- सरकारले संवेदनशील सूचनामा शीघ्र पहुँच र प्रभावकारी निर्णयका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याएको छ।
- विभागको प्रभावकारिता कार्यालय कहाँ रहने भन्नेमा भन्दा पनि सूचनाको गुणस्तर, सही विश्लेषण र सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान क्षमतामा निर्भर रहन्छ।
- गुप्तचर प्रणालीलाई बलियो बनाउन व्यावसायिक जनशक्ति, आधुनिक प्रविधि, कानुनी जवाफदेहिता र विभिन्न सुरक्षा निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय हुनु अपरिहार्य देखिन्छ।
- राजनीतिक स्वार्थका लागि नभई राज्यको दीर्घकालीन हित र संकटको पूर्वचेतावनी दिने गरी विभागलाई संस्थागत सुधार गर्न आवश्यक छ।
काठमाडौं — राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) लाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएपछि नेपालको गुप्तचर प्रणालीको संरचना, प्रभावकारिता र जवाफदेहिताबारे पुरानै बहस फेरि सुरु भएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना सरकारको सर्वोच्च तहसम्म छिटो पुर्याउन र निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा विभाग रहँदा सुरक्षा चुनौतीबारे तत्काल जानकारी लिन र आवश्यक निर्णय गर्न सहज हुने सरकारको तर्क छ।
तर, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको विगत हेर्दा समस्या केवल विभाग कुन मन्त्रालयअन्तर्गत रहने भन्नेमा सीमित देखिँदैन। मुख्य प्रश्न विभागले कति गुणस्तरीय सूचना संकलन गर्छ, त्यसको विश्लेषण कति प्रभावकारी छ, सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान कति सही गर्छ र सरकारले प्राप्त सूचनालाई निर्णय प्रक्रियामा कति प्रयोग गर्छ भन्ने हो।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग परम्परागत रूपमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहँदै आएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका समयमा विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो। २०२५ सेप्टेम्बरको जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको तत्कालीन अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भने विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालय मातहत फर्काएको थियो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले २०२६ मेमा नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली संशोधन गर्दै विभागलाई फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएको हो।
सरकारले अहिले नेपाल विशेष सेवा ऐनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामार्फत यो संरचनालाई थप संस्थागत गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यस विषयमा संसद्मा भने विभाग प्रधानमन्त्री मातहत नै राख्ने कि गृह मन्त्रालयमा फर्काउने भन्ने बहस जारी छ।
तर, पटक–पटक विभागको प्रशासनिक संरचना परिवर्तन भइरहँदा एउटा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ—विभागको कार्यालय कहाँ रहने भन्ने परिवर्तनले मात्रै नेपालको गुप्तचर प्रणाली बलियो हुन्छ?
जेन–जी आन्दोलनपछि उठेका प्रश्न
गुप्तचर निकायको वास्तविक क्षमता संकटका बेला देखिन्छ।
सामान्य अवस्थामा सूचना संकलन गर्नु महत्वपूर्ण भए पनि ठूलो राजनीतिक वा सामाजिक संकट आउनुअघि त्यसका संकेत पहिचान गर्नु, सम्भावित जोखिमको मूल्यांकन गर्नु र सरकारलाई समयमै सचेत गराउनु गुप्तचर निकायको मुख्य जिम्मेवारी हो।
२०२५ सेप्टेम्बरको जेन–जी आन्दोलनले नेपालको गुप्तचर प्रणालीको प्रभावकारिताबारे गम्भीर प्रश्न उठायो।
भ्रष्टाचार, सुशासन र राजनीतिक जवाफदेहिताको माग गर्दै सुरु भएको युवाहरूको आन्दोलन केही समयमै व्यापक हिंसा, आगजनी र सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्तिमा क्षतिसम्म पुगेको थियो। सेप्टेम्बर ८ र ९ का घटनाले देशमा ठूलो राजनीतिक संकट निम्त्यायो र अन्ततः तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो।
ती घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत अनुसन्धान गरेको थियो।
महत्वपूर्ण कुरा के हो भने जेन–जी आन्दोलनका बेला राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमै थियो। त्यसैले संकटको कारण विभाग गलत मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको थियो भन्न मिल्दैन।
त्यस घटनाले अर्कै प्रश्न उठाएको छ।
आन्दोलनले ठूलो रूप लिनुअघि सरकारसँग पर्याप्त सूचना थियो कि थिएन? सूचना थियो भने त्यसको विश्लेषण कसरी गरियो? राजनीतिक नेतृत्वलाई सम्भावित जोखिमबारे समयमै जानकारी गराइयो कि गराइएन? नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र अन्य सुरक्षा निकायबाट प्राप्त सूचनासँग विभागको सूचना कसरी समन्वय गरियो? र उपलब्ध सूचनाका आधारमा सरकारले उचित निर्णय गर्यो कि गरेन?
