- रसुवाको बाढी-पहिरोपछि भारत, चीन र अमेरिकासहित १२ भन्दा बढी देशले खोज, उद्धार र राहतका लागि नेपाललाई विभिन्न सहयोगको प्रस्ताव गरेका छन्।
- सरकारले विशेषगरी सुरुङभित्र फसेका व्यक्तिको उद्धारका लागि भारत र चीनसँग प्राविधिक सहायता मागेको छ र सकारात्मक जवाफ प्राप्त गरेको छ।
- भौगोलिक जटिलता र सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण वैदेशिक उद्धार टोली परिचालनमा सरकार सतर्क रहे पनि आफ्नै संयन्त्रमार्फत कार्य अघि बढाइएको छ।
काठमाडौं : रसुवामा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोपछि प्रभावितको खोजी, उद्धार र राहतका लागि १२ भन्दा बढी देशले नेपाल सरकारसँग सहकार्यको अनुमति मागेका छन्। भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अस्ट्रेलिया, टर्की, दक्षिण कोरिया र जापानलगायत देशले नेपाललाई विभिन्न प्रकारका सहायता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेका हुन्।
उद्धारका लागि आएका प्रस्ताव मुख्यतः तीन प्रकारका छन्—आपतकालीन खोज तथा उद्धार, स्वास्थ्य तथा मेडिकल सहायता र आर्थिक सहयोग। बंगलादेश र श्रीलंकाले विशेषगरी मेडिकल सहायता उपलब्ध गराउने इच्छा देखाएका छन् भने अन्य मुलुकले आपतकालीन उद्धार तथा प्राविधिक सहयोगका लागि तत्परता देखाएका छन्।
नेपाल सरकारले मेडिकल तथा आर्थिक सहायता स्वीकार गर्न सकारात्मक संकेत दिए पनि तत्काल विदेशी उद्धार टोलीलाई प्रत्यक्ष रूपमा परिचालन गर्ने विषयमा भने अझै स्पष्ट निर्णय गरिसकेको छैन। यही विषय अहिले सरकारका लागि मानवीय आवश्यकता, राष्ट्रिय क्षमता, सुरक्षा संवेदनशीलता र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती बनेको छ।
आफ्नै संयन्त्रमा उद्धार गर्ने सरकारको प्राथमिकता
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका टोली निरन्तर उद्धार तथा खोजीमा खटिएका छन्। सरकारले भौगोलिक अवस्थाको जटिलता र नेपाली सुरक्षा निकायसँग रहेको स्थानीय भूगोलसम्बन्धी अनुभवलाई तत्कालका लागि आफ्नै संयन्त्रबाट उद्धार अघि बढाउने प्रमुख आधार मानेको छ।
विशेषगरी चीनसँग जोडिएको हिमाली क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोले गहिरा खोंच, गल्छी र जोखिमपूर्ण भूभाग सिर्जना गरेको छ। यस्तो क्षेत्रमा बाह्य उद्धार टोलीलाई परिचालन गर्दा उनीहरूलाई स्थानीय भूगोल, पहुँचमार्ग र सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी गराउन नेपाली सुरक्षा निकायले थप समय र स्रोत खर्च गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
सैनिक अधिकारीहरूका अनुसार विदुरदेखि वेत्रावतीसम्मको क्षेत्रमा उद्धार तुलनात्मक रूपमा सहज भए पनि स्याफ्रुबेँसीदेखि रसुवागढीसम्मको भूभाग अत्यन्त जटिल छ। कतिपय स्थानमा ठूला हेलिकोप्टर अवतरण गर्न सक्ने स्थानसमेत छैनन्। बाढीले सडक तथा पहुँचमार्गमा क्षति पुर्याएकाले भारी उपकरण, डोजर र क्रेन घटनास्थलसम्म पुर्याउन कठिन भएको छ।
तर यही तर्कलाई विदेशी सहयोग अस्वीकार गर्ने स्थायी आधार बनाउनु भने उचित नहुने प्रश्न पनि उठेको छ। जहाँ राष्ट्रिय क्षमता पर्याप्त हुन्छ, त्यहाँ आफ्नै संयन्त्र परिचालन गर्नु स्वाभाविक भए पनि जहाँ जनधनको क्षति तीव्र गतिमा बढिरहेको छ र उद्धारका लागि थप विशेषज्ञता तथा उपकरण आवश्यक पर्छ, त्यहाँ उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई समयमै उपयोग गर्ने विकल्प खुला राख्नुपर्ने मानवीय पक्ष बलियो छ।
सुरुङमा फसेकाको उद्धारमा भारत र चीनसँग सहयोग मागियो
सरकारले विशेषगरी सुरुङभित्र फसेका कर्मचारी, कामदार तथा अन्य व्यक्तिको उद्धारका लागि भारत र चीनसँग सहायता मागेको जनाएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका अनुसार दुवै देशलाई समयमै आवश्यक सहयोगका लागि अनुरोध गरिएको छ र उनीहरूबाट सकारात्मक जवाफ प्राप्त भएको छ।
