- प्राकृतिक विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्यु घोषणा गर्न १२ वर्ष कुर्नुपर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई सरकारले संशोधन गर्न लागेको छ।
- खोज तथा उद्धार कार्य समाप्त भएपछि पनि फेला नपरेका व्यक्तिलाई सरकारी निर्णयका आधारमा मृत मान्न सकिने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
- यसबाट प्रभावित परिवारलाई राहत प्राप्त गर्न, सम्पत्ति हस्तान्तरण र बैंक खाता सञ्चालन जस्ता प्रशासनिक काममा हुने कानुनी जटिलता अन्त्य हुनेछ।
- मृत्यु दर्ताका लागि अदालत जानुपर्ने झन्झट हटाई स्थानीय तहमै निवेदन दिएर प्रमाणपत्र लिन सकिने गरी कानुन परिमार्जनको तयारी भइरहेको छ।
काठमाडौं । प्राकृतिक विपद्मा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिको शव नभेटिए पनि निश्चित समय र प्रक्रिया पूरा भएपछि मृत्यु दर्ता गर्न सकिने गरी सरकारले कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ।
विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिको अवस्था लामो समयसम्म पत्ता नलाग्दा परिवारले राहत पाउनदेखि सम्पत्ति र बैंक खातासम्बन्धी काम गर्नसमेत समस्या भोग्दै आएका छन्। मृत्यु प्रमाणित नहुँदा यस्ता काम अघि बढाउन कानुनी अड्चन हुने गरेको छ।
रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि ठूलो संख्यामा मानिस बेपत्ता भएपछि यो समस्या झन् स्पष्ट भएको हो। बाढीमा मृत्यु भएका र बेपत्ता भएका धेरै व्यक्तिको अझै पहिचान हुन सकेको छैन। फेला परेका शवमध्ये पनि पहिचान हुन नसकेकाको डीएनए परीक्षणबाट पहिचान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
बेपत्ता व्यक्तिका परिवार भने आफ्ना आफन्तको अवस्था के भयो भन्ने अन्योलमा छन्। खोज तथा उद्धार जारी रहे पनि लामो समयसम्म कुनै जानकारी नआउने अवस्थामा परिवारलाई कानुनी र प्रशासनिक काम अघि बढाउन कठिन हुने गरेको छ।
यही समस्या समाधान गर्न सरकारले कानुनी व्यवस्था थप गर्न लागेको हो। गृह मन्त्रालयले यससम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी राय–सुझाव मागिसकेको छ। प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदा परिमार्जन गरेर विधेयक अघि बढाउने सरकारको तयारी छ।
१२ वर्षको व्यवस्था विपद्का लागि पर्याप्त नभएको निष्कर्ष
हाल मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले लामो समयदेखि बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु भएको मान्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
संहिताको दफा ४० अनुसार कुनै व्यक्ति बिना सूचना लगातार १२ वर्षदेखि बेपत्ता भएमा वा त्यस्तो व्यक्तिबारे जानकारी पाउने व्यक्तिले १२ वर्षदेखि कुनै जानकारी नपाएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई मृत्यु भएको मान्न सकिन्छ।
त्यसैगरी ८० वर्ष उमेर पुगेको व्यक्ति हराएको पाँच वर्ष पूरा भएपछि तथा युद्धमा खटिएको सैनिक युद्ध समाप्त भएको चार वर्षसम्म सम्पर्कमा नआएमा पनि मृत्यु भएको घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ।
तर विपद्का कारण एकैपटक धेरै मानिस बेपत्ता हुने अवस्थामा १२ वर्षको समयसीमा व्यवहारिक नहुने सरकारको बुझाइ छ।
बाढी, पहिरो वा अन्य विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिको अवस्था खोजी गर्दा केही दिन, हप्ता वा महिनासम्म पनि पत्ता नलाग्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा वर्षौंसम्म मृत्यु घोषणा गर्न नसक्दा परिवारका धेरै काम रोकिएर बस्ने अवस्था आउँछ।
त्यसैले विपद्का लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
विपद्पछि खोजी सकिएपछि मृत्यु मान्न सकिने
प्रस्तावित संशोधनमा विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिका लागि छुट्टै व्यवस्था थप गर्न खोजिएको छ।
प्रस्तावअनुसार सरकारले कुनै क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको भए त्यसको अवधि सकिएपछि वा खोज तथा उद्धार कार्य समाप्त भएपछि पनि व्यक्ति फेला नपरेमा सरकारले गरेको निर्णयका आधारमा त्यस्तो व्यक्तिलाई मृत्यु भएको मान्न सकिनेछ।
