- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीको आधिकारिकताका लागि १८ करोड लेनदेन गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ विवाद सुरु भएको छ।
- थापा र कांग्रेसले यो आरोपलाई नेतृत्वको छवि बिगार्ने षड्यन्त्र भन्दै निराधार दाबीको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
- अडियोले संवैधानिक निकायको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएकाले राजनीतिक प्रतिशोधभन्दा माथि उठेर प्रमाणका आधारमा सत्यतथ्य छानबिन हुनु आवश्यक देखिन्छ।
- कांग्रेसले यस प्रकरणको कानुनी र राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ भने प्रतिपक्षी दलहरूले यसलाई सरकारको दबाबमूलक कदमका रूपमा लिएका छन्।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको आधिकारिकता आफ्नो पक्षमा पार्न १८ करोड रुपैयाँ आर्थिक लेनदेन गरेको दाबीसहितको अडियो सार्वजनिक भएपछि कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति फेरि विवादमा तानिएको छ। प्रहरी हिरासतमा रहेका भनिएका बिचौलिया इनाम सापकोटासँग जोडिएको उक्त अडियोमा निर्वाचन आयोग र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न आर्थिक चलखेल भएको आशय व्यक्त गरिएको छ। तर, अडियोको आधिकारिकता, त्यसमा सुनिएको आवाजको पहिचान र दाबीको सत्यता पुष्टि गर्ने स्वतन्त्र प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन।
आरोप सार्वजनिक भएलगत्तै थापा र कांग्रेसका पदाधिकारीहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गरेका छन्। थापाले विशेष महाधिवेशन र पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी कानुनी प्रक्रियामा कुनै आर्थिक लेनदेन नभएको स्पष्ट पारेका छन्। कांग्रेसले पनि आरोपलाई नेतृत्वको छवि बिगार्ने प्रयास भन्दै राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ।
यो प्रकरणको संवेदनशीलता थापामाथि लागेको आरोपमा मात्र सीमित छैन। अडियोमा गरिएको दाबीले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्णयको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। त्यसैले आरोपको सत्यता जाँच्नु जति आवश्यक छ, प्रमाणबिना संवैधानिक संस्थाहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने प्रवृत्तिलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिन्छ।
कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनपछि पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन भएको थियो। पुरानो नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरूले नेतृत्व परिवर्तनको माग गर्दै विशेष महाधिवेशन अघि बढाएका थिए। थापा पक्षले त्यसलाई पार्टीभित्रको पुस्तान्तरण र सुधारका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। तर, नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रियाप्रति पार्टीभित्रै असहमति पनि थियो। त्यसपछि पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। अन्ततः थापा नेतृत्वको पक्षले आधिकारिकता प्राप्त गर्यो।
अहिले सार्वजनिक भएको अडियोमा यही प्रक्रियालाई आर्थिक लेनदेनसँग जोडिएको छ। तर, निर्वाचन आयोगको निर्णय वा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आर्थिक चलखेलको परिणाम भन्न त्यसलाई पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण आवश्यक हुन्छ। अडियोमा कसैले गरेको दाबी मात्रै त्यसको प्रमाण हुन सक्दैन। अडियोको स्रोत, रेकर्डिङको अवस्था, आवाजको पहिचान र भनिएको रकमको सम्भावित कारोबारबारे अनुसन्धान नभएसम्म आरोपलाई स्थापित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन।
थापाको प्रतिवाद : आधिकारिकता प्राप्त गर्न कुनै आर्थिक लेनदेन भएको छैन
थापाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको भिडियो सन्देशमा अडियोको स्रोत र रेकर्डिङ भएको समय तथा परिस्थितिबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्। इनाम सापकोटाले कहाँ, कहिले, कससँग र कुन अवस्थामा उक्त कुरा बोलेका हुन् भन्ने स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ।
उनले विशेष महाधिवेशन पार्टीभित्र परिवर्तन चाहने कार्यकर्ताहरूको अभियान भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई आर्थिक कारोबारसँग जोड्नु राजनीतिक प्रक्रियालाई बदनाम गर्ने प्रयास भएको बताएका छन्। आधिकारिकता प्राप्त गर्ने क्रममा आफूहरूले कुनै आर्थिक लेनदेन नगरेको उनको दाबी छ।
थापाले सरकारका गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउने आफ्नो राजनीतिक भूमिकालाई पनि प्रतिवादका क्रममा स्मरण गराएका छन्। शक्तिशाली सरकार र आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा भएका गलत कामको समेत आलोचना गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको आरोपले सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने आफ्नो भूमिकालाई कमजोर नपार्ने बताएका छन्।
सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु प्रतिपक्षको स्वाभाविक जिम्मेवारी हो। तर, राजनीतिक रूपमा सरकारको आलोचना गर्ने नेतामाथि लागेको आरोपको अनुसन्धान हुनु हुँदैन भन्ने अर्थ लाग्दैन। थापाको राजनीतिक भूमिकालाई सम्मान गर्दै पनि उनीमाथि लागेको आरोपको सत्यता प्रमाणका आधारमा जाँचिनुपर्छ। त्यसैगरी, अनुसन्धान हुनुअघि नै उनलाई दोषी ठहर गर्ने गरी प्रचार गर्नु पनि न्यायोचित हुँदैन।
कांग्रेसको प्रतिवाद र पक्राउसम्बन्धी हल्ला
थापाको प्रतिवादपछि कांग्रेसका अन्य शीर्ष नेताहरू पनि उनको बचाउमा उत्रिएका छन्। वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अडियो प्रकरणलाई बदनियतपूर्ण हल्लाको संज्ञा दिएका छन्। उनले पार्टी र नेतृत्व निष्पक्ष अनुसन्धानको सामना गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
शर्माले अडियोमार्फत कांग्रेस नेतृत्वसँगै निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतको प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठाउन खोजिएको बताएका छन्। विशेष महाधिवेशन पार्टी विधानअनुसार सम्पन्न भएको र आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद कानुनी प्रक्रियाबाट टुंगिएको उनको भनाइ छ।
महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पनि पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध फैलाइएको भनिएको आरोपको राजनीतिक तथा कानुनी प्रतिवाद गर्ने बताएका छन्। कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको छबुँदे धारणामा निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गर्दै सरकारका गतिविधिमाथि संसद् र सडक दुवैबाट प्रश्न उठाउने निर्णय गरिएको छ। राजनीतिक प्रतिवादको जिम्मेवारी संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र कानुनी प्रक्रियाको जिम्मेवारी उपसभापति पुष्पा भुसाललाई दिइएको छ।
कांग्रेसको अर्को चिन्ता थापालाई पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेको भन्ने हल्लासँग जोडिएको छ। प्रधानमन्त्रीका सामाजिक सञ्जालमा आएका अभिव्यक्ति र थापाको निवास तथा कार्यालय आसपास सादा पोसाकका प्रहरी देखिएको भनिएको विषयलाई कांग्रेस नेताहरूले राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
तर, थापालाई पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेको भन्ने विषयमा कुनै आधिकारिक पुष्टि भएको छैन। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक अधिकारीले त्यस्तो योजनाबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्। प्रहरी प्रवक्ता अभिनारायण काफ्लेले पनि पक्राउको तयारीबारे जानकारी नभएको बताएका छन्।
