- नेपाल-भारत सम्बन्धलाई ऊर्जा निर्यात, पूर्वाधार विकास र व्यापारिक अवरोध हटाउँदै आपसी लाभका आधारमा सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ।
- डा. स्वर्णिम वाग्लेले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका नेपालजस्ता मुलुकका लागि ऋणको सट्टा न्यायोचित वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
- रवि लामिछानेको धार्मिक भ्रमण र वाग्लेको कूटनीतिक संवादले नेपालको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई विभिन्न आयाममा प्रस्तुत गरेको छ।
- प्रधानमन्त्रीको सम्भावित भारत भ्रमणमा केवल औपचारिक भेटघाट नभई सीमा विवाद समाधान र आर्थिक लाभका ठोस एजेन्डामा सहमति हुनुपर्ने देखिन्छ।
काठमाडौं, नेपाल।नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध भौगोलिक सुगमता, सास्कृतिक सामीप्य र आर्थिक अन्तरनिर्भरताका कारण बहुआयामिक छ। पछिल्ला घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा दुई देशबीचको सहकार्य र कूटनीतिक संवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न खोजेको देखिन्छ। नेपालको मुख्य व्यापारिक साझेदार भारत नै हो भने ऊर्जा निर्यात, पारवहन व्यवस्था र पूर्वाधार विकासमा पनि नयाँ दिल्लीको भूमिका निर्णायक रहँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा द्विपक्षीय सहकार्य विस्तार गर्नु नेपालका लागि व्यावहारिक आवश्यकता हो। तर, आर्थिक निर्भरतालाई पारस्परिक लाभमा रूपान्तरण गर्न नसकिए सहकार्यका अवसरहरूले असमान सम्बन्धको जोखिम निम्त्याउन सक्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ।
सम्बन्ध सुधारको मूल्याङ्कन केवल राजनीतिक अभिव्यक्ति वा उच्चस्तरीय भेटघाटबाट मात्र हुन सक्दैन। व्यापारिक अवरोध हटाउने, लगानी भित्र्याउने, ऊर्जा व्यापारलाई स्थिर बनाउने र पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने क्षमता नै सम्बन्धको साँचो मापदण्ड हो।
यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद तथा अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले हालै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको असमान संरचनाबारे उठाएको प्रश्नले नेपालको कूटनीतिक प्राथमिकताको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष उजागर गरेको छ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण देशले ठूलो आर्थिक तथा पूर्वाधारगत क्षति बेहोर्नुपरेको छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानका लागि ऋणमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यतामाथि प्रश्न उठाउनु नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक हितसँग जोडिएको विषय हो।
सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्प तथा पछिल्ला बाढीपहिरोपछि भारतले गरेको मानवीय तथा भौतिक सहयोगको कदर गर्दै जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूलाई न्यायोचित अन्तर्राष्ट्रिय सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने वाग्लेको धारणाले नेपालको कूटनीतिलाई द्विपक्षीय दायराबाट माथि उठाएर बहुपक्षीय मञ्चसम्म पुर्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ। यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइएका यस्ता मुद्दाहरूलाई ठोस परिणाममा रूपान्तरण गर्न प्रभावकारी कूटनीतिक वार्ता, वित्तीय स्रोतमा सोझो पहुँच र दीर्घकालीन नीतिगत निरन्तरता अनिवार्य हुन्छ।
लामिछानेको धार्मिक यात्रा र राजनीतिक अड्कलबाजी
डा. वाग्ले नयाँदिल्लीमा कूटनीतिक र आर्थिक संवादमा सहभागी भइरहेकै बेला रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पत्नी निकिता पौडेलसँगै भारतको धार्मिक यात्रामा निस्किएका छन्। जेलमा छँदा गरेको भाकल पूरा गर्ने उद्देश्यले गरिएको भनिएको उनको तीनदिने यात्रामा उत्तराखण्डस्थित कैंची धाम र आसामस्थित कामाख्या मन्दिरको दर्शन समावेश छ।
