- भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले ९०० भन्दा बढीको ज्यान लिएको छ भने भौतिक पूर्वाधारमा अर्बौँको क्षति पुर्याएको छ।
- नेपाल सरकारले क्षति व्यवस्थापनका लागि 'लस एन्ड ड्यामेज फन्ड' सँग तत्काल आपत्कालीन वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउन औपचारिक आग्रह गरेको छ।
- बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनाहरूको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि करिब ५ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान छ।
- आन्तरिक स्रोत र क्षमताभन्दा विपद्को क्षति ठूलो भएकाले जलवायु न्यायका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोगको आवश्यकता औँल्याएको छ।
काठमाडौं: भोटेकोशी नदी प्रणालीमा अगस्ट २६ मा आएको विनाशकारी बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि नेपाल सरकारले लस एन्ड ड्यामेज फन्ड (एफआरएलडी) सँग तत्काल आपत्कालीन वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।
बाढीबाट ठूलो संख्यामा मानिसको ज्यान गएको छ भने घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुगेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले संयुक्त रूपमा कोषको बोर्डका सहअध्यक्षहरूलाई पत्र पठाउँदै नियमित बैठक कुर्नु नपर्ने गरी आपत्कालीन सहायता उपलब्ध गराउन विशेष निर्णय गर्न आग्रह गरेका छन्।
उद्धार तथा राहतका काम जारी रहेका बेला सरकारले विपद्बाट भएको मानवीय तथा आर्थिक क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन गरिरहेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार अगस्ट २६ को बाढीबाट भोटेकोशी नदी क्षेत्रका घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ। सरकारले खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि उपलब्ध राष्ट्रिय स्रोतसाधन परिचालन गरेको छ।
क्षति तत्काल व्यवस्थापन गर्ने क्षमताभन्दा बाहिर
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले विपद्को क्षति सरकारको तत्कालीन वित्तीय तथा उद्धार क्षमताभन्दा ठूलो भएकाले लस एन्ड ड्यामेज फन्डसँग सहायता मागिएको बताएका छन्।
मन्त्रालयले आयोजना गरेको बहुपक्षीय छलफलमा बोल्दै ढकालले कोषको नियमित बोर्ड बैठकसम्म पर्खेर सहायता माग्न सम्भव नभएको बताए।
सरकारका अनुसार उनले बाढीबाट भएको क्षति नेपालको आन्तरिक स्रोत र तत्कालको प्रतिकार्य क्षमताभन्दा निकै ठूलो रहेको बताएका छन्।
उनले नियमित बैठक कुर्नुको सट्टा तत्काल आपत्कालीन सहायता उपलब्ध गराउन बोर्डले विशेष निर्णय गर्नुपर्ने बताए।
लस एन्ड ड्यामेज फन्ड जलवायुजन्य विपद्बाट आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षति व्यहोर्न बाध्य विकासशील देशलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो।
विपद्को वास्तविक कारण अझै स्पष्ट छैन
सरकारले भोटेकोशी विपद्को निश्चित कारणबारे तत्काल निष्कर्ष निकाल्न सावधानी अपनाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार अगस्ट २६ को घटनाको वास्तविक कारण अझै पूर्ण रूपमा पत्ता लागेको छैन। तर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टअनुसार उच्च हिमाली क्षेत्रमा भएको हिमपहिरो, चट्टानसहितको हिमस्खलन वा हिमनदीसँग सम्बन्धित कुनै संरचना भत्किँदा ठूलो परिमाणमा पानी, बरफ, चट्टान र गेग्रान तलतिर बगेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।
यसले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा ठूलो बाढी आएको हुनसक्ने बताइएको छ।