यस अवस्थामा पक्राउको हल्लालाई तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। तर, प्रतिपक्षी नेताले सरकारमाथि प्रश्न उठाएकै कारण अनुसन्धान वा पक्राउको दबाब सिर्जना हुन लागेको हो भने त्यो गम्भीर विषय हुनेछ। सरकारले यस्तो आशंका हटाउन स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ।
प्रचण्डको समर्थनले बढायो राजनीतिक चासो
यस प्रकरणमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। शुक्रबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले वर्तमान सरकार संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका मूल्य तथा मान्यताभन्दा बाहिर जान खोजिरहेको आरोप लगाए। गगन थापालाई सरकारले पक्राउ गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो।
प्रचण्डको अभिव्यक्तिले यो विवाद कांग्रेसभित्रको विषयमा मात्र सीमित नरहेको देखाएको छ। प्रतिपक्षी दलका नेतामाथि लागेको आरोप र सरकारको सम्भावित कदमबारे अन्य राजनीतिक दलले पनि चासो देखाएका छन्। यद्यपि, राजनीतिक समर्थनले अडियोमा गरिएको दाबीको सत्यता पुष्टि गर्दैन। त्यसको निर्णय अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणले नै गर्नुपर्छ।
कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टि पनि चुनौती
थापामाथिको आरोपको प्रतिवादमा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू एकजुट देखिए पनि पार्टीभित्रको अवस्था पूर्ण रूपमा सहज छैन। विशेष महाधिवेशनपछि विभिन्न समूहबीच उत्पन्न असन्तुष्टि, गुटगत प्रतिस्पर्धा र संगठन सञ्चालनको शैलीबारे प्रश्न अझै कायम छन्।
थापा नेतृत्वका लागि अहिलेको चुनौती आरोपको प्रतिवादमा मात्र सीमित छैन। पार्टीभित्र असन्तुष्ट पक्षलाई विश्वासमा लिनु, संगठनात्मक एकता कायम गर्नु र नेतृत्व परिवर्तनसँग जोडिएका सुधारका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। नेतृत्व परिवर्तनको औचित्य राजनीतिक नाराले मात्र होइन, संगठन सञ्चालन र कार्यसम्पादनबाट पुष्टि हुनुपर्छ।
तर, पार्टीभित्र नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि हुनु र आधिकारिकता प्राप्त गर्न आर्थिक चलखेल भएको आरोप लाग्नु फरक विषय हुन्। पहिलो विषयको समाधान पार्टीभित्रको संवाद र लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट खोजिनुपर्छ भने दोस्रोको निरूपण अनुसन्धान र प्रमाणबाट हुनुपर्छ। यी दुई विषयलाई जोडेर थापाको राजनीतिक वैधतामाथि प्रश्न उठाउनु उचित हुँदैन।
निष्पक्ष अनुसन्धान नै विवादको निकास
गगन थापामाथि लागेको १८ करोड रुपैयाँ आर्थिक लेनदेनको आरोप गम्भीर भएकाले त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। अडियोको प्राविधिक परीक्षण, आवाजको पहिचान, सम्भावित आर्थिक कारोबार र त्यसमा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ। प्रमाण भेटिए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। आरोप पुष्टि नभए त्यसलाई राजनीतिक प्रचारका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुनुपर्छ।
कांग्रेसले पनि आरोप अस्वीकार गरेर मात्र पुग्दैन। अनुसन्धानमा सहयोग गर्दै पार्टीको आधिकारिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियाबारे आवश्यक तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ, सरकारले अनुसन्धानलाई राजनीतिक प्रतिशोधको माध्यम बन्न न디ई कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुने विश्वास दिलाउनुपर्छ।
अहिलेको विवादमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न थापा सरकारको आलोचक हुन् कि होइनन् भन्ने होइन, उनीमाथि लगाइएको आर्थिक लेनदेनको आरोप पुष्टि गर्ने प्रमाण छ कि छैन भन्ने हो। राजनीतिक असहमति र आरोपका आधारमा कसैको प्रतिष्ठा समाप्त गर्ने प्रयास लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन। त्यसैगरी, राजनीतिक संरक्षणका आधारमा प्रमाणित अनियमितताबाट उन्मुक्ति पाउनु पनि स्वीकार्य हुँदैन। निष्पक्ष अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित निर्णय नै यो विवादको उचित निकास हो।