लामिछानेले यसलाई विशुद्ध व्यक्तिगत धार्मिक भ्रमणका रूपमा व्याख्या गर्दै कुनै पनि राजनीतिक भेटघाटको कार्यक्रम नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। यो यात्रा गत जुन महिनामा उनले गरेको भारत भ्रमणभन्दा भिन्न देखिन्छ, जुनबेला उनले भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग औपचारिक भेटवार्ता गरेका थिए।
लामिछानेको धार्मिक यात्रा, वाग्लेको भारत भ्रमण र प्रधानमन्त्रीको सम्भावित भारत यात्राको तयारी एकै समय आसपास परेपछि राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा अनेकौँ अड्कलबाजी सुरु भएका छन्। तर, समयको यो संयोगलाई मात्र आधार बनाएर यी सबै गतिविधिहरू पछाडि कुनै समन्वित वा एकीकृत कूटनीतिक रणनीति रहेको निष्कर्ष निकाल्नु वस्तुनिष्ठ हुँदैन। सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध तथ्यहरूले लामिछानेको निजी यात्रालाई सरकारको कूटनीतिक पहलकदमीसँग जोड्ने पर्याप्त आधार प्रदान गर्दैनन्।
यस घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिक बहसमा हाबी हुने एउटा पुरानै प्रवृत्तितर्फ पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ— भारतसँग जोडिएका साना-ठूला जुनसुकै गतिविधिलाई पनि राजनीतिक र कूटनीतिक अर्थ दिने। यसले गर्दा नेताहरूको व्यक्तिगत वा धार्मिक भ्रमणसमेत जनमानसमा तीव्र राजनीतिक बहसको विषय बन्ने गर्छ। तर परिपक्व र विश्वसनीय विश्लेषणका लागि तथ्य र अनुमानबीच स्पष्ट रेखा खिच्नु आवश्यक हुन्छ। त्यसैले लामिछानेको भ्रमणको घोषित उद्देश्य र पुष्टि भएका गतिविधिलाई नै आधार मान्नु व्यावहारिक देखिन्छ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण: अवसरसँगै कूटनीतिक परीक्षा
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्भावित पहिलो औपचारिक भारत भ्रमण द्विपक्षीय सम्बन्धका दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम मानिएको छ। गत मार्च २७ मा पदभार ग्रहण गरेका शाहलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत भ्रमणको औपचारिक निम्तो दिइसकेको बताइएको छ। अहिले दुवै तर्फका कूटनीतिक निकायहरू भ्रमणको मिति र सम्भावित कार्यसूची (एजेन्डा) तय गर्न आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्।
नेपालमा आएको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष संवाद स्थापित गर्ने अवसर भारतीय पक्षका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। तर नेपालको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, भ्रमणको सफलतालाई केवल उच्चस्तरीय शिष्टाचार भेट र संयुक्त वक्तव्यको औपचारिकतामा मात्र सीमित राख्न मिल्दैन। ऊर्जा निर्यातमा दीर्घकालीन सुनिश्चितता, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, पारवहन सुविधाको विस्तार, पूर्वाधार विकास र वैदेशिक लगानीजस्ता मुख्य क्षेत्रमा ठोस सहमति र कार्यान्वयनयोग्य प्रतिबद्धता हासिल गर्नु नै भ्रमणको मूल उद्देश्य हुनुपर्छ।
नेपालले भारतसँग आर्थिक सहकार्यलाई तीव्रता दिँदै गर्दा सीमा विवाद र सार्वभौमिकतासँग जोडिएका संवेदनशील विषयहरूलाई ओझेलमा पार्न सक्दैन। यी समस्याहरू रातारात समाधान नभए पनि निरन्तर संवाद, स्पष्ट कार्यसूची र संस्थागत संयन्त्रहरूमार्फत तिनको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। राजनीतिक वा सीमासम्बन्धी मतभेदकै कारण दुवै देशलाई लाभ पुग्ने साझा आर्थिक अवसरहरू वर्षौँसम्म रोकिइरहनु कसैको पनि हितमा हुँदैन।