हिमाली क्षेत्रमा हुने यस्ता विपद्मा अस्थिर बरफ र चट्टान, नदी थुनिनु, अचानक पानीको निकास, भारी वर्षा तथा बदलिँदो हिमाली परिस्थितिजस्ता विभिन्न कारणले ठूलो बाढी आउन सक्छ।
त्यसैले सरकारले विपद्लाई नेपालको समग्र जलवायु जोखिमसँग जोडेर हेर्दै घटनाको वास्तविक कारणबारे थप अध्ययन गरिरहेको छ।
गम्भीर मानवीय क्षति
भोटेकोशी विपद् पछिल्लो समय नेपालले सामना गरेका गम्भीर मानवीय संकटमध्ये एक बनेको छ।
अगस्ट ३१ सम्म नेपाली अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएअनुसार ९०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ भने हजारौँ मानिस अझै बेपत्ता छन्।
रोयटर्सका अनुसार उद्धार टोलीले जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा अन्य दुर्गम स्थानमा फसेका हुनसक्ने सयौँ मानिसको खोजी गरिरहेका छन्।
दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा पहुँच कठिन हुनुका साथै जलविद्युत् आयोजनामा गेग्रान थुप्रिएका कारण उद्धार कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको छ। त्यसैले मृतक र बेपत्ताको संख्या अझै परिवर्तन हुनसक्ने अवस्था छ।
सरकारले उद्धार, खोजी तथा प्रभावितको स्थानान्तरणका लागि सुरक्षाकर्मी र हेलिकोप्टर परिचालन गरेको छ। छिमेकी देशसहित विभिन्न देशका विशेषज्ञ तथा आवश्यक उपकरण पनि उद्धार कार्यमा परिचालन भएका छन्।
बेपत्ताको संख्या अझै यकिन हुन नसक्दा विपद्बाट भएको कुल क्षतिको पूर्ण विवरण तयार गर्न कठिन भएको छ।
जलविद्युत् र पूर्वाधारमा ठूलो क्षति
विपद्बाट नेपालको जलविद्युत् पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ।
रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्। ती आयोजनामा कार्यरत केही कामदार बेपत्ता भएको बताइएको छ।
उद्धार टोलीले अपर त्रिशूली–१, अपर त्रिशूली–३ए, अपर त्रिशूली–३बी लगायत प्रभावित क्षेत्रमा रहेका जलविद्युत् आयोजनामा उद्धार कार्यलाई प्राथमिकता दिएका छन्।
सडक र पुलमा समेत ठूलो क्षति पुगेकाले उद्धार टोलीलाई प्रभावित बस्तीमा पुग्न र राहत सामग्री पुर्याउन कठिन भएको छ।
भोटेकोशी करिडोर उत्तरी नेपालका बस्तीलाई चीनसँगको सीमा क्षेत्रमा रहेका प्रमुख यातायात तथा व्यापारिक मार्गसँग जोड्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। त्यसैले यहाँको पूर्वाधारमा भएको क्षतिको असर विपद् प्रभावित क्षेत्रभन्दा बाहिरसम्म पर्न सक्छ।
पुनर्निर्माणमा ५ अर्ब डलरसम्म खर्च लाग्न सक्ने
सरकारले विपद्पछिको विस्तृत आवश्यकता मूल्यांकन पूरा गरिसकेको छैन। तर प्रारम्भिक अनुमानअनुसार पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म खर्च लाग्न सक्ने देखिएको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले रोयटर्ससँगको अन्तर्वार्तामा यस्तो प्रारम्भिक अनुमान प्रस्तुत गरेका हुन्। उनले यो प्रारम्भिक अनुमान मात्र भएको र विस्तृत मूल्यांकन भइरहेको बताएका छन्।
द काठमाडौं पोस्ट ले पनि सरकारी अधिकारीहरूले विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकनको तयारी गरिरहेको र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम करिब ५ अर्ब डलरसम्म पुग्न सक्ने जनाएको छ।
यो रकमलाई बाढीबाट भएको अन्तिम आर्थिक क्षति नभई समग्र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्न सक्ने अनुमानका रूपमा बुझ्नुपर्नेछ।
सार्वजनिक पूर्वाधार, निजी सम्पत्ति, जलविद्युत् आयोजना, यातायात सञ्जाल, व्यवसाय, कृषि, पर्यटनलगायत विभिन्न क्षेत्रमा भएको क्षतिको विस्तृत मूल्यांकनपछि मात्र वास्तविक लागत निर्धारण हुनेछ।
