- रवि लामिछाने सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित र बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेता घोषित भएसँगै पार्टीमा शक्तिको केन्द्रीकरण र नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण सुरु भएको छ।
- व्यवस्थापकीय कमजोरी, प्रतिनिधि विवाद र नीतिगत प्रतिवेदनहरू पर्याप्त छलफल नगरी पारित गर्दा पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र वैचारिक स्पष्टतामाथि प्रश्न उठेको छ।
- केन्द्रीय समितिमा ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको ऐतिहासिक रेकर्ड कायम भए पनि संघीयता र प्रदेश खारेजीको प्रस्तावले नयाँ वैचारिक द्वन्द्व निम्त्याउने देखिएको छ।
चितवन। पार्टी स्थापनाको चौथो वर्ष नपुग्दै मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बन्ने र संसद्मा झन्डै दुई तिहाइ सिटसहित सरकारको नेतृत्व गर्ने दुर्लभ इतिहास रचेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । चितवनमा ७ असारदेखि सुरु भएको महाधिवेशन अनेकन व्यवस्थापकीय सकस, तीव्र आन्तरिक विवाद र निर्वाचन प्रक्रियाको लम्बेतान ढिलाइले गर्दा निर्धारित तीन दिनको कार्यतालिका नाघेर सातौँ दिन (शुक्रबार) मात्र नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सकिएको छ ।
यस महाधिवेशनले पार्टीका संस्थापक सभापति रवि लामिछानेलाई थप शक्तिशाली र देशभरका प्रतिनिधिहरूको वैधानिकता प्राप्त अकाट्य शीर्ष नेताको रूपमा स्थापित गरेको छ भने काठमाडौँका निवर्तमान मेयर एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहलाई पार्टीको 'वरिष्ठ नेता' बनाउने आन्तरिक शक्ति–समीकरणलाई संस्थागत अनुमोदन गरेको छ । तर, "परम्परागत दलहरूको विकल्प" भन्दै उदाएको रास्वपाको यो पहिलो महाधिवेशनले उनीहरूले नै अँगाल्दै आएका नीतिगत निरंकुशता, गुटबन्दी र व्यवस्थापकीय अपरिपक्वताको जगलाई पनि सतहमा ल्याइदिएको छ ।
शक्ति केन्द्रीकरणको नयाँ अभ्यास: रवि–बालेन 'जुगलबन्दी' को राजनीतिक सन्देश
चितवनको महाधिवेशन हल र खुला चउरमा प्रतिनिधिहरूको मनोविज्ञान बुझ्दा सभापति रवि लामिछानेप्रति बलियो क्रेज र सर्वस्वीकार्यता स्पष्ट देखिन्थ्यो । ९ असारमा लामिछाने निर्विरोध सभापति निर्वाचित हुनु केवल एउटा प्राविधिक प्रक्रिया मात्र थिएन, बरु पार्टीभित्र उनको विकल्पहीनताको पुष्टि थियो । करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको महाधिवेशनबाट चुनिएसँगै रविको सांगठनिक र राजनीतिक कद झन् उँचो भएको छ ।
तर, यसको दोस्रो पाटो निकै विचारणीय छ । नयाँ विधान अनुसार अब पार्टीको केन्द्रीय समितिमा एक तिहाइ सदस्य मनोनयन गर्ने एकल अधिकार सभापतिलाई सुम्पिएको छ । त्यस्तै, पार्टी सञ्चालनको मूल कार्यसमिति मानिने १९ सदस्यीय पदाधिकारीमा अब १२ जना मनोनीत हुने व्यवस्था गरिएको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यो लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण नभएर पार्टीभित्र "नियन्त्रित लोकतन्त्र" (Controlled Democracy) र चरम शक्तिको केन्द्रीकरण हो । यसले पुराना दलहरूमा देखिने 'हाईकमान्ड संस्कृति' लाई नै प्रश्रय दिने जोखिम बढाएको छ ।
