- प्रधानमन्त्रीले जलवायु प्रभावित देशका लागि ऋणको साटो अनुदान उपलब्ध गराउन र जलवायु कोषको वितरण प्रक्रिया सहज बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरे।
- नेपाल, भारत र चीनबीच तथ्यांक आदानप्रदान र जोखिम न्यूनीकरणका लागि 'हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र' निर्माण गर्न उनले प्रस्ताव गरे।
- हतियारको तुलनामा खाद्यान्न र मलको आपूर्ति प्रणाली कमजोर रहेको भन्दै उनले अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
- नेपालको न्यून उत्सर्जनका बाबजुद बढ्दो जलवायु जोखिम सामना गर्न पुनर्निर्माणभन्दा पहिले नै जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी बढाउनुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे।
न्युयोर्क । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशलाई छिटो र पर्याप्त सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेका छन्। उनले जलवायु विपद्पछि पुनर्निर्माणका लागि थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै अनुदानमा आधारित सहयोग बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालजस्ता देशले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरे पनि यसको असर बढी भोगिरहेको बताए।
उनले जलवायु परिवर्तनसँगै खाद्य तथा इन्धन आपूर्तिमा देखिने समस्या र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा रहेका कमजोरीबारे पनि प्रश्न उठाए।
“हामीले युद्धका लागि सहज आपूर्ति प्रणाली बनाएका छौँ, तर खाद्यान्नका लागि आपूर्ति प्रणाली कमजोर बनाएका छौँ,” शाहले भने।
उनका अनुसार विश्वका विभिन्न भागमा हतियार र सैन्य सामग्री केही दिनमै पुर्याउन सकिने भए पनि किसानले आवश्यक समयमा मल र इन्धन पाउन नसक्ने अवस्था छ। अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताए।
हिमाली जलवायु संयन्त्रको प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको सहभागितामा हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्।
उनले हिमाली क्षेत्रमा करिब दुई अर्ब मानिसको जीवन र जीविकोपार्जन जोडिएको उल्लेख गर्दै तापक्रम बढ्नु, हिमनदी पग्लनु, हिमतालमा पानीको मात्रा बढ्नु, बाढी र पहिरोजस्ता जोखिम बढिरहेको बताए।
प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत तीन देशबीच भू–उपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक र अन्य वैज्ञानिक सूचना आदानप्रदान गर्न, जोखिमपूर्ण हिमतालको निगरानी गर्न तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
विपद् हुँदा सीमापार उद्धार र राहतका लागि पनि समन्वय बढाउनुपर्ने उनले बताए।
शाहले हिमाली क्षेत्रलाई जलवायु जोखिम सामना गर्न क्षेत्रीय सहकार्यको उदाहरण बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
जलवायु विपद्का लागि अनुदानमा जोड
शाहले जलवायुजन्य विपद्बाट ठूलो क्षति भएका गरिब तथा विकासोन्मुख देशलाई पुनर्निर्माणका लागि थप ऋण लिन बाध्य पार्न नहुने बताए।
“जलवायु विपद्ले गरिब देशको पूर्वाधार नष्ट गर्दा समाधान अर्को ठूलो ऋण वा साना–साना अनुदान मात्र हुन सक्दैन। विश्वबाट पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक छ,” उनले भने।
उनले लस एन्ड ड्यामेज फन्ड, ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट फ्यासिलिटीलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तीय संयन्त्रबाट उपलब्ध हुने रकम आवश्यकताअनुसार पर्याप्त नभएको बताए।
जलवायु कोषबाट रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पनि सहज र छिटो हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
“घरमा आगो लागेका बेला परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न लगाउँदैनौँ। हामी तत्काल सहयोग गर्छौँ। जलवायु न्याय पनि यस्तै हुनुपर्छ,” उनले भने।
नेपालले जलवायु असर बढी भोगिरहेको दाबी
प्रधानमन्त्री शाहले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनको असर भने नेपालले गम्भीर रूपमा भोगिरहेको बताए।
उनले हिमनदी पग्लने, पहाडी भूभाग अस्थिर हुने, बाढी र पहिरोजस्ता घटना बढ्दै गएको बताए।
यस्ता विपद्को असर सीमाभित्र मात्र सीमित नहुने भन्दै उनले हिमाली क्षेत्रमा रहेका देशबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
नेपाललाई विपद्पछि पुनर्निर्माण गर्न मात्र नभई भविष्यमा हुने क्षति कम गर्न पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए।
नेपालको जलवायु प्रयासबारे जानकारी
शाहले नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न गरिरहेका कामबारे पनि महासभामा जानकारी गराए।
उनले नेपालको करिब आधा भूभाग वन क्षेत्रले ढाकेको र जलविद्युत् उत्पादन बढिरहेको बताए। नेपालले स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउँदै गएको र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई पनि प्रोत्साहन गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।
खाद्य र इन्धन आपूर्तिको विषय
शाहले विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीमा देखिने समस्याले नेपालजस्ता आयातमा निर्भर देशलाई बढी असर गर्ने बताए।
किसानले आवश्यक समयमा मल नपाउने र इन्धनको आपूर्तिमा समेत समस्या आउने अवस्थाको उदाहरण दिँदै उनले अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउनुपर्ने बताए।
उनले सैन्य सामग्री छिटो एक देशबाट अर्को देशमा पुर्याउन सकिने अवस्थामा कृषि र दैनिक जीवनका लागि आवश्यक वस्तुको आपूर्ति पनि त्यति नै प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए।
विपद् आएपछि मात्र पुनर्निर्माण नगर्न आग्रह
प्रधानमन्त्री शाहले विपद् आएपछि पुनर्निर्माण गर्नुभन्दा पहिल्यै जोखिम कम गर्ने काममा लगानी बढाउनुपर्ने बताए।
उनले सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण, पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार र जोखिममा रहेका समुदायलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए।
“हाम्रा जनतालाई आफ्नो भविष्य बनाउन दिनुपर्छ, विगतलाई पटक–पटक पुनर्निर्माण गर्नमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन,” उनले भने।
उनले जलवायु परिवर्तनमा बढी योगदान गरेका र बढी आर्थिक क्षमता भएका देशले जलवायु असर भोगिरहेका कमजोर देशलाई सहयोग गर्न ठूलो भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।
नेपालको प्रस्ताव कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण
नेपालले अघि सारेको हिमाली जलवायु संयन्त्रको प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि नेपाल, भारत र चीनबीच थप छलफल र सहमति आवश्यक हुनेछ। तथ्यांक आदानप्रदान, संयुक्त निगरानी, वित्तीय स्रोत र विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्यका लागि स्पष्ट व्यवस्था बनाउनुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै, जलवायु कोषबाट छिटो र अनुदानमा आधारित सहयोग उपलब्ध गराउने विषय अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको प्रक्रिया र सम्बन्धित देशहरूको सहमतिमा निर्भर हुनेछ।
प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधनको अन्त्यमा नेपालको धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचानसँग जोडिएका पशुपतिनाथ र गौतम बुद्धको उल्लेख गर्दै विश्व शान्तिको कामना गरे।
“भगवान् पशुपतिनाथले संसारलाई आशीर्वाद दिऊन्। यो संसारले बुद्धले देखाएको बाटो पछ्याउन सकोस्। धन्यवाद, नमस्ते,” उनले भने।