यी प्रश्नको संस्थागत समीक्षा आवश्यक देखिन्छ।
सूचना संकलन मात्र पर्याप्त छैन
गुप्तचर निकायबारे आम बुझाइ सूचना संकलनमा केन्द्रित हुन्छ। तर आधुनिक गुप्तचर प्रणाली सूचना संकलनभन्दा धेरै अगाडि पुगिसकेको छ।
कुन सूचना विश्वसनीय छ, कुन अफवाह हो, कुन घटनाले भविष्यमा ठूलो जोखिम निम्त्याउन सक्छ र कुन विषयमा तत्काल सरकारको ध्यान आवश्यक छ भन्ने छुट्याउन सक्ने क्षमता गुप्तचर संस्थाको वास्तविक शक्ति हो।
उदाहरणका लागि, कुनै प्रदर्शन आयोजना हुँदैछ भन्ने सूचना संकलन गर्नु एउटा पक्ष हो। तर त्यस प्रदर्शनमा कति मानिस सहभागी हुन सक्छन्, हिंसाको सम्भावना कति छ, कुन ठाउँ संवेदनशील छन्, कसले घटनालाई प्रभावित गर्न सक्छ र तनाव बढ्न नदिन सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने विश्लेषण गर्नु गुप्तचर निकायको मुख्य काम हो।
यही विश्लेषणले सामान्य सूचनालाई निर्णय गर्न सकिने गुप्तचर सूचनामा बदल्छ।
नेपालको सुरक्षा चुनौती पनि पछिल्लो समय बदलिएको छ। राजनीतिक अस्थिरता र परम्परागत सुरक्षा चुनौतीसँगै साइबर अपराध, गलत तथा भ्रामक सूचना, संगठित अपराध, वित्तीय अपराध, सीमापार अपराध, मानव तथा लागूऔषध तस्करी र विदेशी प्रभावजस्ता विषय पनि राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका छन्।
यी चुनौती सामना गर्न आधुनिक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र विशेषज्ञ विश्लेषण आवश्यक छ।
प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष पहुँच, तर जवाफदेहिता पनि
विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा राष्ट्रिय गुप्तचर निकायको सरकारको उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष पहुँच हुन्छ। तर त्यहाँ गुप्तचर संस्थालाई पूर्ण रूपमा अनियन्त्रित अधिकार भने दिइँदैन।
बेलायत, अमेरिका, क्यानडा र अस्ट्रेलियालगायतका मुलुकमा गुप्तचर गतिविधिमाथि संसदीय वा स्वतन्त्र निगरानीका विभिन्न संयन्त्र छन्।
यसबाट नेपालले सिक्नुपर्ने कुरा गुप्तचर विभागलाई प्रधानमन्त्रीबाट टाढा राख्नु होइन। बरु राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आवश्यक प्रत्यक्ष पहुँच र अधिकार दिँदै त्यसलाई कानुनी तथा संस्थागत रूपमा जवाफदेही बनाउनु हो।
प्रधानमन्त्रीलाई संवेदनशील सूचना छिटो पुग्नु आवश्यक छ। तर त्यस्तो पहुँच राजनीतिक दुरुपयोगको माध्यम बन्न नदिन स्पष्ट कानुनी व्यवस्था पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
सुरक्षा निकायबीच समन्वय चुनौतीपूर्ण
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएपछि अन्तरनिकाय समन्वयको प्रश्न पनि महत्वपूर्ण बनेको छ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल गृह मन्त्रालयअन्तर्गत छन् भने नेपाली सेना छुट्टै कमान्ड संरचनामा सञ्चालन हुन्छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुनेछ।
तर राष्ट्रिय सुरक्षाका अधिकांश चुनौती एउटै निकायले मात्र सामना गर्न सक्दैन।
कुनै स्थानीय घटना सामान्य कानून–व्यवस्थाको विषयबाट सुरु भएर ठूलो सुरक्षा चुनौती बन्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा गुप्तचर विभागले सम्भावित जोखिमको सूचना दिन सक्छ, नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न सक्छ र परिस्थिति गम्भीर भए सशस्त्र प्रहरी बल वा अन्य सुरक्षा निकाय परिचालन हुन सक्छ।
त्यसैले विभिन्न निकायले संकलन गरेका सूचनाबीच नियमित र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ।
जिल्ला तहमा सुरक्षा समितिमार्फत हुने सूचना आदानप्रदानलाई राष्ट्रिय तहमा पनि थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