यसका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नैपर्ने बाध्यता पनि नराख्ने प्रस्ताव छ। सरकारले आवश्यक ठानेर खोज तथा उद्धार कार्य सञ्चालन गरेको अवस्थामा पनि खोजी सकिएपछि व्यक्ति फेला नपरेमा प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ।
यसले विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्यु घोषणा गर्न १२ वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था हटाउनेछ।
तर खोज तथा उद्धार कहिले समाप्त भएको मान्ने र मृत्यु घोषणा गर्नुअघि कस्तो प्रमाण आवश्यक पर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ। यी विषय स्पष्ट नभए नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा विवाद आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ।
अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था हट्ने
हाल बेपत्ता वा विपद् तथा दुर्घटनामा परेको व्यक्तिको मृत्यु भएको न्यायिक घोषणा गराउन अदालतमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ।
सम्बन्धित व्यक्तिका आफन्तले आवश्यक विवरण र प्रमाणसहित अदालतमा निवेदन दिन सक्छन्। अदालतले प्रमाण बुझेर मृत्यु भएको घोषणा गर्न आदेश दिन सक्छ।
तर ठूलो विपद्का बेला धेरै मानिस बेपत्ता हुँदा प्रत्येक परिवारले अदालतमा पुगेर प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था कठिन हुन्छ। प्रभावित परिवार आफैं संकटमा रहेका बेला थप कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा समस्या बढ्ने गरेको छ।
प्रस्तावित संशोधनमा भने विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिको हकमा सरकारी निर्णय भएपछि छुट्टै न्यायिक घोषणा गराइरहन नपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
यसले प्रभावित परिवारलाई अदालतको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने झन्झटबाट राहत दिन सक्छ।
स्थानीय तहमै मृत्यु दर्ता गर्न सकिने
विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्यु दर्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ मा पनि नयाँ व्यवस्था थप गर्न लागिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार खोजी गर्दा फेला नपरेका व्यक्तिको मृत्यु दर्ताका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा सूचना दिन सकिनेछ।
बेपत्ता व्यक्तिको स्थायी ठेगाना वा अस्थायी बसोबास रहेको स्थानीय तह अथवा घटना भएको स्थानीय तहको पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने प्रस्ताव छ।
निवेदनसँग मृतकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नागरिकता नबनेको भए आवश्यक विवरण र सूचकको नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत कागजात पेस गर्नुपर्नेछ।
विदेशी नागरिकको हकमा राहदानी, प्रवेशाज्ञा र घटना भएको स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक पर्ने प्रस्ताव छ।
आवश्यक कागजातसहित सूचना आएपछि स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले मृत्यु दर्ता गरी प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यसले मृत्यु दर्ताका लागि लामो प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राहत पाउन सहज हुने अपेक्षा
मृत्यु दर्ता नहुँदा विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारले राहत पाउन पनि समस्या हुने गरेको छ।
सरकारले विपद्मा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत दिने व्यवस्था गरे पनि मृत्यु प्रमाणपत्र नभएका परिवारको हकमा प्रक्रिया जटिल हुने गरेको छ।
नयाँ व्यवस्था लागू भएमा बेपत्ता व्यक्तिलाई कानुनी रूपमा मृत घोषणा गरी मृत्यु दर्ता गर्न सकिने भएकाले राहत वितरणमा पनि सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
तर मृत्यु दर्ता हुनुअघि नै परिवारलाई तत्काल राहत आवश्यक पर्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यसैले राहत पाउने अधिकारलाई मृत्यु दर्तासँग मात्र जोड्नु उपयुक्त नहुन सक्ने विषय पनि महत्वपूर्ण छ।
विपद्पछि परिवारको आम्दानी रोकिएको अवस्थामा तत्कालको राहत र पछि हुने मृत्यु दर्ताको प्रक्रियालाई छुट्टाछुट्टै ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
सम्पत्ति र बैंक खाताको काम पनि सहज हुने
मृत्यु दर्ता नहुँदा बेपत्ता व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति र बैंक खातासम्बन्धी काम अघि बढाउन पनि समस्या हुन्छ।