“भारत र चीनलाई हामीले सुरुङमा फसेका कर्मचारी, कामदार, विशेषज्ञ आदिको उद्धारका लागि आवश्यक सहायता दिन समयमै अनुरोध पठाइसकेका छौं । उताबाट सकारात्मक जवाफ आएको छ,” मन्त्री खनालले बताएका छन्।
भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले पनि नेपालमा आएको विपद्प्रति भारतको सहानुभूति व्यक्त गर्दै आवश्यक प्रतिकार्यमा साथ दिने बताएका छन्। काठमाडौं र बेइजिङस्थित भारतीय कूटनीतिक नियोगहरूले आवश्यक सूचना संकलन तथा शीघ्र प्रतिकार्यका लागि रणनीति बनाइरहेको उनको भनाइ छ।
नेपाली पक्षले भारतीय विदेशमन्त्रीले उल्लेख गरेको ‘शीघ्र प्रतिकार्य’ले सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारलगायत आपतकालीन सहयोगलाई संकेत गरेको हुन सक्ने आकलन गरेको छ।
सेनाको क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबीच सन्तुलन आवश्यक
नेपाली सेनाका प्रवक्ता तथा जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका निर्देशक सहायक रथी राजाराम बस्नेतले नेपाली सेनाका सबै उद्धार टोली फिल्डमा रहेको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोलीलाई अनुमति दिने वा नदिने विषय सरकारको नीतिगत निर्णय भएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार सेनाले उपलब्ध विशेषज्ञता र साधन प्रयोग गरेर उद्धार कार्य अघि बढाइरहेको छ। त्रिशूली–३ ‘ए’ को एक्जिट पोइन्ट खोलेर चार जनालाई उद्धार गरिएको उदाहरण दिँदै उनले बाढीले भू–बनोट नै परिवर्तन गरिदिएकाले उद्धार कार्य थप कठिन बनेको बताएका छन्।
“बाढीका कारण जमिनको बनावट नै परिवर्तन भएको छ, डोजर र क्रेन लैजाने अवस्था छैन,” उनले भनेका छन्।
सेनाको भनाइअनुसार कतिपय सुरुङ थुनिएको अवस्था छ भने केही स्थानमा सम्पर्कविहीन भएका व्यक्तिको वास्तविक अवस्थासमेत पूर्ण रूपमा यकिन हुन सकेको छैन। सञ्चार सम्पर्क विच्छेद र भौगोलिक कठिनाइका कारण घटनाको सम्पूर्ण विवरण एकीकृत गर्न कठिन भइरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा नेपाली सेनाको अनुभव र क्षमता महत्वपूर्ण भए पनि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको विकल्पका रूपमा मात्र हेर्नु उपयुक्त नहुन सक्छ। बरु नेपाली सुरक्षा निकायको नेतृत्वमा विदेशी विशेषज्ञ, उपकरण वा मेडिकल टोलीलाई आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्ने मिश्रित मोडल बढी प्रभावकारी हुन सक्छ।
विगतको अनुभवले बढाएको सरकारी सतर्कता
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार विगतका विपद्का समयमा विदेशी सहायता स्वीकार्दा केही मुलुकले मानवीय सहयोगसँगै आफ्ना भूराजनीतिक स्वार्थ पनि अघि बढाएको अनुभव नेपालसँग छ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि विदेशी उद्धार तथा सुरक्षा टोलीको गतिविधिलाई लिएर उत्पन्न विवादलाई अधिकारीहरूले अहिलेको निर्णयमा एउटा पृष्ठभूमिका रूपमा लिएका छन्। विशेषगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन तथा सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी त्यतिबेलाका विवादलाई सरकारी पक्षले संवेदनशील उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको छ।
तर विगतका अनुभवका आधारमा अहिलेको मानवीय उद्धारमा आवश्यक सहयोग नै अस्वीकार गर्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्ने विज्ञहरूको तर्क छ। प्रत्येक विपद्को प्रकृति, आवश्यक उपकरण र समयको दबाब फरक हुने भएकाले सहयोग लिने वा नलिने निर्णय घटनास्थलको वास्तविक आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्ने देखिन्छ।