यसैगरी, महाधिवेशन अगावै देशको राजनीतिक कोर्स बदल्ने 'जेनजी विद्रोह' पश्चात् वैकल्पिक शक्तिको ध्रुवीकरण गर्दै रास्वपाले युवा पुस्तामा लोकप्रिय बालेन्द्र शाहलाई मनोनयनको बाटोबाट 'वरिष्ठ नेता' सुनिश्चित गरेको थियो । महाधिवेशनमा अन्य पदप्रति असन्तुष्टि रहे पनि हलले रवि–बालेनको यो जुगलबन्दीलाई पूर्ण समर्थन जनायो । बालेनलाई पार्टीको संरचनामा भित्र्याउनु रास्वपाका लागि जनमत जोगाइराख्ने रणनीतिक कदम भए पनि विधान मिचेर शीर्ष नेतृत्व पहिले नै 'फिक्स' गरिनुले आन्तरिक लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको टिप्पणी पनि सुरु भएको छ ।
नाटकीय उत्थान र 'पीडित कार्ड' को चुनावी रूपान्तरण
उद्घाटन सत्रमा सभापति लामिछाने र अन्य वक्ताहरूले पार्टीले यहाँसम्म आउन तय गरेको कष्टपूर्ण विगतको भावुक स्मरण गरे । २०७६ सालमा सहकर्मी शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा चितवनमा भएको ११ दिने प्रहरी हिरासत, नागरिकता विवादका कारण मन्त्री र सांसद पद गुम्नु, र पछिल्लो समय सहकारी ठगी एवं सङ्गठित अपराधको मुद्दामा सरकारले ८४ दिनसम्म पाँच जिल्लाका हिरासतमा घुमाउनु—रविको राजनीतिक यात्रा नाटकीय मोडहरूले भरिएको छ ।
रास्वपाले यी सबै कानुनी संकटलाई राज्यको 'प्रतिशोध' र 'सत्ताको दमन' का रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, रास्वपाले यस 'पीडित कार्ड' (Victim Card) लाई जनताको सहानुभूतिमा बदल्न निकै चतुर्याइँपूर्वक काम गर्यो । गत भदौको राजनीतिक उथलपुथल, प्रतिनिधि सभाको विघटन र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको चुनावी सरकारपछि रिहा भएका रविको चुनावी मोर्चा (विवेकशील साझा, उज्यालो नेपालको एक हिस्सा, थारुहट र हाम्रो पार्टी नेपालसँगको एकता) ले २१ फागुनको निर्वाचनमा पुराना दलहरूलाई बढारेर २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १८२ सिटसहित ऐतिहासिक सफलता हासिल गर्यो । तर, राज्यका कानुनी प्रक्रियालाई जहिल्यै 'प्रतिशोध' मात्र भन्नुले विधिको शासनप्रतिको रास्वपाको निष्ठामाथि पनि प्रश्नहरू जीवितै राख्छ ।
वैचारिक विचलन र नीतिगत अस्पष्टता: 'फास्ट ट्रयाक' को असन्तुष्टि
महाधिवेशन केवल नेतृत्व चयन गर्ने थलो होइन, यसले पार्टीको वैचारिक कार्यदिशा तय गर्छ । तर, रास्वपाको बन्द सत्रमा दस्तावेजहरूमाथि कुनै गहन बहस वा विमर्श हुन पाएन । नेतृत्वको हतारोका कारण ६ वटा महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदनहरूका लागि मात्र २० मिनेटदेखि १ घण्टा २० मिनेटसम्मको समय तोकिएको थियो । प्रतिनिधिहरूले संशोधित विधान र प्रतिवेदनहरू पढ्नै नपाई हलबाट ताली बजाएर 'फास्ट ट्रयाक' बाट सर्वसम्मत पारित गरियो ।
पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा रास्वपाले 'सामाजिक लोकतन्त्र' लाई आफ्नो मूल मार्गनिर्देशक सिद्धान्त बनाउने उल्लेख गरेको छ, जुन यसअघिको 'संवैधानिक समाजवाद' भन्दा फरक हो । वैचारिक रूपमा रास्वपा कता जाँदैछ भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र नदिई यति ठूलो नीतिगत परिवर्तन हलबाट बिनाछलफल पारित गरिनुले पार्टीमा विचारभन्दा व्यक्ति हाबी भएको देखाउँछ ।
सबैभन्दा बढी विवाद उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदनले निम्त्याएको छ, जसमा:
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री,
दलविहीन स्थानीय तह र यसको संख्यामा एक तिहाइ कटौती,
प्रदेश सभा खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो प्रस्ताव बाहिर आउनासाथ राजनीतिक वृत्त र विश्लेषकहरूले रास्वपालाई "संघीयताविरोधी र अनुदारवादी" शक्तिका रूपमा चित्रण करना थालेका छन् । पूर्व विवेकशील साझा समूहबाट आएका रास्वपाकै कतिपय प्रतिनिधिहरूले गम्भीर असहमति जनाउँदै संघीयता अस्वीकार गर्ने प्रतिवेदन आफूहरूलाई मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । यसले आगामी दिनमा रास्वपाभित्र वैचारिक ध्रुवीकरण र तीव्र आन्तरिक कलह निम्त्याउने निश्चित छ ।
व्यवस्थापकीय अपरिपक्वता र प्रतिनिधिको विवाद
आफूलाई 'डिजिटल' र 'आधुनिक' दाबी गर्ने पार्टीको व्यवस्थापकीय पक्ष पहिलो महाधिवेशनमै निकै फितलो र भद्रगोल देखियो । सुरुमा ३ हजार भनिएका प्रतिनिधिहरू अन्तिममा एकाएक ४ हजार १ सय पुगेपछि दोस्रो दिनको बन्द सत्र नै ठप्प भयो । रास्वपासँग एकता गरेका र थरुहट लगायतका शक्तिहरूलाई समायोजन गर्दा मधेश प्रदेशसहित सबै प्रदेशमा प्रतिनिधिको विवाद चर्कियो ।
पार्टीको निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिहरूको यकिन तथ्यांक सार्वजनिक गर्न सकेन । कार्ड प्रिन्टमा ढिलाइ हुँदा अस्थायी कार्ड बाँडियो, जसमा सदस्यता नम्बर नै फरक पर्न गयो । बन्द सत्र सकिएपछि मात्र कार्ड पाएका कारण सयौँ प्रतिनिधिहरू बन्द सत्रमा भाग लिनबाट वञ्चित भएका थिए । व्यवस्थापनको यस चरम कमजोरीप्रति नवनिर्वाचित महामन्त्री विपिन आचार्यले पत्रकारहरूसामु सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने अवस्था आयो, जसले रास्वपाको साङ्गठनिक अपरिपक्वता छताछुल्ल पारेको छ ।
डिजिटल मतदानमा 'म्यानुअल' सेटिङको आशंका र कानुनी लडाइँ
९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र पदाधिकारी चयनका लागि गरिएको विद्युतीय मतदानको विधि र परिणाममाथि उम्मेदवारहरूले तीव्र आक्रोश पोखेका छन् । उम्मेदवारी दर्ताको वर्णानुक्रम अनुसार नाम राख्नुको साटो मेसिनमा डा. स्वर्णिम वाग्लेको नाम पहिलो र सोबिता गौतमको नाम दोस्रो नम्बरमा राखिएको भन्दै आपत्ति जनाइयो; संयोगवश मत परिणाममा पनि उनीहरू नै शीर्ष स्थानमा आए । यसले डिजिटल प्रविधिलाई पनि आफूअनुकूल 'म्यानुअल सेटिङ' गरिएको त होइन भन्ने आशंका जन्माएको छ ।
