- शिक्षक महासंघको नेतृत्वले आन्दोलन कमजोर बनाएको र रकम अपचलन गरेको आरोप लगाउँदै युनियनले यथार्थ हिसाब सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।
- राहत, करार र बालविकास शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न तथा समान सेवासुविधा उपलब्ध गराउन आठबुँदे माग अघि सारिएको छ।
- उमेर हद नाघेकालाई गोल्डेन ह्यान्डसेक दिन र प्रस्तावित शिक्षा ऐन संशोधन गरी अन्तरजिल्ला सरुवा सहज बनाउन माग गरिएको छ।
- मागहरू पूरा नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिँदै युनियनले शिक्षक तथा कर्मचारीका पेसागत समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
काठमाडौँ। नेपाल शिक्षक महासंघको फितलो नेतृत्व र सम्झौताका कारण विगतका शिक्षक आन्दोलनहरू ठोस उपलब्धिबिना टुङ्गिएको आरोप नेपाल अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी युनियनले लगाएको छ। अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीका माग अविलम्ब सम्बोधन नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी युनियनले दिएको छ।
राजधानीमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा युनियनका अध्यक्ष विष्णु खत्रीले आठबुँदे मागपत्र सार्वजनिक गर्दै लामो समयदेखि अस्थायी तथा राहत शिक्षक र कर्मचारीका पेसागत समस्या समाधानमा सरकार र माथिल्ला महासंघहरूले बेवास्ता गरेको बताए।
अध्यक्ष खत्रीले २०८१ चैतदेखि २०८२ वैशाखसम्म भएको शिक्षक आन्दोलनलाई नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले स्पष्ट उपलब्धिबिनै सम्झौतामा टुङ्ग्याएर आन्दोलनलाई कमजोर बनाएको दाबी गरे। साथै, आन्दोलनका क्रममा शिक्षकहरूबाट संकलित रकमको अपचलन भएको आरोप लगाउँदै युनियनले त्यसको यथार्थ हिसाब सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। (यद्यपि, उक्त रकम अपचलनसम्बन्धी आरोपको स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ।)
प्रमुख मागहरू
युनियनले अघि सारेको आठबुँदे मागपत्रमा मुख्य गरी निम्नलिखित विषय समेटिएका छन्:
सामाजिक सुरक्षा र पेसागत स्थायित्व: राहत, करार, बालविकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गरिनुपर्ने।
समान सेवासुविधा: श्रम कानुनअनुसार बिदा, उपचार सुविधा, दुर्घटना बिमा, उपदान, महँगी भत्ता र दुर्गम भत्तामा व्याप्त विभेद अन्त्य गरिनुपर्ने।
गोल्डेन ह्यान्डसेक र पुनरावलोकन: उमेर हद नाघेका वा स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहनेलाई सेवा अवधिको मूल्याङ्कन गरी एकमुष्ट सम्मानजनक अवकाश (गोल्डेन ह्यान्डसेक) सुविधा दिइनुपर्ने र खुला प्रतिस्पर्धाका लागि उमेर हद पुनरावलोकन गरिनुपर्ने।
ऐन संशोधन र सरुवा सुविधा: अन्तरजिल्ला सरुवाको सहज कानुनी प्रबन्ध र प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरिनुपर्ने।
पत्रकार सम्मेलनमा युनियनकी उपाध्यक्ष पवित्रा भट्टराईले समान प्रकृतिको काम गर्ने जनशक्तिबीच सेवासुविधामा विभेद हुनु अन्यायपूर्ण रहेको बताइन्। महासचिव जीवन तिमल्सिनाले विद्यालय समायोजनका निर्णयहरू गर्दा गरिब तथा विपन्न बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच पुग्ने असरप्रति सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए। उपमहासचिव रामचन्द्र रुपाखेतीले दशकौँसम्म सेवा गरेका कर्मचारीलाई खाली हात घर फर्काउनु सामाजिक न्यायविपरित हुने धारणा राखे।
अदालतका निर्देशनात्मक आदेशहरूसमेत कार्यान्वयन नभएको दाबी गर्दै युनियनले वार्ता र संवादमार्फत समाधान नखोजिए कानुनी उपचार र दबाबमूलक आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ।
