- कांग्रेस संस्थापनले दूरी घटाउन देउवा समूहका पूर्वनेताहरूलाई केन्द्रीय समिति र महाधिवेशन आयोजक समितिमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ।
- १५औँ महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न पुससम्म नवीकरण भएका सबै क्रियाशील सदस्यलाई मान्यता दिने निर्णय गर्दै सांगठनिक गाँठो फुकाउने प्रयास गरिएको छ।
- संस्थापनको प्रस्तावमा देउवा पक्षको प्रतिक्रिया र शक्ति सन्तुलनको खोजी नै आगामी महाधिवेशनलाई सफल र विवादरहित बनाउने मुख्य आधार हुनेछ।
विशेष महाधिवेशनपछि चर्किएको संस्थापन–असन्तुष्ट पक्षको दूरी घटाउने प्रयास, तर देउवा समूहको प्रतिक्रिया अझै निर्णायक
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक र सांगठनिक समीकरण अहिले फेरि अर्को मोडमा पुगेको छ। पार्टीको नियमित महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा संस्थापन पक्षले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो केन्द्रीय समितिमा रहेका नेताहरूलाई पुनः केन्द्रीय संरचनामा सहभागी हुन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ।
आइतबार बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकको यो निर्णयलाई सामान्य सांगठनिक निर्णयका रूपमा मात्र हेर्न सकिँदैन। यसको पृष्ठभूमिमा कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनपछि गहिरिएको संस्थापन र असन्तुष्ट समूहबीचको दूरी, पार्टीको वैधानिकता र सांगठनिक स्वामित्वबारे उठेका प्रश्न तथा आगामी महाधिवेशनलाई कसरी साझा प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाउने भन्ने चुनौती जोडिएको छ।
विशेष महाधिवेशनपछि नयाँ केन्द्रीय संरचना बने पनि त्यसले पुरानो नेतृत्वसँग जोडिएका सबै नेताहरूलाई स्वाभाविक रूपमा समेट्न सकेन। फलतः कांग्रेसको सांगठनिक संरचनामा एउटै पार्टीभित्र राजनीतिक रूपमा फरक धार र असन्तुष्ट समूहको अवस्था देखियो। अब १५औँ महाधिवेशनको तयारी अघि बढिरहेका बेला संस्थापन पक्षले त्यही दूरी कम गर्ने प्रयास थालेको देखिन्छ।
विशेष महाधिवेशनपछि बनेको दूरी
कांग्रेसको पछिल्लो विवाद बुझ्न विशेष महाधिवेशनसम्मको घटनाक्रमलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ।
विशेष महाधिवेशनले पार्टीभित्रको नेतृत्व र सांगठनिक संरचनामा परिवर्तन ल्यायो। तर नेतृत्व परिवर्तन वा नयाँ समिति निर्माणले मात्रै पुरानो शक्ति संरचना समाप्त हुँदैन। कांग्रेसमा लामो समयदेखि प्रभाव राख्दै आएको देउवा पक्षसँग जोडिएका नेता, कार्यकर्ता र सांगठनिक सञ्जाललाई नयाँ संरचनाबाट कसरी समेट्ने भन्ने प्रश्न त्यसयता निरन्तर रहँदै आएको छ।
यही कारण विशेष महाधिवेशनपछि बनेको नयाँ संरचना र अघिल्लो केन्द्रीय समितिमा रहेका नेताहरूबीचको दूरी केवल व्यक्तिको पदसँग सम्बन्धित विषय रहेन। यो कांग्रेसभित्रको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र आगामी महाधिवेशनमा शक्ति सन्तुलन कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको विषय बन्न पुग्यो।
यही पृष्ठभूमिमा संस्थापन पक्षले अहिले पुरानो समितिमा रहेका तर नयाँ समितिमा नरहेका सबैलाई पुनः केन्द्रीय समितिमा आउन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो।
संस्थापनको निर्णय : विवाद अन्त्य कि महाधिवेशन सुरक्षित गर्ने रणनीति?
