- प्रचण्डले मुलुकको अस्थिर राजनीतिक अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै राष्ट्रको भविष्य जोगाउन नयाँ राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए।
- वर्तमान सरकारको कार्यशैलीलाई 'जासुसी फिल्म'सँग तुलना गर्दै उनले सरकारमा जवाफदेहिताको अभाव र अप्रत्याशित गतिविधिका कारण राजनीतिक वातावरण असहज बनेको बताए।
- भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानका कारण आफ्नो सरकार ढलेको दाबी गर्दै उनले ऊर्जा निर्यात र पूर्वाधार विकासमा गरेका उपलब्धिहरूको चर्चा गरे।
- 'कर्णाली उपेक्षा र उज्यालो' पुस्तक विमोचन गर्दै उनले कर्णालीको ऐतिहासिक उपेक्षा अन्त्य गरी विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्ने बताए।
काठमाडौं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय एकताको नयाँ आधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। राष्ट्रिय राजनीति अस्थिर बन्दै गएको र राज्य सञ्चालनप्रति अन्योल बढेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले राष्ट्रकै भविष्यबारे प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको बताए।
शनिबार काठमाडौंको संवाद डबलीमा डा. दीपेन्द्र रोकाया र मोहनदास मानन्धरद्वारा लिखित ‘कर्णाली उपेक्षा र उज्यालो’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले मुलुकलाई नयाँ राष्ट्रिय एकताको बाटोमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन्। उनले भने, “अहिले राष्ट्र नै के हुने भन्ने अवस्था आएको छ, अब नयाँ राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ।”
वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति आलोचना गर्दै प्रचण्डले त्यसलाई हिन्दी जासुसी फिल्मसँग तुलना गरे। सरकारको गतिविधिमा स्पष्टता र जवाफदेहिता नदेखिएको टिप्पणी गर्दै उनले पत्रकार पक्राउ पर्ने, कसैमाथि आक्रमण हुने र सरकारका गतिविधि अप्रत्याशित हुने अवस्थाले राजनीतिक वातावरण असहज बनेको बताए।
आफ्नो नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरेकै कारण सरकारबाट हट्नुपरेको दाबी गर्दै प्रचण्डले देशमा भ्रष्टाचारी र बिचौलियाहरूको प्रभाव बलियो रहेको टिप्पणी गरे। सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्दा प्रतिगामी शक्तिहरूले अवरोध सिर्जना गरेको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा उनले पछिल्लो समय विगत ३५ वर्षमा मुलुकमा कुनै उपलब्धि नभएको भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको भन्दै त्यसप्रति असहमति जनाए। लोकतन्त्र, संघीयता, पूर्वाधार विकास र सामाजिक समावेशिताका क्षेत्रमा भएका परिवर्तनको मूल्याङ्कन नगरी विगतलाई पूर्णतः असफल देखाउनु उचित नहुने उनको तर्क थियो। ‘कर्णाली उपेक्षा र उज्यालो’ पुस्तकले विगतको विकासक्रम, कर्णालीको ऐतिहासिक उपेक्षा र संघीयतापछिका उपलब्धिबारे नयाँ बहस अघि बढाउने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
पुस्तकले कर्णालीको विकास र भविष्यबारे स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले यस क्षेत्रको भाषा, संस्कृति र इतिहासलाई राज्यसत्ताले लामो समयसम्म उपेक्षा गरेको बताए। जनयुद्धले कर्णालीलगायत पिछडिएका क्षेत्रका सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याउन भूमिका खेलेको उनको दाबी थियो। तर, अहिलेको राज्य व्यवस्थाले त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको महत्त्वलाई पर्याप्त रूपमा आत्मसात् गर्न नसकेको उनले टिप्पणी गरे।
आफ्नो नेतृत्वको सरकारले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उनले मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्ग तथा विभिन्न प्रदेशमा उत्तर–दक्षिण करिडोर निर्माणका योजनालाई अघि बढाइएको बताए। यस्ता सडक पूर्वाधारले दुर्गम क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र बजारसँग जोड्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ थियो।
