आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

कुल बजेटमध्ये ५९.८ प्रतिशत चालु खर्चमा विनियोजन गरिएको छ, जुन मुख्यतः तलब–भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, प्रशासनिक खर्च तथा नियमित सरकारी दायित्व पूरा गर्न खर्च हुनेछ। त्यस्तै, २०.३ प्रतिशत पूँजीगत खर्चतर्फ छुट्याइएको छ, जसबाट सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास आयोजनामा लगानी गरिनेछ। बाँकी १९.९ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरिएको छ, जसमा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी तथा अन्य वित्तीय दायित्व समेटिएका छन्।

बजेटका लागि सरकारले १४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व वृद्धिदर सुस्त रहेको र चालु आर्थिक वर्षमा समेत लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसकेको सन्दर्भमा यो लक्ष्य चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। राजस्व बाहेक सरकारले ६१ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेको छ।

त्यसैगरी, स्रोत व्यवस्थापनका लागि २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र ४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने योजना सरकारको छ। यसबाट कुल बजेटको ठूलो हिस्सा ऋणमार्फत जुटाइने देखिन्छ, जसले दीर्घकालीन ऋणभार बढ्ने चिन्ता पनि उत्पन्न गरेको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन पुनरुत्थान, सूचना प्रविधि र उद्योग क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने लक्ष्य लिइएको बताएका छन्। साथै, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बढाउँदै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।

यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च कमजोर देखिएको, ठूला आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसकेको र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता कम भएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयन नै प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। राजस्व संकलनमा सुधार ल्याउनु, खर्च व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु तथा ऋणको दायित्व सन्तुलित राख्नु सरकारका लागि मुख्य परीक्षण हुनेछ।

समग्रमा, घट्दो राजस्व, कमजोर खर्च क्षमता र बढ्दो ऋणको दबाबबीच ल्याइएको यो ठूलो आकारको बजेटले आर्थिक वृद्धि दर उकास्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यसको सफल कार्यान्वयन नै यसको प्रभावकारिताको मुख्य आधार बन्ने देखिन्छ।