कार्यसम्पादन समितिको निर्णयको मूल सन्देश हो—अघिल्लो केन्द्रीय समितिमा रहेका नेताहरूलाई बाहिर नराख्ने र उनीहरूलाई महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी गराउने।
बैठकपछि एक पदाधिकारीले भनेका छन्—
“सबैलाई केन्द्रीय समितिमा बस्नेगरी आह्वान हुन्छ । केन्द्रीय समितिमा आएर महाधिवेशनको आयोजक समितिकै रूपमा रहनुहुन्छ।”
यो भनाइ आफैंमा महत्वपूर्ण छ। किनकि संस्थापनले असन्तुष्ट नेताहरूलाई केवल पार्टीमा फर्किन आग्रह गरेको छैन, महाधिवेशन आयोजक समितिमै सहभागी भएर आगामी नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा साझेदार बन्न आह्वान गरेको छ।
यसलाई कांग्रेसभित्रको विवाद समाधानका लागि संस्थापन पक्षले अपनाएको लचकताको संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ।
तर यसमा अर्को राजनीतिक गणित पनि छ।
१५औँ महाधिवेशन तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न संस्थापन पक्षलाई पार्टीको सांगठनिक एकता आवश्यक छ। पुरानो नेतृत्वसँग जोडिएको महत्वपूर्ण समूहलाई बाहिर राखेर महाधिवेशन गर्दा त्यसको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले असन्तुष्ट पक्षलाई संरचनाभित्रै ल्याएर महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु संस्थापनका लागि पनि राजनीतिक रूपमा सुरक्षित विकल्प हुन सक्छ।
यस अर्थमा पछिल्लो निर्णय सहमतिको प्रयास मात्र होइन, महाधिवेशनलाई विवादरहित बनाउने रणनीति पनि हुन सक्छ।
क्रियाशील सदस्यता किन यति महत्वपूर्ण?
कांग्रेसको महाधिवेशनमा अर्को निर्णायक विषय हो—क्रियाशील सदस्यता।
संस्थापन पक्षले गत पुससम्म नवीकरण गरिएका सबै क्रियाशील सदस्यलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयको राजनीतिक महत्व सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाभन्दा धेरै ठूलो छ।
कांग्रेसको आन्तरिक निर्वाचनमा क्रियाशील सदस्यता नै वडा अधिवेशनदेखि प्रतिनिधि छनोटसम्मको आधार बन्छ। कसको सदस्यता कायम हुन्छ, कसको नवीकरण हुन्छ र कुन सदस्यले अधिवेशन प्रक्रियामा भाग लिन पाउँछ भन्ने विषयले अन्ततः महाधिवेशन प्रतिनिधिको संरचना र त्यसपछि हुने नेतृत्व चयनलाई समेत प्रभावित गर्छ।
त्यसैले क्रियाशील सदस्यताको विषय कांग्रेसभित्र सधैं संवेदनशील रहँदै आएको छ।
अहिले असोज ३ र ४ गते वडा अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा क्रियाशील सदस्यताको विवादलाई लामो समयसम्म तन्काउनु महाधिवेशनकै कार्यतालिकाका लागि चुनौती बन्न सक्छ।
यसकारण सबै नवीकरण गरिएका क्रियाशील सदस्यलाई मान्यता दिने निर्णयलाई पनि महाधिवेशनको बाटोमा रहेको एउटा महत्वपूर्ण गाँठो फुकाउने प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
असोजको महाधिवेशनले बढाएको दबाब
कांग्रेसले १६ देखि १९ असोजसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरेको छ। त्यसअघि वडा अधिवेशन हुँदै पार्टीको तल्लो तहदेखि नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
अब कांग्रेस नेतृत्वसँग समय धेरै छैन।
महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा पार्टीभित्रका विवाद समाधान, क्रियाशील सदस्यताको व्यवस्थापन, वडा अधिवेशन, प्रतिनिधि छनोट र केन्द्रीय नेतृत्वबीच सहमति—यी सबै काम समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ।
यस्तो अवस्थामा संस्थापन र असन्तुष्ट पक्षबीचको राजनीतिक दूरी कायम रह्यो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर अधिवेशन प्रक्रियामा पर्न सक्छ।
त्यसैले पछिल्लो निर्णयलाई समयको दबाबमा गरिएको राजनीतिक व्यवस्थापनका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ।
देउवा पक्ष अब के गर्छ?
यही प्रश्न अहिले कांग्रेसभित्र सबैभन्दा महत्वपूर्ण बनेको छ।
संस्थापन पक्षले पुरानो समितिका नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा फर्किन बाटो खुला गरेको छ। तर देउवा नेतृत्वको असन्तुष्ट समूहले यसलाई स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन।
किनकि देउवा पक्षका लागि प्रश्न केवल केन्द्रीय समितिमा बस्ने वा नबस्नेमा सीमित छैन। प्रश्न हो—नयाँ कांग्रेसको संरचनामा आफ्नो राजनीतिक भूमिका र प्रभावलाई कसरी सुरक्षित गर्ने?
