- नेकपाले जनतासँगको दूरी घटाउन र विगतका गल्ती सच्याउन शीर्ष नेताहरूको नेतृत्वमा दुई महिने राष्ट्रिय अभियान सुरु गरेको छ।
- अभियानमार्फत महँगी, भ्रष्टाचार र बेरोजगारी जस्ता जनगुनासो सङ्कलन गरी समाधानका लागि सरकारलाई निरन्तर दबाब दिने योजना छ।
- पार्टीले आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने, सांगठनिक सुधार ल्याउने र बाढी पीडितको राहतका लागि प्रभावकारी पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आम जनतासँग पार्टीको दूरी बढेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई पुनः जोड्ने उद्देश्यका साथ दुई महिने राष्ट्रिय अभियान सुरु गरेको छ।
शनिबार पेरिसडाँडास्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र सह-संयोजक माधव कुमार नेपालले संयुक्त रूपमा अभियानको शुभारम्भ गरे। कार्यक्रममा बोल्दै शीर्ष नेताहरूले पार्टीले विगतका गल्तीहरूको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने, जनस्तरबाट आएका आलोचना सुन्नुपर्ने र दैनिक कार्यशैलीमा व्यापक सुधार ल्याउनुपर्ने बताए।
पार्टीको निर्णय प्रक्रिया अत्यधिक केन्द्रीकृत हुँदा तल्लो तहका कार्यकर्ता र जनसाधारणबाट टाढिनुपरेको स्वीकार गर्दै नेताहरूले अभियानमार्फत स्थानीय कमिटीहरूलाई सुदृढ बनाउने, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिका मुद्दालाई प्राथमिकता दिने बताएका छन्।
गुनासो सङ्कलन र ताकेता
अभियानका क्रममा पार्टी प्रतिनिधिहरू देशैभर पुगेर किसान, मजदुर, विद्यार्थी, युवा, महिला, व्यवसायी र सीमान्तकृत समुदायसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्ने योजना छ। भेटघाटका क्रममा बढ्दो महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बजारको कालोबजारी, सुस्त सार्वजनिक सेवा र युवा पलायन जस्ता समस्याबारे जनगुनासो बटुलिने नेकपाले जनाएको छ।
सङ्कलित समस्याहरूलाई एकीकृत गरी सम्बन्धित सरकारी निकाय, प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाउने र त्यसको प्रगति विवरण सार्वजनिक रूपमा अनुगमन गरिने पार्टीको भनाइ छ। तर, गुनासो सङ्कलन मात्र गरेर निरन्तर ताकेता र ठोस पहल नगरे अभियान औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ।
नेकपाले दुई-तिहाइ बहुमत प्राप्त वर्तमान सरकारले बढ्दो जीवनयापन खर्च र ग्रामीण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै आलोचना त गरेको छ, तर त्यसको विकल्पमा आफ्ना स्पष्ट नीति र योजना के हुनेछन् भन्नेबारे ठोस खाका अझै प्रस्तुत गर्न सकेको छैन।
आन्तरिक सुधारको बहस
अभियानका लागि प्रकाशित सामग्रीहरूमा पार्टीले विगतका उपलब्धिहरूको चर्चा गरे पनि आफ्ना असफल नीति र कमीकमजोरीबारे खासै आत्मसमीक्षा गरेको देखिँदैन। एकातिर सरकारले लोकतान्त्रिक संस्था र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप नेकपाले लगाएको छ भने अर्कोतिर पार्टी आफैँभित्र आन्तरिक जनवाद र तल्लो तहका कार्यकर्तालाई खुलेर निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने वातावरण बनाउनुपर्ने चुनौती खडा भएको छ।
यसैगरी, आय असमानता घटाउने, श्रम अधिकारको रक्षा गर्ने, शिक्षा-स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने र स्वदेशी उद्योग तथा कृषि क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने पुराना प्रतिबद्धताहरू दोहोर्याइए पनि रोजगारी सिर्जना र आर्थिक मन्दी हटाउने व्यावहारिक कार्यदिशा अझै स्पष्ट छैन।
भोटेकोशी बाढी र उद्धारको माग
हालै रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीको प्रसङ्ग उठाउँदै नेकपाले उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा सरकारले ढिलासुस्ती गरेको आरोप लगाएको छ। प्रभावित बासिन्दालाई तत्काल प्रत्यक्ष राहत र दीर्घकालीन पुनर्जागरणको माग गर्दै पार्टीले राज्यलाई पारदर्शी बनाउन निरन्तर दबाब दिने जनाएको छ।
दुई महिनासम्म चल्ने यो अभियानमा सदस्यता नवीकरण, कमिटी समायोजन र कार्यकर्ता प्रशिक्षण जस्ता सांगठनिक कामहरू पनि समेटिएका छन्। तर, केवल संगठनात्मक संरचना ठूलो बनाउँदैमा जनविश्वास नजोगिने भएकाले दुई महिनापछि सङ्कलित गुनासो र त्यसको समाधानबारे स्पष्ट प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर मात्रै पार्टीले आफ्नो पारदर्शिता र औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने देखिन्छ।