विदेशी नागरिक पनि प्रभावित
रसुवा विपद्मा विभिन्न देशका नागरिकसमेत प्रभावित भएको बताइएको छ। यही कारण सम्बन्धित मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकको अवस्थाबारे जानकारी लिन र आवश्यक परे उद्धारमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्न चासो देखाएका हुन्।
आफ्ना नागरिक प्रभावित भएको अवस्थामा सम्बन्धित देशले उद्धारका लागि प्रस्ताव गर्नु अस्वाभाविक होइन। त्यसलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान वा सार्वभौमिकतासँग मात्र जोडेर हेर्नुभन्दा स्पष्ट मापदण्ड बनाएर सहयोग स्वीकार गर्ने नीति लिनु बढी व्यावहारिक देखिन्छ।
नेपालले विदेशी उद्धार टोलीलाई अनुमति दिने हो भने पनि त्यसको नेतृत्व, कार्यक्षेत्र, सुरक्षा, सूचनाको व्यवस्थापन र अवधि स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्न सक्छ। यसबाट राष्ट्रिय संयन्त्रको नेतृत्व कायम राख्दै आवश्यक विदेशी विशेषज्ञता उपयोग गर्न सकिन्छ।
शव भेटिन थालेपछि समयको दबाब
सरकारसँग निर्णयका लागि समय भने सीमित हुँदै गएको छ। रसुवा र नुवाकोटबाट बगेका शवहरू चितवन, नवलपरासी हुँदै भारतीय भूभागसम्म भेटिन थालेका छन्। लामो समयसम्म शव व्यवस्थापन हुन नसक्दा स्वास्थ्य जोखिम बढ्न सक्ने र जीवित व्यक्तिको उद्धारमा ढिलाइ हुँदा थप मानवीय क्षति हुन सक्ने चिन्ता छ।
बाढीबाट घाइते तथा विस्थापितहरूको संख्या बढिरहेको छ भने बेपत्ताको यकिन विवरण संकलन गर्नसमेत कठिन भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा उद्धारका लागि उपलब्ध राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सबै स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
‘आत्मनिर्भरता’ र ‘सहयोग’बीच सही बाटो
विपद् व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय क्षमता पहिलो आधार हुनु स्वाभाविक हो। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले विगतदेखि नै भूकम्प, बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्मा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्।
तर राष्ट्रिय क्षमता बलियो हुनुको अर्थ आवश्यक अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अस्वीकार गर्नु होइन। बरु आफ्नो नेतृत्व कायम राख्दै बाह्य स्रोत र विशेषज्ञतालाई आवश्यक स्थानमा प्रयोग गर्न सक्नु नै प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापनको संकेत हो।
त्यसैले सरकारले ‘विदेशी टोली ल्याउने कि नल्याउने’ भन्ने प्रश्नलाई मात्र केन्द्रमा राख्नुको सट्टा कहाँ राष्ट्रिय क्षमता पर्याप्त छ, कहाँ थप उपकरण चाहिन्छ, कहाँ विदेशी विशेषज्ञता आवश्यक छ र कुन सहयोग तत्काल प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ।
विशेषगरी सुरुङ उद्धार, दुर्गम हिमाली भूभाग, मेडिकल आपतकाल र भारी उपकरण आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा सहयोगको प्रस्ताव आएका मुलुकसँग तत्काल प्राविधिक समन्वय गर्न सकिन्छ। विदेशी टोलीलाई आवश्यक परे सीमित क्षेत्र र निश्चित अवधिका लागि परिचालन गर्ने व्यवस्था पनि विकल्प हुन सक्छ।
रसुवा विपद्ले नेपाललाई एउटा महत्वपूर्ण प्रश्नसमेत दिएको छ—राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाउने नाममा उपलब्ध जीवनरक्षक सहयोग ढिला गर्ने कि राष्ट्रिय नेतृत्व कायम राख्दै संसारभरबाट आएको सहयोगलाई मानवीय हितमा उपयोग गर्ने?
यसको उत्तर भावनात्मकभन्दा पनि तथ्य, आवश्यकता र जीवन बचाउने प्राथमिकताका आधारमा खोजिनुपर्ने देखिन्छ। अहिलेको अवस्थामा सरकारको पहिलो दायित्व उद्धारको नेतृत्व कसले गर्छ भन्नेभन्दा पनि कसरी बढीभन्दा बढी मानिसको जीवन तत्काल बचाउन सकिन्छ भन्ने हुनुपर्छ।