नेपालका लागि अर्को ठूलो चुनौती भनेको विगतझैँ सहमतिको घोषणा र त्यसको वास्तविक कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउनु हो। विगतमा पनि नेपाल–भारत सम्बन्धमा उच्चस्तरीय भ्रमणहरू भए र महत्त्वाकांक्षी सहमतिहरू पनि गरिए। तर कार्यान्वयनको पक्ष सधैँ फितलो रह्यो। त्यसैले आगामी भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक बनाउन आयोजनाहरूको स्पष्ट समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र प्रगतिको नियमित अनुगमन गर्ने ठोस संयन्त्र बनाउनु अत्यावश्यक छ।
आर्थिक सहकार्य र राष्ट्रिय स्वार्थबीचको सन्तुलन
यी समग्र घटनाक्रमले नेपाल–भारत सम्बन्धका फरक–फरक आयामहरूलाई उजागर गरेका छन्। वाग्लेको अभिव्यक्तिले आर्थिक कूटनीतिको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ भने लामिछानेको निजी यात्राले व्यक्तिगत गतिविधिलाई राजनीतिक रूप दिने जनभावना र प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाउँछ। अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्रीको सम्भावित भ्रमणले दुई देशबीचको औपचारिक र शासकीय सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने अवसर प्रस्तुत गर्छ।
तर, यी छुट्टाछुट्टै घटनाहरूलाई एउटै रणनीतिक योजनाका रूपमा व्याख्या गर्नु भ्रामक हुन सक्छ। यिनको एकमात्र साझा सन्दर्भ भनेको नेपालको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले छिमेकी भारतसँगको जटिल सम्बन्धलाई कसरी परिपक्व ढंगले व्यवस्थापन गर्छ भन्ने नै हो।
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, व्यापारिक निर्भरता र ऊर्जा सम्भावनाका कारण भारतसँगको निकटता अनिवार्य छ। तर निकटता आफैँमा सफल कूटनीतिको प्रमाण हुन सक्दैन। सम्बन्धको वास्तविक गुणस्तर समानता, पारस्परिक सम्मान, आर्थिक लाभको न्यायोचित वितरण र संवेदनशील विषयहरूमा खुला संवाद गर्न सक्ने क्षमताबाट निर्धारण हुन्छ।
साथै, भारतसँगको सम्बन्धलाई केवल उग्र राष्ट्रवाद वा भारतविरोधी ध्रुवीकरणको चश्माबाट मात्र हेर्नु नेपालको दीर्घकालीन हित अनुकूल हुँदैन। व्यावहारिक र आर्थिक सहकार्य आजको आवश्यकता हो, तर यसको अर्थ असहमतिहरूलाई दबाउनु वा राष्ट्रिय स्वार्थका प्रश्नमा सम्झौता गर्नु होइन। एउटा परिपक्व कूटनीतिले सहकार्यका क्षेत्रहरू विस्तार गर्दै विमतिहरूलाई जिम्मेवार र स्पष्ट ढङ्गले टेबलमा राख्न सक्नुपर्छ।
भाषणभन्दा कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण
डा. वाग्लेको कूटनीतिक सन्देश र प्रधानमन्त्री शाहको सम्भावित नयाँदिल्ली यात्राले नेपाल–भारत सम्बन्धमा 'आर्थिक व्यावहारिकता' लाई प्राथमिकता दिने एउटा नयाँ अवसर सिर्जना गरेका छन्। तर, नयाँ राजनीतिक भाष्य वा भ्रमणको औपचारिकताले मात्र वर्षौँदेखिका संरचनागत समस्याहरू स्वतः समाधान हुँदैनन्।
व्यापार सहजीकरण, ऊर्जा बजारको स्थायित्व, पारवहन पूर्वाधार, भारतीय लगानी र सीमा विवाद जस्ता बहुआयामिक विषयमा जमिनमा देखिने प्रगति नै सम्बन्ध सुधारको असली कठी हुनेछ।
नेपालका लागि भारतसँग सहकार्य विस्तार गर्नु जति आवश्यक छ, आफ्नो नीतिगत स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। अर्कोतर्फ, भारतका लागि नेपालको दीर्घकालीन विश्वास जित्ने आधार केवल औपचारिक सद्भावमा होइन, बल्कि समानता, पारस्परिक सम्मान र भएका सहमतिहरूको इमानदार कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।
अन्ततः, नेपाल–भारत सम्बन्धको आगामी दिशा कूटनीतिक वक्तव्य वा उच्चस्तरीय भ्रमणको प्रचारबाजीले मात्र तय गर्नेछैन। दुवै देशका जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्न सक्ने ठोस उपलब्धि, आपसी विश्वास र सहमतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नै यस नयाँ अध्यायको सफलता सिद्ध गर्नेछ।