भूगोल बाहेक ६४ जना केन्द्रीय सदस्य छान्नका लागि मतदाताले आफूलाई इच्छा नभएका वा आफ्नै प्रतिद्वन्द्वी उम्मेदवारलाई समेत अनिवार्य मत दिनुपर्ने 'बाध्यकारी विधि' बनाइएको भन्दै राजीव खत्री, आशिका तामाङ, यदुकुमार गिरी र ज्वाला सङ्ग्रौलाले विरोध गरे । तल्लो तहमा प्रयोग गरिएको 'नो भोट' को व्यवस्था केन्द्रमा हटाइनुले नेतृत्वले आफूअनुकूलका मानिसहरू मात्र केन्द्रमा ल्याउन खोजेको पुष्टि गर्छ ।
यसैबीच, निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध उम्मेदवार पूजा बाँस्तोलाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने घोषणा गरेकी छिन् । महिलातर्फ शीर्ष २ र खुलातर्फ शीर्ष ५ भित्र पर्ने गरी ९१३ मत ल्याए पनि आयोगले अन्तिम परिणाममा आफूभन्दा कम मत ल्याउनेलाई निर्वाचित गराई आफूलाई बाहिर राखेको भन्दै उनले रास्वपाको राजनीतिक संस्कारमाथि नै प्रश्न उठाएकी छिन् । यसले रास्वपा अब कानुनी विवादको भुमरीमा फस्ने संकेत गर्दछ ।
'अल्पमत' को मतबाट नेतृत्व र गुटबन्दीको नयाँ गन्ध
महाधिवेशनले २ उपसभापति, १ महामन्त्री, ३ सहमहामन्त्री र ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित गरेको छ । तर, मतदान प्रक्रिया लम्बिँदै गएपछि र व्यवस्थापन भद्रगोल भएपछि बुधबारदेखि नै प्रतिनिधिहरू निराश भएर घर फर्किन थालेका थिए । २९५९ मत खसेको केन्द्रीय समितिको निर्वाचनभन्दा पदाधिकारी चयनको अन्तिम दिन शुक्रबार मत संख्या ह्वात्तै घटेर १२८९ मा सीमित भयो ।
कूल ४१ सय प्रतिनिधिमध्ये दुई तिहाइ प्रतिनिधिहरू अनुपस्थित भएपछि उपलब्ध एक तिहाइ प्रतिनिधि (अल्पमत) को मतबाट पदाधिकारी चुनिएका छन् । यसैको परिणाम स्वरूप, केन्द्रीय सदस्यमा २६४१ मत ल्याएकी सोबिता गौतमले उपसभापति पदमा चुनाव लड्दा मात्र ७८९ मत ल्याएर पनि विजयी हुने अवस्था बन्यो । यसरी चुनिएको नेतृत्वले कति 'नैतिक वैधता' राख्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।
प्यानल र गुटबन्दी अन्त्य गर्ने भन्दै आएका रविको पार्टीमा पदाधिकारी चयनमा स्पष्ट गुटगत गन्ध देखियो । महामन्त्री पदका लागि सुरुमा १० जना आकांक्षी थिए । तर, बिहीबार राति सभापति रविसँगको छुट्टाछुट्टै छलफल (वान–टु–वान नेगोसिएसन) पछि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, कविन्द्र बुर्लाकोटी र जगदीश खरेल पछि हटे । शुक्रबार मञ्चमै पत्रकार सम्मेलन गरी प्रमोद न्यौपाने, राजुनाथ पाण्डे, गणेश पराजुली र रञ्जु दर्शनाले समेत सामूहिक रूपमा विपिन आचार्यलाई समर्थन गर्दै उम्मेदवारी त्यागेको घोषणा गरे ।