यदि देउवा पक्षले संस्थापनको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै केन्द्रीय समितिमा सहभागिता जनायो भने विशेष महाधिवेशनपछि बनेको दूरी घट्न सक्छ। त्यसले आगामी महाधिवेशनलाई साझा सहमतिमा अघि बढाउन पनि सहयोग पुग्न सक्छ।
तर असन्तुष्ट समूहले यो निर्णयलाई पर्याप्त नठानेर थप राजनीतिक वा सांगठनिक सुनिश्चितता खोज्यो भने अहिले देखिएको लचकताले तत्कालै विवाद समाधान गर्ने सम्भावना कम हुन्छ।
त्यसैले संस्थापनको निर्णयले विवादको अन्त्यभन्दा बढी वार्ताको सम्भावना खोलेको देखिन्छ।
कांग्रेसका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती
कांग्रेसको चुनौती अब केवल महाधिवेशन गराउनु होइन। महाधिवेशनलाई सबै पक्षले स्वीकार गर्ने वातावरणमा गराउनु हो।
विशेष महाधिवेशनपछि बनेको नयाँ शक्ति संरचना र पुरानो नेतृत्वसँग जोडिएको समूहबीचको दूरी पूर्ण रूपमा नघटाई नियमित महाधिवेशनमा प्रवेश गर्दा त्यसले पार्टीको आन्तरिक वैधता र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउन सक्छ।
अर्कोतर्फ, सबै पक्षलाई समेट्ने नाममा संस्थापनले आफ्नै निर्णय क्षमतामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसले नयाँ नेतृत्वको अधिकार र प्रभावमाथि पनि प्रश्न उठाउन सक्छ।
त्यसैले कांग्रेस अहिले एउटा नाजुक सन्तुलनमा छ—एकातिर संगठनलाई एकताबद्ध राख्नुपर्ने आवश्यकता छ, अर्कोतिर नयाँ राजनीतिक शक्ति संरचनालाई स्थापित गर्नुपर्ने बाध्यता।
निर्णयले के संकेत गर्छ?
आइतबारको निर्णयलाई कांग्रेस संस्थापनको राजनीतिक रणनीतिमा आएको सम्भावित परिवर्तनका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ।
विशेष महाधिवेशनपछि ‘नयाँ संरचना’ निर्माणमा केन्द्रित रहेको संस्थापन अहिले ‘समावेशी संरचना’ निर्माणतर्फ अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ। अघिल्लो समितिमा रहेका नेताहरूलाई समेत केन्द्रीय संरचनामा समेट्ने प्रस्तावले यही संकेत गर्छ।
तर यसको सफलता निर्णयमा होइन, देउवा पक्षको प्रतिक्रियामा निर्भर हुनेछ।
यदि दुवै पक्षले यसलाई शक्ति प्रदर्शनभन्दा सहमतिको सुरुवातका रूपमा लिए भने कांग्रेसको महाधिवेशनले लामो समयदेखि देखिएको आन्तरिक विभाजन कम गर्ने अवसर पाउन सक्छ।
तर यदि केन्द्रीय समिति र क्रियाशील सदस्यताको प्रश्न फेरि शक्ति संघर्षकै विषय बन्यो भने महाधिवेशनको कार्यतालिका अघि बढे पनि कांग्रेसभित्रको राजनीतिक विभाजन कायमै रहनेछ।
त्यसैले अहिलेको निर्णयलाई कांग्रेसको विवाद समाधान भइसकेको निष्कर्ष निकाल्नेभन्दा संस्थापन पक्षले असन्तुष्ट समूहसँग पुनः संवादका लागि खोलेको राजनीतिक ढोकाका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ।
अब त्यो ढोकाबाट देउवा पक्ष प्रवेश गर्छ कि गर्दैन, र प्रवेश गरेपछि दुवै पक्षबीच कति हदसम्म शक्ति बाँडफाँट र राजनीतिक सहमति हुन्छ—त्यसैले १५औँ महाधिवेशनअघि कांग्रेसको वास्तविक शक्ति समीकरण निर्धारण गर्नेछ।