यदि एउटा निकायसँग महत्वपूर्ण सूचना छ तर अर्को निकायसँग त्यो सूचना पुग्दैन भने सुरक्षा प्रणाली कमजोर हुन सक्छ।
दक्ष जनशक्ति र प्रविधिमा लगानी आवश्यक
गुप्तचर प्रणाली बलियो बनाउन प्रशासनिक संरचना मात्र परिवर्तन गरेर पुग्दैन। दक्ष जनशक्ति, आधुनिक प्रविधि, सुरक्षित सञ्चार प्रणाली र विश्लेषणात्मक क्षमता विकासमा पनि लगानी आवश्यक हुन्छ।
गुप्तचर अधिकारीलाई साइबर सुरक्षा, वित्तीय अपराध, संगठित अपराध, तथ्यांक विश्लेषण, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र नयाँ प्रविधिबारे नियमित तथा विशेषज्ञ तालिम आवश्यक छ।
भर्ना र बढुवा प्रणाली पनि राजनीतिक पहुँचभन्दा व्यावसायिक क्षमता र दक्षतामा आधारित हुनुपर्ने बहस लामो समयदेखि हुँदै आएको छ।
सरकारले विभागबाट आधुनिक र उच्चस्तरीय गुप्तचर मूल्यांकन अपेक्षा गर्ने हो भने त्यसअनुसार स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन पनि तयार हुनुपर्छ।
राजनीतिक दुरुपयोगको जोखिम
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत विभाग राख्नुको एउटा ठूलो फाइदा संवेदनशील सूचना प्रधानमन्त्रीसम्म छिटो पुग्नु हो। तर यससँगै राजनीतिक दुरुपयोगको जोखिम पनि रहन्छ।
गुप्तचर संस्था सरकारको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने साधन नभई राज्यको दीर्घकालीन हितमा काम गर्ने संस्थाका रूपमा स्थापित हुनुपर्छ।
यसका लागि स्पष्ट कानुनी कार्यादेश, अधिकारको सीमा र निगरानी प्रणाली आवश्यक हुन्छ।
संसद्ले पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको गोपनीयता कायम राख्दै गुप्तचर निकायको बजेट, कानुनी अधिकार र संस्थागत कार्यसम्पादनमाथि उचित निगरानी गर्न सक्ने व्यवस्था विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ।
गोपनीयताको नाममा गुप्तचर संस्थालाई पूर्ण रूपमा जवाफदेहिताबाट बाहिर राख्ने अवस्था लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि उचित हुँदैन।
अब पूर्वचेतावनी क्षमता मुख्य मापदण्ड
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कति वटा प्रतिवेदन तयार गर्छ वा कति सूचना स्रोत परिचालन गर्छ भन्नेभन्दा महत्वपूर्ण कुरा उसले सम्भावित संकटबारे कति समयमै चेतावनी दिन सक्छ भन्ने हो।
एक प्रभावकारी गुप्तचर संस्थाले सरकारलाई कम्तीमा चार प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिन सक्नुपर्छ—
के हुन सक्छ?
त्यो हुने सम्भावना कति छ?
जोखिम सबैभन्दा बढी कहाँ छ?
जोखिम रोक्न वा कम गर्न सरकारले अहिले के गर्नुपर्छ?
जेन–जी आन्दोलनले यही क्षमताको महत्व देखाएको छ।
आन्दोलन सुरु भएपछि त्यसको सूचना पाउनु र आन्दोलन ठूलो राजनीतिक संकटमा परिणत हुनुअघि त्यसका संकेत पहिचान गर्नु फरक कुरा हो।
त्यसैले नेपालको गुप्तचर प्रणालीले घटना भएपछि प्रतिक्रिया दिनेभन्दा घटना हुनुअघि जोखिम पहिचान गर्ने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ।
नेतृत्व र राजनीतिक निर्णयकर्ताको भूमिका
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको नेतृत्व अहिले टेकन्द्र कार्कीले गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएपछि प्रधानमन्त्रीलाई समयमै र व्यावसायिक रूपमा विश्लेषण गरिएको सूचना उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी विभागीय नेतृत्वमाथि थपिएको छ।
तर गुप्तचर प्रणालीको सफलता विभाग प्रमुखको व्यक्तिगत क्षमताले मात्र निर्धारण हुँदैन।