संस्थापन (रवि लामिछाने) पक्षले विपिनलाई जिताउन अरूलाई दबाब दिएर पछि हटाएको भन्दै हलमा आलोचना भयो । नवनिर्वाचित महामन्त्री आचार्यले भने यसलाई 'सम्पूर्ण रास्वपा नै स्थापना पक्ष' नभई 'संस्थापन पक्ष' भएको दाबी गरेर प्रतिवाद गरे पनि यो परम्परागत दलकै 'सहमति' का नाममा गरिने सिन्डिकेट भन्दा फरक थिएन । गुटबन्दी झाँगिन थालेपछि प्रवक्ता मनिष झाले समेत सार्वजनिक रूपमा सभापति रविसँग गुटबन्दीको प्रयास गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्नुले पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ ।
त्यस्तै, उपसभापति पदमा पनि डा. स्वर्णिम वाग्लेका लागि विराजभक्त श्रेष्ठले बाटो छोडिदिएपछि उनी निर्विरोध भए भने महिलातर्फको अर्को उपसभापति पदमा रवि पक्षको समर्थन पाएकी सोबिता गौतमले तोसिमा कार्कीलाई पराजित गरिन् । यसले पार्टीमा 'रवि क्याम्प' र 'अन्य क्याम्प' बीचको उपगुट सुरु भइसकेको संकेत गर्छ ।
सकारात्मक मानक: ५० प्रतिशत महिलाको ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व
अनेकौँ विवाद, गुटबन्दी र व्यवस्थापकीय कमजोरीका बीच रास्वपाको यो महाधिवेशनले नेपालको संसदीय इतिहासमा एउटा सकारात्मक र ऐतिहासिक मानक स्थापित गरेको छ । नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले पार्टीका हरेक कमिटीमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरे पनि रास्वपाको केन्द्रीय समितिमा भूगोल र खुला प्रतिस्पर्धाबाटै ५० प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन् । ९९ सदस्यीय निर्वाचित समितिमा ४९ जना महिलाहरू चुनिएर आएका छन्, जसले गर्दा मनोनयन अगावै १५१ सदस्यीय सम्भावित पूर्ण समितिमा ३३ प्रतिशतको कोटा स्वतः सुरक्षित भइसकेको छ । यो उपलब्धि अन्य पुराना राजनीतिक दलहरूका लागि एउटा बलियो पाठ हो ।
भावी राजनीतिक चुनौती
रास्वपाको यो प्रथम महाधिवेशनले साङ्गठनिक रूपमा दललाई तदर्थवादबाट मुक्त गरी संस्थागत गर्ने जग त बसालेको छ, तर यसले पार्टीभित्र गम्भीर वैचारिक र व्यावहारिक चुनौतीहरू पनि थपिदिएको छ ।
१. संघीयताको मुद्दा: प्रदेश सभा खारेजीको प्रस्तावले पार्टीलाई देशव्यापी रूपमा, विशेषगरी मधेश र जनजाति आन्दोलनको पृष्ठभूमि भएका क्षेत्रमा रक्षात्मक बनाउनेछ ।
२. गुटबन्दी र असन्तुष्टि: 'नो भोट' नहुनु, बाध्यकारी मतदान विधि र पूजा बाँस्तोला जस्ता उम्मेदवारहरूको अदालत जाने चेतावनीले पार्टीको छविलाई धक्का पुर्याउनेछ ।
३. चरम केन्द्रीकरण: रविको हातमा सुम्पिएको व्यापक अधिकारले पार्टीलाई एकमनावादी (Authoritarian) बनाउने खतरा बढाएको छ ।
झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार चलाइरहेको रास्वपा र यसका नवनिर्वाचित शक्तिशाली सभापति रवि लामिछानेका लागि अबको मुख्य चुनौती पुरानै शैलीको गुटबन्दी र सत्ताको मातबाट जोगिँदै, महाधिवेशनबाट देखिएका यी आन्तरिक प्वालहरूलाई टाल्नु र आफूले घोषणा गरेको 'वैकल्पिक राजनीतिक संस्कार' लाई व्यवहारमा प्रमाणित गर्नु नै हुनेछ । अन्यथा, रास्वपा पनि 'नयाँ खोल ओढेको पुरानै प्रवृत्ति' साबित हुन धेरै समय लाग्ने छैन ।