ऊर्जा क्षेत्रको विकासबारे चर्चा गर्दै प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले नेपाललाई विद्युत् आयात गर्ने अवस्थाबाट निर्यात गर्ने दिशामा अघि बढाएको दाबी गरे। १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातसम्बन्धी सम्झौता र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई त्यस दिशाका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा उनले प्रस्तुत गरे। जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना उपयोग गर्न सके मुलुकको आर्थिक विकासमा ऊर्जा क्षेत्रले ठूलो योगदान पुर्याउन सक्ने उनको भनाइ थियो।
काम गर्ने व्यक्तिलाई काम गर्ने वातावरण नदिने प्रवृत्ति नेपाली इतिहासमा पनि देखिएको उल्लेख गर्दै उनले भीम मल्लको प्रसंग स्मरण गरे। तिब्बतबाट फर्किएपछि मारिएका भीम मल्लको उदाहरण दिँदै प्रचण्डले देशको हितमा काम गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई अवरोध गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताए। जनयुद्धले गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिताको आधार तयार गरेको उल्लेख गर्दै ती उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न पर्याप्त अवसर पाएको भए थप काम गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा पुस्तकका लेखक डा. दीपेन्द्र रोकायाले नेपाल एकीकरण तथा राज्य विस्तारको प्रक्रियापछि कर्णालीले क्रमशः राजनीतिक, आर्थिक र विकासका क्षेत्रमा उपेक्षा भोग्दै आएको बताए। भौगोलिक विकटता, कमजोर यातायात पहुँच, सीमित पूर्वाधार र राज्यको असमान विकास प्राथमिकताका कारण कर्णाली राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहबाट पछाडि परेको उनको विश्लेषण थियो।
रोकायाले पुस्तकमा संघीयतापछि कर्णालीमा भएका विकास प्रयास र उपलब्धिको चर्चा गर्दै अबको विकासलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत बहससमेत समेटिएको जानकारी दिए। संघीयताबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै कर्णालीको विशिष्ट भौगोलिक र आर्थिक अवस्थाअनुसार विकास योजना बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनले हिमाली क्षेत्रको समग्र विकासका लागि छुट्टै हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारे। त्यस्तै, हिमाली तथा पर्यटकीय सडक सञ्जाल विस्तार गरी कर्णालीका नागरिकले स्थलमार्गबाटै एकै दिनमा संघीय राजधानी काठमाडौं पुग्न सक्ने यातायात पहुँच निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। उनका अनुसार यस्तो पूर्वाधारले पर्यटन, व्यापार, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र नागरिकको सेवा पहुँच विस्तारमा सहयोग पुर्याउन सक्छ।
पुस्तकका अर्का लेखक मोहनदास मानन्धरले कर्णाली क्षेत्रको जलविद्युत् विकाससँग जोडिएको आफ्नो लामो अनुभवले पुस्तक लेखनका लागि प्रेरित गरेको बताए। कर्णाली किन विकासको मूल प्रवाहमा आउन सकेन भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेर पुस्तक तयार गरिएको उनले जानकारी दिए। कर्णाली चिसापानीमा जलविद्युत् आयोजना सुरु गर्ने समयदेखिका अनुभवलाई पुस्तकमा समेटिएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले तिला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काममा संलग्न रहेको बताए।
कार्यक्रममा आरम्भ प्रकाशन काठमाडौंका अध्यक्ष राजबहादुर कुँवरले पुस्तकमार्फत कर्णालीको ऐतिहासिक उपेक्षा, विकासका सम्भावना र भावी नीतिगत प्राथमिकताबारे बहस सुरु गर्न खोजिएको बताए।
‘कर्णाली उपेक्षा र उज्यालो’ पुस्तकले कर्णालीको विगतको अवस्था मात्र नभई संघीयतापछिको विकास, पूर्वाधार विस्तार, जलविद्युत्, पर्यटन र राज्यको आगामी भूमिकाबारे समेत बहस अघि बढाएको छ। कर्णालीको विकासलाई राष्ट्रिय विकासको अभिन्न अंगका रूपमा स्थापित गर्न राज्यको प्राथमिकता, लगानी र नीतिगत प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको विषय पुस्तक विमोचनका क्रममा उठाइएको थियो।
