अहिले घोषित सहयोगको प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु र पुनर्निर्माणका लागि थप वैदेशिक स्रोत जुटाउनु सरकारका लागि प्रमुख प्राथमिकता हुनेछ। बाढी प्रभावित परिवारलाई आवास, रोजगारी, यातायात र आधारभूत सेवामा सहज पहुँच पुनःस्थापित गर्न तत्काल स्रोतको आवश्यकता छ। त्यसैले अहिलेको निर्णयको वास्तविक प्रभाव रकम निकासाको गति र प्रभावित समुदायको आवश्यकता पूर्तिमा हुने प्रभावकारी प्रयोगमा निर्भर रहनेछ।