काठमाडौं । लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने सरकारी निर्णय फिर्ता गराउन नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले सरकारसँग संवादसँगै आन्दोलनको तयारी अघि बढाएको छ।
महासंघ काठमाडौं शाखाले गठन गरेको छापा माध्यम बचाउ सुझाव कार्यदलले सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरूसँग तत्काल छलफल गरी समस्या समाधानको पहल गर्न सुझाव दिएको छ। एक साताभित्र माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्नुपर्ने कार्यदलको प्रस्ताव छ।
शनिबार बिहान बसेको कार्यदलको बैठकले दामोदरप्रसाद दवाडीलाई संयोजक चयन गर्दै महासंघलाई सातबुँदे सुझाव दिएको हो। संशोधित कार्यविधिअनुसार कटौती गरिएको रकमको लोककल्याणकारी विज्ञापनको बिल विज्ञापन बोर्ड वा सम्बन्धित हुलाक कार्यालयमा पेस नगर्न देशभरका छापा माध्यमलाई आह्वान गर्न महासंघ केन्द्रीय समितिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
कार्यदलले सरकारी विज्ञापन वितरणमा भइरहेको विभेद, लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को बुलेटिन शुल्कमा गरिएको कटौती तत्काल सच्याउनुपर्ने जनाएको छ।
यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसहित सम्बन्धित सरकारी निकाय र राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटेर समस्या समाधानका लागि दबाब दिने निर्णय गरिएको छ।
कार्यदलले पहिलो चरणमा एक सातासम्म संवाद र परामर्शबाट समस्या समाधानको प्रयास गर्ने जनाएको छ। त्यस अवधिमा माग पूरा नभए आन्दोलनका कार्यक्रम क्रमशः अघि बढाउने प्रस्ताव महासंघसमक्ष गरिएको छ।
छापा माध्यमहरू पछिल्लो समय आर्थिक दबाबमा रहेका बेला लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्दा विशेषगरी साना र स्वरोजगारमा आधारित सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न थप कठिन हुने कार्यदलको भनाइ छ।
कार्यदलले छापा माध्यमको समस्या सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिक विषय मात्र नभएको जनाएको छ। यसलाई प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको अधिकारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उसको निष्कर्ष छ। सरकारी विज्ञापन वितरणमा समान व्यवहार र पारदर्शिता कायम हुनुपर्नेमा पनि कार्यदलले जोड दिएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले भदौ १९ गते छापा माध्यमका सम्पादक तथा प्रकाशकसँग सुझाव संकलन र छलफल गरेपछि कार्यदल गठन गरेको थियो।
दवाडीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा डा. केशव देवकोटा, टंक कार्की, हेमराज सिलवाल, मुक्ति बास्तोला, विश्वराज किराँत, सीता पोखरेल, नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठ, डिल्लीराम भट्टराई, पदमराज जोशी र कल्पना खड्का सदस्य छन्।
कार्यदलले सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गरी छापा माध्यम सञ्चालनका लागि सहज वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ। माग सम्बोधनमा ढिलाइ भए महासंघ काठमाडौं शाखाको नेतृत्वमा देशभरका छापा माध्यमलाई सहभागी गराएर दबाबमूलक कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
