काठमाडौं । संविधान दिवस मनाइरहँदा नेपालको संविधान, २०७२ मा संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा राजनीतिक बहस फेरि तीव्र बनेको छ। संविधान संशोधनको आवश्यकता, दायरा र दिशाबारे राजनीतिक दलहरूबीच फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्।
२०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा स्थापित गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ। संविधानले मौलिक हक, समानुपातिक समावेशिता, सामाजिक न्याय, स्वतन्त्र न्यायपालिका र आवधिक निर्वाचनलगायतका विषयलाई पनि सुनिश्चित गरेको छ।
संविधान जारी भएको ११ वर्ष पुग्न लाग्दा यसको कार्यान्वयन र संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारितामाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन्। विशेषगरी शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, न्यायपालिका तथा संवैधानिक निकायहरूको भूमिकाबारे पुनरावलोकन र सुधारको बहस अघि बढेको छ।
संविधान दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित मुख्य समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले वर्तमान सरकार संविधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
“यो सरकार संविधानको अक्षर र भावनाप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ,” प्रधानमन्त्री शाहले भने।
उनले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन त्यसको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूको भूमिकामा निर्भर हुने बताए। सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ थियो।
यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संविधानको पुनरावलोकन गर्दा सीमान्तकृत नागरिकलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। संविधान दिवसका अवसरमा जारी सन्देशमा उनले संविधानलाई समय र राजनीतिक अनुभवअनुसार संशोधन गर्न सकिने ‘जीवित दस्तावेज’का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
संशोधनको बहस अघि बढाउन कार्यदल
जेन्जी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिसँगै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संविधान संशोधनको बहसले थप गति लिएको हो।
सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसका लागि आधारपत्र तयार गर्न असिम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदललाई शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, न्यायपालिका तथा संवैधानिक निकायलगायतका विषयमा अध्ययन गरी सुझावसहितको बहसपत्र तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
कार्यदलको प्रक्रियामा सुरुमा विभिन्न राजनीतिक दल सहभागी भए पनि पछि विवाद उत्पन्न भयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले कार्यदलको अधिकारक्षेत्र र हैसियतबारे प्रश्न उठाउँदै प्रतिनिधि पठाउन अस्वीकार गर्यो।
त्यसपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि सरकारबाट बहसपत्रको उद्देश्य र वैधानिकताबारे स्पष्टता नआएको भन्दै प्रक्रिया छाडेका थिए।
यस विवादसँगै संविधान निर्माणकै क्रममा उठेका असहमतिहरू पनि पुनः चर्चामा आएका छन्। संविधान निर्माणका क्रममा तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले शासन प्रणाली, निर्वाचन र संघीयतासम्बन्धी विषयमा तीनबुँदे फरक मत दर्ता गरेको थियो। मधेसकेन्द्रित दलहरूले पनि संविधानका केही व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएका थिए।
कांग्रेसले पनि छुट्टै सुझाव संकलन गर्दै
नेपाली कांग्रेसले पनि संविधान सुधार तथा संशोधनका विषयमा सुझाव संकलन गर्न छुट्टै समिति गठन गरेको छ।
समितिका सदस्य अधिवक्ता यदुनाथ खनालका अनुसार समितिले संविधान संशोधनका विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल गरिसकेको छ। पार्टीको महाधिवेशनपछि सातै प्रदेशमा पुगेर सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गर्ने तयारी रहेको उनले बताए।
खनालले सरकारले संविधानको पुनरावलोकनभन्दा पनि संविधान नै पुनर्लेखन गर्ने उद्देश्य राखेको आरोप लगाए।
कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन बाँकी
असिम शाह नेतृत्वको कार्यदलले संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइसकेको छ। तर प्रतिवेदन भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।
कार्यदलका संयोजक शाहले प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेकाले उपयुक्त समयमा सार्वजनिक गरिने बताएका छन्।
उनका अनुसार कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका नेता, संवैधानिक तथा कानुनी विज्ञ, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वसरकारी अधिकारी, पत्रकार तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित १८४ जनासँग प्रत्यक्ष परामर्श गरेको थियो।
त्यस्तै, संवैधानिक निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, नेपाल बार एसोसिएसन र धार्मिक संघसंस्थासहित १५० भन्दा बढी संस्थाबाट लिखित सुझाव मागिएको थियो।
शाहका अनुसार कार्यदलले कुल ४४ हजार ६१३ वटा सुझाव प्राप्त गरेको छ।
३०८ मध्ये २४५ धारामा संशोधनका सुझाव
कार्यदलका सदस्य मोहनलाल आचार्यका अनुसार संविधानका कुल ३०८ धारामध्ये २४५ धारामा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएका छन्।
प्राप्त सुझावमा शासन प्रणालीका विषयमा जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने, संघीयता खारेज गर्नुपर्ने तथा न्याय प्रणालीको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत छन्।
तर आचार्यका अनुसार कार्यदलले संविधानको प्रस्तावना, संघीयता तथा संविधानको धारा २७४ अन्तर्गतको नेपालको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमसत्तासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छैन।
कतिपय सुझाव भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँटमा देखिएका दोहोरोपन तथा असंगतिलाई समाधान गर्ने विषयमा केन्द्रित छन्। विशेषगरी संविधानका अनुसूची ५, ६, ७ र ८ मा उल्लेखित अधिकारको बाँडफाँटलाई स्पष्ट र व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझावहरू आएका छन्।
यसरी संविधान संशोधनको बहसमा शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र संघीयताको भविष्यलगायतका विषयमा फरक–फरक धारणा देखिएका छन्। सरकारले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि संशोधनका लागि आएका सुझाव र सम्भावित सुधारका विषयमा थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
संविधान जारी भएको एक दशकभन्दा बढी समयपछि पनि यसको कार्यान्वयन, प्रभावकारिता र सुधारका विषयमा बहस जारी छ। राजनीतिक दलहरू संविधान संशोधनको आवश्यकता र प्रक्रियाबारे आ–आफ्नै धारणा अघि सारिरहेका छन्। त्यसैले नेपालको संवैधानिक बहस अहिले पनि खुला र बहुआयामिक अवस्थामा रहेको छ।