फिल्डमा कार्यरत अधिकारी, विश्लेषक, वरिष्ठ नेतृत्व, प्रविधि, बजेट, सूचना आदानप्रदान र अन्य सुरक्षा निकायसँगको समन्वय सबै पक्ष उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।
अर्कोतर्फ, गुप्तचर निकायले सही सूचना दिए पनि राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई बेवास्ता गरेमा त्यसको उद्देश्य पूरा हुँदैन।
त्यसैले गुप्तचर संस्था र राजनीतिक नेतृत्वबीचको सम्बन्ध व्यावसायिकता, विश्वास र संस्थागत जिम्मेवारीमा आधारित हुनुपर्छ।
संसद्लाई सुधारको अवसर
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कानुनी हैसियतबारे संसद्मा भइरहेको बहसलाई व्यापक गुप्तचर सुधारको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ।
बहस केवल विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने कि गृह मन्त्रालयमा फर्कने भन्नेमा सीमित हुनु हुँदैन।
संसद्ले विभागको कार्यादेश, बजेट, जनशक्ति, तालिम, प्रविधि, विश्लेषण क्षमता, अन्य सुरक्षा निकायसँगको समन्वय र निगरानी प्रणालीबारे पनि समीक्षा गर्न आवश्यक छ।
गुप्तचर निकाय प्रभावकारी हुनु जति आवश्यक छ, त्यति नै जवाफदेही हुनु पनि आवश्यक छ।
अब प्रश्न संरचनाको होइन, परिणामको
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच पटक–पटक सारिएको इतिहासले एउटा कुरा स्पष्ट गरेको छ—केवल प्रशासनिक संरचना परिवर्तन गरेर गुप्तचर प्रणाली प्रभावकारी बन्न सक्दैन।
प्रधानमन्त्रीसँग विभागको प्रत्यक्ष पहुँचले सूचना प्रवाह छिटो बनाउन सक्छ। तर त्यसले मात्र सही गुप्तचर सुनिश्चित गर्दैन।
अब नयाँ व्यवस्थाको सफलता परिणामका आधारमा मापन गर्नुपर्नेछ।
के विभागले समयमै चेतावनी दिन सक्छ?
के उसले सम्भावित जोखिम सही रूपमा पहिचान गर्छ?
के उसका मूल्यांकन सम्बन्धित निर्णयकर्तासम्म पुग्छन्?
के सरकारले ती सूचनालाई निर्णय प्रक्रियामा प्रयोग गर्छ?
र, अन्ततः, के त्यस्ता सूचनाले संकट रोक्न वा जोखिम कम गर्न सहयोग गर्छन्?
यिनै प्रश्नले नयाँ व्यवस्थाको वास्तविक सफलता निर्धारण गर्नेछन्।
विभाग कहाँ रहनेभन्दा महत्वपूर्ण, कस्तो हुने भन्ने हो
नेपालले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पटक–पटक गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच सारिसकेको छ। अबको सुधार पनि त्यही प्रशासनिक स्थान परिवर्तनमा सीमित हुने हो भने विगतबाट खासै पाठ सिकिएको मान्न सकिँदैन।
नेपाललाई प्रधानमन्त्रीसम्म प्रत्यक्ष र समयमै पहुँच भएको गुप्तचर निकाय आवश्यक छ। तर त्योभन्दा पनि बढी आवश्यक छ—सत्तालाई खुसी पार्ने होइन, आवश्यक पर्दा असहज सत्यसमेत बताउन सक्ने व्यावसायिक गुप्तचर संस्था।
सम्भावित जोखिम समयमै पहिचान गर्ने, सही विश्लेषण गर्ने, सम्बन्धित निकायसँग सूचना बाँड्ने र संकट आउनुअघि सरकारलाई सचेत गराउने क्षमता नै नेपालको गुप्तचर प्रणालीको वास्तविक शक्ति बन्नुपर्छ।
यदि सरकारले संरचनागत परिवर्तनसँगै संस्थागत सुधार, दक्ष जनशक्ति, आधुनिक प्रविधि, पर्याप्त स्रोतसाधन, अन्तरनिकाय समन्वय र प्रभावकारी निगरानी व्यवस्था अघि बढाउन सकेमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय राष्ट्रिय सुरक्षा सुधारको एउटा महत्वपूर्ण कदम बन्न सक्छ।
अन्यथा फेरि मन्त्रालय बदलिनेछ, कानुन बदलिनेछ र नेतृत्व पनि बदलिन सक्छ—तर गुप्तचर प्रणालीका मूल कमजोरी भने जहाँको त्यही रहने जोखिम छ।
त्यसैले अबको मुख्य प्रश्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहने कि गृह मन्त्रालयमा भन्ने होइन। प्रश्न हो—नेपालले सही सूचना सही व्यक्तिसम्म सही समयमा पुर्याउने र त्यसका आधारमा सही निर्णय गराउने सक्षम, आधुनिक र जवाफदेही गुप्तचर प्रणाली बनाउन सक्छ कि सक्दैन?