जलवायु न्यायका लागि नेपालको आग्रह
लस एन्ड ड्यामेज फन्डसँग नेपालले गरेको आग्रहलाई जलवायु न्यायको व्यापक बहससँग पनि जोडिएको छ।
नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा निकै कम योगदान गरे पनि यसको हिमाली भौगोलिक अवस्थाका कारण बाढी, पहिरो, हिमनदीजन्य विपद् तथा अन्य जलवायुजन्य जोखिम उच्च छ।
सरकारका अनुसार भोटेकोशी विपद्ले उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने जोखिमले नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत ठूलो असर पार्न सक्ने देखाएको छ।
यसको असर जनधनको क्षतिमा मात्र सीमित हुँदैन। सडक र पुलमा क्षति हुँदा बस्तीहरू अलग्गिन सक्छन्। जलविद्युत् आयोजनामा क्षति हुँदा विद्युत् उत्पादन प्रभावित हुन सक्छ। खानेपानी, स्वास्थ्य, खाद्य, यातायात र सञ्चार सेवामा अवरोध हुँदा थप मानवीय समस्या सिर्जना हुन सक्छ।
त्यसैले जोखिममा रहेका देशले आफ्नै स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्न नसक्ने क्षतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने नेपालको धारणा छ।
लस एन्ड ड्यामेज फन्डले के गर्न सक्छ?
लस एन्ड ड्यामेज फन्ड संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु प्रक्रियाअन्तर्गत जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट बढी प्रभावित विकासशील देशलाई सहयोग गर्न स्थापना गरिएको हो।
यसले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षति र नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यसमा चरम मौसमजन्य घटना तथा दीर्घकालीन रूपमा देखिने जलवायुजन्य घटनाबाट हुने क्षतिसमेत समेटिन्छ।
त्यसैले नेपालको आग्रहसँग यो कोष प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित भए पनि सरकारले सहायता माग्दैमा आपत्कालीन रकम स्वीकृत भइसकेको अर्थ हुँदैन।
नेपालले बोर्डलाई विशेष निर्णय गरी तत्काल सहायता उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो। कति रकम र कुन प्रक्रियाबाट सहायता उपलब्ध गराउने भन्ने विषय कोषका नियम, योग्यता, उपलब्ध स्रोत तथा बोर्डको निर्णयमा निर्भर हुनेछ।
महत्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपालले आपत्कालीन वित्तीय सहायता माग गरेको हो; माग गरिएको रकम स्वीकृत वा वितरण भइसकेको पुष्टि भएको छैन।
मूल्यांकनका लागि सरकारले विवरण उपलब्ध गराउने
सरकारले कोषलाई प्रारम्भिक क्षति मूल्यांकन, आधिकारिक तथ्यांक, भू–उपग्रहबाट प्राप्त सूचना तथा विभिन्न क्षेत्रको क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउने जनाएको छ।
नेपाल र कोषबीच सूचना आदानप्रदान तथा समन्वय सहज बनाउन एक सम्पर्क व्यक्ति तोक्नसमेत सरकारले आग्रह गरेको छ।
विपद्बाट भएको पूर्ण क्षतिको विवरण अझै संकलन भइरहेकाले यी तथ्यांक र विवरण महत्वपूर्ण हुनेछन्।
खोज तथा उद्धार, पीडितको पहिचान, क्षतिको मूल्यांकन तथा प्रभावित क्षेत्रमा पहुँच पुनःस्थापना गर्ने काम एकैसाथ जारी छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र क्षेत्रीय सहकार्य
विपद्को व्यापकतालाई ध्यानमा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र क्षेत्रीय सहकार्य पनि बढेको छ।
भारत, चीन तथा अन्य देशका विशेषज्ञहरू विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनामा फसेका हुनसक्ने कामदारको उद्धारमा संलग्न भएका छन्।