घरजग्गा, बैंकमा रहेको रकम, व्यवसाय, बीमा तथा अन्य सम्पत्तिमा परिवारको कानुनी पहुँचका लागि मृत्यु प्रमाणित भएको हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
मृत्यु दर्ता भएपछि भने प्रचलित कानुनअनुसार हक हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउन आधार तयार हुन्छ।
यसले बेपत्ता व्यक्तिको परिवारलाई लामो समयसम्म आर्थिक र कानुनी अनिश्चिततामा बस्नुपर्ने अवस्था कम गर्न सक्छ। तर मृत्यु दर्ता र सम्पत्ति हस्तान्तरण एउटै प्रक्रिया भने होइन। सम्पत्ति हक हस्तान्तरणका लागि सम्बन्धित कानुनअनुसार थप प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
शव खोजी र हस्तान्तरणका लागि पनि नयाँ व्यवस्था
सरकारले विपद्मा मृत्यु भएका व्यक्तिको शव खोजी, भण्डारण र परिवारलाई हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था पनि स्पष्ट बनाउन खोजेको छ।
‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल उक्त ऐनमा गम्भीर प्रकृतिको विपद् आएमा सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा सरकारले आवश्यक आदेशसमेत दिन सक्छ।
प्रस्तावित संशोधनमा विपद्मा मृत्यु भएका व्यक्तिको शव खोजी, भण्डारण र परिवारलाई हस्तान्तरणसम्बन्धी काम तोकिएको प्रक्रियाअनुसार गर्ने व्यवस्था थप गर्न लागिएको छ।
ठूलो विपद्मा धेरै शव एकैपटक फेला पर्न सक्ने भएकाले पहिचानको प्रक्रिया पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। पहिचान नखुलेका शवलाई डीएनए परीक्षणलगायत वैज्ञानिक विधिबाट पहिचान गरी मात्र परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ।
संसद्मा पनि उठेको थियो विषय
विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारले राहत पाउन नसकेको, शव फेला नपरेका कारण मृत्यु प्रमाणित गर्न कठिन भएको र मृत्यु घोषणा नहुँदा अन्य कानुनी काम अघि बढाउन समस्या भएको विषय संसद्मा पनि उठेको छ।
७ असोजमा बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि देखिएको अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
उनले शव व्यवस्थापन, बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई राहत र मृत्यु घोषणामा कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या देखिएको बताएका थिए। प्रभावित परिवारलाई सहज हुने गरी कानुन स्पष्ट गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरेका थिए।
नयाँ व्यवस्थामा सावधानी पनि आवश्यक
सरकारले अघि बढाएको संशोधनले विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारका धेरै समस्या समाधान गर्न सक्छ। तर मृत्यु घोषणा गर्ने प्रक्रिया संवेदनशील भएकाले यसमा पर्याप्त सावधानी आवश्यक हुन्छ।
बेपत्ता भएको केही समयमै व्यक्ति मृत्यु भएको मान्दा पछि जीवित अवस्थामा भेटिएमा थप कानुनी समस्या आउन सक्छ। त्यसैले खोज तथा उद्धारका लागि पर्याप्त समय, उपलब्ध प्रमाण, घटनाको प्रकृति र सरकारी खोजीको अवस्थालाई आधार बनाएर मात्र मृत्यु घोषणा गर्ने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।
त्यसैगरी मृत्यु घोषणा गर्ने निर्णय कसले गर्ने, खोज तथा उद्धार कहिले समाप्त भएको मान्ने र त्यस निर्णयविरुद्ध परिवार वा अन्य सरोकारवालाले पुनरावलोकन माग गर्न सक्ने वा नसक्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।
अर्कोतर्फ, बेपत्ता व्यक्तिको परिवारलाई वर्षौंसम्म कानुनी अन्योलमा राख्नु पनि समाधान होइन। परिवारले राहत, सम्पत्ति, बैंकिङ कारोबार र अन्य आधारभूत अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी राज्यले समयमै कानुनी बाटो खोल्नुपर्ने हुन्छ।
प्रस्तावित संशोधनले यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ। अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट मापदण्ड, भरपर्दो पहिचान प्रणाली र स्थानीय तहसम्म सहज प्रशासनिक प्रक्रिया आवश्यक हुनेछ।
विपद्मा मानिस हराउनु केवल खोजी र उद्धारको विषय होइन। त्यसपछि परिवारले सामना गर्ने कानुनी र आर्थिक समस्यालाई पनि राज्यले समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले अघि बढाएको संशोधनले त्यसका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने प्रयास गरेको छ।