भोटेकोशी नदी प्रणाली चीनसम्म फैलिएको हिमाली क्षेत्रसँग जोडिएकाले विपद्का बेला सीमापार सूचना आदानप्रदानको महत्व पनि बढेको छ।
नेपालले हिमाली जोखिमसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान र पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ।
रोयटर्सका अनुसार भोटेकोशी विपद्ले हिमनदी, पहिरो तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका अन्य जोखिमको निगरानी र तथ्यांक आदानप्रदानलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
राहतसँगै पुनर्निर्माणको चुनौती
अहिलेको मुख्य प्राथमिकता मानिसको ज्यान जोगाउनु, बेपत्ताको खोजी गर्नु र प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराउनु हो। तर दीर्घकालीन चुनौती भनेको क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्नु र प्रभावित परिवार तथा समुदायको जीविकोपार्जन पुनःस्थापित गर्नु हुनेछ।
सरकारले आपत्कालीन उद्धार र राहतबाट क्रमशः पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेछ।
यस क्रममा सडक र पुल पुनर्निर्माण, विद्युत् तथा सार्वजनिक सेवा पुनःस्थापना, विस्थापित परिवारलाई सहयोग तथा प्रभावित व्यवसाय र समुदायलाई पुनःस्थापित गर्ने काम गर्नुपर्नेछ।
यस विपद्ले उच्च जोखिमयुक्त हिमाली क्षेत्रमा निर्माण भएका पूर्वाधारको सुरक्षा, पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारिता तथा हिमनदी, पहिरोको जोखिममा रहेका भूभाग र नदी प्रणालीको निरन्तर निगरानीबारे बहसलाई पनि तीव्र बनाउने देखिन्छ।
विज्ञहरूका अनुसार प्रभावकारी निगरानी र पूर्वसूचना प्रणाली अत्यावश्यक छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा अचानक हुने घटनापछि नदीको तल्लो क्षेत्रमा रहेका समुदायसँग सुरक्षित स्थानमा जानका लागि निकै कम समय हुन सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तका लागि परीक्षा
नेपालले लस एन्ड ड्यामेज फन्डसँग गरेको आग्रह अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तका लागि महत्वपूर्ण समयमा आएको छ।
नेपालका लागि तत्कालको प्रश्न भनेको आफ्नै क्षमताभन्दा ठूलो विपद् सामना गरिरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रले आवश्यक वित्तीय सहायता कति छिटो उपलब्ध गराउन सक्छ भन्ने हो।
लस एन्ड ड्यामेज फन्डका लागि भने नेपालको आग्रह जोखिममा रहेका विकासशील देशमा आएको ठूलो विपद्प्रति कोषले कति छिटो प्रतिक्रिया दिन सक्छ भन्ने परीक्षण बन्न सक्छ।
तर नेपालको यो आग्रहलाई घरेलु विपद् तयारीको विकल्पका रूपमा भने लिनु हुँदैन। भोटेकोशी विपद्ले प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, हिमाली जोखिमको निरन्तर निगरानी, विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार, प्रभावकारी आपत्कालीन सञ्चार प्रणाली तथा क्षेत्रीय सहकार्यको आवश्यकता स्पष्ट पारेको छ।
सरकारले क्षतिको मूल्यांकन जारी राखेका बेला तत्कालीन प्राथमिकता अझै बेपत्ता व्यक्तिको खोजी र प्रभावितलाई सहायता उपलब्ध गराउनु हो।
दीर्घकालीन चुनौती भनेको प्रभावित समुदाय र पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्नुका साथै नेपालको जोखिममा रहेका हिमाली नदी करिडोरमा यस्तै अर्को विपद्को सम्भावना कम गर्नु हो।
त्यसैले लस एन्ड ड्यामेज फन्डसँग सरकारले गरेको आपत्कालीन वित्तीय सहायताको आग्रह तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल मात्र नभई जलवायुजन्य तथा हिमाली विपद्बाट बढ्दो क्षतिको भारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्न खोजिएको प्रयास पनि हो।
